फ्लाइट रद्द और देरी का खामियाजा; DGCA की कार्रवाई से इंडिगो को भारी नुकसान, जानें डिटेल

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IndiGo DGCA Action: दिसंबर महीने में इंडिगो के उड़ानों के संचालन में हुई गड़बडी अब कंपनी के लिए मुश्किल बनती जा रही है. देश की एविएशन निगरानी संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इन घटनाओं को गंभीर मानते हुए 16 जनवरी को एयरलाइन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. 

इस कार्रवाई का असर सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिगो की जेब पर भी भारी पड़ने वाला है. जुर्माने, यात्रियों को मिलने वाले मुआवजे, टिकट रिफंड को मिलाकर कंपनी पर कुल खर्च 1,180 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है.

DGCA की कार्रवाई, इंडिगो पर जुर्माना और सख्त निर्देश

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इंडिगो के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उस पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के बार-बार उल्लंघन और सिस्टम स्तर पर पाई गई खामियों को लेकर की गई है. इसमें 1.80 करोड़ रुपये का एकमुश्त जुर्माना शामिल है. जबकि 68 दिनों तक नियमों का पालन न करने पर 20.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पेनल्टी जोड़ी गई है.

जुर्माने के साथ-साथ DGCA ने इंडिगो को 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश भी दिया है. यह गारंटी इंडिगो सिस्टेमैटिक रिफॉर्म एश्योरेंस स्कीम (ISRAS) योजना के तहत रखी जाएगी.  

गारंटी की रकम तब तक रखी जाएगी जब तक रेगुलेटर यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि एयरलाइन ने निगरानी व्यवस्था, मैनपावर प्लानिंग, रोस्टरिंग सिस्टम और डिजिटल ऑपरेशंस से जुड़े जरूरी सुधारों को पूरी तरह लागू कर दिया हैं. जैसे- जैसे इन कामों में सुधार देखने को मिलेगा रेगुलेटरी विभिन्न चरणों में गारंटी की रकम रिलीज करेगी.

मुआवजे और रिफंड से बढ़ा दबाव

कंपनी के मुताबिक, दिसंबर में उड़ानों में हुई भारी गड़बड़ी से जिन यात्रियों को ज्यादा परेशानी हुई, उन्हें मुआवजा देने का फैसला लिया गया है. मुआवजे के तौर पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की भरपाई की जाएगी.  इसमें वे लोग शामिल हैं, जिनकी फ्लाइट 24 घंटे के उड़ान के अंदर रद्द कर दी गई और जो एयरपोर्ट पर फंस गए थे.

इसके अलावा, इंडिगो ने 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच रद्द हुई या तीन घंटे से ज्यादा लेट हुई उड़ानों के यात्रियों को 10,000 रुपये का “जेस्चर ऑफ केयर” वाउचर देने का फैसला किया है. यात्री इस वाउचर का इस्तेमाल एक साल तक कर सकते हैं.

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मिडिल क्लास को टैक्स, घर और नौकरी पर बड़ी राहत की उम्मीद, जानें डिटेल

मिडिल क्लास को टैक्स, घर और नौकरी पर बड़ी राहत की उम्मीद, जानें डिटेल


Budget 2026 Expectations: जैसे-जैसे बजट का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे आम नौकरीपेशा और मिडिल क्लास परिवारों की उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं. हर साल 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट सिर्फ सरकार के खर्च और कमाई के बारे में ही जानकारी नहीं देती. बल्कि इसका असर लोगों की सैलरी, टैक्स और बचत पर पड़ता है. यही वजह है कि इस दिन पर पूरे देश की नजर वित्त मंत्री के भाषण पर टिकी रहती है. 

1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला यूनियन बजट 2026-27 कई मायनों में खास माना जा रहा है. मौजूदा इनकम टैक्स कानून के तहत पेश होने वाला यह आखिरी बजट है. सरकार अगले वित्त वर्ष से नया Income Tax Act 2025 लागू करने की तैयारी में हैं. जिससे दशकों पुराने टैक्स नियम बदल जाएंगे. यही कारण है कि करदाताओं को इस बजट से कई बड़ी राहतों की उम्मीद हैं. आइए जानते है भारतीय मिडिल क्लास सरकार से कौन-कौन सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं……

घर और स्वास्थ्य खर्च पर राहत की उम्मीद

बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए सबसे भारी बोझ घर और इलाज से जुड़ा खर्च बनता जा रहा हैं. ऐसे में टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि, टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ-साथ सरकार रोजमर्रा के जरूरी खर्चों पर छूट देकर उन्हें राहत दें. मौजूदा समय में होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की जो छूट मिलती है. यह प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के मुकाबले काफी कम मानी जा रही है.

वहीं मिडिल क्लास की यह भी मांग है कि अगर सरकार न्यू टैक्स रिजीम को आगे बढ़ाती हैं, तो उसमें कुछ अहम कटौतियों को शामिल किया जाए. खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन से जुड़ी टैक्स छूट की उम्मीद मिडिल क्लास कर रहा है. ताकि लोग इलाज और घर जैसी जरूरतों के लिए बिना ज्यादा दबाव के बचत और निवेश कर सकें.

पुराने टैक्स सिस्टम में फंसे टैक्सपेयर्स की उम्मीदें

पिछले बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम से टैक्सपेयर्स को राहत देने का ऐलान किया था. 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई थी. हालांकि, इस दौरान वे टैक्सपेयर्स खुद को नजरअंदाज महसूस करने लगे, जो अब भी पुराने टैक्स सिस्टम पर टिके हुए हैं और उसी को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं.

ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करने वाले टैक्सपेयर्स पीएफ, इंश्योरेंस और होम लोन जैसी बचत योजनाओं पर निर्भर रहते हैं. उन्हे उम्मीद है कि सरकार बेसिक छूट सीमा, जो अब भी 2.5 लाख रुपये है उसे बढ़ाने का फैसला करेगी. साथ ही धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की जो सीमा तय है, उसे बढ़ाने की उम्मीद भी की जा रही है. टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार इसे 2 लाख रुपये करेगी.  

रोजगार को लेकर बड़ी उम्मीदें 

बजट 2026 से मिडिल क्लास रोजगार से संबंधित बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं. उन्हें उम्मीद है कि, सरकार बजट 2026 में रोजगार और स्किलिंग को प्राथमिकता देगी. जिससे नए रोजगार का सृजन होगा और मिडिल क्लास को इससे फायदा मिलेगा. रोजगार बढ़ने से घर में आमदनी बढ़ेगी, साथ ही अगर सरकार MSME लोन में युवाओं पर ध्यान देती है तो, स्वरोजगार के कई नए रास्ते खुल सकते हैं. 

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वैश्विक रुझान, भू-राजनीतिक घटनाएं और बजट उम्मीदें बढ़ा सकती हैं इस सप्ताह बाजार की हलचल, जानें

वैश्विक रुझान, भू-राजनीतिक घटनाएं और बजट उम्मीदें बढ़ा सकती हैं इस सप्ताह बाजार की हलचल, जानें


Indian Stock Market Outlook: इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल काफी हद तक कंपनियों के तिमाही नतीजों, वैश्विक रुझानों और विदेशी कोषों की आवाजाही पर निर्भर करेगा. विशेषज्ञों ने कहा कि इसके अलावा निवेशक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और व्यापार वार्ताओं से जुड़ी किसी भी खबर पर कड़ी नजर रखेंगे. 

विशेषज्ञों की राय

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, निवेशक शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देंगे. इसके बाद ध्यान विभिन्न क्षेत्रों की कई बड़ी और मझोली कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजों पर टिक जाएगा.

उन्होंने आगे कहा, वैश्विक मोर्चे पर जीडीपी वृद्धि दर, बेरोजगारी के दावों और पीएमआई आंकड़ों सहित अमेरिकी व्यापक आर्थिक आंकड़े जोखिम की भावना और मुद्रा की चाल को प्रभावित करेंगे. भू-राजनीतिक घटनाक्रम और व्यापार वार्ताओं की प्रगति पर भी निवेशकों की नजर रहेगी.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर होगी नजर

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के शोध प्रमुख संतोष मीणा ने कहा, नतीजों के अलावा बाजार निवेशक भू-राजनीतिक स्थिति और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण सूचना पर कड़ी नजर रखेंगे. आम बजट करीब आने के साथ, बजट-पूर्व उम्मीदों के आधार पर क्षेत्र-विशिष्ट हलचल भी बढ़ने की संभावना है. 

ऑनलाइन कारोबारी मंच एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, भारतीय बाजार नए सप्ताह में सतर्क लेकिन शेयर विशिष्ट रुख के साथ प्रवेश कर रहे हैं. बैंकिंग शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं, क्योंकि बाजार आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों के साथ ही कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के तिमाही परिणामों का आकलन करेंगे.

इस सप्ताह बीएचईएल, एलटीआईमाइंडट्री, पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, बैंक ऑफ इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), डीएलएफ, बीपीसीएल और अदाणी ग्रीन एनर्जी सहित कई प्रमुख कंपनियों के नतीजे आएंगे.

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

शुक्रवार 16 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 187.64 अंक की तेजी के साथ 83,570.35 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 28.75 अंक उछलकर 25,694.35 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
 
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विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी; जनवरी में शेयर बाजार से 22,530 करोड़ निकाले, जानें डिटेल

विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी; जनवरी में शेयर बाजार से 22,530 करोड़ निकाले, जानें डिटेल


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FPI Selling in India: अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों से 22,530 करोड़ रुपये से अधिक निकाले हैं. यह निकासी 2025 में दर्ज की गई 1.66 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली के बाद हुई.  

ऐसा मुद्रा की अस्थिरता, वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी शुल्क में बढ़ोतरी की आशंका तथा बाजार के ऊंचे मूल्यांकन के कारण हुआ.

क्या कहते हैं आंकड़े?

एफपीआई के लगातार बिकवाली के दबाव ने 2025 के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.  एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने एक से 16 जनवरी के बीच भारतीय इक्विटी से 22,530 करोड़ रुपये निकाले. बाजार विशेषज्ञों ने इस निकासी के लिए वैश्विक और घरेलू कारकों को जिम्मेदार ठहराया है.

विशेषज्ञों की राय

सेंट्रिसिटी वेल्थटेक के इक्विटी प्रमुख और संस्थापक पार्टनर सचिन जसुजा ने कहा कि, बढ़ते अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल और मजबूत डॉलर ने विकसित बाजारों में जोखिम समायोजित प्रतिफल में सुधार किया है. ऐसे में उभरते बाजारों से पूंजी निकलकर दूसरे बाजारों की ओर जा रही है.

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के प्रधान प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि बढ़े हुए अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल और डॉलर की मजबूती ने अमेरिकी संपत्तियों को तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षक बना दिया है. उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक और व्यापार संबंधी अनिश्चितताएं उभरते बाजारों के प्रति निवेशकों के जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं. 

शुक्रवार को शेयर बाजार का हाल

शुक्रवार 16 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 187.64 अंक या 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,570.35 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 28.75 अंक या 0.11 प्रतिशत उछलकर 25,694.35 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

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MoUs with investment up to ₹9 lakh crore on ground: MP CM Mohan Yadav

MoUs with investment up to ₹9 lakh crore on ground: MP CM Mohan Yadav


Madhya Pradesh will showcase its strong infrastructure, including connectivity, and policy initiatives in various sectors to international investors at the World Economic Forum Annual Meeting in Davos, Switzerland. Just before leaving for the Swiss city in the Alps, in an interview to businessline, the State’s Chief Minister Mohan Yadav said Madhya Pradesh aims to double its GSDP in the next five years to more than ₹30 lakh crore.

What will is your strategy to attract investors at Davos?

It is not just Davos; we have been consistently working to attract investment in various sectors for some time. We have a huge potential, whether it is tourism including medical tourism, mining, energy etc. We have a good land bank and strong and cheaper labour force. In Davos, our participation will be based on long-term development vision rather than short-term announcements.

Our preparedness is based on strong infrastructure base. As of date, 48 industrial parks are being developed in 19,300 acres of land. Besides these, modernisation works are being implemented in 33 parks at the cost of ₹537 crore.

We have sector-specific industrial parks such as PM MITRA Mega Textiles Park (Dhar), Medical Device Park (Ujjain), Renewable Energy Equipment Manufacturing Zones, Food Processing Clusters and MSME focused industrial areas.

All these provide plug-and-play infrastructure facilities. We are developing a multi-modal logistics park at the cost of ₹1,100 crore. Connectivity is our key structural strength. State’s central geographical location ensures reaching half of the nation’s population in shortest possible time.

We have strong rail and road connectivity. We have 8 operational airports and another one being developed in Ujjain. Our team is meeting industry leaders and investors at Davos with an effort to forge long-term partnership which will boost employment generation and inclusive growth.

States are competing with each other to attract more and more investment. What are your new initiatives to be more competitive?

Competition has been effective, especially when it is taken forward with a mix of right policy, infrastructure, full preparedness and effective implementation. In 2025, State Government implemented 18 sector-specific policies covering manufacturing, services, infrastructure, tourism and innovation.

On January 15, this year, we launched Spacetech policy which aims to provide new opportunities in communication, geo-spatial services, defence and advanced manufacturing. We are actively working on new Artificial Intelligence Policy.

States’ active participation is key to Centre’s target of $5 trillion economy by 2027, $7 trillion by 2030, $10 trillion by 2033 and $30 trillion by 2047. What are economic targets of Madhya Pradesh?

India can achieve all these goals, when States grow faster, on an inclusive and sustainable basis. Keeping this vision in mind, Madhya Pradesh has prepared its growth strategy. Under the ‘Prosperous Madhya Pradesh Vision 2047’, the State has prepared a clear roadmap to develop itself as highly performing, strong and inclusive economy in line with the vision of Developed India.

Our immediate goal is to maintain double-digit growth rate continuously and double the size of economy in next five years and we have done so during last few years. The size of our budget has gone up to ₹4.21 lakh crore from around ₹3 lakh crore. Though there has been some impact on the revenue on account of GST rate rationalisation, still our effort would be to increase the budget size, which was enlarged by around 15 per cent during last budget. We are at third position in capital expenditure among all States/UTs.

We have not cut down subsidies but at the same time efforts to increase the revenue and use the resources more prudently. For example, subsidy is given to farmers for power connection. Our thinking is rather than giving subsidy, why not give solar pump to entire 32 lakh connections in 3 years and thus we will be able to save subsidy.

Our growth strategy is based on strengthening manufacturing, modern services sector, renewable energy, agriculture & associated value chains, logistics and connectivity. Our GSDP was over ₹15 lakh crore at the end of Fiscal Year 2025-26 and we achieved a growth rate of 11 per cent.

States sign lot of MoUs during investor summit, but there is always question on how many of them actually brought on ground. What is the status here?

Our effort is not just to get intentions and signing MoUs but to bring them on ground in timely manner. Almost 30 per cent of intentions/MoUs signed have actually been on ground. Projects worth almost ₹8 to 9 lakh crore are in different stages of implementation and grounding.

In December itself, Home Minister Amit Shah dedicated and performed groundbreaking for projects within investment of over ₹2 lakh crore. We have strong monitoring, facilitation and inter-departmental co-ordination mechanism so that projects can move faster from approval to implementation.

What are your expectations from 16th Finance Commission? States are looking for higher devolution…

…we are also saying that. We are spending on infrastructure, health, education, skilling, social sector, energy transition beside others keeping national priorities in mind. A judicious, transparent and predictable devolution framework will further strengthen capability of States.

We have full confidence on Centre and in the Finance Commission and we are sure that they will provide appropriate and balanced allocation. We are not looking for any special package, rather we should get what we deserve. MP is only state where is not a single Naxalite.

Now, if we are working to develop affected districts, we expect centre to help in achieving those targets. At the same time, timely transfer of resources under various schemes, State has already spent, should be ensured.

States are facing problem of higher debt. What is your position?

We have not curtailed or closed any schemes, still we have not gone for any overdraft. Our effort is to ensure optimal utilisation of resources.



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Telangana’s Congress govt in a spot over allegations around SCCL tender

Telangana’s Congress govt in a spot over allegations around SCCL tender


Telangana Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka
| Photo Credit:
NAGARA GOPAL

Telangana Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka has directed officials of Singareni Collieries Company Limited (SCCL) to cancel the Naini tender notification for a coal mine, following an allegation by a Telugu newspaper that the Minister was favouring a particular bidder.

The decision follows a series of events that put the Congress government in a spot. It all started after a local TV channel aired a report alleging that a senior minister from Nalgonda was courting an All-India Services officer. This sparked a controversy, forcing the TV channel to apologise for maligning the official and prompting the government to set up a Special Investigation Team (SIT) to probe the issue. (As part of the investigation, the police arrested journalists involved in the telecast, which triggered a furore.)

This was followed by a Sunday column in a Telugu newspaper that alleged that both the Nalgonda minister and Bhatti Vikramarka (along with the TV channel promoter) were eying the Singareni Collieries tender, leading to the crisis. The column claimed that the TV channel aired the report to put the Nalgonda minister in a bad light. 

Denying the allegations, the Deputy Chief Minister asserted that he would not be bogged down by them and would do everything to protect Telangana’s interests and properties.

“I directed the officials to cancel the tender. They told me there is no need to cancel since the process has barely started. Yet, I asked them to cancel the notification. I asked them to follow the terms and conditions generally set at the national level,” he said.

Stating that the news report was fictitious, he said he was not after making money or amassing properties. He alleged that the report was intended to create a wedge between the leaders.

Published on January 18, 2026



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