Platinum deficit poised to continue for 4th year in a row, shortage may shrink 75%

Platinum deficit poised to continue for 4th year in a row, shortage may shrink 75%


Platinum will remain in deficit for the fourth consecutive year in 2026, though the shortage will drop by over 75 per cent, with the demand declining by 8 per cent, the World Platinum Investment Council (WPIC) has said.

Releasing Platinum Quarterly for the fourth quarter of 2025, WPIC said the platinum market deficit topped one million ounces (oz) in 2025. The deficit was higher than the 0.69 million oz estimated at the end of the third quarter.

4-year low demand

For this year, the outlook reflected some of the market’s initial reaction to prices more than doubling that of 2025 rates. “Total demand is expected to reach a four-year low, but even with supply reaching a five-year high, the market is still expected to remain in a deficit of 0.24 million oz (equivalent to 3 per cent of total demand),” said the WPIC.

The white precious metal, which is used in jewellery, automotive catalyst, in the chemical industry and in medical devices including cancer-treating drugs, is currently ruling at $2,154 an ounce. Prices are up over 120 per cent on year and about 5 per cent year-to-date.

Platinum supply is forecast to increase by 2 per cent in 2026 to 7.37 million oz. The supply growth will entirely be underpinned by recycling, which is more responsive to prices. 

High price impact

Platinum demand is forecast to decline by 8 per cent to 7,619 koz this year. “Neither the automotive nor the industrial segment is expected to be materially impacted by higher prices. Automotive demand is expected to decrease by 3 per cent on lower catalysed vehicle production (-0.9 million units) and industrial demand recovers somewhat, a 11 per cent increase from its low base in 2025,” said the WPIC.

“(It)…is forecast to increase by 10 per cent year-on-year in 2026. Mining is somewhat price inelastic and is expected to be stable, with some growth in Southern Africa being offset by lower North American and Russian supplies,” the council said.

Higher prices are forecast to impact jewellery demand (-12%), with China (-37%) recording the steepest regional decline. 

“Investment demand is forecast to be characterised by two factors. Platinum bar and coin demand (including China large bars over 500 grams) is expected to reach a record of 0.74 million ounces (35%). “However, the large increase in 2025 stocks held by exchanges of 0.384 million is expected to unwind by 0.10 million oz, reducing platinum investment demand (-46%),” it said. 

Exchange-traded funds demand is expected to remain robust, with any price-linked profit taking offset by new investment purchases. 

4-year low mine supply

In 2025, supply slipped by one per cent, with a four-year drop in mining supplies. Recycling, however, increased by 10 per cent, partially offsetting the shortage in mine supplies.

“Many of the developments in Q4 2025, that drove the 0.20 million oz quarterly deficit and boosted the full-year deficit highlight the fundamental drivers,” the WPIC said.

In 2025,  mine supplies dropped in South Africa by 4 per cent, while in Zimbabwe and North America, they slid by 2 per cent and 21 per cent, respectively.

“Mine supply was principally affected by an inability of South African producers to continue drawing down excess work-in-process inventories, while in the US, output was reduced by the rationalisation of high-cost production,” said the council. 

Barring 2020, which was disrupted by COVID, the 2025 mine supply was its lowest since 2014 and reflects an ongoing reduction in expenditure to grow mine supply.  Jewellery recycling increased by 19 per cent, and that of automotive catalyst and industrial by 7 per cent each. 

China’s jewelly sell-backs

“Recycling supply growth was due to jewellery sell-backs by Chinese wholesalers liquidating inventory built up during the low price in the second quarter of 2025,” said the WPIC.

Last year, automotive catalyst and industrial demand decreased by 2 per cent and 21 per cent, respectively, but jewellery demand increased by 9 per cent.

However, investment demand surged by 65 per cent to 1.15 million oz from 0.70 million oz in 2024. Investment demand increased as investors sought exposure to platinum for its underlying fundamentals and precious metals attributes, the council said. 

Overall, ground stocks of the metal slipped by 27 per cent to 2.85 million oz from 3.93 million oz in 2024.

Published on March 5, 2026



Source link

ईरान-इजरायल जंग के बीच एक और बड़ा झटका, इस कंपनी ने किया छंटनी का ऐलान

ईरान-इजरायल जंग के बीच एक और बड़ा झटका, इस कंपनी ने किया छंटनी का ऐलान


Morgan Stanley Layoff: फाइनेंशियल सर्विस देने वाली दुनिया की बड़ी कंपनी मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने अपने वर्कफोर्स में 3 परसेंट कटौती किए जाने की बात कही है, जो 2500 कर्मचारियों के बराबर है. मामले से जुड़े एक सोर्स ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि छंटनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ट्रेडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिवीजन में की गई है. हालांकि, सोर्स के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइजर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. 

मुनाफे के बावजूद होगी छंटनी 

हैरान कर देने वाली बात यह है कि बैंक ने साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ की. इस दौरान सालाना रेवेन्यू भी अब तक के सबसे हाईलेवल पर पहुंच गया. चौथी तिमाही का प्रॉफिट भी वॉल स्ट्रीट के लगाए उम्मीदों से ज्यादा रहा. इससे इस इंवेस्टमेंट बैंकिंग के रेवेन्यू में 47 परसेंट का उछाल आया क्योंकि डीलमेकिंग में तेजी आने के साथ डेट अंडरराइटिंग फीस भी लगभग दोगुनी हो गई. बैंक ने 2026 में उम्मीद के साथ एंट्री ली. इस दौरान मर्जर और एक्विजिशन के साथ-साथ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जैसी कई बड़ी चीजें होने की बात कही गई थी. ऐसे में छंटनी की बात समझ से परे है. 

फिर क्यों हो रहा ले-ऑफ? 

इस पर सफाई देते हुए सोर्स ने बताया कि नौकरी में कटौती स्ट्रैटेजी और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर की गई. बैंक दूसरे एरिया में हायरिंग करने का भी प्लान बना रहा है. इससे साफ है कि बैंक बैंक अपनी लोकेशन स्ट्रेटजी में बदलाव कर रहा है. इसके तहत पुराने रोल खत्म कर वहां नई लोगों की भर्ती करने का प्लान बन रहा है, जहां डेवलपमेंट की ज्यादा संभावना है. यानी कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता, बल्कि छंटनी की वजह दूसरी है. दिसंबर के आखिर में मॉर्गन स्टेनली की ग्लोबल वर्कफोर्स 82992 थी. 

ये भी पढ़ें:

कुकिंग ऑयल से लेकर केसर-पिस्ता तक… ईरान में छिड़े जंग से भारत में महंगी हुई चीजें, आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें 



Source link

कुकिंग ऑयल से लेकर केसर-पिस्ता तक… ईरान में छिड़े जंग से भारत में महंगी हुई चीजें

कुकिंग ऑयल से लेकर केसर-पिस्ता तक… ईरान में छिड़े जंग से भारत में महंगी हुई चीजें


Iran-Israel War: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई से माहौल सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही गर्म नहीं है. इसका असर पूरी दुनिया में पड़ा है. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है. ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सारे देश एक-दूसरे से आपस में कनेक्टेड है. ऐसे में एक पर किसी अच्छाई या बुराई का असर दूसरे पर भी पड़ता है. इसी क्रम में ईरान पर छिड़े जंग से भारत में भी कई चीजें महंगी हुई हैं, जिनका असर आपकी जेबों पर पड़ने वाला है.  

सोने-चांदी की कीमतें बढ़ीं

जंग के इस माहौल में सोने-चांदी की कीमतों में तो उछाल आया ही है. बीते 1 मार्च, 2026 को घरेलू बाजारों में सोना 1.73 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. चांदी की कीमतें भी 2.90 लाख प्रति किलो के करीब पहुंच गई थी. हालांकि, पिछले चार सेशन से कीमतों में कुछ नरमी देखी जा रही है. 

सिरेमिक इंडस्ट्री पर असर

जंग का असर देश की सिरेमिक इंडस्ट्री पर भी पड़ा है. आलम यह है कि गुजरात के मोरबी में सिरेमिक इंडस्ट्री अगले कुछ दिनों में बंद होने की कगार पर पहुंच गई है क्योंकि खाड़ी देशों में युद्ध जैसे हालात से गैस की सप्लाई में रुकावट आ रही है. सिरेमिक इंडस्ट्री में भट्टियां जलाने से लेकर मिट्टी को सुखाने तक के काम में प्रोपेन या नेचुरल गैस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है.

उधर बीते शनिवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत और लगातार अमेरिकी हमलों के बाद से जंग और तेज हो गई है. इसी उथल-पुथल के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद कर दिया है. इससे गैस की सप्लाई में रूकावट आ रही है. 

खाने पकाने का तेल महंगा

ईरान पर छिड़े जंग से कुकिंग ऑयल की भी कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि बेशक भारत ईरान से Edible Oil नहीं मंगाता है, लेकिन भारत अपनी जरूरत का 60 परसेंट कुकिंग ऑरूल दूसरे देशों से मंगाता है जैसे कि इंडोनेशिया और मलेशिया से पॉम ऑयल, अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन ऑयल, रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल. अब सवाल आता है कि फिर ईरान में संघर्ष से तेल क्यों महंगा हो रहा है?

दरअसल, ईरान-इजरायल में तनाव से क्रूड महंगा होने से पॉम और सोया ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बायो-फ्यूल बनाने में किया जाता है. इससे कुकिंग ऑयल की सप्लाई में कमी आती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं.  इसके अलावा, युद्ध जैसी स्थिति में शिपिंग और कमोडिटी मार्केट में अस्थिरता बढ़ जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा पड़ जाता है, जिससे स्टॉक की कमी होने लगती है.

इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सुधाकर देसाई का कहना है, ”अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह के तनाव या उसके बढ़ने का भारत क्रूड ऑयल और कुकिंग ऑयल के बाजारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है. क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल-डीजल और तमाम फॉसिल फ्यूल महंगा होता है, जिससे सभी चीजों की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है. इसके अलावा, इससे समुद्री जहाजों के बीमा जोखिम भी बढ़ सकते हैं.”

बता दें कि बीते 5 मार्च से कई समुद्री बीमा कंपनियों ने इस रीजन के लिए वॉर रिस्क कवरेज देना बंद कर दिया है. ऐसे में जहाजों के लिए यहां से गुजरना न केवल महंगा, बल्कि जोखिम भरा भी है. 

ड्राई फ्रूट्स हुआ महंगा

युद्ध के इस माहौल में ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले पिस्ता, केसर, अंजीर, खुबानी जैसे सूखे मेवों की सप्लाई ठप होने की कगार पर है. इससे इनकी भी कीमतें बढ़ने लगी हैं. 

दालें और प्याज की कीमत में इजाफा

भारत अरहर, उड़द और मसूर का आयात म्यांमार, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से करता है. हालांकि, होर्मूज की नाकाबंदी के चलते पश्चिम एशिया में फंसे जहाजों और कंटेनर्स को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. इससे शिपिंग कंपनियों ने भी ‘वॉर रिस्क सरचार्ज’ लगा दिया है. इससे दालों को भारत लाने में अधिक खर्च उठाना पड़ रहा है. भारत प्याज का भी बहुत बड़ा आयातक है. युद्ध की स्थिति में स्टॉक जमा करने की होड़ में प्याज की डिमांड अचानक से बढ़ गई है. सप्लाई चेन में रुकावट की डर से प्याज की भी कीमतें बढ़ी हैं.  

ये भी पढ़ें:

Indian Currency: ईरान वॉर के बीच कराहते रुपये को सहारा, ऑल टाइम लो से ऊपर उछला, कड़े मुकाबले में डॉलर को पछाड़ा 



Source link

Can the US fill the gap? India scrambles for US LPG amid Persian Gulf blockade

Can the US fill the gap? India scrambles for US LPG amid Persian Gulf blockade


India’s liquefied petroleum gas (LPG) imports are the worst hit due to closure of the Strait of Hormuz and uncertainty surrounding the resumption of vessel traffic, which can only be partially substituted by cargoes from the US.

However, this will come with a higher time and logistic costs, which will hit harder as the Indian rupee is currently trading at its weakest against the US dollar.

West Asia accounts for 85-90 per cent of India’s LPG imports with most cargoes transiting the 34 km-long world’s most critical energy chokepoint. The scenario is also adding to higher LPG prices, which can further weaken profitability of oil marketing companies (OMCs) due to higher under-recoveries.

Analysts and officials said that Washington can step in to provide replacement cargoes, but only partially.

Anna Zhminko, Vortexa’s Associate Market Analyst, in a March 3 commentary said that the Middle East Gulf (MEG), excluding Iran, is India’s largest supplier of LPG, covering 92 per cent (around 720,000 barrels per day) of the country’s imports as of 2025.

On March 2, maritime consultancy Drewry said that it expects that in the near term (1 week) there will be no loadings in the Middle East with vessels turning away from the Strait. In the short term (1 month), it anticipates that exports from the US to Asia will increase, which will partially substitute for losses from the Middle East.

It also expects a spike in global LPG prices. Nearly 40 per cent of global LPG supply passes through the 34 km narrow passage annually, directly impacting importers such as India and China, which depend heavily on Middle East LPG supplies.

“We envisage very large gas carriers (VLGCs) near the Strait (at the moment) to be idled or moved to safe positions. Sustained blockade of the passage will prompt vessels to reposition to the US, where new terminal capacity and robust natural gas liquids (NGL) production can support higher exports,” it added. 

The ballasting of vessels will create a short-term squeeze in vessel availability, triggering volatility in rates. However, Drewry expects vessel availability to rise in the US Gulf, which, along with the sustained Hormuz blockade, would limit cargo availability and weaken rates. 

Regular supplies of LPG are important for India as the country does not have strategic reserves for the key cooking fuel. Around 90 per cent of LPG is consumed in households for cooking. India has around 33.08 crore active domestic consumers, which includes around 10.51 crore beneficiaries under the PM Ujjwala Yojna (PMUY).

“Should MEG supply disruptions materialise on a more significant scale, India would likely be the first destination seeking prompt replacement barrels. Such replacement could likely come from the US, particularly US Gulf Coast (USGC), where LPG exports reached a dataset high this January at 2.34 million barrels (mb),” Zhminko added.

PADD 3 propane stocks also continue to sustain seasonal highs this year, tracing around 20 million barrels above last year’s levels as of late February (EIA), she noted.

A senior government official said that even Washington does not want high energy prices with US midterm elections taking place this year. President Donald Trump is highly motivated to keep a lid on domestic gasoline prices.

Published on March 5, 2026



Source link

चाहे कितना लंबा चले ईरान वॉर, नहीं पड़ेगा कच्चे तेल संकट का असर! भारत की ओर चला क्रूड ऑयल शिप

चाहे कितना लंबा चले ईरान वॉर, नहीं पड़ेगा कच्चे तेल संकट का असर! भारत की ओर चला क्रूड ऑयल शिप


Middle East Tensions: वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और Strait of Hormuz के बंद होने की आशंका ने भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट से तेल सप्लाई में संभावित बाधा को देखते हुए भारत ने फिर से रूसी तेल की ओर रुख करना शुरू कर दिया है. भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 90 प्रतिशत आयात करता है और हाल के समय में उसने रूस के बजाय मिडिल ईस्ट से तेल खरीद बढ़ा दी थी. लेकिन Iran से जुड़े युद्ध जैसे हालात के कारण भारत अब जोखिम कम करने के लिए Russia से कच्चा तेल खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.

रूस के तेल की ओर फिर बढ़ा रुख

गौरतलब है कि हाल के कुछ हफ्तों में भारतीय तेल कंपनियों ने United States के साथ चल रही संभावित ट्रेड डील को ध्यान में रखते हुए रूस से कच्चे तेल की खरीद कुछ हद तक कम कर दी थी. माना जा रहा था कि इससे व्यापारिक समझौते पर असर पड़ सकता है. भारतीय कंपनियों के इस फैसले के बाद रूस ने अतिरिक्त तेल की आपूर्ति China की ओर मोड़ दी थी. हालांकि अब हालात बदलते दिख रहे हैं. Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार शिप-ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि पूर्वी एशिया की ओर जा रहे रूसी कच्चे तेल के कुछ शिपमेंट को अब भारत की ओर मोड़ा गया है.

वहीं जहाज निगरानी प्लेटफॉर्म Kpler और Vortexa के आंकड़ों के मुताबिक दो टैंकरों में करीब 1.4 मिलियन बैरल कच्चा तेल है, जिसे इस सप्ताह भारतीय बंदरगाहों पर उतारा जा सकता है. ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता ईरान पर Israel और United States की सैन्य कार्रवाई के बाद वैश्विक तेल बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है.

स्ट्रैट ऑफ हॉर्मूज पर अटैक से मुसीबत

वास्तविक आपूर्ति बाधित होने से पहले ही बाजार में कीमतें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि निवेशकों को आशंका है कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण Strait of Hormuz प्रभावित हो सकता है. दुनिया में होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत इसी संकरे समुद्री मार्ग से गुजरता है, जो Iran, Oman और United Arab Emirates के बीच स्थित है. एक तेल टैंकर पर हमले और समुद्री यातायात में बाधा की खबरों ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा बाजार में केवल व्यवधान की आशंका भी कीमतों को ऊपर ले जाने के लिए काफी होती है. तेल केवल एक सामान्य वस्तु नहीं बल्कि वैश्विक भू-राजनीति को प्रभावित करने वाला अहम संसाधन है. इतिहास में कई बार ऊर्जा आपूर्ति को दबाव के औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, चाहे 1970 के दशक का तेल प्रतिबंध हो या 2022 में रूस द्वारा यूरोप को गैस आपूर्ति में कटौती. ईरान पर हमलों के बाद वैश्विक मानक Brent Crude की कीमत लगभग 76 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो कुछ सप्ताह पहले करीब 68 डॉलर के आसपास थी.

ये भी पढ़ें: वेस्ट एशिया में तनाव लाया भारत की लिए बुरी खबर, अब कैसे साकार होगा विकसित भारत का सपना?



Source link

Tata AIA launches pension plan blending guaranteed income with market-linked returns

Tata AIA launches pension plan blending guaranteed income with market-linked returns


Tata AIA Life Insurance on Thursday launched the Shubh Flexi Pension Plan, a retirement product that combines guaranteed lifetime annuity pay-outs with equity-linked growth, targeting India’s expanding retiree and pre-retiree market.

The plan allows policyholders to allocate a portion of their annuity — between 10 per cent and 40 per cent — to the Nifty 50 index, while the remainder is secured as fixed income. This structure is designed to address inflation risk, a gap the company says traditional debt-oriented pension plans leave unresolved.

Policyholders can opt for immediate or deferred annuity, with the deferment period extending up to 20 years beyond the premium payment term. Entry is available from age 35, and premiums can be paid as a lumpsum or spread over two to 12 years. The plan includes a Return of Purchase Price option, allowing nominees to recover the original corpus on the policyholder’s death.

Kshitij Sharma, Appointed Actuary at Tata AIA Life, said the product responds to longer life expectancies and rising healthcare costs, which have made traditional retirement plans insufficient for many customers.

The plan is registered as a Non-Linked, Non-Participating Annuity Plan (110N209V02). Tata AIA reported a total premium income of ₹31,484 crore for FY25, a 23 per cent increase year-on-year, and ranks among the top three private life insurers by individual weighted new business premium.

Published on March 5, 2026



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp