कच्चे माल की कीमत बढ़ने से दवाएं भी महंगी, 50 हजार स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर संकट

कच्चे माल की कीमत बढ़ने से दवाएं भी महंगी, 50 हजार स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर संकट


Dry fruit Prices Surge up: वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष का असर अब दिल्ली की रसोई और कारोबार दोनों पर दिखने लगा है. राष्ट्रीय राजधानी में ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 20 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कारोबारियों का कहना है कि सप्लाई बाधित होने से बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है.

पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित खारी बावली, जो एशिया का सबसे बड़ा मसाला और ड्राई फ्रूट्स थोक बाजार माना जाता है, वहां हालात सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं. खारी बावली मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव भाटिया ने कहा,

“ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 20 से 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है क्योंकि संघर्ष के चलते सप्लाई में भारी कमी आ गई है. काजू को छोड़कर ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स वेस्ट एशिया से आयात होते हैं और उनकी आपूर्ति लगभग रुक गई है. ईद नजदीक आने से खजूर की मांग बढ़ी है, लेकिन स्टॉक सीमित है.”

थोक बाजारों में अनिश्चितता

खारी बावली में कारोबारी फिलहाल पुराने स्टॉक के सहारे काम चला रहे हैं. एक अन्य थोक व्यापारी ओमेश जैन ने बताया, “हम सीमित स्टॉक के साथ काम कर रहे हैं. बादाम, अंजीर, चिलगोजा, खजूर और कई हर्ब्स की सप्लाई पूरी तरह रुक गई है.” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले हफ्तों में कीमतें और बढ़ सकती हैं.

कारोबारियों के मुताबिक, भारत का ज्यादातर ड्राई फ्रूट और मसाला व्यापार दुबई के जरिए संचालित होता है. मौजूदा संघर्ष के कारण इस ट्रांजिट चैनल में बाधा आने से चांदनी चौक, खारी बावली, भागीरथ पैलेस, कश्मीरी गेट और सदर बाजार जैसे प्रमुख कारोबारी केंद्रों में अनिश्चितता बढ़ गई है.

व्यापार पर 5000 करोड़ का खतरा

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने चेतावनी दी कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है, तो दिल्ली का करीब 5000 करोड़ रुपये का व्यापार और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि ईरान से आयातित पिस्ता, आलूबुखारा, किशमिश, अंजीर, खजूर और ममरा बादाम के दामों में 30 से 40 फीसदी तक उछाल आ चुका है.

दवाओं पर भी असर

संकट का असर सिर्फ खाने-पीने की चीजों तक सीमित नहीं है. CTI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने कहा कि केमिकल, प्लास्टिक और एल्युमिनियम जैसे जरूरी कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से फार्मा सेक्टर भी दबाव में है. उन्होंने बताया कि आम दवाओं के कच्चे माल की कीमतें हाल के दिनों में काफी बढ़ी हैं.

“पैरासिटामोल की कीमत करीब 47 फीसदी तक बढ़ गई है, जबकि डाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक पोटैशियम, एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट और सिप्रोफ्लॉक्सासिन में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है.”

स्ट्रीट फूड कारोबार पर संकट

CTI के मुताबिक, दिल्ली में करीब 50 हजार स्ट्रीट फूड वेंडर्स काम करते हैं और मौजूदा सप्लाई संकट के कारण इनमें से 20 से 30 फीसदी के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वेस्ट एशिया में तनाव जल्द कम नहीं हुआ, तो इसका असर न सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और दवाओं की कीमतों पर, बल्कि राजधानी की पूरी व्यापारिक व्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है. फिलहाल, बाजार में बढ़ती कीमतें और घटती सप्लाई इस बात का संकेत दे रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय संकट का असर अब आम उपभोक्ता तक गहराई से पहुंच चुका है.

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निवेशकों के लिए खुशखबरी! इस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा, चेक करें कहीं आपने भी तो नहीं लगाय

निवेशकों के लिए खुशखबरी! इस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा, चेक करें कहीं आपने भी तो नहीं लगाय


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Power Finance Corporation Dividend: हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग के बाद फाइनेंस कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है. जिससे शेयर बाजार में इसकी चर्चा तेज हो गई है.

कंपनी ने 17 मार्च को लिए गए इस फैसले के साथ रिकॉर्ड डेट और पेमेंट से जुड़ी जरूरी डिटेल्स भी निवेशकों से शेयर की है. आइए जानते हैं, इस विषय में…

कंपनी ने दिया 3.25 रुपये का डिविडेंड

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपने शेयरधारकों के लिए प्रति इक्विटी शेयर 3.25 रुपये के डिविडेंड देने की घोषणा की है. जो 10 रुपये के फेस वैल्यू पर करीब 32.50 प्रतिशत के बराबर होता है. 

इसका मतलब है कि कंपनी निवेशकों को उनके पास मौजूद शेयरों की संख्या के अनुसार भुगतान करेगी. साथ ही इस पर टीडीएस भी लागू किया जाएगा. जिससे निवेशकों के खाते में आने वाली अंतिम रकम थोड़ी कम हो सकती है.

क्या है रिकॉर्ड डेट?

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इस डिविडेंड के लिए 23 मार्च 2026 की तारीख तय की है. यानी कि, इस तारीख तक जिन शेयरधारकों के नाम कंपनी लिस्ट में शामिल होंगे, उन्हें ही डिविडेंड का लाभ दिया जाएगा.

कब आएगा डिविडेंड का पैसा?

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुताबिक, जिन निवेशकों का नाम रिकॉर्ड डेट तक पात्र शेयरधारकों की सूची में होगा. उन्हें डिविडेंड की राशि 16 अप्रैल 2026 तक उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. यानी रिकॉर्ड डेट के बाद भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और तय समय के भीतर ही पैसा मिल जाऐंगे. 

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन

बीएसई पर बुधवार के कारोबारी दिन कंपनी शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. कंपनी शेयर 3.39 प्रतिशत या 14.15 रुपये की उछाल के साथ 431.95 रुपये पर बंद हुए थे. दिन का इंट्रा डे हाई 434.90 रुपये था. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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सरकार ने पाइप्ड गैस नेटवर्क बढ़ाने का दिया भरोसा, रिफाइनरियों को घरेलू सप्लाई बढ़ाने के निर्देश

सरकार ने पाइप्ड गैस नेटवर्क बढ़ाने का दिया भरोसा, रिफाइनरियों को घरेलू सप्लाई बढ़ाने के निर्देश


LPG Crisis: देश में LPG सप्लाई संकट का असर अब सीधे किचन और कंज्यूमर बिहेवियर पर दिखने लगा है. गैस सिलेंडर की अनिश्चित उपलब्धता के बीच लोगों का झुकाव तेजी से रेडी-टू-ईट और पैकेज्ड फूड की ओर बढ़ा है. ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon India के मुताबिक, उसके प्लेटफॉर्म पर इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड मील, स्नैक्स और बेवरेजेज जैसी कैटेगरी में 15 फीसदी से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई है.

कंपनी का कहना है कि यह ट्रेंड सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों के साथ-साथ सोनीपत और पणजी जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी साफ दिखाई दे रहा है. Amazon India के प्रवक्ता ने कहा, “पिछले कुछ हफ्तों में हमने ऐसे रेडी-टू-कंज्यूम मील सॉल्यूशंस की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखी है, जिन्हें बनाने में बहुत कम समय लगता है. इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड मील, स्नैक्स और बेवरेजेज जैसी कैटेगरी Amazon.in पर 15 फीसदी से ज्यादा ग्रोथ दर्ज कर रही हैं.”

क्विक कॉमर्स से बढ़ा ट्रेंड

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर Amazon की क्विक कॉमर्स सेवा ‘Amazon Now’ पर दिखा है. यहां रेडी-टू-ईट और पैकेज्ड फूड की बिक्री महीने-दर-महीने करीब 20 फीसदी तक बढ़ी है. खासकर दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु के कुछ इलाकों में ग्राहक तेजी से फास्ट डिलीवरी विकल्पों पर निर्भर हो रहे हैं.

हालांकि, यह बदलाव सिर्फ इंस्टेंट शॉपिंग तक सीमित नहीं है. Amazon के मुताबिक, लोग अभी भी जरूरी ग्रोसरी जैसे स्टेपल्स, कुकिंग ऑयल, ड्राई फ्रूट्स और बेवरेजेज की प्लान्ड खरीदारी कर रहे हैं. यानी उपभोक्ता व्यवहार में एक साथ ‘इंस्टेंट सुविधा’ और ‘जरूरी स्टॉकिंग’ का संतुलन देखने को मिल रहा है.

इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए Amazon India ने ‘Ready to Eat Store’ लॉन्च किया है, जहां अलग-अलग ब्रांड्स के तैयार खाने के विकल्प एक ही जगह उपलब्ध कराए गए हैं.

LPG संकट का बड़ा कारण

दरअसल, इस पूरे ट्रेंड के पीछे वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव और सप्लाई चेन में आई बाधाएं अहम वजह मानी जा रही हैं. उद्योग के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, मार्च के पहले पखवाड़े में भारत में LPG खपत 17.7 फीसदी तक गिर गई. इस दौरान कुल खपत 1.147 मिलियन टन रही, जो पिछले साल के इसी समय की तुलना में 17.3 फीसदी कम है और फरवरी के पहले पखवाड़े की तुलना में 26.3 फीसदी नीचे है.

भारत अपनी LPG जरूरतों का करीब 60 फीसदी आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा होरमुज जलडमरूमध्य से गुजरता है. अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान की प्रतिक्रिया से यह रास्ता प्रभावी रूप से बाधित हुआ, जिससे सप्लाई पर असर पड़ा.

सरकार का आश्वासन

इस बीच केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, “स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन हम घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह सप्लाई दे रहे हैं.”

उन्होंने बताया कि रिफाइनरियों को घरेलू उत्पादन बढ़ाने और उसे घरेलू किचन के लिए प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं. शुरुआती चरण में होटल-रेस्तरां जैसे व्यावसायिक उपयोग के लिए LPG सप्लाई घटाई गई थी, जिसे बाद में सामान्य खपत के करीब एक-पांचवें हिस्से तक बहाल किया गया.

बदलता कंज्यूमर ट्रेंड

विश्लेषकों का मानना है कि अगर LPG सप्लाई संकट लंबा खिंचता है, तो रेडी-टू-ईट और इंस्टेंट फूड का यह ट्रेंड और तेज हो सकता है. इससे न सिर्फ ई-कॉमर्स कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर असर पड़ेगा, बल्कि देश में खाने-पीने की आदतों में भी स्थायी बदलाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल, गैस संकट और किचन की चुनौतियों के बीच ‘इंस्टेंट सुविधा’ ही उपभोक्ताओं का नया सहारा बनती नजर आ रही है.

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Indian Bank, NaBFID to raise ₹8,000 crore via bonds by March

Indian Bank, NaBFID to raise ₹8,000 crore via bonds by March


Indian Bank and National Bank for Financing ​Infrastructure and Development (NaBFID) plan to raise a combined ₹8000 ‌crore ($864.10 million) from the corporate bond market ​by March, two bankers with knowledge ⁠of the matter said on Wednesday.

Indian Bank is set to raise ₹5,000 crore through seven- or 10-year infrastructure ‌bonds, while NaBFID plans to raise about ₹3000 crore through 10-year notes, the ‌bankers said.

“Both the entities are targeting ‌to ⁠complete the fundraising as early as possible ⁠in the next week, and have already tied up with some investors,” one of the bankers said.

The bankers requested anonymity ​as they are ‌not authorised to speak to the media. Indian Bank and NaBFID did not reply to a Reuters email seeking comment.

This would be the first ‌time Indian Bank will tap the ​bond market in nearly 18 months. In October 2024, the lender had raised 50 billion ⁠rupees through 10-year infrastructure bonds at 7.12% coupon.

The issuance follows a pickup in infrastructure bond fundraising, with ‌Union Bank of India set to raise ₹7,500 crore through 10-year bonds on Friday.

Earlier in the month, Bank of Baroda raised ₹10,000 crore through seven-year bonds at 7.10%, and the issue witnessed aggressive bids from large state-run provident ‌fund house.

“Strong domestic liquidity and institutional demand mean that high-quality ​banks and PSU issuers still find access to funding, albeit at slightly higher coupons,” ⁠Harit Oberoi, head of fixed income at Motilal Oswal ⁠Wealth Management.

Meanwhile, NaBFID had raised around ₹2,500 crore through 10-year bonds at 7.45% ‌coupon, followed by withdrawal of its first ever three-year bond issue, after bids came in ​higher than expected.

Published on March 18, 2026



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Crude oil futures fall ₹137 to ₹8,734 per barrel on signs of easing supply concerns

Crude oil futures fall ₹137 to ₹8,734 per barrel on signs of easing supply concerns


Crude oil prices declined by ₹137 to ₹8,734 per barrel in futures trade on Wednesday as signs of easing supply concerns emerged in the market amid geopolitical tensions.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), crude oil for the March delivery declined by ₹137, or 1.54 per cent, to ₹8,734 per barrel in a business turnover of 5,244 lots.

The April contract also dipped by ₹98, or 1.11 per cent, to ₹8,746 per barrel in 14,676 lots.

Analysts said crude oil prices remained volatile as markets weighed geopolitical risks against signs of easing supply concerns in the region.

In the overseas market, Brent Oil futures for the May delivery slipped 0.62 per cent to $102.78 per barrel, while West Texas Intermediate (WTI) crude for the same month contract dropped 1.56 per cent to $94.04 per barrel in New York.

“WTI crude futures fell below $95 per barrel, paring gains from the previous session as investors navigated ongoing hostilities in the Middle East and uncertainty surrounding the Strait of Hormuz,” Jigar Trivedi, Senior Research Analyst at IndusInd Securities, said.

Meanwhile, Iranian state media confirmed the death of Ali Larijani, a key figure in the country’s wartime leadership, further intensifying tensions in the region.

Iran has escalated attacks on regional energy infrastructure, including strikes targeting Saudi Arabia’s eastern province, raising concerns over potential disruptions.

At the same time, US allies have rebuffed calls by President Donald Trump to support in safeguarding commercial shipping through the Strait of Hormuz, even as Iran allowed limited safe passage for certain vessels through the Strait of Hormuz, depending on their affiliations, providing some relief to markets, analysts said.

Published on March 18, 2026



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US senators to grill Trump intelligence team, weeks into Iran war

US senators to grill Trump intelligence team, weeks into Iran war


U.S. President Donald Trump
| Photo Credit:
KYLIE COOPER

US senators get a chance on Wednesday to question top aides to President Donald
Trump in public ‌about national security nearly three weeks into
the Iran war as the Senate intelligence ​committee holds its
annual hearing on worldwide threats to the United States.

The hearing is ⁠likely to focus on the Middle East conflict
that began on February 28, as lawmakers – including some of
Trump’s fellow Republicans as well as Democrats – have said they
want more information about a war that has killed thousands of
people, disrupted ‌the lives of millions and shaken energy and
stock markets.

Democrats in particular have complained that the
administration has not kept Congress adequately informed about a
conflict that has cost U.S. ‌taxpayers billions, and demanded
public testimony rather than the classified briefings held in
the past two ‌weeks.

The ⁠testimony from officials including Director of National
Intelligence Tulsi Gabbard and CIA Director John Ratcliffe ⁠is
also likely to touch on the shock announcement on Tuesday that a
top aide to Gabbard had resigned, citing the war.

Joe Kent, who headed the National Counterterrorism Center,
is the first senior official in Trump’s administration to resign
over the conflict.

The Office ​of the DNI oversees the counterterrorism center
and ‌Kent is close with Gabbard, who has kept a low profile since
the Iran war began.

“I cannot in good conscience support the ongoing war in
Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is
clear that we started this war due to pressure from Israel and
its ‌powerful lobby,” Kent wrote in a letter posted to social
media.

The White House rejected Kent’s ​assertion, saying his letter
included “false claims.”

REPUBLICANS, DEMOCRATS DIFFER

Senator Tom Cotton of Arkansas, who chairs the committee,
said on Tuesday that the military campaign had been
“extraordinarily successful” and it ⁠would take time to achieve
the administration’s goals for Iran, but he was confident the
U.S. would do so.

“In the end, we will have defanged the Iranian regime, their
missile forces, their drones, their missile launchers, ‌their
manufacturing capability will be ended. Their nuclear program
will once again be pulverized,” Cotton said.

Cotton said he felt the campaign was carefully planned, a
contrast with Democrats and other critics who have said Trump
did not seem to have planned for actions like Iran closing the
Strait of Hormuz, a critical energy shipping lane.

Questions have swirled around what Trump was told before he
decided to join with Israel in striking Iran.

Sources familiar with U.S. intelligence reports have said
Trump was warned, for example, that attacking Iran could ‌trigger
retaliation against U.S. Gulf allies despite his claims on
Monday that Tehran’s reaction came as a surprise.

Trump’s assertion followed other ​administration claims that
have not been backed by U.S. intelligence reporting, such as
that Iran would soon have a missile capable of hitting the U.S.
homeland and that it ⁠would need two to four weeks to make a
nuclear bomb.

Trump was also briefed ahead of the operation ⁠that Tehran
would likely seek to close the Strait of Hormuz, according to
two other sources familiar with the matter.

Senator Mark Warner of Virginia, the committee’s Democratic
vice chairman, called the conflict ‌a war of choice.

“There was no imminent threat to the United States, and I
don’t believe there was even an imminent threat to Israel from
Iran,” he said on CBS’ “Face the Nation” ​on Sunday.

The House of Representatives intelligence committee is due
to hold its worldwide threats hearing on Thursday.

Published on March 18, 2026



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