बजट 2026 की रूपरेखा तय करने में जुटी सरकार; राज्यों से मांगे गए सुझाव, जानें डिटेल

बजट 2026 की रूपरेखा तय करने में जुटी सरकार; राज्यों से मांगे गए सुझाव, जानें डिटेल


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

Union Budget 2026: यूनियन बजट 2026 को आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में आम लोगों से लेकर राज्यों तक को आगामी बजट से कई उम्मीदें हैं. केंद्र सरकार की ओर से भी इसकी तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं, ताकि सभी वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके.

इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 10 जनवरी को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठक की है. जिसमें बजट 2026 से जुड़ी प्राथमिकताओं और सुझावों पर चर्चा की गई. आइए जानते हैं, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई….

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान कई राज्यों की ओर से पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना को जारी रखने की बात कही गई. साथ ही योजना के लिए अधिक आवंटन की जरूरतों पर भी जोर दिया गया. राज्य के प्रतिनिधियों ने कहा कि, यह योजना राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों में विकास कार्यों को तेज करने में मदद कर रही है.

इसके जरिए नई परिसंपत्तियां तैयार हो रही हैं और पूंजीगत निवेश को भी मजबूत समर्थन मिल रहा है. आंकड़ों की बात करें तो, वित्त वर्ष 2020–21 से अब तक केंद्र सरकार इस योजना के लिए 4.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी कर चुकी है. 

इन राज्यों ने लिया हिस्सा

इस बैठक में दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और सिक्किम के मुख्यमंत्री मौजूद रहे. वहीं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और अन्य प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए. बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मणिपुर के राज्यपाल ने हिस्सा लिया.

केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक का हिस्सा बने. इनमें आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग और राजस्व विभाग के सचिवों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारी शामिल थे.

यह भी पढ़ें: अच्छी इनकम और क्रेडिट स्कोर के बाद भी क्यों अटक जाता है लोन? बैंक इन बातों पर भी देते हैं ध्यान, जानें डिटेल



Source link

Censor politics: The delay of actor-turned politician Vijay’s Jana Nayagan likely to redraw TN poll alliances

Censor politics: The delay of actor-turned politician Vijay’s Jana Nayagan likely to redraw TN poll alliances


Jana Nayagan hoarding at a theatre in Chennai.
| Photo Credit:
Bijoy Ghosh

The denial of the Censor Board nod to Jana Nayagan, starring actor-turned-politician Vijay could potentially alter the political equation in the Tamil Nadu with Assembly polls three months away, and has set off various alliance possibilities, say political observers.

Jana Nayagan has been touted as the much-anticipated farewell film for Vijay, the founder of political party Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) who threw his hat into the TN political ring. The movie was scheduled to be released on January 9 but its release now stands indefinitely postponed due lack of censor certificate.

The film’s crew turned to the Madras High Court as a final option, with a single judge ordering the Central Board of Film Certification (CBFC) to issue a U/A certificate. The producers went on appeal, which was shot down by a two-bench and posted the next hearing for January 21, thus making the festive release no longer possible.

While Vijay’s fans are disappointed and angry, political experts say the delay will likely act as a springboard for the actor to re-start his political ambitions after it suffered a setback with the loss of lives in his rally at Karur in September.

The DMK has criticised the Central Board of Film Certification stating it has become another organisation like the ED and CBI for the Centre pegging the issue squarely as a TVK vs BJP one.Joining the issue, actor-turned-politician and Rajya Sabha MP Kamal Haasan sought a re-look at the certification process amid row over delay in release Jana Nayagan, says “film industry must engage with government bodies.”

The Congress, on its part, has also taken Vijay’s also attacked the Centre for the film’s delay, and this is expected to give the Grand Old party a better bargaining power against the DMK in seat sharing as there have been murmurs of TVK and Vijay warming up to Congress and voicing support to Rahul Gandhi on various instances.

“Vijay is an anti-Modi force and pro-Rahul force. He issued a statement condemning Rahul Gandhi arrest in the entire ‘Vote Chori’ agitation. Vijay refrained from fielding 39 candidates to safeguard the interest of Rahul inclusive alliance in the 2024 parliament elections. The emergence of Vijay as a force in TN will be beneficial to Rahul Gandhi and detrimental to Modi’s interest,” said S Raveenthran Thuraiswamy, Political Strategist.

Another source said that political alliances do not seem firmed up yet in TN before the Assembly Polls.

“The Congress had already sought more Assembly seats from its partner DMK and even Ministership in the cabinet. This, however, the DMK will not accept, leaving the Congress to join hands with TVK. If this happens, there could be a three-way fight with the DMK going with CPI/CPM, VCK, MDMK and senior Ramdoss (PMK founder) and the AIADMK-led alliance having the BJP, PMK (Anbumani Ramdoss faction), DMDK and possibly Seeman,” the political analyst said.

Another political observer said that an actor’s popularity among fans may not always turn in to votes. He cited the example of Sivaji Ganesan, who had enormous fan base but could not win even one seat when he joined hands with VN Janaki Ramachandran (wife of MG Ramachandran) in the 1989 elections. Sivaji Ganesan himself was defeated by DMK candidate Durai Chandrasekaran in Tiruvayaru seat.

Published on January 11, 2026



Source link

Lemon Tree Hotels में 960 करोड़ का दांव, अलग से एक सब्सिडियरी को लिस्ट करने की भी तैयारी

Lemon Tree Hotels में 960 करोड़ का दांव, अलग से एक सब्सिडियरी को लिस्ट करने की भी तैयारी


Lemon Tree Hotels share: होटल चेन चलाने वाली लेमन ट्री होटल्स के शेयर सोमवार को फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि इसने अपने ग्रुप स्ट्रक्चर को बदलने का फैसला लिया है. इसके तहत, लेमन ट्री होटल्स और उसकी सब्सिडियरी फ्लेउर होटल्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शनिवार को ऑर्गनाइजेशन के रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है. इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद दो अलग-अलग और कॉम्प्लिमेंट्री प्लेटफॉर्म- लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड और फ्लेउर होटल्स लिमिटेड बनेंगे.

इसके अलावा, ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिनकस (Warburg Pincus)  को भी निवेश का मौका मिलेगा. बता दें कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म वारबर्ग पिंकस लेमन ट्री की मौजूदा सब्सिडियरी फ्लेउर होटल्स में करीब 960 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है. 

लेमन ट्री का क्या है प्लान? 

लेमन ट्री होटल्स के शेयर शुक्रवार, 10 जनवरी को BSE पर 0.73 परसेंट की गिरावट के साथ 149.7 रुपये प्रति शेयर के लेवल पर बंद हुए. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,418.78 करोड़ रुपये है. शनिवार को हुए शेयर परचेज एग्रीमेंट के अनुसार, वारबर्ग पिंकस की सहयोगी कंपनी कोस्टल सीडर इन्वेस्टमेंट BV (Coastal Cedar Investments BV) फ्लेउर में APG स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट पूल N.V. के रखे गए पूरे 41.09 परसेंट  इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी.

एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, वारबर्ग किस्तों में 960 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस लेन-देन के बाद लेमन ट्री होटल्स की सब्सिडरी Fleur Hotels भारतीय स्टॉक मार्केट पर अलग कंपनी के तौर पर लिस्ट होगी, जिसमें 12-15 महीने का वक्त लग सकता है. 

दो अलग प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी

प्रस्तावित योजना के तहत, लेमन ट्री होटल्स एक एसेट-लाइट मॉडल के जरिए होटलों को मैनेज करने और ब्रांडिंग पर फोकस करेगी, जबकि फ्लेउर होटल्स बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखेगी और उन्हें डेवलप करेगी. फ्लेउर को ग्रुप के होटल ओनरशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर प्लान किया गया है, जिसमें डेवलपमेंट की क्षमताएं और एक मजबूत पाइपलाइन है और इसके इक्विटी शेयरों को NSE और BSE पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है.

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

D- Mart के शेयर फोकस में, Q3 856 करोड़ का मुनाफा; रेवेन्यू भी 18000 करोड़ के पार 



Source link

Biting cold grips Delhi as minimum temperatures dip below 4.1 deg C at isolated places

Biting cold grips Delhi as minimum temperatures dip below 4.1 deg C at isolated places


Passengers wait at New Delhi Railway Station during cold wave on a winter morning, in New Delhi
| Photo Credit:
ANI

Cold wave conditions prevailed at isolated places in the national capital on Sunday, with minimum temperatures falling below 4.1 degrees Celsius in some areas.

Delhi recorded a minimum temperature of 4.8 degrees Celsius, 2.6 degrees above the seasonal average, the India Meteorological Department (IMD) said, issuing a ‘yellow’ alert for cold wave.

According to the IMD, the cold wave is expected to continue on Monday.

A cold wave is declared when the minimum temperature drops by 4.5 to 6.5 degrees Celsius below the average temperature.

On Sunday, Safdarjung registered a low of 4.8 degrees Celsius, Palam 3 degrees Celsius (4.3 notches below the seasonal average), Lodhi Road 4.6 degrees Celsius (1.4 notches above normal), the Ridge 3.7 degrees Celsius (4.4 notches above normal), and Ayanagar 2.9 degrees Celsius (4.2 notches below normal), the IMD data showed.

Relative humidity in the city was logged at 97 per cent at 8.30 am.

Delhi’s Air Quality Index (AQI) stood at 295, in the “poor” category, at 9 am, the Central Pollution Control Board (CPCB) data showed.

An AQI between zero and 50 is considered ‘good’, 51 to 100 ‘satisfactory’, 101 to 200 ‘moderate’, 201 to 300 ‘poor’, 301 to 400 ‘very poor’, and 401 to 500 ‘severe’.

The weather department has predicted a ‘yellow’ alert of cold wave for Sunday, with the maximum temperature expected to settle at 17 degrees Celsius.

Published on January 11, 2026



Source link

Critical metals, sustainable future: Why aluminium deserves policy priority

Critical metals, sustainable future: Why aluminium deserves policy priority


Globally, every nation is recalibrating the industrial strategy i.e. decarbonisation, green energy, circular economy and strategic critical metals to meet their economic and climate commitments. The critical metal strategy redefines the low carbon or green metal transition and national security. Aluminium is quietly emerging as one of the most critical low-carbon enabler due to its unique sustainability-dividends i.e. raw-material availability, lightweight and infinite recyclability. Such characteristics make it the backbone of energy resilient future technologies. As per International Aluminium Institute report on greenhouse gas pathways to 2050, countries treating aluminium as strategic resource to lead the next wave of renewable energy expansion and low-carbon mobility.

Several major economies including US, European Union (EU), and UK, have listed aluminium (or its key precursor, bauxite) under critical metal category and strengthening domestic protection frameworks (EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism, the US’s 50 per cent tariff under Section 232) to secure long-term supply due to its vital role in green energy and defence etc. Yet, Indian aluminium story remains under-leveraged. India’s growth story amplifies this urgency.

Not keeping with strategic importance

As a fourth largest economy with Panchamrit (five nectar elements) 2030 climate commitments and a vision of a $30 trillion economy by 2047, a strong critical metal framework is needed. The country is emerging as global business powerhouse in terms of sustainable production and consumption with strong skilled workforce and the largest customer base. To address the green product (i.e. solar technologies, EV platforms, defence and infrastructure) demands, the requirement of aluminium is projected to increase six-fold by 2047. Yet, the National Critical Mineral Mission (NCMN) governing the critical mineral sector has not included aluminium or bauxite in the list to keep the pace with its strategic importance, while countries are taking protectionist stance and citing “national security” to restrict imports.

Despite abundant bauxite reserves (6th largest in the world) and globally efficient local producers, India is increasingly dependent on imports, especially low-grade scrap. Imports continue to surge, sub-standard scrap enters the supply chain without appropriate regulation results domestic capacity expansions are facing headwinds from global dumping and tariff disparities. Unregulated scrap inflows adversely affecting the recycling ecosystem, raising processing emissions, and compromising material reliability for upcycled green technologies. These structural challenges are increasing the economic concerns and undermine India’s green transition, circularity ambitions, and long-term industrial resilience.

Making framework advantageous

Strengthening the National Circular Economy Framework by developing a robust scrap collection system and domestic recycling capacity is vital for India. It will reduce emissions, conserve resources, and ensure environmental safeguards, thereby making the nation self-reliant. Such efforts will make the NCE framework advantageous for aluminium under threat from an influx of contaminated and low-grade scrap, without firm quality controls. At the cusp of strategic CE transformation, the country urgently needs to develop strict BIS scrap-quality standards in line with global standards to ensure only high-grade environmentally compliant material enters in our recycling ecosystem.

In addition, the country may impose a reasonable Customs Duty (nearly 15 per cent) on all aluminium imports (including aluminium scrap) in line with other countries, such as the EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), the US tariff (Section 232) as a protectionist approach to prevent dumping from global markets. Such actions will strengthen domestic market and attract nearly ₹20 lakh crore in new domestic investments across green smelting, recycling, value-added manufacturing and re-manufacturing.

Transforming resources into value

A robust domestic aluminium ecosystem will reposition aluminium more than a metal; it will deliver resilience against geopolitical supply shocks and mobility projects. It will create strong circular economy market of $2 trillion with ten million job opportunities in country by 2050. It will also transform India’s abundant resources into long-term economic and environmental value rather than ceding ground to foreign producers with weaker sustainability standards.

India stands at a decisive juncture. The choices made today will determine whether aluminium emerges as a cornerstone of the nation’s next industrial transformation or becomes a missed opportunity, diluted by unchecked imports and environmental compromise. A forward-looking policy anchored in domestic self-reliance and sustainability can ensure that aluminium fuels not only infrastructure growth, but also a more equitable, resilient, and future-ready India.

The author is Assistant Professor, School of Management, NIT Rourkela

Published on January 11, 2026



Source link

Caste enumeration in Census: Tamil Nadu CM Stalin calls for state consultations in letter to PM Modi

Caste enumeration in Census: Tamil Nadu CM Stalin calls for state consultations in letter to PM Modi


Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has written to Prime Minister Narendra Modi on the forthcoming national census, welcoming the Union Government’s decision to include caste enumeration while urging wide-ranging consultations with States to ensure that the sensitive exercise is carried out carefully and in the spirit of cooperative federalism.

In his letter addressed to the Prime Minister, Stalin said the move to include caste details in the census has “far-reaching implications for social justice, equitable policy-making, and the federal structure of our nation.”

He noted that Tamil Nadu has long called for a comprehensive caste-based census to generate reliable data to address historical inequalities and implement targeted welfare measures.

“At the outset, I welcome the inclusion of caste details in the census, as it aligns with the long-standing demand of the Government of Tamil Nadu for comprehensive, reliable data to address historical inequalities and ensure targeted welfare measures,” Stalin wrote.

He added that the decision “vindicates our consistent advocacy for evidence-based social justice.”

The Chief Minister pointed out that Tamil Nadu has been at the forefront of the demand, with the State Legislative Assembly having passed resolutions urging the Union Government to conduct a caste-based census alongside the decadal population enumeration.

However, Stalin cautioned that caste enumeration is an “exceedingly sensitive matter” that touches upon “deep-rooted social dynamics, regional variations in caste structures, and the potential for unintended societal tensions if not handled with utmost care.”

“The framing of questions, categories, sub-categories, and the methodology for data collection must be precise, inclusive, and free from ambiguity to ensure accuracy and public trust,” he said, warning that shortcomings in these aspects could lead to disputes, inaccuracies, or even exacerbate social divisions.

Emphasising the federal dimension of the exercise, the Chief Minister said that while the Census is a Union subject, its outcomes have a profound impact on State-level policies relating to education, employment reservations, and welfare schemes.

“Given that Census is a Union subject, but its outcomes profoundly impact State-level policies… it is imperative that the Union Government consults all States and Union Territories before finalising the guidelines and questionnaire,” Stalin wrote.

He also added that such consultations would help incorporate diverse perspectives, account for State-specific nuances, and foster cooperative federalism.

In his letter, Stalin urged the Prime Minister to take two specific steps. First, he called for the constitution of “a consultative mechanism involving Chief Ministers and representatives of States to discuss and refine the guidelines for caste enumeration.”

Second, he sought “due diligence in designing the framework, including pilot testing where necessary, to safeguard the sensitivity of the process and ensure the data’s reliability for advancing social justice.”

Expressing confidence in the Prime Minister’s leadership, Stalin said he hoped this “historic opportunity” would be used to strengthen India’s commitment to equality and inclusivity while upholding the principles of federalism.

Published on January 10, 2026



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp