Sai Parenterals IPO fully subscribed on last day, QIBs, NIIs drive demand

by Hansraj Agrawal | Mar 27, 2026 | Business

The ₹409-crore initial public offering of Sai Parenterals Ltd was fully subscribed on the final day of bidding, led by strong institutional interest.

As of 4.12 pm, the issue was subscribed 1.04 times overall, with qualified institutional buyers (QIBs) subscribing 1.71 times and non-institutional investors (NIIs) 2.36 times. However, retail participation remained muted at just 0.11 times.

Ahead of the public issue, the company raised over ₹122 crore from anchor investors on Monday, indicating early confidence from institutional participants.I

Sai Parenterals’ IPO comprises a mix of fresh issue and offer-for-sale (OFS). The fresh issue is worth up to ₹285 crore, while the OFS includes up to 31.57 lakh equity shares being sold by existing shareholders, including Vikasa India EIF I Fund and several individual investors.

The price band for the IPO was fixed at ₹372 to ₹392 per share. Investors could bid for a minimum lot size of 38 shares.

Use of proceeds

The company plans to utilise the net proceeds from the fresh issue primarily to fund its expansion plans. This includes strengthening its global formulations business and enhancing its Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO) capabilities. The focus will be on scaling both injectable products and oral solid dosage manufacturing.

Market sentiment around the IPO remains cautiously optimistic, largely due to strong institutional demand despite weak retail participation. The healthy subscription from QIBs and NIIs suggests confidence in the company’s growth prospects, particularly in the export-focused pharmaceutical segment. However, the low retail interest could temper listing gains.

Published on March 27, 2026

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Aditya Birla Real Estate expects ₹1,700 cr revenue from 1st housing redevelopment project

by Hansraj Agrawal | Mar 27, 2026 | Business

The project is being developed under a joint redevelopment arrangement with Parinee Real Estate Builders.

Aditya Birla Real Estate Ltd (ABREL) will redevelop a housing society in Mumbai and expects a revenue of ₹1,700 crore from free-saleable area.

In a regulatory filing on Friday, the company said its subsidiary Birla Estates Pvt Ltd has entered into the redevelopment market with its first project in Mumbai Metropolitan Region (MMR).

Birla Estates will redevelop Anmol Co-operative Housing Society and Bhartiya Bhavan Co-operative Housing Society in Khar West, Mumbai’s Western Suburbs.

The project is being developed under a joint redevelopment arrangement with Parinee Real Estate Builders.

“With a saleable area of 2.9 lakh sq ft, the project has an estimated revenue potential of ₹1,700 crore,” ABREL said.

Birla Estates develops premium residential housing in key markets. It also has a commercial portfolio with two grade-A commercial buildings located in Worli, Mumbai, with 6 lakh sq ft of leasable area.

Published on March 27, 2026

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OMCs lose ₹24/litre on petrol as govt absorbs fuel price shock: Hardeep Singh Puri

by Hansraj Agrawal | Mar 27, 2026 | Business

Oil Minister Hardeep Singh Puri said oil marketing companies are incurring losses of ₹24 per litre on petrol and ₹30 per litre on diesel as retail prices remain unchanged despite a sharp rise in global crude oil prices.
| Photo Credit:
ANI

Emphasising that the government is taking a “huge hit” on its revenues to shield the common man from high prices, Oil Minister Hardeep Singh Puri said that oil marketing companies (OMCs) are losing ₹24 per litre on petrol and ₹30 per litre on diesel.

The OMCs are facing this loss of revenue because they have not raised the retail prices of petrol and diesel, despite global crude oil prices scaling past $100 a barrel, as the West Asia conflict continues with no clear sight of a ceasefire.

On Friday, the Oil Minister said on X, “Government has taken a huge hit on its taxation revenues to ensure very high losses of oil companies (approximately 24 Rs/litre for petrol and 30 Rs/litre for diesel) at this time of sky high international prices are reduced.”

Export tax imposed as global prices surge

At the same time, export tax has been levied as international prices of petrol and diesel have skyrocketed, and any refinery exporting to foreign nations will have to pay export tax, he added.

The Minister pointed out that international crude prices have gone through the roof in the last 1 month, from around $70 per barrel to around $122.

“Consequently, petrol and diesel prices for consumers have gone up all over the world. Prices have increased by around 30-50 per cent in South East Asian countries, 30 per cent in North American countries, 20 per cent in Europe and 50 per cent in African countries,” Puri pointed out.

Government opts to absorb burden to protect consumers

The Modi Government had two choices—either increase prices drastically for citizens of Bharat as all other nations have done, or bear the brunt on its finances so that Indian citizens are insulated from international volatility, he said.

“Prime Minister Narendra Modi in keeping with his government’s commitment of last 4 years since the conflict in Russia-Ukraine started, decided to take a hit on its own finances again to safeguard the Indian citizen,” the Minister emphasised.

Published on March 27, 2026

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एक्साइज ड्यूटी में कटौती और लॉकडाउन की खबर… निर्मला सीतारमण ने बताया क्या है अगला प्लान

by Hansraj Agrawal | Mar 27, 2026 | Business

Excise Duty Cut on Petrol & Diesel: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा राहत भरा कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम जनता पर बढ़ती महंगाई का बोझ कम करने में मदद मिलेगी.

सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर तक सीमा शुल्क घटाया है. इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर करीब 3 रुपये रह गई है, जबकि डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब Middle East में जारी तनाव और Strait of Hormuz में आपूर्ति बाधित होने के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है.

कंज्यूमर के हितों की रक्षा

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने समय रहते जरूरी फैसले लेकर ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच फैल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में ईंधन की कमी के कारण किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है.

In view of the West Asia crisis, the central excise duty on petrol and diesel for domestic consumption has been reduced by ₹10 per litre each. This will provide protection to consumers from rise in prices. Hon. PM @narendramodi has always ensured that citizens are protected from…

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) March 27, 2026

उन्होंने उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार ऊर्जा संकट के चलते लॉकडाउन जैसे कड़े कदमों पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि ये सभी रिपोर्ट्स आधारहीन हैं और जनता को भ्रमित करने वाली हैं. सीतारमण ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा.”

इसके साथ ही उन्होंने कुछ नेताओं द्वारा दिए जा रहे लॉकडाउन संबंधी बयानों पर हैरानी जताई और ऐसे बयानों को गैर-जिम्मेदाराना बताया. उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणियां अनावश्यक डर फैलाती हैं और मौजूदा परिस्थितियों में यह बेहद चिंताजनक है.

पुरी बोले- समय से लिया गया फैसला

वहीं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस निर्णय को “समय पर लिया गया साहसिक कदम” बताया. उनका कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच यह फैसला आम लोगों को राहत देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा.

कुल मिलाकर, यह कदम ऐसे समय में आया है जब कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और युद्ध की आशंकाओं ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रखा है, और भारत सरकार इस प्रभाव को कम करने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठा रही है.

ये भी पढ़ें: डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया

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Infosys shares swing on acquisition plans; Nifty IT index resilient

by Hansraj Agrawal | Mar 27, 2026 | Business

Shares of Infosys rose in early trade on Friday after the company announced plans to acquire healthcare digital transformation firm Optimum Healthcare IT and insurance technology consulting company Stratus Global in deals worth about $560 million.

The stock rose around 1 per cent in early trade, moving within a range of ₹1,273.60 to ₹1,294.80 on the NSE, before turning flat at ₹1,276.70 at 11.16 am, compared with its previous close of ₹1,279.10.

Infosys rose 1% on $560 million acquisition plan

Stock turns flat after early gains

Nifty IT Index stays resilient; select IT stocks in green

Emkay Global Financial Services and JM Financial retain buy calls on Infosys; see growth boost

However, the Nifty IT Index remained resilient despite the broader market downturn in today’s session, with stocks such as Oracle Financial Services Software, Tata Consultancy Services, Wipro and Persistent Systems continuing to trade in positive territory.

Brokerage Emkay Global Financial Services said the acquisitions would strengthen Infosys’ vertical capabilities in healthcare and insurance, while deepening integration of its AI platform Topaz and cloud offering Cobalt. The brokerage noted that the deals would enhance the company’s positioning in regulated and high-complexity sectors. Emkay retained its buy rating on the stock with a target price of ₹1,450, adding that the acquisitions could contribute around 1.6 per cent to revenue run rate.

According to Emkay, the Optimum Healthcare IT acquisition would significantly expand Infosys’ footprint in the healthcare provider segment by adding new clients and capabilities, while enabling cross-selling of its broader digital and AI-led services. The Stratus deal, it said, would bolster Infosys’ presence in the property and casualty insurance segment through stronger platform consulting and modernization capabilities.

Brokerage JM Financial also maintained a buy rating, highlighting that the acquisitions align with Infosys’ strategy of capability-led expansion. The firm estimated that Optimum could add about 1.4 per cent to Infosys’ revenue annually post closure, while Stratus may contribute an additional 0.2 per cent.

JM Financial added that the deals would enhance Infosys’ domain expertise in healthcare IT and insurance technology, while enabling clients to leverage its AI, cloud, and data-driven transformation offerings. It also pointed out that mergers and acquisitions remain a key strategic priority for Indian IT firms as they look to strengthen portfolios in a challenging macro environment.

Despite the positive strategic rationale, the stock remained range-bound as investors assessed execution timelines and awaited regulatory approvals, with both transactions expected to close by the first quarter of FY27.

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Published on March 27, 2026

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डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया

by Hansraj Agrawal | Mar 27, 2026 | Business

Rupee Hits Record Low: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आज रुपये में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. आज 27 मार्च को रुपया डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिरकर 94.28 रुपये प्रति डॉलर के पार पहुंच गया है.

क्यों डॉलर से इतना पिछड़ा रुपया?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग खत्म होने का कोई नाम ही नहीं है. युद्ध और लंबा खींचने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई है. ाारत अपनी जरूरत का लगभग 88 परसेंट तेल आयात करता है. ऐसे में डॉलर की मांग एकाएक बढ़ गई है.
वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में निवेशक भारतीय शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर में लगा रहे हैं. इससे भी डॉलर की मांग बढ़ी है. डॉलर को एक ‘सेफ हेवेन’ के तौर पर देखा जाता है.
विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार भारतीय शेयर बेचकर निकल रहे हैं. ईरान में जंग शुरू होने के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से लगभग 5 अरब डॉलर से 8 अरब डॉलर की बिकवाली की है.
ईरान ने अमेरिका के सामने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर संप्रभु नियंत्रण की शर्त रखी है. इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को ईरान के बंद करने की धमकी से एनर्जी सप्लाई को लेकर सवालिया निशान खड़ हो गए हैं, जिससे निवेशक डरे हुए हैं.

आम आदमी पर असर

डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा, तो क्रूड से लेकर एडिबल ऑयल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स महंगे हो जाएंगे क्योंकि भारत इन चीजों का बड़े पैमाने पर आयात करता है, जिसका भुगतान डॉलर में होता है. रुपया कमजोर होगा, तो भारत को डॉलर के मुकाबले अधिक भुगतान करना होगा.
आमतौर पर महंगाई बढ़ती है, तो उसे काबू में लाने के लिए RBI आने वाले समय में रेपो रेट बढ़ा सकता है. इससे लोन पर आपकी EMI महंगी हो सकती है.
रुपये के गिरने से विदेशी यात्रा और विदेश में पढ़ाई या मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च बढ़ सकता है क्योंकि अब डॉलर के मुकाबले अधिक रुपये देने होंगे.

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