Micro, small enterprises with good track record can get collateral-free loans up to ₹25 lakh: RBI

Micro, small enterprises with good track record can get collateral-free loans up to ₹25 lakh: RBI


Banks can accept gold and silver as collateral if pledged voluntarily by MSE (micro and small enterprise) borrowers for loans sanctioned by them up to the collateral free limit of ₹20 lakh, per RBI’s amendment directions on lending to micro, small & medium enterprises (MSME) sector.

Further, banks may, on the basis of good track record and financial position of the MSE units, increase the limit for loans up to ₹25 lakh as per their internal policy.

With a view to facilitating improved access to formal credit, support entrepreneurial activity and strengthen last mile credit delivery for MSEs with limited collateral, RBI last Friday said the limit of collateral free loans to MSEs will be doubled from ₹10 lakh to ₹20 lakh.

Banks are mandated not to accept collateral security in the case of loans up to ₹20 lakh extended to units in the MSE sector. They are also required to extend collateral-free loans up to ₹20 lakh to all units financed under the Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) administered by KVIC (Khadi and Village Industries Commission).

Further, banks may avail of the benefit of credit guarantee scheme cover, where applicable.

The central bank said the amendments have been carried out to (i) enhance the extant collateral-free loan limit for MSEs to ₹20 lakh, and (ii) align with certain regulatory changes.

The objective is to strengthen last mile credit delivery for MSEs with limited assets to provide as collateral. RBI said the amended directions will come into effect from April 1, 2026.

Published on February 9, 2026



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RBI Guv flags the need to remain vigilant against KYC-related frauds and misuse of accounts

RBI Guv flags the need to remain vigilant against KYC-related frauds and misuse of accounts


Sanjay Malhotra, Governor of the Reserve Bank of India
| Photo Credit:
DHIRAJ SINGH

Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra on Monday flagged the need to remain vigilant against KYC (know-your-customer)-related frauds and misuse of accounts.

Malhotra addressed a gathering of the top management and Regional Heads of the Reserve Bank, NABARD and heads of select commercial banks at the launch of the 11th edition of Financial Literacy Week (FLW), whose theme is ‘KYC – Your First Step to Safe Banking’.

He urged banks to utilise FLW to spread awareness among their customers on the importance and ease of KYC and re-KYC, the role of the Central KYC Records Registry (CKYCR) in simplifying customer onboarding.

The Governor underscored the significance of KYC for safe, secure, and inclusive banking. The FLW 2026 will be observed between February 9 and 13, 2026, across the country.

Published on February 9, 2026



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Railway allocation for Tamil Nadu up 8.5 times since 2014, but land handover delays projects: Vaishnaw

Railway allocation for Tamil Nadu up 8.5 times since 2014, but land handover delays projects: Vaishnaw


Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw (file photo)
| Photo Credit:
ANI

The Government of India remains fully committed to railway development in Tamil Nadu, with budgetary allocation increasing more than 8.5 times since 2014 to ₹7,611 crore in 2026–27, Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw said on Monday.

However, progress on several key projects has been hampered as only 24 per cent of the land required for ongoing railway works has been handed over so far despite the Centre having already paid ₹1,465 crore to the State towards land acquisition, he said.

The Minister’s statement came in response to a letter written by Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin to Prime Minister Narendra Modi on Sunday, seeking his intervention for the release of funds for railway projects in the State.

“Projects are not stalled due to a lack of funds. Any such claim is baseless. Land acquisition is a major issue affecting many projects in Tamil Nadu,” Vaishnaw said.

He cited specific cases, noting that land acquisition is pending to the extent of 91 per cent for the Madurai–Tuticorin via Aruppukkotai (144 km) new line project and 86 per cent for the Tindivanam–Gingee–Tiruvannamalai (71.33 km) new line.

Referring to the Rameswaram–Dhanushkodi new line, the Minister said the foundation stone for the project was laid by Prime Minister Modi in 2019, but land acquisition is yet to begin due to what he described as non-cooperation from the State Government.

Despite these challenges, Vaishnaw said the Centre has sanctioned several new lines, doubling projects and third and fourth line works in Tamil Nadu. Detailed project reports (DPRs) have also been prepared for further capacity expansion to support the State’s economic and industrial growth.

Since 2014, around 1,350 km of railway tracks have been constructed in Tamil Nadu, he said. The State has also achieved 97 per cent electrification, with 2,386 km of rail lines electrified during the period.

“The Centre is ready and committed. Timely support from the State Government is essential to deliver faster infrastructure growth to the people of Tamil Nadu,” the Minister added.

Published on February 9, 2026



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अब आपके पीएफ के पैसे यूपीआई से निकलेंगे! आ रहा है EPFO का फ्राइंडली फीचर्स एप

अब आपके पीएफ के पैसे यूपीआई से निकलेंगे! आ रहा है EPFO का फ्राइंडली फीचर्स एप


EPFO New APP: बहुत जल्द कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) से पैसे निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक नए मोबाइल एप्लिकेशन पर काम कर रहा है, जिसके जरिए पीएफ खाताधारक यूपीआई के माध्यम से सीधे अपने फंड का एक हिस्सा निकाल सकेंगे. इस एप के अप्रैल महीने में लॉन्च होने की उम्मीद है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य डिजिटल सर्विस डिलिवरी को बेहतर बनाना और पीएफ निकासी में लगने वाले समय को काफी हद तक कम करना है.

नए एप पर काम कर रहा ईपीएफओ

श्रम मंत्रालय के स्तर पर जिस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उसके तहत ईपीएफ खाते में एक निश्चित न्यूनतम राशि सुरक्षित रखी जाएगी, जबकि शेष राशि को यूपीआई के जरिए सीधे बैंक खाते से निकाला जा सकेगा. इसके साथ ही ईपीएफ सदस्य इस नए एप के माध्यम से अपना पासबुक बैलेंस भी आसानी से देख सकेंगे. फिलहाल पीएफ बैलेंस देखने या निकासी के लिए यूएएन पोर्टल या उमंग एप का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पहले की तरह काम करते रहेंगे और नया एप इन सेवाओं को और अधिक सरल बनाएगा.

ईपीएफओ इस समय करीब 100 डमी अकाउंट्स पर इस सिस्टम का ट्रायल कर रहा है, ताकि तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके और सिस्टम की क्षमता को परखा जा सके. अभी पीएफ निकालने के लिए सदस्यों को विदड्रॉल क्लेम फाइल करना पड़ता है, जिसमें अक्सर काफी समय लग जाता है. हालांकि, ऑटो सेटलमेंट मोड के तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दावों का निपटान आवेदन के तीन दिनों के भीतर कर दिया जाता है.

सेवाओं को बनाएगा सुगम

ईपीएफओ ने पहले ही ऑटो सेटलमेंट के तहत विदड्रॉल की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है, जिससे सदस्य बीमारी, शिक्षा, शादी या घर निर्माण जैसे जरूरतों के लिए तेजी से फंड निकाल सकें. संगठन के करीब आठ करोड़ सदस्य हैं और कोविड-19 के दौरान ऑटो सेटलमेंट क्लेम सेवा शुरू की गई थी, ताकि वित्तीय संकट से जूझ रहे लोगों को तुरंत राहत मिल सके. हालांकि तब भी क्लेम फाइल करना जरूरी था, लेकिन अब नया यूपीआई आधारित सिस्टम इस पूरी प्रक्रिया को लगभग तात्कालिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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1 अप्रैल से लागू होने जा रहा नया इनकम टैक्स एक्ट, जानें टैक्सपेयर्स के लिए क्या होंगे बदलाव?

1 अप्रैल से लागू होने जा रहा नया इनकम टैक्स एक्ट, जानें टैक्सपेयर्स के लिए क्या होंगे बदलाव?


Income-tax Rules 2026: देश के इनकम टैक्स सिस्टम में 1 अप्रैल, 2026 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 के साथ-साथ ड्राफ्ट टैक्स रिटर्न फॉर्म भी जारी किए हैं, जिससे पहली बार यह साफ पता चल रहा है कि नया इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 असल में कैसे काम करेगा.

इन ड्राफ्ट्स पर 15 दिनों के लिए यानी 22 फरवरी, 2026 तक लोगों के सुझाव मांगे गए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए टैक्सपेयर्स, प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री बॉडीज को इन प्रस्तावों की समीक्षा करने और फीडबैक देने के लिए इनवाइट किया है और कहा है कि इसका मकसद नियम बनाने की प्रक्रिया को ज्यादा भागीदारी वाला और प्रैक्टिकल बनाना है.

60 साल पुरानी व्यवस्था का ‘The End’

हमारे देश में अभी टैक्स को लेकर जो कानून है, वे 1961 से चले आ रहे हैं. नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 इसकी जगह लेगा. लोगों के सुझाव के साथ और बेहतर बनाकर इसे 1 अप्रैल, 2026 से लागू कर दिया जाएगा. सरकार का मकसद टैक्स से जुड़े नियमों को मॉर्डन बनाना और इन्हें आसान भाषा में पेश करना है. यही वजह है कि इसमें नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है. इससे नए सिस्टम को ज्यादा सरलता के साथ समझा जा सकेगा और विभाग के साथ विवादों की संख्या में भी कमी आएगी. 

टैक्सपेयर्स के लिए नया क्या? 

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्राफ्ट में प्रस्तावित नियम 1962 के इनकम टैक्स नियमों की जगह लेंगे, जो 1961 के आयकर कानून के साथ छह दशकों से ज्यादा समय से चले आ रहे हैं. इनमें सुधार की जरूरत थी क्योंकि अब ये आज के आर्थिक और डिजिटल माहौल के हिसाब से फिट नहीं बैठते.

नए नियमों के तहत टैक्स फॉर्म्स को भी आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है. ये फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक्स फाइलिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी, जिनमें ऑटोमेटेड रिकॉन्सिलिएशन और प्री-फिल जैसे कई मॉर्डन फीचर्स शामिल होने की चर्चाएं हैं.

आयकर विभाग के सूत्रों ने नियमों के ड्राफ्ट और फॉर्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ”आयकर नियम और फॉर्म को युक्तिसंगत बनाया गया है. प्रस्तावित आयकर नियम, 2026 के तहत नियमों की संख्या घटाकर 333, जबकि फॉर्म की संख्या घटाकर 190 की गयी है. आयकर नियम ,1962 के तहत इसकी संख्या क्रमश: 511 और 399 थी.” प्रस्तावित आयकर नियम में भाषा को सरल बनाया गया है और उन अनुपालन को हटाया गया है, जिनकी जरूरत अब नहीं रह गई है. 

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Precious Metals या Power Tools? Gold–Silver Geopolitics का Full Breakdown | Paisa Live

Precious Metals या Power Tools? Gold–Silver Geopolitics का Full Breakdown | Paisa Live


क्या Gold और Silver की कीमतें दुनिया की दो सबसे बड़ी Economies के बीच फँस चुकी हैं? Washington और Beijing के बीच चल रही यह Metal War अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि Power और Technology Control की जंग बन गई है। Silver से Green Economy, Solar, EV और AI Chips जुड़ी हैं, जहाँ China की मजबूत पकड़ America को परेशान कर रही है। वहीं Gold के ज़रिए Dollar vs Yuan की Financial War तेज हो चुकी है। China का Gold buying spree और America की defensive strategy दुनिया की Currency System को reshape कर रही है। सवाल यही है—Global Economy की चाबी किसके हाथ आएगी?



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