DA Hike in July 2025: ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा दिया जा सकता है. सरकार उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में इजाफा कर सकती है. आखिरी बार केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद डीए बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया था.
सरकार हर छह महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते को संशोधित करती है, ये दो महीने हैं- जनवरी और जुलाई. केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस भत्ते को लागू कर दिया जाता है. लेकिन, क्या आपको पता है कि आखिर किस आधार पर केन्द्रीय कर्मियों का डीए बढ़ाने पर सरकार फैसला लेती है? आइये विस्तार से इस बारे में जानते हैं.
डीए तय कैसे होता है?
दरअसल, महंगाई भत्ता CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है. यह सूचकांक रोजमर्रा की चीजों—जैसे कि कपड़े, खाद्य सामग्री, ईंधन आदि की कीमतों पर आधारित होता है. महंगाई भत्ता एक खास फॉर्मूले पर बना होता है, जो श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) पर आधारित है.
सरकार पिछले 12 महीनों का CPI-IW डेटा लेकर उसका औसत निकालती है और फिर सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले से डीए तय करती है. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सीपीआई-आईडब्ल्यू का औसत जुलाई 2025 में 143.3 रहा है. यानी मौजूदा बेस ईयर के मुताबिक अपडेक कर जो आंकड़ा आता है, उससे महंगाभ भत्ते की गणना होती है.
गणना का फॉर्मूला क्या है?
सरकार पिछले 12 महीनों का CPI-IW डेटा लेकर उसका औसत निकालती है और फिर सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले से डीए तय करती है.
DA (%) = [(AICPI – 115.76) ÷ 115.76] × 100
AICPI = 12 महीनों का CPI-IW औसत (2016 बेस ईयर = 100 के आधार पर)
115.76 = यह आधार औसत है (जनवरी 2016 का CPI मान)
उदाहरण के लिए-
मान लीजिए कि 12 महीनों का औसत CPI-IW = 139.10 है, तो DA = [(139.10 – 115.76) ÷ 115.76] × 100
= (23.34 ÷ 115.76) × 100
= 20.16%
यानी महंगाई भत्ता करीब 20 प्रतिशत के बराबर होगा.
इस बार कितनी बढ़ सकती है डीए?
अगर जुलाई 2025 तक का CPI-IW औसत 143.3 के आसपास रहता है, तो डीए में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभावित मानी जा रही है. ऐसे में डीए 55% से बढ़कर 58-59% हो सकता है, जो कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर होगी.
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