Abakkus Mutual Fund to launch maiden NFO of flexi cap fund

Abakkus Mutual Fund to launch maiden NFO of flexi cap fund


Abakkus Mutual Fund, the latest entrant in the MF space, has launched its maiden equity new fund offer on Flexi Cap Fund, which will invest across large, mid, and small-cap stocks.

It will allocate upwards of 65 per cent of its assets in Equity and Equity Related Instruments, about 35 per cent of its capital in Debt & Money Market Instruments and 10 per cent in Real Estate Investment Trusts and Infrastructure Investment Trusts.

The fund will build a portfolio from a universe of nearly 1,500 stocks using an in-house investment framework that focuses on Management track record, Earnings quality, Events/Trends that affect or disrupt operations, Timing of investment at reasonable pricing and Structural aspects such as size of the opportunity and competitive positioning.

The NFO opens on December 8 and closes on December 22. Abakkus AMC has also launched a Liquid Fund that will open for subscription from December 8 and closes on December 10.

Sunil Singhania, Founder, Abakkus Asset Manager said as a young AMC backed by decades of experience in managing listed equities, the fund house sees a clear opportunity to offer investors a differentiated flexi cap strategy at a time when India’s growth story is strengthening.

“With a differentiated investment strategy, we are confident making a mark in the fast growing MF space in coming years,” he said.

The fund house will open 24 branches across major cities and tap into wide distributors network and advanced technology to reach investors, he added.

Vaiibhavv Chugh, CEO, Abakkus Investment Managers said after navigating stagnant waters for most of 2025, the Indian markets now offer a positive outlook, underpinned by strong GDP growth, low inflation, high forex reserves and pro-growth policy, supporting consumption and infrastructure.

Further, healthy monsoons, improving earnings and resilient domestic and potential foreign flows favour a diversified flexi-cap opportunity, he said.

Published on December 2, 2025



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Bandhan Gold & Silver ETF Full Review | NFO Details, Returns Logic, Rally Explained | Money Live

Bandhan Gold & Silver ETF Full Review | NFO Details, Returns Logic, Rally Explained | Money Live


Bandhan Mutual Fund ने gold और silver की तेजी के बीच दो नए ETFs लॉन्च किए हैं: Bandhan Gold ETF और Bandhan Silver ETF. दोनों का लक्ष्य भारत में gold और silver की कीमतों के अनुसार, खर्चों से पहले, लगभग समान returns देना है. इन ETFs में 95 से 100 प्रतिशत निवेश physical gold और silver में होगा, जबकि 0 से 5 प्रतिशत debt या money market instruments में रखा जाएगा. NFO 1 से 3 दिसंबर तक खुला है और 12 दिसंबर 2025 के बाद ये दोनों funds नियमित खरीद-फरोख्त के लिए उपलब्ध होंगे. Minimum investment 1,000 रुपये है. पिछले कुछ वर्षों में gold और silver दोनों ने जबरदस्त रैली दिखाई है. 2025 में silver 100 प्रतिशत से ऊपर बढ़ चुका है और gold भी 65 से 66 प्रतिशत तक मजबूत चढ़ाई दिखा रहा है. यह वीडियो बताता है कि ये ETFs कैसे काम करते हैं, किन investors के लिए सही हैं और क्या आपको इनसे gold–silver rally का फायदा मिल सकता है.



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10000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में Swiggy, जानें ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का मेगा प्लान

10000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में Swiggy, जानें ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का मेगा प्लान



Swiggy: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. इसके लिए कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) का रूट पकड़ेगी. स्विगी अगले हफ्ते तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 10,000 करोड़ रुपये (1.1 बिलियन डॉलर) जुटाने वाली है.

नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ने शेयर सेल को मैनेज करने के लिए तीन बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है – सिटीग्रुप इंक. और जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी की इंडियन यूनिट्स और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी. बोर्ड ने भी 7 नवंबर को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्लान को मंजूरी दी थी, जिस पर शेयरहोल्डर और रेगुलेटरी अप्रूवल का मिलना अभी बाकी है. डील का समय और साइज अभी भी बदल सकता है. 

दूसरी तिमाही में कंपनी को घाटा

कारोबारी साल 2025 की सितंबर तिमाही में स्विगी को 1092 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जो एक साल पहले हुए 626 करोड़ रुपये के घाटे से कहीं ज्यादा थी. हालांकि, इस दौरान कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही के 3601 करोड़ रुपये से बढ़कर 5561 करोड़ रुपयेतक पहुंच गया था. सितंबर के महीने में ही स्विगी ने बाइक-टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर रैपिडो में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी. यह सौदा करीब 2400 करोड़ रुपये में हुआ.

रैपिडो में बेच दिया अपना हिस्सा

तीन साल पहले अप्रैल 2022 में करीब 1000 करोड़ रुपये रैपिडो में 12 परसेंट हिस्सेदारी खरीदी थी. पिछले महीने नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा था कि लगभग 7,000 करोड़ रुपये नकद से स्विगी की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिली है. इसमें रैपिडो में बेची गई हिस्सेदारी से मिली रकम भी शामिल है. कंपनी अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने का प्लान बना रही है. 

Zomato की राह चला स्विगी

जोमैटो (Zomato) ने भी पिछले साल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 8500 करोड़ रुपए का फंड जुटाया था. कंपनी ने इसके पीछे वजह अपने पास कैश रिजर्व बढ़ाने को बताया था. अब स्विगी भी इस राह पर चलने के लिए तैयार है. ऐसे में बताया जा रहा है कि इससे दोनों कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है. 

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Broker’s call: Smartworks Coworking (Buy)

Broker’s call: Smartworks Coworking (Buy)


Target: ₹630

CMP: ₹466.55

Smartworks Coworking Spaces has pioneered India’s managed office segment, achieving 6x growth in four years through an asset-light strategy centred on Grade-A properties across major cities. By leasing entire buildings and campuses – primarily from non-institutional landlords, such as HNIs and family offices (76 per cent of its portfolio) – the company secures favourable terms, cost-efficiency and economies of scale.

Smartworks has one of the lowest industry capex of ₹1,350 per sq ft and opex of ₹30-35 per sq ft, this cost advantage leads to faster breakeven and stronger returns. Its enterprise-focused model serving clients like Google, Groww and EY, clients with over 300 seats and over 1,000 seats contributing 65 per cent and 35 per cent, respectively, of H1FY26 revenue, supporting sustainable growth.

We initiate coverage on Smartworks with a Buy recommendation and target price of ₹630. On the upside scenario (10-20 per cent probability), the fair value is ₹720; on the downside scenario (5-10 per cent probability), the fair value is ₹547.

Key Risks: Smartworks relies heavily on GCCs and MNCs in IT and BFSI sectors, exposing it to sectoral slowdowns. Possible economic downturns or weaker start-up funding may further dampen demand. With about 94 per cent revenue from annuity rentals, it is highly vulnerable to demand shocks. Liquidity risk — trading volumes remain modest.

Published on December 2, 2025



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ट्रंप के टैरिफ से हुए नुकसान से भारत ने कैसे किया कमबैक? GDP ग्रोथ देख चौंक गई पूरी दुनिया

ट्रंप के टैरिफ से हुए नुकसान से भारत ने कैसे किया कमबैक? GDP ग्रोथ देख चौंक गई पूरी दुनिया



India Export to US: ट्रंप के टैरिफ से भारत को बड़ा झटका लगा है. इससे अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट में भारी कमी आई है. थिंक-टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, अमेरिकी टैरिफ के चलते अमेरिका को भारत का निर्यात मई से अक्टूबर 2025 के बीच 28.5 परसेंट घटा है, जो 8.83 बिलियन डॉलर से घटकर 6.31 बिलियन डॉलर हो गया है.

अमेरिका ने पहले 2 अप्रैल को भारत पर 10 परसेंट का बेसलाइन टैरिफ लगाया, जिसे  7 अगस्त को बढ़ाकर 25 परसेंट कर दिया गया और अगस्त के आखिर तक इसे डबल बढ़ा दिया गया. अमेरिका में रूस से तेल की खरीद को लेकर भारत पर 25 परसेंट एक्स्ट्रा टैरिफ पेनाल्टी के तौर पर लगाया. भारतीय सामानों पर ट्रंप के बढ़ाए गए टैक्स ने इसे अमेरिकी बाजारों में महंगा बना दिया.

अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट

अमेरिका भारत के लिए निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है. इससे अमेरिका के लिए भारत के निर्यात पर तगड़ा असर पड़ा. GTRI के मुताबिक, इसका असर टैरिफ-फ्री प्रोडक्ट्स पर भी पड़ा. भारत अमेरिका में बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करता है, जिसमें टैरिफ लगने के बाद 36 परसेंट की गिरावट आई. यह मई में 2.29 बिलियन डॉलर से घटकर अक्टूबर में 1.50 बिलियन रह गया.

इसी तरह से जेम्स और ज्वेलरी, सोलर पैनल, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, केमिकल्स और सीफूड्स जैसे लेबर-इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी मई से अक्टूबर के बीच में 4.78 बिलियन डॉलर से 31.2 परसेंट गिरकर 3.29 बिलियन डॉलर रह गया. टैरिफ का असर मेटल से लेकर ऑटो पार्ट्स पर भी देखा गया. इसके अलावा, दुनिया भर में एक जैसे टैरिफ वाले प्रोडक्ट्स आयरन, स्टील, एल्युमीनियम, कॉपर के एक्सपोर्ट्स पर भी 23.8 परसेंट की गिरावट आई. 

GDP Growth ने सबको चौंकाया

इस बीच जब दूसरी तिमाही में GDP Growth का आंकड़ा सामने आया, तो इसने सबको चौंका दिया. इस दौरान भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 परसेंट रहा. यह चौंकानेवाला इसलिए रहा क्योंकि टैरिफ से हुए नुकसान के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की इस तेजी ने लोगों को हैरान कर दिया. बेशक अमेरिका के लिए भारत का निर्यात घटने से देश के तमाम इंडस्ट्रीज को नुकसान उठाना पड़ा.

इससे उबरने के लिए भारत ने निर्यात के और विकल्प तलाशना शुरू कर दिया. अपने देश का सामान बेचने के लिए भारत ने दूसरे बाजारों को ढूंढ़ा जैसे कि हांगकांग, बेल्जियम और UAE में जेम्स और ज्वेलरी बड़े पैमाने पर भेजे गए. इसी तरह से जर्मनी और थाइलैंड जैसे देशों से ऑटो पार्ट्स की अच्छी डिमांड रही. देश के जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की एक और बड़ी वजह GST Reforms है. इससे घरेलू स्तर पर मांग बढ़ी, जिसे पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई. इससे सर्विस सेक्टर को भी मजबूती मिली और कुल मिलाकर देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिला.

 

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Supreme Court questions legal status of Rohingyas and rights of illegal entrants in India

Supreme Court questions legal status of Rohingyas and rights of illegal entrants in India


The Supreme Court on Tuesday questioned the legal status of Rohingyas living in India, asking whether people who entered the country illegally should be given protection when many Indian citizens still struggle with poverty.
| Photo Credit:
Subhashish Panigrahi

The Supreme Court on Tuesday sharply questioned the legal status of Rohingyas living in India and asked whether “intruders” should be given a “red carpet welcome” while the country’s own citizens grapple with poverty.

A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi made sharp observations while hearing a habeas corpus (bring the person) petition filed by rights activist Rita Manchanda alleging disappearance of few Rohingyas from the custody of authorities here.

Now, the hearing in the case has been adjourned to December 16.

The counsel alleged certain Rohingyas were picked up by Delhi Police in May and there was no information about their whereabouts.

“If they do not have legal status to stay in India, and you are an intruder, we have a very sensitive border in the north India side. If an intruder comes, do we give them a red carpet welcome saying we would like to give you all facilities” the CJI asked, adding, “What is the problem in sending them back.” He said India is a country with a lot of poor people, and we should rather focus on them.

“First you enter, you cross the border illegally. You dug a tunnel or crossed the fence and entered India illegally. Then you say, now that I have entered, your laws must apply to me and say, I am entitled to food, I am entitled to shelter, my children are entitled to education. Do we want to stretch the law like this,” the CJI asked.

The petitioner referred to an apex court order of 2020 in which it was said that Rohingyas must be deported only according to procedure.

“We also have poor people in the country. They are citizens. Are they not entitled to certain benefits and amenities? Why not concentrate on them? It is true, even if somebody has entered illegally, we should not subject them to third-degree methods…You are asking writ of habeas to bring them back,” CJI Kant asked.

The bench said if repatriation is sought then it may give rise to “logistical issues”.

Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Centre, said the plea has not been filed by an affected person and the petitioner has no locus to file such a plea.

Refugee vs entrant

On July 31, the top court, while hearing a batch of pleas concerning Rohingyas in the country, had said the first major issue to be dealt with in cases concerning Rohingyas is whether they are refugees or illegal entrants.

It said once that is decided, the other issues might be consequential.

“The first major issue is simple, are they refugees or illegal entrants,” Justice Kant observed.

The bench took note of the broad issues that arose for its consideration in the pleas relating to Rohingyas.

“Whether the Rohingyas are entitled to be declared as refugees? If so, what protections, privileges or rights are they entitled to,” the bench asked.

It said the second issue is if the Rohingyas are not refugees and are illegal entrants, whether the action of the Centre and states in deporting them was justified.

“Even if the Rohingyas have been held to be illegal entrants, can they be detained indefinitely or they are entitled to be released on bail, subject to such conditions as the court may deem fit to be imposed,” it asked.

The court said the other issue raised in the petitions is whether the Rohingyas, who have not been detained and are living in refugee camps, have been provided basic amenities like drinking water, sanitation and education.

“If the Rohingyas are illegal entrants, whether the government of India and the states are obligated to deport them in accordance with law,” it noted.

The bench segregated the pleas in three groups — one relating to Rohingyas, another not pertaining to the issue of Rohingyas and one plea that it said pertains to a different matter altogether.

It said the three groups of matters would be determined separately and it would fix those for hearing on consecutive Wednesdays.

The bench indicated that on the point of those who were found to be illegal entrants and on the question of the State’s responsibility to deport them, it could only lay down the principles.

Deportation principles

On May 16, the apex court had rapped some petitioners who had claimed that 43 Rohingya refugees, including women and children, were dropped in the Andaman sea for deportation to Myanmar and said “when the country is passing through a difficult time, you come out with fanciful ideas”.

It had questioned the authenticity of the material placed before it by petitioner Mohammad Ismail and others and refused to stay any further deportation of Rohingyas, saying a similar relief was denied by the court earlier.

On May 8, the top court had said if the Rohingya refugees in the country were found to be foreigners under Indian laws, they would have to be deported.

The court had then referred to its earlier order and remarked that the identity cards issued by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) may not be of any help to them under the laws.

Published on December 2, 2025



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