शेयर बाजार की सुरक्षा अब और कड़ी, SEBI ने पेश किया साइबर सिक्योरिटी का ‘त्रिशूल’

शेयर बाजार की सुरक्षा अब और कड़ी, SEBI ने पेश किया साइबर सिक्योरिटी का ‘त्रिशूल’


SEBI यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड लगातार ने हाल ही में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के मकसद से तीन नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं. ये IT (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) प्लेटफॉर्म्स कारोबार को और ज्यादा आसान बनाने का काम करेंगे. SEBI की इस नई पहल से शेयर मार्केट में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल सुरक्षा बढ़ेगी.

ये नए पोर्टल किए लॉन्च
इन तीन नए प्लेटफॉर्म्स के जरिए SEBI ने पारंपरिक सिस्टम को डिजिटल और सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. आइये बताते हैं इन तीनों नए आईटी प्लेटफॉर्म के बारे में:

  • SUPCOMS (Single Universal Platform for Communications)
  • ई-एज्यूडिकेशन पोर्टल
  • C-SAC (Cyber-Sec Audit Compliance)

तीनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के फायदे

SUPCOMS: इस प्लेटफॉर्म के जरिए कम्युनिकेशन सुरक्षित होगा. ये प्लेटफॉर्म ईमेल आधारित सिस्टम के रूप में काम करेगा, जिससे सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस एक ही जगह पर सुरक्षित हो पाएंगे और डेटा ट्रैक करना आसान होगा.

ई-एज्यूडिकेशन पोर्टल: इस पोर्टल के जरिए कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी. इससे कंपनियां ऑनलाइन नोटिस देख सकेंगी, जवाब दाखिल कर सकेंगी और वर्चुअल सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगी. इस पोर्टल की मदद से सिस्टम में पारदर्शिता और तेजी बढ़ेगी.

C-SAC: इस पोर्टल के जरिए AI के माध्यम से साइबर सुरक्षा निगरानी मजबूत होगी. ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम है, जो साइबर ऑडिट रिपोर्ट का विश्लेषण कर जोखिम और कमियों की पहचान करेगा. इसके साथ ही ये संस्थाओं को रिस्क स्कोर भी देगा.

अहम है ये कदम
बता दें कि SEBI के द्वारा लिया गया ये कदम ऐसे समय आया है जब वित्तीय बाजार तेजी से डिजिटल हो रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी पर सेंध लगाने के लिए हैकर्स बैठे ही हैं. आए दिन लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में ये एक अहम और महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभरा है. इन नए प्लेटफॉर्म्स के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी और काम करना भी आसान होगा.



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Trump shares article suggesting option with him to enforce naval blockade on Iran

Trump shares article suggesting option with him to enforce naval blockade on Iran


US President Donald Trump
| Photo Credit:
REUTERS

US President Donald Trump has shared an article suggesting that the option of enforcing a naval blockade was available in context of Iran as peace talks ended in a stalemate in Islamabad after differences of opinion arose between the two parties on the Strait of Hormuz and Iran’s nuclear capacities. The US President shared the article in a post on Truth Social on Sunday.

The article posted by outlet Just the News cited experts who said that Trump could “out-blockade” Iran’s hold over the strait of Hormuz and recalled US military ops in Venezuela earlier this year as an example where with a naval blockade impacted the country’s economy.

The piece noted how the USS Gerald Ford carrier, which led the Venezuelan blockade is now in the Persian Gulf and has joined the USS Abraham Lincoln and other major naval assets. “It would be very easy for the US Navy to exert complete control over what does and does not go up and down the Strait now,” the Lexington Institute’s national security expert Rebecca Grant told Just the News.

“I’ve heard about 10 ships have moved in the last 24 hours. One of them was a reflagged Russian tanker, and we know that cargos have gone out to China, to India, and we’ve seen some inbound traffic. If Iran gets intransigent, then absolutely, the US Navy can set up with great overwater surveillance … and watch everything that goes in and out of that Strait and you’ll have to ask the US Navy if you want to move past Kharg Island or past that narrow part by Oman,” she said as per Just the News. Peace remains elusive as JD Vance departed from Islamabad after hitting a gridlock in talks with Iran.

“We’ve had a number of substance agreements with the Iranians- that is the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. That is bad news for Iran, much more than it is bad news for the United States of America”, Vance told reporters in Islamabad.

Meanwhile, Iran’s Head of Center for Public Diplomacy and Spokesperson Esmaeil Baqaei, on Sunday, said that Iran’s negotiators are employing all their capabilities, adding that the success of the efforts depends on the acceptance of Iran’s legitimate rights and interests.Baqaei said that Iran’s heavy losses have made its resolve stronger than ever and that it uses all its tools to secure its national interests.

“Nothing can or should deter us from pursuing our great historical mission toward our beloved homeland and noble Iranian civilization. The Islamic Republic of Iran is determined to utilize all tools, including diplomacy, to secure national interests and protect the country’s well-being,” he said.

“In the past 24 hours, discussions were held on various dimensions of the main negotiation topics, including the Strait of Hormuz, the nuclear issue, war reparations, lifting of sanctions, and the complete end to the war against Iran and in the region. The success of this diplomatic process depends on the seriousness and good faith of the opposing side, refraining from excessive demands and unlawful requests, and the acceptance of Iran’s legitimate rights and interests,” he added.

Meanwhile, security situation continues to evolve in West Asia. Al Jazeera Breaking reported on Sunday that Israel intercepted drones launched from Lebanon. Smoke was also seen rising from Beirut suburbs on Sunday as per Reuters.

As the situation develops, Tasnim News Agency said on Sunday citing an informed source that Iran has offered reasonable proposals in the negotiations held in Islamabad, adding that the ball is now in the US court.

Published on April 12, 2026



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AI to reduce uncertainties and expand opportunities – RBI DG

AI to reduce uncertainties and expand opportunities – RBI DG


The emerging role of AI in the financial ecosystem should reduce uncertainties and expand opportunities for all stakeholders to advance inclusion, maximise efficiency and strengthen trust” said J.Swaminathan, Deputy Governor of Reserve Bank of India.

Delivering the 20th CUB V Narayanan Memorial Lecture at SASTRA Campus in Thanjavur, the DG of RBI laid down a five-point charter guidelines for full-scale AI adoption in the Financial & Banking industry. These include human responsibility, fairness & explainability, strong data governance, institutional adoption maturity and inclusivity by design. These five points ensure fair outcomes, transparency, humane approach, democratisation and risk prevention said the DG.

Speaking on the topic “AI in Finance – What can Change and what should not” the Deputy Governor shared valuable insights on customer & data sensitivities, non-isolation of small borrowers & malicious automation besides highlighting the need for human responsibility & accountability for AI assisted decisions. “Financial decision making cannot be a back box theory and it requires tremendous institutional responsibility” said the DG.

The lecture was attended by the Chairman & Board of Directors of City Union Bank, other banking professionals & executives from various banks, faculty & staff of SASTRA. S Vaidhyasubramaniam, Vice-Chancellor, SASTRA University welcomed the gathering and N Kamakodi, MD & CEO of City union bank proposed the vote of thanks, says a release.

Published on April 12, 2026



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इनकट टैक्स भरने वाले ध्यान दें, TRACES 2.0 पोर्टल लॉन्च, अब चुटकियों में होगा आपका काम

इनकट टैक्स भरने वाले ध्यान दें, TRACES 2.0 पोर्टल लॉन्च, अब चुटकियों में होगा आपका काम


Income Tax: आयकर विभाग ने हाल ही में TDS/TCS से संबंधित सेवाओं के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है. पिछले हफ्ते ही डिपार्टमेंट की ने TRACES (टीडीएस रिकॉन्सिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम) 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है. ये पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार TDS अनुपालन को व्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस पोर्टल की मदद से जनता के लिए अपना क्लेम करना आसान हो जाएगा.

कैस है पोर्टल?
आयकर विभाग की ये नई वेबसाइट traces.tdscpc.gov.in है, इस वेबसाइट को अपने सिस्टर पर अपयोगकर्ता आसानी से खोल सकते हैं. इस नए पोर्टल का इंटरफेस पूरी तरह से नया बनाया गया है. इसे पहले से ज्यादा बेहतर और आसान बनाया गया है. जिससे उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव, आसान नेविगेशन और ज्यादा अच्छा काम करने को मिले. इस नए पोर्टल में आपके TDS फॉर्म, TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने, TDS क्रेडिट ट्रैक करने और सुधार सबमिट करने के लिए एक डैशबोर्ड भी है.

TRACES पोर्टल को कैसे कपेंगे उपयोग?

  • इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कमप्यूटर या लेपटॉप ओपन करना होगा. इसके बाद गूगल क्रोम या जो भी आप सर्च इंजर इस्तेमाल करते हैं उसे खोलना होगा.
  • इसके बाद ऊपर की तरफ सर्च बार में traces.tdscpc.gov.in लिखकर एंटर कर देंगे. आपके सामने TRACES की नई वेबसाइट खुल जाएगी.
  • अगर आप पुराने TRACES वेबसाइट को भी खोलेंगे तो भी ये लिंक आपको नए पोर्टल पर ही लेकर जाएगी.
  • इसके अलावा NRI टैक्स पेयर्स के लिए nriservices.tdscpc.gov.in एक अलग TRACES पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है.

प्रॉपर्टी खरीदने वाले नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल
एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग टीडीएस जमा करने के लिए TRACES 2.0 पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आयकर अधिनियम, 2025 के तहत TRACES 2.0 का उपयोग अच्छे से करने के लिए, टैक्स पेयर्स को नियमित रूप से अपने डैशबोर्ड पर टीडीएस क्रेडिट करना चाहिए. प्रमाणपत्रों को तुरंत डाउनलोड और एडिट करना, सही टैक्स इयर का उपयोग, सुधार के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी.



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TCS कर्मचारियों की चांदी, इस साल मिल सकता है ‘Double-Digit’ सैलरी इंक्रीमेंट

TCS कर्मचारियों की चांदी, इस साल मिल सकता है ‘Double-Digit’ सैलरी इंक्रीमेंट


मिडिल- ईस्ट में चल रही वॉर का असर हर जगह देखने को मिल रहा है. जिसके चलते दुनियाभर में भी मंदी का दौर देखने को मिल रहा है. इसी बीच देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का मन बना लिया है. कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया है वो अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने वाली है. यानी इस बार कंपनी अपने कर्मचारियों का ‘डबल डिजिट’ इंक्रिमेंट करने वाली है.

कर्मचारियों को मिला इंक्रिमेंट
TCS ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने सभी जॉब रोल्स और ग्रेड के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी. ये इंक्रिमेंट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. ये घोषणा कंपनी के चौथे तिमाही (Q4) के नतीजे आने के बाद आई है. जिसमें टीसीएस ने मुनाफे में 29 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है. ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आईटी कंपनीज में वेतन बढ़ोतरी, भर्ती की मांग और नौकरी पर कड़ी नजर रखी जा रही है. 

कंपनी ने किया कंफर्म
कंपनी की तरफ से बताया गया है कि, कंपनी सालाना सैलरी इंक्रीमेंट को 1 अप्रैल से लागू कर रही है. उन्होंने ये भी बताया कि चौथी तिमाही में कंपनी ने अनुभवी टैलेंट और कैंपस हायरिंग के जरिए अपनी टीम को और मजबूत किया है. कंपनी की प्राथमिकता अब ‘AI फर्स्ट कल्चर’ बनाने की है, जिससे कर्मचारी भविष्य की जरूरतों और एआई स्किल्स के लिए पूरी तरह तैयार रहें.

कंपनी के बारे में
वित्तीय वर्ष 2026 के आखिर में TCS के पास 584,519 कर्मचारी थे. कंपनी ने ये भी बताया कि मार्च तिमाही में कुल कर्मचारियों की संख्या में 2,000 से ज्यादा हो गए. इसके अलावा नोकरी छोड़ने वालों संख्या भी 13.5 प्रतिशत से बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है. हालांकि ये मामूली सी बढ़त है, जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है.

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Delhi EV Policy: Electric 3-Wheelers Only by 2027, 2-Wheelers by 2028

Delhi EV Policy: Electric 3-Wheelers Only by 2027, 2-Wheelers by 2028


Electric two-wheelers will be eligible for incentives of up to ₹10,000 per kWh, capped at ₹30,000 in the first year, with support declining to ₹6,600 per kWh and ₹3,300 per kWh in subsequent years
| Photo Credit:
Scharfsinn86

The Delhi government on Saturday released a draft electric vehicle (EV) policy proposing that new registrations will be restricted to electric three-wheelers starting January 2027 and electric two-wheelers from April 2028, marking a shift from incentives-led adoption to a deadline-driven transition.

The draft Delhi EV Policy 2026–2030 sets clear electrification targets for key vehicle segments, supported by a combination of subsidies, scrappage incentives and tax exemptions aimed at accelerating early adoption.

Two- and three-wheelers are central to the policy, as they account for the majority of vehicles in Delhi and see high daily utilisation. Two-wheelers alone make up nearly 67 per cent of the city’s vehicle stock, making their electrification critical to the government’s emissions strategy.

Uday Narang, founder and chairman of electric three-wheeler maker Omega Seiki Mobility, said the policy strengthens the economic case for EV adoption. “The Delhi EV Policy 2026–2030 is a timely and well-calibrated intervention that reinforces the shift towards clean and sustainable mobility. By focusing on high-usage segments like two- and three-wheelers and backing it with strong incentives, scrappage benefits and tax exemptions, the policy significantly strengthens the total cost of ownership advantage for electric vehicles,” he said.

To accelerate adoption ahead of the deadlines, the policy introduces a front-loaded incentive structure that tapers over three years. Electric two-wheelers will be eligible for incentives of up to ₹10,000 per kWh, capped at ₹30,000 in the first year, with support declining to ₹6,600 per kWh and ₹3,300 per kWh in subsequent years. Electric three-wheelers will receive ₹50,000 in the first year, reducing to ₹40,000 and ₹30,000 over the next two years, while N1 category electric goods vehicles will be eligible for incentives of up to ₹1 lakh initially.

The policy also links incentives to scrappage, offering benefits for replacing BS-IV and older vehicles within a defined timeframe, signalling a push towards faster fleet replacement.

In a key fiscal shift, the policy caps eligibility for road tax and registration fee exemptions for electric cars at an ex-showroom price of ₹30 lakh. Vehicles above this threshold will not receive any exemption, while strong hybrid vehicles below the cap will be eligible for a 50 per cent concession.

Industry executives welcomed the targeted approach. Hemant Kabra, founder and managing director of electric two-wheeler maker BGauss Electric, said the policy aligns with existing EV economics. “The policy rightly focuses on segments where EV economics already make sense. The combination of early incentives and clear timelines will drive faster adoption, particularly in two-wheelers, where price sensitivity and running costs are critical.”

Beyond demand incentives, the draft policy introduces obligations for manufacturers and infrastructure providers. Original equipment manufacturers will be required to deploy charging infrastructure at dealerships, while Delhi Transco Ltd will act as the nodal agency for planning and rolling out a city-wide charging and battery-swapping network, supported by a single-window clearance system.

For commercial mobility, the draft policy focuses on delivery and logistics fleets rather than passenger ride-hailing services. It bars the induction of new petrol and diesel two-wheelers and light goods vehicles into aggregator fleets from January 2026, with a limited transition window for BS-VI two-wheelers. Passenger vehicle fleets, however, are not subject to direct electrification mandates or targeted incentives under the draft, with the transition expected to be market-driven. “The Draft Delhi EV Policy 2026 is a strong and progressive step towards accelerating EV adoption, especially in commercial mobility,” said Sahil Jindal, co-founder and chief growth officer at Trevel. “Incentives like road tax waivers and support for charging infrastructure make EVs more viable for both consumers and fleet operators. However, the real impact will depend on execution—ease of operations, reliable charging access, and clear transition timelines will be key for large-scale adoption.”

Published on April 11, 2026



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