Rich and Poor States of India: करीब 140 करोड़ की आबादी वाला देश भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है. साल 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत 5.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के अपने सफर पर है. इसी के साथ कारोबारी साल 2025-26 के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ 7.4 परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है. देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में इसके राज्यों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है.

इसी क्रम में RBI हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स ने भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट जारी कर दी है. डेटा के मुताबिक, महाराष्ट्र एक बार फिर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) में देश में सबसे आगे है, जबकि अरुणाचल प्रदेश इस मामले में सबसे आखिरी पायदान पर है. इस डेटा से आपको पता चल जाएगा कि भारत की ओवरऑल इकोनॉमी के साथ-साथ राज्यों की इकोनॉमी का क्या हाल है. इस रैंकिंग में राज्यों को उनके इकोनॉमिक आउटपुट के हिसाब से बिठाया गया है, जिसे मौजूदा कीमतों में मापा जाता है. इससे यह पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां ज्यादा और कहां कम है. 

देश के सबसे अमीर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट

1. महाराष्ट्र – 45.32 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

2. तमिलनाडु – 31.19 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

3. उत्तर प्रदेश – 29.78 लाख करोड़ की इकोनॉमी की इकोनॉमी 

4. कर्नाटक –  28.84 लाख करोड़ की इकोनॉमी की इकोनॉमी 

5. पश्चिम बंगाल – 18.15 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

6. राजस्थान – 17.04 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

7. तेलंगाना – 16.41 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

8. आंध्र प्रदेश – 15.93 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

9. मध्य प्रदेश – 15.03 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

10. दिल्ली – 12.15 लाख करोड़ की इकोनॉमी 

इससे साफ है कि महाराष्ट्र सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी बना हुआ है. यानी कि यह राज्य इंडस्ट्री से लेकर सर्विसेज और फाइनेंस हर किसी में आगे है. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के दम पर तमिलनाड़ु दूसरे पोजीशन पर बना हुआ है. टेक और सर्विसेज के बलबूते कर्नाटक चौथे पायदान पर है. देश की आर्थिक गतिविधियों में इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का भी अहम योगदान होता है.

सबसे कम GSDP वाले 10 राज्य  (नीचे से ऊपर)

1. अरुणाचल प्रदेश – 4,423 करोड़ रुपये की इकोनॉमी के साथ सबसे नीचे

2. त्रिपुरा – 8,968 करोड़ 

3. हिमाचल प्रदेश – 23,169 करोड़

4. जम्मू और कश्मीर – 26,246 करोड़

5. उत्तराखंड – 37,824 करोड़

6. झारखंड – 51,626 करोड़

7. छत्तीसगढ़ – 56,788 करोड़

8. असम – 64,367 करोड़

9. पंजाब – 83,864 करोड़

10. ओडिशा – 89,004 करोड़ 

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