The FIFA World Cup 2026 is set to become the biggest tournament in football history, marking a major expansion in both scale and structure. For the first time, 48 teams will compete in the tournament, moving beyond the 32-team format that has been in place since 1998.
The tournament will be jointly hosted by the United States, Canada, and Mexico, making it the first-ever World Cup to be staged across three nations simultaneously. It also marks only the second time in history that multiple countries will host the competition, after Japan and South Korea co-hosted the 2002 edition.
The FIFA World Cup has undergone multiple expansions since its inception in 1930, when only 13 teams participated. The tournament gradually increased to 16 teams, then 24, and finally 32 teams from 1998 onwards. Now, the 2026 edition will witness its biggest leap yet with 48 participating nations.
Football powerhouse Brazil remains the most successful nation, with five World Cup titles to their name.
Under the new structure, the 48 teams will be divided into 12 groups of four teams each. Each team will play three group-stage matches.
From the group stage:
Top two teams from each group qualify directly. Plus, the eight best third-placed teams also advance, which means 32 teams will move into the knockout stage, introducing a new round of 32 before the round of 16.
Knockout stage format
Once the group stage ends, the tournament will follow a traditional elimination format:
– Round of 32
– Round of 16
– Quarterfinals
– Semi-finals
– Third-place playoff
– Final
The final will be held at the New York/New Jersey Stadium on July 19, while the third-place match will take place in Miami on July 18.
The expanded format means a massive increase in the number of matches. The 2026 World Cup will feature 104 games in total, compared to 64 in the previous editions.
Matches will be hosted across 16 cities spread across the USA, Canada, and Mexico, making logistics, travel, and scheduling more complex than ever before.
Fair play and qualification rules
If teams are level on points in the group stage, rankings will be decided in the following order:
– Goal difference
– Goals scored
– Fair play points (disciplinary record)
– FIFA world rankings (if all else is equal)
A new era for world football
FIFA believes the expanded format will increase global participation and give more nations a chance to compete on football’s biggest stage. While concerns remain over travel and scheduling due to the three-country format, officials say the tournament will deliver greater reach, diversity, and global engagement.
1 min read Last Updated : Jun 10 2026 | 10:43 PM IST
Nuvama Wealth Management has received approval from the Securities and Exchange Board of India (Sebi) to enter the mutual fund business through its subsidiary, Nuvama Asset Management Company (AMC). The AMC plans to initially seek regulatory approval under the Specialised Investment Fund (SIF) framework.
CMR Green shares up 29% on market debut
Shares of CMR Green Technologies surged 29 per cent on their market debut on Wednesday, reflecting strong investor demand following the firm’s heavily subscribed initial public offering of ₹275 before settling at ₹248, a gain of 29 per cent, over its issue price of ₹192. This comes after the IPO was booked 127x.
Mumbai: Reserve Bank of India (RBI) logo at its headquarters, in Mumbai, Maharashtra, Friday, June 5, 2026. The Reserve Bank on Friday expectedly kept interest rates unchanged for the second time in a row as it weighed the impact of rising energy prices and supply disruptions caused by the West Asia crisis. (PTI Photo/Shashank Parade)(PTI06_05_2026_000103A)
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and reporting systems, and the institution’s adherence to internal and regulatory requirements.
RBIA should also focus on fraud-prone areas, emerging vulnerabilities, and the effectiveness of remedial actions. Its ambit extends further to system and process audits of critical functions, scrutiny of anti-money laundering and related compliance frameworks, and assessment of risks arising from new or evolving business lines, with appropriate recommendations and follow-up to ensure timely corrective measures.
Unlike traditional compliance-oriented audits, RBIA aligns audit activities with REs’ (regulated entities’) risk management frameworks and strategic objectives.
The aim is to provide independent assurance on whether material risks are being managed effectively and in line with the entity’s risk appetite.
The RBI said the risk management and compliance functions shall be subject to regular internal audit. Further, banks shall develop and maintain a Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) covering all aspects of the Compliance and Internal Audit Functions.
A bank shall establish risk management, compliance and internal audit functions, commensurate with its size, complexity and risk / business profile, headed by a Chief Risk Officer (CRO), Chief Compliance Officer (CCO) and Head of Internal Audit (HIA), respectively. In banks that are part of a group comprising more than one financial entity, there may be a Group Chief Risk Officer (GCRO) and a Group Chief Compliance Officer (GCCO), responsible for group-level risk oversight / compliance, and for coordination.
The bank shall have policies for each of the three control functions, viz., Risk Management, Compliance and Internal Audit, clearly articulating the objectives, roles and responsibilities of each function.
As part of the overall corporate governance framework, the Board is responsible for overseeing the control functions. The Board must set the ‘tone at the top’, ensure that these functions are adequately resourced, and maintain their independence.
The adjustments come even as the Reserve Bank of India has kept the repo rate unchanged at 5.25 per cent
Public sector lenders have begun raising their marginal cost of funds-based lending rates (MCLR), signalling a tightening in funding conditions.
Canara Bank and Bank of Baroda on Wednesday announced a 5 basis point (bps) increase in MCLR across select tenures, with the revised rates effective Friday.
Canara Bank raised MCLR for overnight to six-month tenures by 5 bps, while leaving longer-tenure rates unchanged. Its revised MCLR now ranges from 7.95 per cent to 9.05 per cent. Bank of Baroda, in contrast, increased MCLR by 5 bps across all tenures, taking its range to 7.85 per cent to 8.75 per cent.
HDFC Bank effective June 8, also hiked MCLR by up to 10 bps across select tenors, taking its overall rates range from 8.05 per cent to 8.65 per cent, reflecting similar pressures on funding costs across the banking system. The adjustments come even as the Reserve Bank of India has kept the repo rate unchanged at 5.25 per cent after cumulative cuts last year, indicating that liquidity conditions rather than policy rates are driving lending benchmarks.
Economists say the rise in MCLR reflects tighter systemic liquidity. “The current tightness in the system are seeing banks adjust their MCLR rates. This should ease by July-August once the FCNR (B) money start coming in,” said Gaura Sengupta, chief economist at IDFC First Bank.
A rise in MCLR typically leads to higher borrowing costs for loans linked to this benchmark, particularly corporate and retail loans. The recent moves suggest banks are passing on higher marginal funding costs to borrowers, even as they await an improvement in liquidity conditions in the coming months.
SEBI introduces Life Cycle Funds: भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 26 फरवरी, 2026 को ‘लाइफ साइकिल फंड्स’ नामक एक नए प्रकार के म्यूचुअल फंड के साथ कदम बढ़ाया. फंड हाउसों ने इस नियमावली परिवर्तन पर तेजी से प्रतिक्रिया दी है. जून 2026 के पहले सप्ताह में दो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने SEBI के साथ अपने ड्राफ्ट दायर किए. इन ड्राफ्टों के दाखिल होने के साथ, पुराने समाधान-आधारित योजनाओं का अंत हो गया है. SEBI ने उन्हें एक अधिक गतिशील संरचना से बदल दिया है. निवेशकों को अब एक विशेष समय सीमा के अनुसार अनुकूलित स्वचालित परिसंपत्ति आवंटन का लाभ मिलेगा.
नए दाखिलों से पता चलता है कि फंड हाउस इस लक्ष्य-आधारित निवेश मार्ग के माध्यम से दीर्घकालिक खुदरा पूंजी को आकर्षित करना चाहते हैं. लाइफ साइकिल फंड क्या है? लाइफ साइकिल फंड एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड है जिसमें पूर्व-निर्धारित परिपक्वता वर्ष होता है. एक पारंपरिक हाइब्रिड फंड के विपरीत, परिसंपत्ति आवंटन स्थिर नहीं रहता है.
इसके बजाय, फंड एक “ग्लाइड पथ” का अनुसरण करता है. इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो धीरे-धीरे अधिक रूढ़िवादी हो जाता है जैसे-जैसे यह परिपक्वता के करीब आता है. प्रारंभिक अवधि में, पोर्टफोलियो में वृद्धि प्राप्त करने के लिए इक्विटी निवेश का बड़ा हिस्सा हो सकता है. लक्षित तिथि के करीब आते ही, निवेश ऋण या अन्य निश्चित-आय निवेशों में वृद्धि के माध्यम से अधिक रूढ़िवादी हो जाता है.
SEBI ने यह श्रेणी क्यों पेश की?
यह नई श्रेणी तब उभरी जब SEBI ने समाधान उन्मुख योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया, जिसमें सेवानिवृत्ति फंड और बच्चों के फंड शामिल थे. SEBI को लगा कि एक अधिक संरचित लक्ष्य-आधारित उत्पाद की आवश्यकता है.
परिणामस्वरूप, जीवन चक्र फंडों को म्यूचुअल फंड ढांचे के भीतर एक अलग श्रेणी के रूप में पेश किया गया. विनियमों के तहत, इन फंडों की पूर्व-निर्धारित परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. योजना के नाम में परिपक्वता वर्ष का भी खुलासा किया जाना चाहिए. भारतीय खुदरा निवेशकों के लिए एक वैश्विक समाधान यह अवधारणा वित्तीय दुनिया के लिए पूरी तरह से नई नहीं है. इन उत्पादों ने टारगेट डेट फंड के ब्रांड नाम के तहत पश्चिमी निवेशकों के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल की है. यह प्रवृत्ति पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी लोकप्रिय हो चुकी है.
उपलब्ध उद्योग रिपोर्टों के अनुसार, लक्षित तिथि फंडों के माध्यम से प्रबंधित संपत्तियाँ 2025 में $4.8 ट्रिलियन तक बढ़ गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.3% की वृद्धि है. पिछले दशक में, इस क्षेत्र में वार्षिक रूप से 11.9% की वृद्धि हुई है.लाइफ साइकल फंड्स की शुरुआत के माध्यम से, सेबी का उद्देश्य भारतीय निवेशकों के लिए एक समान लक्ष्योन्मुख निवेश ढांचा लाना है. पहली सेबी फाइलिंग के अंदर आधिकारिक सेबी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि प्रस्ताव दस्तावेजों के पांच ड्राफ्ट प्रस्तुत किए गए हैं.
ज़ेरोधा म्यूचुअल फंड ने सबसे पहले कदम उठाया, 05 जून, 2026 को दो योजनाओं के लिए ड्राफ्ट दस्तावेज दाखिल किए. इनमें ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2036 और ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2041 शामिल हैं. कुछ दिन बाद, 08 जून, 2026 को, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने तीन योजनाओं के लिए ड्राफ्ट पेपर प्रस्तुत किए. प्रस्तावित पेशकशों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकल फंड 2031, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकल फंड 2036, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकल फंड 2041 शामिल हैं.
1. ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2036 यह फंड अपनी फाइलिंग के समय से 10 साल के निवेश क्षितिज को लक्षित करता है. इसे उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जिनके महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य अगले दशक के मध्य में आने वाले हैं. इसे निष्क्रिय दृष्टिकोण का उपयोग करके इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करके कम संचालन लागत सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा. बेंचमार्क पोर्टफोलियो में 50% निफ्टी 200 टीआरआई, 40% क्रिसिल 10-वर्षीय गिल्ट इंडेक्स, और भारतीय सोने और चांदी के सूचकांकों का 5% प्रत्येक शामिल होगा.
2. ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2041 यह योजना निवेशकों को अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए 15 वर्षों की लंबी समयावधि देती है. क्योंकि लक्ष्य वर्ष आगे है, फंड एक अधिक आक्रामक रुख से शुरू होता है. इसका बेंचमार्क वृद्धि की ओर भारी झुकाव रखता है, जिसमें 65% निफ्टी 200 TRI, 25% क्रिसिल 10-वर्षीय गिल्ट इंडेक्स, और 5% शारीरिक सोने और चांदी में होता है. यदि आप एक युवा निवेशक हैं जो दीर्घकालिक धन सृजन की योजना बना रहे हैं, तो यह लंबा ग्लाइड पाथ फंड मैनेजर को पहले कुछ वर्षों के दौरान इक्विटी एक्सपोजर को अधिकतम करने की अनुमति देता है.
3. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2031 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2031 उन निवेशकों के लिए लक्षित है जो एक विविधीकृत पोर्टफोलियो के माध्यम से दीर्घकालिक धन सृजन की तलाश कर रहे हैं. यह ओपन-एंडेड योजना 2031 के लक्ष्य परिपक्वता वर्ष के साथ आती है और एक ग्लाइड पाथ रणनीति का पालन करती है. इस योजना में, परिसंपत्ति आवंटन समय के साथ धीरे-धीरे बदलता है. फंड को ‘बहुत उच्च’ जोखिम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है. इसका बेंचमार्क निफ्टी 200 TRI के साथ 50% भार, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स के साथ 45% भार, घरेलू सोने की कीमतों के साथ 3% भार, और घरेलू चांदी की कीमतों के साथ 2% भार के साथ बनाया गया है.
4. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2036 यह मध्यवर्ती योजना ज़ेरोधा 2036 फंड की 10-वर्षीय समयावधि से मेल खाती है, लेकिन यह एक सक्रिय प्रबंधन शैली का उपयोग करेगी. इसका बेंचमार्क निफ्टी 200 TRI के साथ 65% भार, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स के साथ 30% भार, घरेलू सोने की कीमतों के साथ 3% भार, और घरेलू चांदी की कीमतों के साथ 2% भार के साथ बनाया गया है.
5. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2041 यह अंतिम योजना सक्रिय प्रबंधन छत्र के तहत 15-वर्षीय निवेश विंडो प्रदान करती है. यह उन निवेशकों के लिए एक लंबा रनवे प्रदान करती है जो पेशेवर फंड मैनेजरों को अगले डेढ़ दशक तक सक्रिय रूप से अपने परिसंपत्तियों का व्यापार और पुनर्संतुलन करना चाहते हैं. ड्राफ्ट फाइलिंग के अनुसार, योजना इक्विटी, ऋण उपकरण, InvITs, REITs, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर सकती है.
फंड को ‘बहुत उच्च’ जोखिम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है. इसका बेंचमार्क एक मिश्रित सूचकांक है जिसमें निफ्टी 200 टीआरआई का 65% वजन, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स का 30% वजन, घरेलू सोने की कीमतों का 3% वजन और घरेलू चांदी की कीमतों का 2% वजन शामिल है. निवेशकों के लिए आगे क्या है ज़ेरोधा और आईसीआईसीआई प्रू कंपनी का प्रवेश केवल शुरुआत है. कई अन्य परिसंपत्ति प्रबंधन फर्मों के आने वाले महीनों में अपने ड्राफ्ट दस्तावेज़ दाखिल करने की उम्मीद है.
निवेशकों के पास जल्द ही 2031 से 2056 तक की विभिन्न लक्ष्य वर्षों को चुनने के लिए एक विस्तृत श्रेणी होगी. जब ये फंड सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुलेंगे, तो आपको उन्हें अपने वित्तीय समयरेखा के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए. अपने अंतिम लक्ष्य को देखें, शेष वर्षों की गणना करें, और संबंधित फंड चुनें. यह आम निवेशक के लिए एक सच्चा वित्तीय ऑटोपायलट अनुभव प्रदान करता है. अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है.
