कमजोर करेंसी का मतलब गरीब देश? तो जापान कैसे हो रहा है भारत से भी ज्यादा मजबूत, जानें


Currency: दुनियाभर में तनाव की स्थिति है, जबसे यूएस और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है. खासतौर से भारत पर इसका असर काफी पड़ रहा है. देश में पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दामों में भी इजाफा हुआ है. इसके अलावा देश की करेंसी यानी रुपया भी कमजोर हो गया है. जिसे देख कई लोगों ने ये मान लिया है कि देश गरीब हो रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी देश की करेंसी के कमजोर होने से देश कभी भी गरीब नहीं होता. आइये जानते हैं क्यों?

कमजोर करेंसी, गरीब देश!
मिडिल ईस्ट में जारी संकट और डॉलर की मजबूती के बीच कई देशों की मुद्राओं पर इसका दबाव बढ़ा है. ऐसे माहौल में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या कमजोर करेंसी का मतलब ये है कि देश आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब है? इस सवाल का जवाब है नहीं! बिलकुल भी नहीं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण जापान है, जो इस धारणा को गलत साबित करता है.

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जापान की मुद्रा येन हाल के सालों में डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुई है. कई बार इसकी कीमत भारतीय रुपये के मुकाबले भी कम दिखाई देती है. इसके बावजूद जापान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तकनीक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी निर्माण में उसका दबदबा बना हुआ है.

जापान कैसे हो रहा मजबूत?
दरअसल जापान एक एक्सपोर्ट बेस्ड देश है. यानी इस देश में उत्पादन ज्यादा होता है जो अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है. इससे देश में पैसा आता है और देश मजबूत होता है. वहीं इससे उलट भारत इम्पोर्ट बेस्ड देश है, हम अन्य देशों से ज्यादा सामान खरीदते हैं ऐसे में हमारा रुपया ज्यादा खर्च होता है. जब येन (जापान की करेंसी) वीक होता है तो जापान को ज्यादा फायदा होता है. क्योंकि इससे जापान का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है और उसकी कमाई बढ़ जाती है.

वहीं, मौजूदा वैश्विक हालातों के बीच निवेशक जापानी येन को अब भी एक सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हैं. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उथल-पुथल बढ़ने पर भी जापान की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है.

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कमजोर करेंसी का मतलब गरीब देश? तो जापान कैसे हो रहा है भारत से भी ज्यादा मजबूत, जानें


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कमजोर करेंसी, गरीब देश!
मिडिल ईस्ट में जारी संकट और डॉलर की मजबूती के बीच कई देशों की मुद्राओं पर इसका दबाव बढ़ा है. ऐसे माहौल में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या कमजोर करेंसी का मतलब ये है कि देश आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब है? इस सवाल का जवाब है नहीं! बिलकुल भी नहीं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण जापान है, जो इस धारणा को गलत साबित करता है.

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जापान की मुद्रा येन हाल के सालों में डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुई है. कई बार इसकी कीमत भारतीय रुपये के मुकाबले भी कम दिखाई देती है. इसके बावजूद जापान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तकनीक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी निर्माण में उसका दबदबा बना हुआ है.

जापान कैसे हो रहा मजबूत?
दरअसल जापान एक एक्सपोर्ट बेस्ड देश है. यानी इस देश में उत्पादन ज्यादा होता है जो अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है. इससे देश में पैसा आता है और देश मजबूत होता है. वहीं इससे उलट भारत इम्पोर्ट बेस्ड देश है, हम अन्य देशों से ज्यादा सामान खरीदते हैं ऐसे में हमारा रुपया ज्यादा खर्च होता है. जब येन (जापान की करेंसी) वीक होता है तो जापान को ज्यादा फायदा होता है. क्योंकि इससे जापान का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है और उसकी कमाई बढ़ जाती है.

वहीं, मौजूदा वैश्विक हालातों के बीच निवेशक जापानी येन को अब भी एक सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हैं. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उथल-पुथल बढ़ने पर भी जापान की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है.

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NASA announces Artemis III crew as moon mission moves closer to historic landing

NASA announces Artemis III crew as moon mission moves closer to historic landing


(Left to Right) Artemis III crew official portrait: Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik and Frank Rubio
| Photo Credit:
NASA/Bill Stafford

NASA on Tuesday revealed the crew for its Artemis III mission, the next step in the space agency’s plan to eventually land astronauts on the moon.

The announcement came two months after Artemis II’s record-breaking trip around the moon that surpassed the distance record of Apollo 13.

NASA’s Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas and the European Space Agency’s Luca Parmitano won’t fly to the moon or land on the surface. Instead, they’ll orbit Earth while practicing docking their Orion capsule with two lunar landers.

“To the Artemis III crew, we wish you Godspeed on the journey ahead,” said NASA administrator Jared Isaacman.

Elon Musk’s SpaceX and Jeff Bezos’ Blue Origin are racing to deliver the lunar landers. The two-week demo is targeted for 2027. Blue Origin suffered a recent setback when its massive rocket exploded during an engine-firing test on the launch pad in Florida, shaking nearby homes and illuminating the sky with an orange fireball.

NASA’s Jeremy Parsons said the setback is a learning opportunity and that the space agency is confident Blue Origin’s rocket will be ready in time.

NASA’s Artemis programme aims to return astronauts to the moon’s surface for the first time since the 1970s. A recent revamp of the programme announced by Isaacman aims to fast-track it similarly to the Apollo era, adding the upcoming spaceflight around Earth before eyeing a lunar landing in 2028.

“We are certainly humbled as a crew to be able to be your crew that executes this Artemis III mission in space,” said Bresnik, Artemis III commander.

Added Douglas, mission specialist: “My brain — it is going a mile a minute right now. But my heart, it is so warm. It is so full.” In May, NASA awarded hundreds of millions of dollars in contracts to four companies, including Blue Origin, to build landers, rovers and drones for a future moon base. Isaacman said the goal of the moon base is to lay the foundation for a Mars expedition.

Published on June 9, 2026



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EM stocks post biggest rise in two months as investors buy AI dip

EM stocks post biggest rise in two months as investors buy AI dip



Emerging-market (EM) stocks rebounded, led by South Korea, as investors snapped up artificial intelligence (AI) shares at lower prices after Monday’s selloff.  


MSCI Inc’s benchmark for developing-nation equities climbed as much as 3.5 per cent, its biggest increase since April 8, with South Korea’s SK Hynix and Samsung Electronics contributing about half of the gauge’s gains.  


South Korea’s Kospi erased Monday’s 8.3 per cent drop, continuing the wild swings that have pushed its 10-day rolling volatility to an annualised 81 per cent. 


The EM currency index rose for the first time in six days as the dollar weakened and US President Donald Trump claimed to be on the verge of a deal to end the war in the Middle East.  

 


EMs are witnessing greater volatility as concerns grow that the rally in AI has gone too far and upcoming share offerings by large US technology firms could drain capital from secondary markets.

First Published: Jun 09 2026 | 10:50 PM IST



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Martin family moves Madras High Court against Rs 456 crore PMLA attachment

Martin family moves Madras High Court against Rs 456 crore PMLA attachment


Members of the Santiago Martin family, including the spouse and relatives of Tamil Nadu Minister Aadhav Arjuna’s wife Daisy, have approached the Madras High Court challenging the attachment of properties worth Rs 456.84 crore in a Prevention of Money Laundering Act (PMLA) case.
| Photo Credit:
PICHUMANI K

The spouse of Tamil Nadu Minister Aadhav Arjuna, Daisy, her parents – “lottery baron” Santiago Martin and Leema Rose Martin, an AIADMK legislator – and others moved the Madras High Court on Tuesday challenging the attachment of their properties in a PMLA case.

They filed a batch of 39 appeals challenging an order of the Appellate Tribunal upholding the order of the Adjudicating Authority confirming the attachment of properties worth Rs 456.84 crore, in connection with a Prevention of Money Laundering Act (PMLA) case.

Aadhav Arjuna, who is the general secretary of the ruling Tamilaga Vettri Kazhagm, is the Minister for Public Works and Sports Development.

High Court issues notice to ED

A division bench comprising Chief Justice S K Dharmadhikari and Justice G Arulmurugan, before whom the civil miscellaneous appeals came up for hearing on Tuesday, ordered notice to the Enforcement Directorate, returnable by six weeks.

Case originates from CBI chargesheet on lottery scam allegations

Predicated on a CBI chargesheet dated February 3, 2014, alleging commission of offences under various provisions of IPC and Lotteries (Regulation) Act, the ED had registered an Enforcement Case Information Report against Martin and others.

The CBI had registered the case regarding an alleged loss to the tune of Rs 910.29 crore caused to the Government of Sikkim in connection with the sale of lottery tickets by inflating the prize-winning tickets that were sold in Kerala.

ED attachment upheld by adjudicating authority and tribunal

Based on this predicate offence, the ED registered the ECIR and attached the properties worth Rs 456.84 crore belonging to Martin, his relatives and others. The Adjudicating Authority had on November 7, 2023, confirmed the provisional attachment of the properties.

The Appellate Tribunal on May 30, 2025, upheld the order of the Adjudicating Authority. Aggrieved over this, Martin and 38 others filed the present civil miscellaneous appeals.

Petitioners challenge findings and ED jurisdiction

In their appeal, they contended that the impugned order was passed without considering the documents placed by them, ignoring the ED’s contradictions, and denying the right to cross-examine. The findings rest on surmises and conjectures, overlooking the disclosed legitimate sources of the attached properties.

The Tribunal further disregarded the affidavit of the State of Sikkim confirming no loss, failed to note that no predicate offence survives and ignored that the ED lacked jurisdiction to investigate the predicate offence, they added.

Published on June 9, 2026



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