आईपीओ की बहार! अगले हफ्ते चार कंपनियों का खुल रहा IPO, 15 कंपनियां होंगी लिस्ट

आईपीओ की बहार! अगले हफ्ते चार कंपनियों का खुल रहा IPO, 15 कंपनियां होंगी लिस्ट


Upcoming IPOs in Next Week: दिसंबर महीने का तीसरा हफ्ता 15 तारीख से शुरू हो रहा है. इस पूरे हफ्ते शेयर बाजार में हलचल भरा माहौल रहेगा क्योंकि अगले हफ्ते कुल मिलाकर लगभग 830 करोड़ रुपये के चार पब्लिक इश्यू लॉन्च होने वाले हैं. सबसे पहले निवेशकों को मेनबोर्ड ऑफरिंग KSH इंटरनेशनल के लिए बोली लगाने का मौका मिलेगा. इस दौरान 15 कंपनियां एक्सचेंज पर डेब्यू भी करने वाली हैं, जिनमें ICICI प्रूडेंशियल AMC, कोरोना रेमेडीज और पार्क मेडि वर्ल्ड जैसे बड़े नाम शामिल हैं. 

इस IPO की लिस्टिंग का इंतजार

अगले हफ्ते निवेशकों को ICICI प्रूडेंशियल AMC की लिस्टिंग का बेसब्री से इंतजार है. 12 दिसंबर को लॉन्च हुए 10,603 करोड़ के इस आईपीओ को पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसे 50 परसेंट से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला. आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 255 रुपये है, जो इश्यू प्राइस से 10.39 परसेंट ज्यादा है. आईपीओ के लिए बोली लगाने का आखिरी दिन 16 दिसंबर है. दूसरे मेनबोर्ड सेगमेंट की लिस्टिंग में कोरोना रेमेडीज शामिल है, 

अन्य मेनबोर्ड लिस्टिंग में, कोरोना रेमेडीज़ को लेकर चर्चा है, जिसका GMP इश्यू प्राइस से 31.07 परसेंट ज्यादा है. इस बीच, नेफ्रोकेयर का GMP 6.52 परसेंट है, जो मॉडरेट लिस्टिंग की उम्मीदें दिखाता है. इसके बाद वेकफिट है, जिसका GMP मामूली 2.05 परसेंट है. वहीं, SME सेगमेंट में KV टॉयज का GMP 63.18 परसेंट है और यह मजबूत लिस्टिंग का संकेत दे रहा है.  

KSH International IPO

मेनबोर्ड सेगमेंट में KSH इंटरनेशनल अपना पब्लिक इश्यू मंगलवार, 16 दिसंबर को लेकर आ रहा, जो गुरुवार, 18 दिसंबर को बंद होगा. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 365 रुपये से 384 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है. इसका साइज लगभग 710 करोड़ रुपये का है और कंपनी के शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे. नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाने वाला KSH इंटरनेशनल अगले हफ्ते खुलने वाला सबसे बड़ा IPO है और उम्मीद है कि यह प्राइमरी मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट को सहारा देगा.

आईपीओ से जुटाई गई रकम में से 226 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी. 87 करोड़ रुपये Supa और Chakan प्लांट्स के लिए नई मशीनरी और तकनीक खरीदने में खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा, 8.8 करोड़ रुपये Supa यूनिट में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने में खर्च होंगे. बाकी बची हुई रकम सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं पर खर्च होंगे. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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FPIs pull out ₹12,941 crore from markets in week ending December 12

FPIs pull out ₹12,941 crore from markets in week ending December 12


Foreign Portfolio Investors (FPIs) withdrew ₹12,941.34 crore from the Indian markets during the week ending December 12, 2025, intensifying selling pressure across the equity and debt segments, as global headwinds and domestic currency weakness weighed on investor sentiment.

The weekly outflow comprised ₹6,135.33 crore from equities and ₹6,891.47 crore from debt markets, while hybrid instruments saw marginal inflows of ₹166.58 crore, according to data from the National Securities Depository Ltd (NSDL). The selling was most pronounced on December 10, when FPIs pulled out ₹5,386.69 crore in a single day, marking the sharpest daily outflow of the week.

“Foreign Institutional Investors remained net sellers in the Indian equity markets, withdrawing $681.24 million through the week,” said Himanshu Srivastava, Principal, Manager Research, Morningstar Investment Research India. “The sustained outflow reflected a cautious global risk environment driven by elevated US interest rates, tighter liquidity conditions, and a continued preference for safer or higher-yielding developed-market assets.”

On a daily basis, FPIs recorded net outflows of ₹1,590.69 crore on December 8, ₹1,397.90 crore on December 9, ₹5,386.69 crore on December 10, ₹1,369.92 crore on December 11, and ₹3,196.14 crore on December 12. The cumulative equity outflow across the five trading days stood at ₹6,135.33 crore, with the stock exchange segment bearing the brunt at ₹8,701.42 crore in net sales, partially offset by ₹2,566.09 crore inflows through primary market and other routes.

Debt markets witnessed persistent selling across all categories, with the Fully Accessible Route (FAR) recording the highest outflows of ₹7,487.52 crore for the week. The Debt-General Limit saw net outflows of ₹530.52 crore, while the Debt-VRR segment recorded net outflows of ₹175.38 crore. Mutual fund schemes also experienced withdrawals of ₹81.46 crore during the week.

“The sharp depreciation of the Indian rupee, which has weakened to record levels in recent weeks, further dampened foreign investor sentiment as currency losses eroded dollar-based returns,” Srivastava added. “Additionally, rich domestic equity valuations made India less attractive relative to other emerging markets that currently offer better value.”

The rupee traded in the range of ₹89.88 to ₹90.37 per US dollar during the week, with currency weakness adding to FPI concerns. The conversion rate stood at ₹90.37 per dollar on December 12, reflecting continued pressure on the domestic currency.

Shrikant Chouhan, Head Equity Research, Kotak Securities, noted that global markets were pricing in monetary policy developments. “Global equity markets priced in a 25-bps cut in the Federal Funds rate by the US Fed, projections of one rate cut in CY26, and continued optimism on global AI,” he said. “In India, the RBI MPC unanimously reduced the policy repo rate by 25 bps to 5.25%, while the policy stance was maintained at ‘neutral’.”

Despite the challenging environment for foreign flows, Chouhan pointed to resilience in domestic capital markets. “Nonetheless, primary market activity continued to be robust in India,” he said. “FPI flows are expected to remain volatile.”

The week’s selling pressure was accompanied by significant activity in derivative markets, with index options recording gross buy values of ₹14,972,310.20 crore and gross sell values of ₹15,063,183.52 crore across the five trading days.

“Broader concerns around global growth uncertainty, geopolitical tensions, and shifting allocations toward global tech and US markets also contributed to the selling pressure,” Srivastava said. “Despite resilient domestic fundamentals, FIIs maintained a defensive stance, leading to another week of net outflows from Indian equities.”

Published on December 13, 2025



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2026 में कितने दिन बंद रहेगा शेयर बाजार? NSE की पूरी छुट्टियों की लिस्ट यहां देखें

2026 में कितने दिन बंद रहेगा शेयर बाजार? NSE की पूरी छुट्टियों की लिस्ट यहां देखें


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Share Market Holidays 2026: वर्ष 2025 का आखिरी महीना चल रहा है. इसके बाद साल 2026 की शुरुआत होगी. भारतीय शेयर बाजार में साल 2026 में शनिवार और रविवार के हॉलिडे के अलावा भी कुल 15 दिन शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं.

इन हॉलिडे के दिन घरेलू शेयर बाजार में सामान्य ट्रेडिंग नहीं होती है. एनएसई ने छुट्टियों को लेकर एक घोषणा की है. जिसके तहत शनिवार और रविवार के अलावा इन दिनों सामान्य कारोबार नहीं होगी. आइए जानते हैं, किस-किस दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे….

एनएसई की छुट्टियों की लिस्ट

एनएसई के जारी कैलेंडर के अनुसार साल की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच शेयर बाजार कई मौकों पर बंद रहने वाले हैं. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 3 मार्च को होली, 26 मार्च को श्री राम नवमी और 31 मार्च को श्री महावीर जयंती के कारण शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. इसके बाद 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे को लेकर शेयर बाजार बंद रहेगा.

इसके बाद 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद के चलते बाजार बंद रहेगा. इसके अलावा 26 जून को मुहर्रम के मौके पर भी शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा.

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 20 अक्टूबर को दशहरा और 10 नवंबर को दीवाली बलिप्रतिपदा पर बाजार बंद रहेगा. इसके बाद 24 नवंबर को प्रकाश पर्व श्री गुरु नानक देव और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी एनएसई में ट्रेडिंग नहीं होगी. इन छुट्टियों के अलावा प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को शेयर बाजार में सामान्य ट्रेडिंग नहीं होती हैं. 

दिवाली पर होगी इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग

एनएसई ने अपने बयान में जानकारी दी है कि दिवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार, 8 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. हालांकि, ट्रेडिंग सत्र का समय फिलहाल घोषित नहीं किया गया है. इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी.

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Trump's 0,000 H-1B visa fee draws legal challenge from US states

Trump's $100,000 H-1B visa fee draws legal challenge from US states


California and 19 other US states filed a lawsuit on Friday seeking to block President Donald Trump’s $100,000 fee on new H-1B visas for highly skilled foreign workers.

The lawsuit in federal court in Boston is at least the third to challenge the fee announced by Trump in September, which dramatically raises the cost of obtaining H-1B visas. Currently, employers typically pay between $2,000 and $5,000 in fees.

California Attorney General Rob Bonta’s office said in a release that Trump lacks the power to impose the fee and that it violates federal law, which allows immigration authorities to collect only fees necessary to cover the cost of administering visa programs.

The H-1B program allows US employers to hire foreign workers in specialty fields. The tech industry, with many companies headquartered in California, is particularly reliant on workers who receive the visas.

Bonta, a Democrat, said the $100,000 fee would create unnecessary financial burdens for providers of vital services such as education and healthcare, exacerbating labor shortages and threatening to cut services.

The states joining California in the lawsuit include New York, Massachusetts, Illinois, New Jersey and Washington.

The White House, in response to other lawsuits, has said the new fee is a lawful exercise of Trump’s powers and will discourage employers from abusing the H-1B program.

Critics of H-1B visas and other work visas say they are often used to replace American workers with foreign employees who will work for less. But business groups and major companies have maintained that workers on H-1B visas are a critical means to address a shortage of qualified American workers.

The US Chamber of Commerce, the country’s largest business lobby, and a coalition of unions, employers and religious groups have filed separate lawsuits challenging the fee. A judge in Washington, D.C., is set to hold a hearing in the Chamber’s lawsuit next week.

Trump’s order bars new H-1B recipients from entering the United States unless the employer sponsoring their visa has made the $100,000 payment. The administration has said the order does not apply to existing H-1B holders or those who applied before September 21.

Trump in the order invoked his power under federal immigration law to restrict the entry of certain foreign nationals that would be detrimental to US interests.

Bonta’s office said on Friday the $100,000 fee far exceeds the cost of processing H-1B petitions, rendering it unlawful. It added the US Constitution bars Trump from unilaterally imposing fees to generate revenue for the United States, a job that is reserved for Congress.

Published on December 13, 2025



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पहली नौकरी के साथ करें निवेश की सही शुरुआत, युवाओं के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन

पहली नौकरी के साथ करें निवेश की सही शुरुआत, युवाओं के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन


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Investment After First Job: आपका आज किया हुआ निवेश कल खराब समय में आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है. यही कारण है कि सभी को बचत और निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए. हालांकि बहुत से लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं. अगर वे अपनी मंथली इनकम से छोटी-छोटी राशि भी निवेश करें तो, लंबे समय में उनके पास एक अच्छा-खासा अमाउंट जमा हो सकता हैं.

अगर आपकी अभी-अभी नौकरी लगी है तो, आपके लिए निवेश स्टार्ट करना बहुत जरूरी है. ताकि भविष्य में आपको पैसों की दिक्कत न हो. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ निवेश विकल्पों के बारे में, जहां नौकरी शुरू कर रहे युवा अपनी निवेश जर्नी शुरू कर सकते हैं….  

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक भरोसेमंद सरकारी बचत योजना है. इसके तहत छोटे-छोटे निवेश से लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है. इस स्कीम में 15 साल तक निवेश करना होता है और निवेशकों को इस पर करीब 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता हैं. युवा जिनकी तुरंत ही नौकरी लगी है, उनके लिए पीपीएफ एक शानदार निवेश विकल्प हो सकता हैं.

2. बैंक एफडी 

बैंक एफडी को सुरक्षित निवेश ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है. युवाओं को अपनी बचत का कुछ हिस्सा बैंक एफडी करना चाहिए. एक तो इसमें फिक्स रिटर्न मिलता है, साथ ही आपका पैसा सुरक्षित रहता है. हालांकि, एफडी करने से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. अलग-अलग बैंकों की एफडी ब्याज दरों में अंतर हो सकता हैं. 

3. म्यूचुअल फंड SIP

युवा अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाते समय एसआईपी को इसमें ऐड कर सकते हैं. 500 रुपये की छोटी राशि से एसआईपी की शुरुआत हो जाती है. युवा लंबे समय तक एसआईपी में छोटी-छोटी राशि निवेश करके एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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Welfare measures and distributed growth behind Tamil Nadu’s economic growth, says Industries Min TRB Rajaa

Welfare measures and distributed growth behind Tamil Nadu’s economic growth, says Industries Min TRB Rajaa


TRB Rajaa, TN Industry Minister
| Photo Credit:
BIJOY GHOSH

Welfare measures or ‘freebies’ are a key driver for Tamil Nadu’s standout economic growth and are driving the local economies, pushing money back into the system, State Industries Minister TRB Rajaa said. With a recent RBI report pegging Tamil Nadu’s nominal Gross State Domestic Product (GSDP) growth at 16 per cent in FY25 (the highest among all top states), the minister told businessline that inclusive distributive growth is the key. The State gets its investments from not just the US but also Germany, UK, Japan, and other countries, making us more resilient to geopolitical shocks, he added.

The Minister discussed emerging area of shipbuilding, GCCs, competition from other States, and more .

Edited Excerpts:

Doubt-digit GDP growth and highest among top states for TN in FY25. Is it only manufacturing or something more that’s pushing growth?

Targeted welfare measures, not some blanket measures, are giving us really good results. Mobility is everything and when half of your population is enabled with free mobility (via CM’s scheme of free bus travel for women), that is a massive push. Close to 1.5 crore women who are getting ₹1,000 every month- they’ve all contributed to the GDP growth. So every single rupee spent on welfare measure comes back to the coffers of the State, and the wheels of economy keep churning. It takes decades of work for the results to come out.

The manufacturing sector seems to have particularly outperformed in FY25. What are the drivers besides electronics?

In Tamil Nadu, we are at a position where we can manufacture anything under the sun. Our capabilities are immense. The next focus is R&D. We are consistently focusing on high-end, high value manufacturing set ups and jobs. Our impetus on education has given us a huge human capital, and these are high quality talent and that is why we focus on emerging sectors for this pool.

We have seen successive shipbuilding investments come into TN. What is the potential you see?

For every job created by a shipbuilder, 7 ancillary jobs are created. It is a sector with one of the biggest multiplier effects. We have the second largest coastline in India and blue economy needs to be tapped in a big way. And we did not play an incentive game with shipbuilding MoUs, it’s more for the infrastructure and talent pool. We gave the companies’ the true picture and took them to all these destinations. They were happy with what they saw, the speed of governance, and the decision making. Particularly for Thoothukudi, this is going to be a complete transformation. As an anchor company, Vinfast has helped us in positioning the district.

What has been the impact of the tariffs on the export-heavy TN economy?

We are a very resilient State. Our bets and sectors are varied. I think we can manage the storm. Right now, the textile sector is taking a hit and we’ve asked the Union to step in and help. We are hoping they will do more to help them. The seafood sector also needs help. The Union said that UK FTAs will help and we agree, but the US is such a massive market that we just can’t discount them. Tamil Nadu’s investments also come from a variety of regions and not just the US. I will also be going to Korea next.

Will Tamil Nadu have a Fab? Are you seeking one?

Our pitch for Fabs was never for jobs, but it was always for national security because a Fab in the northern borders is not a very smart move. It is also because we have the manufacturing ecosystem here needed for the Fabs. We still definitely want a Fab and we are working around the Union’s blockade. We are working to put up a small training ecosystem fab to train our design talent. A Fab coming into Tamil Nadu will have much better productivity than in any other State in India.

What about GCCs? Other Southern states are ahead in the social infrastructure needed for it.

I think, as a State, we are more focused on employees’ physical and mental well-being. Tamil Nadu’s idea of leisure is slightly different. We have more of good food, music arts and culture, and relaxation. And lot of outdoors, trekking, forests and adventure tourism. These are all the things we’re working on to add value to the GCC employee. I think young people will need these specific set of leisure to get their minds away from the stress of work. As for the commercial space shortage, we are also looking at expanding the FSI. Certain parts of the city might get an FSI relaxation. We have been pushing from the industry department side

There is stiff competition from other states recently on big-ticket investments ?

Tamil Nadu knows what it wants. We will be very selective on what sort of investments and jobs we incentivise. Today, we are in a position where we can choose our investors. We are not a desperate State, but a very choosy one . We also have limited resources when it comes to land, we can’t just splurge on incentives. When we sign MoUs, we convert. That is why no other State comes close to our conversion rate of 80 per cent.

What about Data Center projects? We see a lot of them going to other States recently?

A few projects going to other States do not mean anything. Tamil Nadu is the biggest gateway in India with seven subsea cables landing in Chennai. There’s a new one coming up in down south also. We scout for high-end green data centres at certain locations so that we can also balance the energy and water requirements. Data Centres also don’t give you the number of jobs that some other high-end, investments bring in.

Published on December 13, 2025



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