भारत में महिलाओं ने लिया 76 लाख करोड़ का कर्ज, इतने पैसे का करती क्या हैं? इस रिपोर्ट से समझिए

भारत में महिलाओं ने लिया 76 लाख करोड़ का कर्ज, इतने पैसे का करती क्या हैं? इस रिपोर्ट से समझिए


Women’s Credit Growth in India: भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में महिलाएं भी जोर कदम से अपना योगदान दे रही हैं. घर की चारदीवारी से निकलकर महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. यहां तक की बिजनेस की दुनिया में भी नए-नए मुकाम हासिल कर रही हैं.

नीति आयोग की रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही कह रही है. NITI Aayog की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला कर्जदारों के पास कुल 76 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट पोर्टफोलियो है. यह 2025 तक कुल सिस्टम क्रेडिट का 26 परसेंट है और 2017 के बाद से इसमें 4.8 गुना की बढ़ोतरी हुई है.

कारोबार में बढ़ रही महिलाओं की हिस्सेदारी

‘From Borrowers to Builders: Women and India’s Evolving Credit Market’ (उधारकर्ताओं से निर्माताओं तक: महिलाएं और भारत का उभरता क्रेडिट बाजार) शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि दिसंबर 2017 से दिसंबर 2025 के बीच क्रेडिट लेने वाली सक्रिय महिला उधारकर्ताओं की संख्या 9 परसेंट CAGR से बढ़ी है, जबकि उनके बीच क्रेडिट की पहुंच 19 परसेंट से बढ़कर 36 परसेंट हो गई है.

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस ग्रोथ की मुख्य वजह कमर्शियल क्रेडिट है- 2022 से 2025 के बीच महिला कारोबारी कर्जदारों को दिए गए लोन में 31 परसेंट की CAGR दर्ज की गई, जबकि कुल कमर्शियल क्रेडिट में यह 17 परसेंट रही.

इन क्षेत्रों में महिलाएं सबसे आगे

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि महिलाओं की क्रेडिट तक पहुंच का दायरा लगातार बढ़ रहा है. दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के साथ-साथ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में भी महिलाएं बढ़-चढ़कर लोन ले रही हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है, “पर्सनल और गोल्ड लोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट बने हुए हैं, जबकि हाउसिंग लोन में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो महिलाओं के बीच एसेट ओनरशिप में हो रही बढ़ोतरी का संकेत है.”

इसके अलावा, पर्सनल लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या में भी 25 परसेंट से ज्यादा का इजाफा हुआ है. एजुकेशन लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी हैं. 

लोन चुकाने में महिलाएं आगे

नीति आयोग की ही रिपोर्ट के मुताबिक, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का क्रेडिट स्कोर (CIBIL) बेहतर है. साथ ही महिलाओं में लोन डिफॉल्ट (NPA) की दर काफी कम है, जिससे बैंक उन्हें Low-risk borrowers मानते हैं. 

ये भी पढ़ें:

Repo Rate: बैंकों ने नहीं घटाई EMI, लेकिन होम लोन वालों को हो रहा लाखों का फायदा, क्या है बचत का सीक्रेट?



Source link

कितने में मिल रहा आज 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें दिल्ली से कोलकाता तक क्या है भाव?

कितने में मिल रहा आज 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें दिल्ली से कोलकाता तक क्या है भाव?


LPG cylinder price on April 11: फरवरी के महीने में ईरान में अमेरिका और इजरायल के जंग का ऐलान करने के बाद से घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर महंगे हो गए हैं. इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल सी मची हुई है. पिछले दो महीनों में घरेलू LPG की कीमतों में एक बार बदलाव किया गया है, जबकि कमर्शियल कुकिंग गैस की दरों में दो बार बदलाव किया जा चुका है. लगभग पांच हफ्तों के संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान दो हफ्तों के सशर्त युद्धविराम पर सहमत हुए हैं.

इस बीच, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार LPG, पेट्रोल और डीजल की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है. राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत ने पिछले 40 दिनों में होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से किसी और देश के मुकाबले सबसे ज्यादा जहाजों को सुरक्षित निकालने का काम किया है. उन्होंने कहा, ”कुल आठ LPG जहाज, जिनमें लगभग 340 TM (हजार मीट्रिक टन) LPG थी—जो भारत की लगभग 11 दिनों की आयात जरूरत के बराबर है—ने सफलतापूर्वक जलडमरूमध्य को पार कर लिया है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति की स्थिरता मजबूत हुई है.”

आज एलपीजी सिलेंडर के रेट

शहर 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत  19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 
दिल्ली 913.0 रुपये 2078.5 रुपये
मुंबई 912.5 रुपये 2031.0 रुपये
कोलकाता 939.0 रुपये 2208.5 रुपये
चेन्नई 928.5 रुपये 2246.5 रुपये
बेंगलुरु 915.5 रुपये 2161.0 रुपये
फतेहाबाद 942.0 रुपये 2157.5 रुपये
इम्फॉल 1064.5 रुपये 2552.5 रुपये
जयपुर 916.5 रुपये 2106.0 रुपये
लखनऊ 950.5 रुपये 2201.0 रुपये

अब तक कितनी बढ़ी LPG की कीमत?

सप्लाई में रुकावटों के बीच सरकार ने घरेलू और कमर्शियल- दोनों तरह के LPG सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दी हैं. खास बात यह है कि मार्च में 14.2  किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बाद कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे पूरे देश में घरेलू LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

वहीं, 19 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत मार्च में पहले 144 रुपये बढ़ाई गई थी, जिसके बाद 1 अप्रैल को इसमें करीब 200 रुपये की और बढ़ोतरी की गई. इससे रेस्टोरेंट, होटल और अन्य जगहों के लिए लागत बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें:

Petrol-Diesel Price: आज आपके नजदीकी पंप स्टेशन में कितने में मिल रहा पेट्रोल-डीजल? जानें ताजा रेट



Source link

India allows Iranian oil tankers to berth at Sikka port under special exemption

India allows Iranian oil tankers to berth at Sikka port under special exemption


India, the world’s third-largest oil importer, has not officially imported Iranian crude since 2019 due to sanctions pressure, though recent global energy volatility has renewed attention on alternative supply arrangements.
| Photo Credit:
Dado Ruvic

India’s ​shipping
ministry has granted special permission to four vessels carrying
Iranian ‌oil – as requested by Reliance Industries – to
berth ​at the western port of Sikka, three ⁠industry sources said.

India’s oil ministry, shipping ministry and Reliance did not
respond to Reuters emails seeking comments.

Iranian oil is often ‌transported by a so-called shadow fleet
of vessels that lack internationally recognised insurance and
safety certifications.

But ‌this requires special permission from the government ‌as
exemptions ⁠are required under Indian rules for the ⁠berthing of
ships.

One of the sources said the shipping ministry has granted a
special one-time exemption to vessels requested by Reliance,
operator of ​the world’s biggest refining ‌complex, due to the
emergency situation created by the closure of the Strait of
Hormuz.

Apart from Comoros-flagged aframax Kaviz and Curacao-flagged
large crude carrier (VLCC) Lenore, permission has ‌been granted
to Iran-flagged VLCCs Felicity and Hedy, a ​second source said.

All four U.S.-sanctioned vessels are more than 20 years old.

India typically ⁠requires tankers that are more than 20 years
old to have seaworthiness certification from a member of the
International ‌Association of Classification Societies, or an
entity authorised by India’s maritime administration.

However, another source said, despite the grant of
permission, it was not definitely clear that Reliance would
process Iranian oil, as it wants to ensure that transactions are
sanctions-compliant and are in line with ‌Indian rules.

India, the world’s third-biggest oil importer and consumer,
has not ​received a cargo from Tehran since May 2019 following
U.S. pressure not to buy Iranian ⁠crude.

However, the U.S. last month temporarily waived sanctions on
the ⁠purchase of Iranian oil at sea to ease oil prices.

The waiver is due to expire ‌on April 19.

Indian Oil Corp, the country’s top refiner, has purchased
Iranian oil carried in the ​sanctioned tanker Jaya, ship tracking
data shows.

Published on April 11, 2026



Source link

US expected to extend waiver for Russian oil imports amid global energy price concerns

US expected to extend waiver for Russian oil imports amid global energy price concerns


The administration of US President Donald Trump is expected to extend a waiver permitting limited purchases of sanctioned Russian oil and petroleum products, according to sources.
| Photo Credit:
Dado Ruvic

W.S. President Donald
Trump’s administration is likely to extend as ​soon as Friday a
waiver allowing countries to buy some sanctioned Russian ⁠oil and
petroleum products, two sources familiar with the matter told
Reuters.

The U.S. Treasury Department has allowed purchases of Russian
oil and products at sea since mid-March through the 30-day
waiver that expires ‌on April 11, part of efforts to control
global energy prices during the U.S.-Israeli war with Iran.

Russia’s presidential envoy Kirill Dmitriev had said the
original ‌waiver would free 100 million barrels of Russian crude,
equal to almost a ‌day’s ⁠worth of global output.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent met with Trump ⁠in the
White House on Thursday to talk about extending the waiver, and
they agreed it was a good idea, one of the sources said, asking
not to be named.
Officials at the White House and ​Treasury Department did not
immediately comment on ‌the matter.
Oil prices have spiked since the start of the war due to
the partial closure of the Strait of Hormuz, through which about
20% of the world’s oil and gas had been shipped daily before the
conflict.
The 32-nation International Energy ‌Agency has said the war is
creating the biggest oil supply disruption in ​history.
Fuel prices are a major concern for Trump and his Republican
party leading into midterm elections in November.
The waivers, meanwhile, could complicate ⁠the West’s efforts to
deprive Russia of revenue for its war in Ukraine and put
Washington at odds with its allies.
European Commission President Ursula von der Leyen has said now
is ‌not the time to relax sanctions against Russia.

CONGRESSIONAL BACKLASH

The U.S. also waived sanctions on Iranian oil at sea on
March 20 for 30 days, in an effort to control prices, spurring
criticism from lawmakers from both political parties.

“Waiving oil sanctions now advantages the countries that
wish to do us harm,” Republican Senator Jerry Moran said last
month, as he urged the administration to not renew the waivers.
“Iran and Russia are ‌actively working together to place
Americans and other innocent lives at risk.”

Democratic lawmakers, including Gregory Meeks, the ​top
member of his party on the House of Representatives Foreign
Affairs Committee, introduced legislation on Thursday that would
stop the waiver for Russia and ⁠prevent its extension. They said
the allowance gives Russian President Vladimir Putin “a free
pass to take ⁠advantage of the global rise in energy costs and
fill Russia’s coffers for its illegal war against Ukraine – all
while Russia helped Iran target and ‌kill American service
members in the Middle East.”

India, a U.S. ally that is vulnerable to oil shocks as a
result of the war, has expected Washington to ​renew the waiver
on Russian oil.

Published on April 11, 2026



Source link

India, Japan discuss Strait of Hormuz security

India, Japan discuss Strait of Hormuz security


As the world grappled with the cascading fallout of the West Asian conflict, External Affairs Minister S Jaishankar on Friday spoke to his Japanese counterpart Toshimitsu Motegi largely focusing on passage of ships through the Strait of Hormuz.

Motegi also conveyed Japan’s condolences on the killing of a number of Indians in the conflict. Since the hostilities began on February 28, eight Indian nationals have been killed and several others injured in the region.

“Good to speak with FM Toshimitsu Motegi of Japan. Discussed developments in West Asia, including international shipping through the Strait of Hormuz. Appreciate his condolences for the Indian lives lost in the conflict,” Jaishankar said on social media.

Safe Navigation

Motegi said he and Jaishankar discussed the current situation in West Asia including ensuring the safety of navigation through the Strait of Hormuz.

The Japanese foreign minister welcomed the recent announcement by the US and Iran on a two-week ceasefire.

“He also stated that what matters most is that de-escalation, including the safety of navigation through the Strait of Hormuz, is steadily achieved, and expressed his hopes that a final agreement will be reached promptly through the negotiations between the United States and Iran,” according to a Japanese readout.

Motegi further stated that he would like to closely coordinate with the international community, including India on the issue.

“In response, Minister Jaishankar stated that India will continue to work closely with Japan so that de-escalation of the situation would be realised, including the safety of navigation through the Strait of Hormuz,” the Japanese readout noted.

“Both Ministers concurred that Japan and India will continue to communicate closely with each other. Furthermore, both ministers concurred on promoting multilateral cooperation, including Japan and India, to enhance the resiliency of energy and resource supply,” it said.

Global oil and gas prices had surged after Iran virtually blocked the Strait of Hormuz. The move severely impacted energy supplies to countries around the world including India.

West Asia has been a major source of India’s energy procurement.

Published on April 10, 2026



Source link

In Bengal, will the Left’s vote shift to the Right?

In Bengal, will the Left’s vote shift to the Right?


CPI(M) candidates raise their hands and march with party flags and balloons during a joint nomination procession for various Assembly constituencies in Kolkata
| Photo Credit:
ANI

Veteran Communist Party of India (Marxist) leader Ashok Bhattacharya recently said that in a bid to counter the ruling Trinamool Congress in West Bengal, a section of Left voters was indirectly helping the BJP, but this trend should stop in the Assembly elections this month. Following the statement by Bhattacharya, a former CPI(M) MLA from north Bengal, Trinamool Congress’ national general secretary Abhishek Banerjee said it was a “delayed” realisation for the Left leader.

Left’s vote share

Addressing an election rally in Kolkata, Banerjee said he was glad to hear such an admission from a senior CPI(M) leader, and added that the Trinamool Congress had long been maintaining that Left voters were shifting towards the BJP. Notably, even at a time when the Left front lost miserably in the Assembly elections in 2011, its vote share was high at 39.68 per cent, while it was just 4.06 per cent for the saffron party. Since then, the Left front has seen a drastic depletion of vote share, while the BJP has witnessed a massive increase.

“If you look at the 2016 Assembly election results for West Bengal, the Left front had recorded around 26 per cent vote share, which was 29 per cent in 2014 Lok Sabha, while for BJP it was 17 per cent in 2014. The Left came down drastically to around 6-7 per cent in the 2019 Lok Sabha and 2021 Assembly polls. In the same period, the BJP increased its vote share from around 10 per cent in 2016 to 40 per cent in the 2019 Lok Sabha elections. That means a large chunk of voters have shifted from the Left to the BJP,” Maidul Islam, Professor, Political Science, Centre for Studies in Social Sciences, told businessline.

“After 2019, Left vote share is hovering between 5-7 per cent, while that of the BJP remains between 38-40 per cent in the State. Since 2019, we have seen a few Left leaders joining the saffron party in their attempt to fight the ruling Trinamool Congress. These leaders thought that the Left is currently not in a position to challenge Trinamool’s might,” Islam observed.

In a politically significant development just before the elections, Soumya Basu, son of former CPI(M) leader Anil Basu, was seen at a BJP meeting in Chinsurah in Hooghly district, publicly aligning himself with the saffron party and criticising the present state of Left politics in Bengal. The meeting was attended by State BJP President Samik Bhattacharya.

Islam pointed out that West Bengal has always witnessed periods of long bipolarity and short transition periods of multipolarity. “From 2019, we are witnessing a bipolar political system in Bengal, where the ruling Trinamool and Opposition BJP are the two main parties, and strength of the Left and the Congress has evaporated. Before 2019, we saw the Trinamool and the Left as the two major parties. Several decades ago, Congress and the Left had been ruling the roost in the State,” he added.

‘Will comeback’

Senior CPI(M) leaders, however, remain hopeful that there is a chance for the Left’s resurgence in the upcoming elections. “The ground reality suggests that there is a chance for resurgence. Leftists will resurge. People do not believe that the BJP is an alternative to Trinamool,” said Bikash Ranjan Bhattacharya, outgoing Rajya Sabha MP of CPI(M)The Left parties had failed to register victory in a single seat in the 2021 Assembly elections in 2021.

“A massive terror took place in our State after the Trinamool Congress came to power in 2011. As a result, a section of voters felt that they might get shelter from the BJP as the party is in power at the Centre. That perception was created. But now this illusion has vanished,” added Bhattacharya, who is contesting from the Jadavpur constituency in the southern outskirts of Kolkata.

In West Bengal, voting will be conducted in two phases on April 23 and April 29. The first phase in the State will cover 152 Assembly constituencies, and 142 constituencies in the second phase.

Published on April 10, 2026



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp