Lenders need to disclose more structured information about climate-related financial risks: RBI

The Reserve Bank of India said there is a need for lenders (regulated entities/REs) to disclose more structured information about their climate-related financial risks.

The central bank noted that there is a need for a better, consistent and comparable disclosure framework for REs, as inadequate information about climate-related financial risks can lead to mispricing of assets and misallocation of capital by them.

Accordingly, RBI has decided to put in place a standard Disclosure framework for REs on Climate-related Financial Risks. The REs have to disclose the information detailed in the framework on a standalone basis and not consolidated basis., per RBI’s “Draft Disclosure framework on Climate-related Financial Risks, 2024”.

As per the draft framework, REs will be required to make disclosures on four thematic areas (Pillars) — “Governance”, “Strategy”, “Risk Management” and “Metrics and Targets”, per RBI’s Draft Disclosure framework on Climate-related Financial Risks, 2024.

The disclosures are applicable to Scheduled Commercial Banks/SCBs (excluding Local Area Banks, Payments Banks and Regional Rural Banks), large urban co-operative banks (UCBs), all-India financial institutions(AIFIs), and large NBFCs.

“Climate-related disclosures by REs is an important source of information for different stakeholders (e.g., customers, depositors, investors and regulators) to understand relevant risks faced and approach adopted to address such issues,” RBI said.

Impact inevitable

The central bank emphasised that given the increasing threat of climate change and the associated physical damage, changes in market perception and the transition towards more environment-friendly products and services, the impact of climate change on REs is inevitable.

“The REs also play an important role in financing the transition towards an environmentally sustainable economy. It is therefore imperative for the REs to implement a robust climate-related financial risk management policies and processes to effectively counter the impact of climate-related financial risks,” RBI said.

As per the glide path provided for disclosures, SCBs, AIFIs & large NBFCs and UCBs have to start making disclosures on “Governance, Strategy, and Risk Management” from FY26 and FY27 onwards, respectively.

SCBs, AIFIs & large NBFCs and UCBs have to start making disclosures on “Metrics and Targets” from FY28 and FY297 onwards, respectively.

As part of enhanced disclosure, REs have to disclose the absolute gross greenhouse gas emissions generated during a financial year.

The also have to reveal absolute gross financed emissions (portion of gross greenhouse gas emissions of an investee or counterparty attributed to the loans and investments made by an RE to the investee or counterparty) for each industry by asset class.

RE have to disclose the climate-related physical and transition risks – amount and percentage of assets vulnerable to both the risks;

The lenders have to reveal whether and how climate-related considerations are factored into remuneration of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers.

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Byju’s to keep proceeds of rights issue in separate account, consider extending closure date: NCLT

The Bengaluru bench of National Company Law Tribunal (NCLT), in its order passed on February 27, has directed edtech major Byju’s that the proceeds from the rights issue is to be kept in a separate account till the disposal of the oppression and mismanagement plea filed by the company’s investors.

It has also asked the edtech major to consider extending the closure of the rights issue.

“A period of two weeks is granted to the Authorities for filing reply from the date of receipt of copy of the notice and two weeks thereafter for filing response/rejoinder, if any, thereto from the date of receipt of copy of reply is granted. List the case for further hearing on 04.04.2024,” directed the tribunal.

This comes a day after the tribunal reserved its judgment in the oppression and mismanagement suit filed by four investors against Byju’s. The investors sought for a stay of the $200-million rights issue to close on February 29. The investors alleged that they were being forced to participate as their shareholding would be reduced if they did not participate in the rights issue.

‘Respond in 3 days’

The tribunal has directed the parties to file written submissions of their contentions in three days and has also issued notice to the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Registrar of Companies (ROC).

The hearing, which was five hours long, saw an intense showdown between the investors of Byju’s and the current board of directors of the company.

The investors — Prosus, GA, Sofina, and Peak XV — with support from other shareholders, including Tiger and Owl Ventures, moved the NCLT and sought for an interim relief with a stay on the rights issues, and encumbering and transferring any assets of Byju’s and its subsidiary. Investors also requested the bench to allow maintenance of status quo of shareholding and a complete disclosure of information by the company.

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DCA to manage social media star Orry

Dharma Cornerstone Agency (DCA), a joint collaboration between Karan Johar and Bunty Sajdeh, on Wednesday announced the signing of social media sensation Orhan Awatramani, popularly known as Orry. DCA is known for managing managing top-tier talent such as Janhvi Kapoor, Sara Ali Khan, Tiger Shroff, Vijay Deverakonda, Ananya Panday among others.

Kim Sharma, EVP-New Media, DCA shared her excitement, stating, “Orry represents the epitome of the modern-day influencer dynamic with his creativity and forward-thinking. We are delighted to welcome him to our family at DCA. This association not only strengthens our presence in influencer marketing but also fosters trust in us.”

“With this new chapter, fans can expect groundbreaking collaborations, innovative projects, and unparalleled creativity, as he continues to leave an indelible mark on the entertainment landscape,” Sharma said.

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अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी से पहले अन्न सेवा शुरु, 51 हजार लोगों को न्योता

Ambani Family Pre Wedding Programme: अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे और उद्योगपति अनंत अंबानी (Anant Ambani) और राधिका मर्चेंट (Radhika Merchant) के प्री वेडिंग प्रोग्राम की शुरूआत अन्न सेवा (Anna Seva) से हुई. जामनगर में रिलायंस टाउनशिप (Reliance Jamnagar) के पास जोगवड गांव में मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani), अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सहित अंबानी परिवार (Ambani Family) के अन्य सदस्यों ने गांव वालों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा. राधिका की नानी और मां-पिता, वीरेन और शैला मर्चेंट ने भी अन्न सेवा में हिस्सा लिया. अन्न सेवा के दौरान करीब 51 हजार स्थानीय निवासियों को भोजन परोसा जाएगा. यह सेवा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी.

Anant Radhika Wedding: अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी से पहले अन्न सेवा शुरु, 51 हजार लोगों को न्योता

देश-विदेश की कई हस्तियां होंगी शामिल 

अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 से 3 मार्च तक आयोजित की जानी है. इसमें देश-विदेश की कई हस्तियां हिस्सा लेने वाली हैं. इनमें कारोबार जगत के बड़े नाम होने के साथ ही राजनीति, खेल और बॉलीवुड की कई हस्तियां भी आमंत्रित हैं. इन तीन दिनों तक अंबानी परिवार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा.

Anant Radhika Wedding: अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी से पहले अन्न सेवा शुरु, 51 हजार लोगों को न्योता

Anant Radhika Wedding: अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी से पहले अन्न सेवा शुरु, 51 हजार लोगों को न्योता

स्थानीय समुदाय का लिया आशीर्वाद 

अंबानी परिवार ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग प्रोग्राम (Pre Wedding Programme) के लिए स्थानीय समुदाय का आशीर्वाद मांगने के लिए अन्न सेवा का आयोजन किया है. भोजन के बाद उपस्थित लोगों ने पारंपरिक लोक संगीत का आनंद उठाया. प्रसिद्ध गुजराती गायक कीर्तिदान गढ़वी ने अपनी गायकी से समां बांध दिया.

Anant Radhika Wedding: अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी से पहले अन्न सेवा शुरु, 51 हजार लोगों को न्योता

कोरोना के दौरान भी चलाया था अन्न वितरण कार्यक्रम

अंबानी परिवार में अन्न सेवा की परंपरा पुरानी है. परिवारिक शुभ अवसरों पर अंबानी परिवार अन्न सेवा करता रहा है. कोरोना महामारी के दौरान जब देश संकट में था, तब भी अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी (Nita Ambani) की अगुवाई में रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) ने दुनिया का सबसे बड़ा अन्न वितरण कार्यक्रम चलाया था. पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनंत अंबानी ने अपने विवाह पूर्व कार्यक्रमों की शुरूआत अन्न सेवा की है.

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29 फरवरी को घोषित होंगे तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े, 6.9% रहने का है अनुमान

GDP Q3 Data: गुरुवार 29 फरवरी 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े घोषित होंगे. अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 6.7 से 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है जो दूसरी तिमाही के 7.6 फीसदी रहे जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है. कृषि क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चवते जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है. 

एसबीआई रिसर्च ने बुधवार एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें ये अनुमान जताया गया है. वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ का आधिकारिक आंकड़ा जारी होने से एक दिन पहले एसबीआई ने ये अनुमान जाहिर किया है. जबकि दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जोरदार उछाल के चलते जीडीपी ग्रोथ रेट उम्मीद से कहीं अधिक 7.6  फीसदी रही थी. इस आंकड़े के साथ ही भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करने वाला देश बन गया. आर्थिक विकास में तेजी की वजह   सरकार के एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी के साथ मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी रही. 

एसबीआई रिसर्च का तीसरी तिमाही में 6.7 से 6.9 फीसदी के ग्रोथ रेट का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के 7 फीसदी के ग्रोथ रेट के अनुमान से कम है. एसबीआई रिसर्च ने चौथी तिमाही में 6.8 फीसदी ग्रोथ रेट रहने की संभावना जाहिर की है. एसबीआई रिसर्च ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर, 2023 तिमाही में ग्रोथ रेट में कमी का अनुमान का सबसे बड़ा कारण कृषि क्षेत्र का खराब प्रदर्शन है. 

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने सालाना जीडीपी ग्रोथ का पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 7.3 फीसदी के दर से विकास करेगी. पहले वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी 7.2 फीसदी रहा था. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जीडीपी के एडवांस एस्टीमेट का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि 2023-24 में देश का जीडीपी 171.79 लाख करोड़ रुपये रह सकता है जो 2022-23 में 160.66 लाख करोड़ रुपये रहा था. 

इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि 2024 में भारत 6.5 फीसदी के दर से विकास करेगा. आईएमएफ ने अपने अनुमान में 20 बेसिस प्वाइंट का सुधार किया है. 2025 में भी आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि भारत का जीडीपी 6.5 फीसदी रह सकता है. हालांकि 2023 के 6.7 फीसदी के अनुमान के मुकाबले ये कम है. जबकि भारत सरकार का खुद का अनुमान 7.3 फीसदी का है. 

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Cards outstanding rise 2% in January, HDFC Bank crosses 2 crore cards-in-force

Cards-in-force increased steadily by 1.63 per cent in January, inching close to the milestone of 10 crore outstanding credit cards in India. The total number of credit cards stood at 9.95 crore as at the end of January 2024, aided by HDFC Bank crossing 2 crore cards during the month.

The number of credit cards rose by nearly 16 lakh during the month, slower than 19 lakh additions in December 2023. Banks such as American Express, Standard Chartered, Union Bank and Bank of Maharashtra saw a slight decline in their cards during the month, according to data by the Reserve Bank of India.

Among the top four issuers, HDFC Bank maintained its leadership position, adding 2.3 lakh cards during the month to a total of 2.01 crore cards at the end of January. State Bank of India was a close second with 1.9 crore cards, followed by ICICI Bank which saw the highest increase in cards on the back of 3.1 lakh additions. New cards issued by SBI and Axis Bank during the month were below 2 lakh.

YES Bank, CSB Bank, IDFC First Bank, IndusInd Bank, Kotak Mahindra Bank and AU Small Finance were the other issuers to see strong net addition in cards in January.

Card spends steady

Card spends for the month were steady, growing 0.8 per cent on month to ₹1.66-lakh crore, the second highest ever spends after the peak of ₹1.78-lakh crore spends in October 2023.

E-commerce payments accounted for 64.8 per cent of credit cards spends during the month, whereas PoS (point-of-sale) transactions comprised 35.2 per cent of spends.

All of the top four issuers, barring HDFC Bank, registered an increase of 4-7 per cent in spends during the month. Axis Bank saw the highest increase of 6.56 per cent in spends to ₹20,305 crore. HDFC Bank continued to lead with spends of ₹43,711 crore during the month, despite a decline of 2.37 per cent from December.

However, for the sector as a whole, January was a mixed bag with issuers such as Indian Bank, Union Bank and Jammu and Kashmir Bank saw a strong increase in spends, whereas others such as Federal Bank, IndusInd Bank, South Indian Bank, RBL Bank, Kotak Bank, HSBC and SBM Bank India saw a sharp decline in spends by 3-14 per cent during the month.

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