<p>सरकार ने मसूर दाल, पीली मटर और टूटे चावलों पर बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, रविवार को सरकार ने ऐलान किया कि मसूर दाल पर अब 10 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी. इसके अलावा, पीली मटर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. जबकि केंद्र सरकार ने 8 मार्च से दालों पर 5 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 फीसदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने की बात कही है.</p>
<p><strong>दाल और पीली मटर का इंपोर्ट</strong></p>
<p>इस ऐलान से पहले तक दालों के इंपोर्ट को ड्यूटी-फ्री रखा गया था. वहीं, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को इजाजत दी थी और बाद में इसे 28 फरवरी तक 3 बार बढ़ाया गया था. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 के दौरान दालों का कुल इंपोर्ट 67 लाख टन हुआ, इसमें पीली मटर का हिस्सा लगभग 30 लाख टन रहा.</p>
<p><strong>टूटे चावलों के एक्सपोर्ट पर रोक हटी</strong></p>
<p>टूटे चावलों पर बड़ी खबर ये है कि सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर से रोक हटा ली है. यानी अब भारतीय व्यापारी टूटे चावलों का एक्सपोर्ट दूसरे देशों को कर सकेंगे. आपको बता दें, टूटे चावलों के एक्सपोर्ट पर रोक सितंबर 2022 में लगाई गई थी. इस बारे में विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि टूटे चावलों की एक्सपोर्ट पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया गया है और इसे टूटे चावलों के एक्सपोर्ट पर लगे रोक को हटा लिया गया है. आपको बता दें, पिछले साल सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के विदेशी शिपमेंट पर 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को हटा दिया था.</p>
<p><strong>सरकार ने ऐसा क्यों किया</strong></p>
<p>दरअसल, इस समय देश के सरकारी गोदामों में चावल पर्याप्त मात्रा में हैं. इसके अलावा खुदरा कीमतें भी कंट्रोल में हैं. साल 2023-24 में भारत ने गांबिया, बेनिन, सेनेगल और इंडोनेशिया जैसे देशों को 19.45 करोड़ डॉलर के टूटे चावल एक्सपोर्ट किए थे. वहीं, साल 2022-23 में यह आंकड़ा 98.34 करोड़ डॉलर था. जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 1.13 अरब डॉलर था.</p>
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दाल, चावल और मटर से जुड़ी बड़ी खबर, सरकारी ऐलान के बाद आपकी थाली पर पड़ेगा असर!
