Federal Bank says arrangement with Equirus Capital for wealth management will be restructured

Federal Bank says arrangement with Equirus Capital for wealth management will be restructured


Federal Bank said its existing arrangement with Equirus Capital Private Ltd for wealth management services will be “restructured”.

The Bank intends to invest more and create its own franchise in the wealth management business as part of the next phase of growth.

As part of this strategic expansion, and to align with the Bank’s evolving product and service architecture for affluent and UHNI (ultra high networth individual) clients, the existing arrangement between Federal Bank and Equirus Capital Private Ltd for wealth management services will be restructured, the Bank said in a statement.

Customers who currently avail wealth management services through the existing arrangement with Equirus will continue to do so without disruption under the current framework.

Federal Bank, which launched its wealth management platform and its first Wealth Hub, said it continues to hold 8.69 per cent stake in Equirus.

The Bank and Equirus will continue to collaborate to fulfil the investment needs of UHNI category customers by offering select products and services from the Equirus wealth management suite, per the statement.

The Bank’s wealth management business will be led by Virendra Somwanshi, who brings extensive experience in building and scaling wealth management franchises within the banking sector, it added.

K V S Manian, MD & CEO, Federal Bank, said, “The Equirus partnership enabled the Bank to establish a strong foundation in the wealth management business. In the next phase of growth, we would like to invest more and create our own franchise in this space. We value our association with Equirus and look forward to continued collaboration in areas of mutual strength”

Mr. Ajay Garg, MD Equirus Capital, said, “As envisaged in the partnership, we had entered into the wealth management business 7 years ago and have been able to establish ourselves as one of the top 10 players in the wealth management business with presence across 23 cities. Federal Bank has been a valued partner and we are keen to support their desire to broaden their wealth presence and working closely with them on technology andbusiness build out to facilitate the same.”

Published on March 7, 2026



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डिजिटल फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को राहत देने की तैयारी, पीड़ित ग्राहकों को मिल सकता है मुआव

डिजिटल फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को राहत देने की तैयारी, पीड़ित ग्राहकों को मिल सकता है मुआव


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RBI Digital Banking Fraud Compensation: डिजिटल युग में जहां एक तरफ लोगों की सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं, वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे मामलों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने आम लोगों के हित में एक अहम प्रस्ताव पेश किया है.

इसके तहत कम रकम के डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने की व्यवस्था की बात कही गई है. आइए जानते हैं, इस बारे में…

आरबीआई की प्लानिंग

आरबीआई के प्रस्ताव के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान का अधिकतम 85 फीसदी तक मुआवजा मिल सकता है. हालांकि इसके लिए 25,000 रुपये की मैक्सिमम सीमा तय की गई है.

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह मुआवजा किसी व्यक्ति को केवल एक बार ही मिलेगा. यानी अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार डिजिटल फ्रॉड का शिकार होता है, तो उसे हर बार मुआवजा नहीं दिया जाएगा.

कब से लागू हो सकता है नया प्रस्ताव?

रिजर्व बैंक की ओर से 6 मार्च को एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट जारी किया गया है. इस ड्राफ्ट में कम राशि वाले डिजिटल फ्रॉड के मामलों में मुआवजा देने का प्रस्ताव भी शामिल है. दरअसल, आरबीआई इस समय डिजिटल लेनदेन में ग्राहकों की जिम्मेदारी से जुड़े मौजूदा ढांचे की समीक्षा कर रहा है. इस विषय का जिक्र केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 फरवरी को मौद्रिक नीति पेश करते समय भी किया था.

नए नियम 1 जुलाई 2026 से या उसके बाद किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शंस पर लागू हो सकता है. फिलहाल इसे ड्राफ्ट के रूप में जारी किया गया है और इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं. कोई भी व्यक्ति 6 अप्रैल 2026 तक इस प्रस्ताव पर अपनी राय दे सकता है.

मुआवजे की जिम्मेदारी कैसे बंटेगी?

अगर किसी व्यक्ति को हुआ नुकसान 29,412 रुपये से कम है और मुआवजा 85 फीसदी के हिसाब से तय होता है, तो उसमें से 65 फीसदी रकम आरबीआई खुद वहन करेगी. बाकी 10-10 फीसदी की जिम्मेदारी ग्राहक के बैंक और बेनेफिशियरी बैंक को उठानी होगी.

वहीं अगर कुल नुकसान 29,412 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच होता है, तो ऐसे मामलों में मुआवजे की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये तय की गई है. इस स्थिति में आरबीआई 19,118 रुपये का योगदान करेगा. 

यह भी पढ़ें: RBI की मंजूरी के बाद Yes Bank को मिला नया CEO, 6 अप्रैल से संभालेंगे जिम्मेदारी; जानें उनके बारे में…



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130 Maoists surrender before Telangana CM Revanth Reddy along with weapons

130 Maoists surrender before Telangana CM Revanth Reddy along with weapons


Telangana Chief Minister A Revanth Reddy with one of the 130 Maoists who surrendered
| Photo Credit:
Shiva Shanker K _12029

In a major development, 130 Maoists including top leaders surrendered before Telangana Chief Minister A Revanth Reddy along with their weapons. 

The surrendered Maoists included three State committee members, one regional committee member, 10 divisional committee members, 46 members of the area committee and 70 other members. They also handed over 124 weapons to the police including LMG and AK-47 rifles 

Speaking on the occasion, the Chief Minister said the State government would quash pending cases on the surrendered Maoists within the available legal framework. If required, it would also form a committee to examine the modalities, he added.

Appreciating the State police for giving confidence to the Maoists to surrender, Revanth Reddy said all issues could be sorted through dialogue in a Gandhian way. He called upon other top leaders including Ganapathi, who are still in hiding to also surrender.

Published on March 7, 2026



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RBI की मंजूरी के बाद Yes Bank को मिला नया CEO, 6 अप्रैल से संभालेंगे जिम्मेदारी; जानें उनके बार

RBI की मंजूरी के बाद Yes Bank को मिला नया CEO, 6 अप्रैल से संभालेंगे जिम्मेदारी; जानें उनके बार


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Yes Bank New MD and CEO: प्राइवेट सेक्टर की बैंक यस बैंक ने अपने शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की घोषणा की है. बैंक ने विनय मुरलीधर टोंसे को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है. वे 6 अप्रैल 2026 से आधिकारिक रूप से इस पद की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं. 

बैंक की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. टोंसे की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए होगी. आइए जानते हैं, उनके बारे में….

बैंक का क्या है कहना?

बैंक का मानना है कि विनय मुरलीधर टोंसे का लंबा अनुभव और मजबूत नेतृत्व क्षमता यस बैंक के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है. बैंकिंग सेक्टर में तीन दशकों से ज्यादा समय तक काम करने के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. 

साथ ही उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का अनुभव भी हासिल किया है. ऐसे में बैंक को उम्मीद है कि उनके मार्गदर्शन में बैंक की बिजनेस और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को मजबूत करने में मदद मिलेगी और आगे की ग्रोथ को भी नई दिशा मिल सकती है.

कौन हैं विनय मुरलीधर टोंसे?

विनय मुरलीधर टोंसे बैंकिंग सेक्टर के अनुभवी प्रोफेशनल माने जाते हैं. उनके पास इस क्षेत्र में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने बैंक में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए लंबा वक्त बिताया है.

नवंबर 2023 से नवंबर 2025 के बीच वे SBI में मैनेजिंग डायरेक्टर (रिटेल बिजनेस और ऑपरेशंस) के पद पर रहे. अपने करियर के दौरान उन्होंने कॉरपोरेट क्रेडिट, इंटरनेशनल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस, इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग और एग्रीकल्चर बैंकिंग जैसे कई अहम क्षेत्रों में काम किया है. इसके साथ ही उन्होंने एसबीआई म्युचूअल फंड में बतौर एमडी और सीईओ भी अपनी सेवाएं दी हैं. इसी अनुभव के चलते उन्हें बैंकिंग इंडस्ट्री में एक मजबूत और भरोसेमंद लीडर माना जाता है.

सोमवार को शेयरों पर हो सकती है नजर

बैंक के शीर्ष नेतृत्व में हुए बदलाव के बाद सोमवार, 9 मार्च के कारोबारी दिन कंपनी शेयर निवेशकों की रडार पर हो सकते हैं. ऐसी खबरें अक्सर शेयरों की चाल और निवेशकों की धारण में बदलाव करने का काम कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: ईरान-इजरायल युद्ध से ऐसी लगी नजर कि निवेशक हुए कंगाल, 19 लाख करोड़ रुपये का हुआ नुकसान; बाजार में हाहाकार



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SBI launches exclusive 0 million loan facility for women empowerment

SBI launches exclusive $500 million loan facility for women empowerment


State Bank of India (SBI) Chairman Challa Sreenivasulu Setty

State Bank of India (SBI) on Saturday said it has launched a $500 million syndicated Social Term Loan facility, focused exclusively on women empowerment, with a greenshoe option.

The syndicated transaction, first of its kind by SBI, is aimed at supporting gender equality and inclusive economic growth, and is expected to be the largest gender-themed loan globally, India’s largest bank said in a statement.

This transaction, which is dedicated to advancing women empowerment initiatives across India, is a milestone for SBI and the global ESG (Environmental, Social and Governance) financing landscape, per the statement. It is focused on accelerating social impact and demonstrates SBI’s commitment to reduce “the gender gap”.

The bank said the financing also contributes meaningfully to United Nations’ Sustainable Development Goal (SDG) 5- ‘Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls’.

C S Setty, Chairman, SBI said, “On this women’s day… This landmark social loan embodies our dedication to Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, with a sharp focus on creating opportunities for women. We believe that true progress depends not only on economic growth but also on our ability to drive positive social change, empower women and build an inclusive society for all stakeholders.”

MUFG is acting as the original Mandated Lead Arranger, Underwriter and Bookrunner and sole social loan coordinator for the transaction, the bank said.

Published on March 7, 2026



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पर्सनल लोन या गोल्ड लोन? पैसों की जरूरत में कौन सा विकल्प रहेगा बेहतर, जानिए पूरी डिटेल

पर्सनल लोन या गोल्ड लोन? पैसों की जरूरत में कौन सा विकल्प रहेगा बेहतर, जानिए पूरी डिटेल


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Gold Loan vs Personal Loan: कई बार अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है जब पैसों की तुरंत जरूरत होती है. अगर उस समय न तो इमरजेंसी फंड हो और न ही कोई बचत, तो लोगों के सामने लोन लेना ही एक विकल्प बचता है.

ऐसे में कुछ लोग पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. जबकि कई लोग अपने पास मौजूद सोने के बदले गोल्ड लोन लेने का विचार करते हैं. हालांकि किसी भी फैसले से पहले यह समझना जरूरी होता है कि गोल्ड लोन आपके लिए सही रहेगा या नहीं.

वित्तीय जानकार हर व्यक्ति को इमरजेंसी फंड और निवेश की सलाह देते हैं. अगर इसके बावजूद आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है और आप गोल्ड लोन लेने का सोच रहे हैं, तो पहले इससे जुड़ी जरूरी बातों को समझ लेना बेहतर होता है. जिससे बाद में किसी तरह की परेशानी न हो…

क्रेडिट स्कोर कम होने पर भी मिल सकता है गोल्ड लोन

अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर कम है. इसी वजह से उसे बैंक से पर्सनल लोन मिलने में दिक्कत आ रही है या बहुत ज्यादा ब्याज दर पर लोन ऑफर हो रहा है. तो ऐसे में गोल्ड लोन एक विकल्प हो सकता है.

आमतौर पर गोल्ड लोन में सोना गिरवी रखा जाता है, इसलिए लोन देने वाली संस्थाएं क्रेडिट स्कोर पर उतना ज्यादा निर्भर नहीं रहती है. इसी कारण कम क्रेडिट स्कोर वाले लोग भी इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं

लंबे समय के लिए लोन विकल्प

अगर किसी व्यक्ति को लंबे अवधि के लिए लोन की जरूरत हैं तो, ऐसी स्थिति में पर्सनल लोन लेने की सलाह दी जाती है. वहीं, 3 से 6 महीने के समय के लिए आपको लोन चाहिए तो गोल्ड लोन एक अच्छा विकल्प हो सकता है. 

जल्दी पैसों की जरूरत हो तो गोल्ड लोन एक विकल्प

अगर किसी व्यक्ति को कम समय में ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में गोल्ड लोन एक विकल्प बन सकता है. कई बार पर्सनल लोन की प्रक्रिया पूरी होने में ज्यादा समय लग जाता है, जबकि गोल्ड लोन आमतौर पर जल्दी मिल जाता है.

यही वजह है कि इमरजेंसी स्थिति में लोग अपने सोने के बदले लोन लेने का फैसला करते हैं, ताकि उनकी पैसों की जरूरत तुरंत पूरी हो सके.  

यह भी पढ़ें: 695 करोड़ की ब्लॉक डील से चर्चा में यह कंपनी, गोल्डमैन सैक्स और टाटा म्यूचुअल फंड ने खरीदे शेयर; क्या आपके पोर्टफोलियो में है?



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