The adjustments come even as the Reserve Bank of India has kept the repo rate unchanged at 5.25 per cent
Public sector lenders have begun raising their marginal cost of funds-based lending rates (MCLR), signalling a tightening in funding conditions.
Canara Bank and Bank of Baroda on Wednesday announced a 5 basis point (bps) increase in MCLR across select tenures, with the revised rates effective Friday.
Canara Bank raised MCLR for overnight to six-month tenures by 5 bps, while leaving longer-tenure rates unchanged. Its revised MCLR now ranges from 7.95 per cent to 9.05 per cent. Bank of Baroda, in contrast, increased MCLR by 5 bps across all tenures, taking its range to 7.85 per cent to 8.75 per cent.
HDFC Bank effective June 8, also hiked MCLR by up to 10 bps across select tenors, taking its overall rates range from 8.05 per cent to 8.65 per cent, reflecting similar pressures on funding costs across the banking system. The adjustments come even as the Reserve Bank of India has kept the repo rate unchanged at 5.25 per cent after cumulative cuts last year, indicating that liquidity conditions rather than policy rates are driving lending benchmarks.
Economists say the rise in MCLR reflects tighter systemic liquidity. “The current tightness in the system are seeing banks adjust their MCLR rates. This should ease by July-August once the FCNR (B) money start coming in,” said Gaura Sengupta, chief economist at IDFC First Bank.
A rise in MCLR typically leads to higher borrowing costs for loans linked to this benchmark, particularly corporate and retail loans. The recent moves suggest banks are passing on higher marginal funding costs to borrowers, even as they await an improvement in liquidity conditions in the coming months.
SEBI introduces Life Cycle Funds: भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 26 फरवरी, 2026 को ‘लाइफ साइकिल फंड्स’ नामक एक नए प्रकार के म्यूचुअल फंड के साथ कदम बढ़ाया. फंड हाउसों ने इस नियमावली परिवर्तन पर तेजी से प्रतिक्रिया दी है. जून 2026 के पहले सप्ताह में दो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने SEBI के साथ अपने ड्राफ्ट दायर किए. इन ड्राफ्टों के दाखिल होने के साथ, पुराने समाधान-आधारित योजनाओं का अंत हो गया है. SEBI ने उन्हें एक अधिक गतिशील संरचना से बदल दिया है. निवेशकों को अब एक विशेष समय सीमा के अनुसार अनुकूलित स्वचालित परिसंपत्ति आवंटन का लाभ मिलेगा.
नए दाखिलों से पता चलता है कि फंड हाउस इस लक्ष्य-आधारित निवेश मार्ग के माध्यम से दीर्घकालिक खुदरा पूंजी को आकर्षित करना चाहते हैं. लाइफ साइकिल फंड क्या है? लाइफ साइकिल फंड एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड है जिसमें पूर्व-निर्धारित परिपक्वता वर्ष होता है. एक पारंपरिक हाइब्रिड फंड के विपरीत, परिसंपत्ति आवंटन स्थिर नहीं रहता है.
इसके बजाय, फंड एक “ग्लाइड पथ” का अनुसरण करता है. इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो धीरे-धीरे अधिक रूढ़िवादी हो जाता है जैसे-जैसे यह परिपक्वता के करीब आता है. प्रारंभिक अवधि में, पोर्टफोलियो में वृद्धि प्राप्त करने के लिए इक्विटी निवेश का बड़ा हिस्सा हो सकता है. लक्षित तिथि के करीब आते ही, निवेश ऋण या अन्य निश्चित-आय निवेशों में वृद्धि के माध्यम से अधिक रूढ़िवादी हो जाता है.
SEBI ने यह श्रेणी क्यों पेश की?
यह नई श्रेणी तब उभरी जब SEBI ने समाधान उन्मुख योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया, जिसमें सेवानिवृत्ति फंड और बच्चों के फंड शामिल थे. SEBI को लगा कि एक अधिक संरचित लक्ष्य-आधारित उत्पाद की आवश्यकता है.
परिणामस्वरूप, जीवन चक्र फंडों को म्यूचुअल फंड ढांचे के भीतर एक अलग श्रेणी के रूप में पेश किया गया. विनियमों के तहत, इन फंडों की पूर्व-निर्धारित परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. योजना के नाम में परिपक्वता वर्ष का भी खुलासा किया जाना चाहिए. भारतीय खुदरा निवेशकों के लिए एक वैश्विक समाधान यह अवधारणा वित्तीय दुनिया के लिए पूरी तरह से नई नहीं है. इन उत्पादों ने टारगेट डेट फंड के ब्रांड नाम के तहत पश्चिमी निवेशकों के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल की है. यह प्रवृत्ति पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी लोकप्रिय हो चुकी है.
उपलब्ध उद्योग रिपोर्टों के अनुसार, लक्षित तिथि फंडों के माध्यम से प्रबंधित संपत्तियाँ 2025 में $4.8 ट्रिलियन तक बढ़ गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.3% की वृद्धि है. पिछले दशक में, इस क्षेत्र में वार्षिक रूप से 11.9% की वृद्धि हुई है.लाइफ साइकल फंड्स की शुरुआत के माध्यम से, सेबी का उद्देश्य भारतीय निवेशकों के लिए एक समान लक्ष्योन्मुख निवेश ढांचा लाना है. पहली सेबी फाइलिंग के अंदर आधिकारिक सेबी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि प्रस्ताव दस्तावेजों के पांच ड्राफ्ट प्रस्तुत किए गए हैं.
ज़ेरोधा म्यूचुअल फंड ने सबसे पहले कदम उठाया, 05 जून, 2026 को दो योजनाओं के लिए ड्राफ्ट दस्तावेज दाखिल किए. इनमें ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2036 और ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2041 शामिल हैं. कुछ दिन बाद, 08 जून, 2026 को, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने तीन योजनाओं के लिए ड्राफ्ट पेपर प्रस्तुत किए. प्रस्तावित पेशकशों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकल फंड 2031, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकल फंड 2036, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकल फंड 2041 शामिल हैं.
1. ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2036 यह फंड अपनी फाइलिंग के समय से 10 साल के निवेश क्षितिज को लक्षित करता है. इसे उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जिनके महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य अगले दशक के मध्य में आने वाले हैं. इसे निष्क्रिय दृष्टिकोण का उपयोग करके इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करके कम संचालन लागत सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा. बेंचमार्क पोर्टफोलियो में 50% निफ्टी 200 टीआरआई, 40% क्रिसिल 10-वर्षीय गिल्ट इंडेक्स, और भारतीय सोने और चांदी के सूचकांकों का 5% प्रत्येक शामिल होगा.
2. ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2041 यह योजना निवेशकों को अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए 15 वर्षों की लंबी समयावधि देती है. क्योंकि लक्ष्य वर्ष आगे है, फंड एक अधिक आक्रामक रुख से शुरू होता है. इसका बेंचमार्क वृद्धि की ओर भारी झुकाव रखता है, जिसमें 65% निफ्टी 200 TRI, 25% क्रिसिल 10-वर्षीय गिल्ट इंडेक्स, और 5% शारीरिक सोने और चांदी में होता है. यदि आप एक युवा निवेशक हैं जो दीर्घकालिक धन सृजन की योजना बना रहे हैं, तो यह लंबा ग्लाइड पाथ फंड मैनेजर को पहले कुछ वर्षों के दौरान इक्विटी एक्सपोजर को अधिकतम करने की अनुमति देता है.
3. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2031 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2031 उन निवेशकों के लिए लक्षित है जो एक विविधीकृत पोर्टफोलियो के माध्यम से दीर्घकालिक धन सृजन की तलाश कर रहे हैं. यह ओपन-एंडेड योजना 2031 के लक्ष्य परिपक्वता वर्ष के साथ आती है और एक ग्लाइड पाथ रणनीति का पालन करती है. इस योजना में, परिसंपत्ति आवंटन समय के साथ धीरे-धीरे बदलता है. फंड को ‘बहुत उच्च’ जोखिम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है. इसका बेंचमार्क निफ्टी 200 TRI के साथ 50% भार, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स के साथ 45% भार, घरेलू सोने की कीमतों के साथ 3% भार, और घरेलू चांदी की कीमतों के साथ 2% भार के साथ बनाया गया है.
4. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2036 यह मध्यवर्ती योजना ज़ेरोधा 2036 फंड की 10-वर्षीय समयावधि से मेल खाती है, लेकिन यह एक सक्रिय प्रबंधन शैली का उपयोग करेगी. इसका बेंचमार्क निफ्टी 200 TRI के साथ 65% भार, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स के साथ 30% भार, घरेलू सोने की कीमतों के साथ 3% भार, और घरेलू चांदी की कीमतों के साथ 2% भार के साथ बनाया गया है.
5. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2041 यह अंतिम योजना सक्रिय प्रबंधन छत्र के तहत 15-वर्षीय निवेश विंडो प्रदान करती है. यह उन निवेशकों के लिए एक लंबा रनवे प्रदान करती है जो पेशेवर फंड मैनेजरों को अगले डेढ़ दशक तक सक्रिय रूप से अपने परिसंपत्तियों का व्यापार और पुनर्संतुलन करना चाहते हैं. ड्राफ्ट फाइलिंग के अनुसार, योजना इक्विटी, ऋण उपकरण, InvITs, REITs, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर सकती है.
फंड को ‘बहुत उच्च’ जोखिम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है. इसका बेंचमार्क एक मिश्रित सूचकांक है जिसमें निफ्टी 200 टीआरआई का 65% वजन, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स का 30% वजन, घरेलू सोने की कीमतों का 3% वजन और घरेलू चांदी की कीमतों का 2% वजन शामिल है. निवेशकों के लिए आगे क्या है ज़ेरोधा और आईसीआईसीआई प्रू कंपनी का प्रवेश केवल शुरुआत है. कई अन्य परिसंपत्ति प्रबंधन फर्मों के आने वाले महीनों में अपने ड्राफ्ट दस्तावेज़ दाखिल करने की उम्मीद है.
निवेशकों के पास जल्द ही 2031 से 2056 तक की विभिन्न लक्ष्य वर्षों को चुनने के लिए एक विस्तृत श्रेणी होगी. जब ये फंड सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुलेंगे, तो आपको उन्हें अपने वित्तीय समयरेखा के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए. अपने अंतिम लक्ष्य को देखें, शेष वर्षों की गणना करें, और संबंधित फंड चुनें. यह आम निवेशक के लिए एक सच्चा वित्तीय ऑटोपायलट अनुभव प्रदान करता है. अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है.
The agriculture ministry has appealed the stakeholders and traders to rely on official communications for information relating to import and export regulations and to disregard unverified reports regarding any alleged trade restrictions on Indian mango exports to Nepal.
The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare on Wednesday said that exports of Indian mangoes to Nepal continue uninterrupted and there is no ban by the neighbouring country, though it has revised certain import conditions.
“Since January 2026, a total of 149 consignments comprising 2,005 tonnes of mangoes have been exported to Nepal. During June 2026 alone, 18 consignments totalling 266 tonnes have been exported so far,” the ministry said.
Terming some media reports of a ban by Nepal on mango import from India, the agriculture ministry termed these reports as factually incorrect and misleading.
“While Nepal has recently revised certain import conditions, including the requirement for Hot Water Treatment (HWT), India continues to facilitate exports in compliance with the prescribed requirements. At the same time, India has conveyed its concerns regarding the introduction of new phytosanitary measures without prior consultation and is pursuing the matter through appropriate bilateral channels in accordance with the WTO SPS Agreement and the International Plant Protection Convention (IPPC) framework,” the ministry said in a statement.
Sharing a clarification by the Government of Nepal with media, Indian agriculture ministry officials said that the Plant Quarantine and Pesticide Management Center (National Plant Protection Organization of Nepal) has clarified that no ban has been imposed on the import of Indian mangoes. “Imports continue to be permitted subject to prescribed phytosanitary requirements. Import permits and release orders are being issued upon compliance with these requirements and submission of valid phytosanitary certificates issued by the Government of India,” the clarification said.
The agriculture ministry has appealed the stakeholders and traders to rely on official communications for information relating to import and export regulations and to disregard unverified reports regarding any alleged trade restrictions on Indian mango exports to Nepal.
The government data show that India’s exports of Guavas, Mangoes/Mangosteens Fresh or Dried (HS Code 080450) were ₹43.45 crore in 2024-25, up from ₹29.64 crore in 2023-24.
As per RBI guidelines, which will be applicable with effect from October 1, 2026, the aggregate exposure of all banks to a borrowing REIT/InvIT, together with its underlying SPVs/holding companies, shall not exceed 49 per cent of the value of the trust’s assets, or such lower limit as may be decided by the bank’s Board
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DANISH SIDDIQUI
Banks can lend to Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs) only if they are registered with and regulated by SEBI and are listed, according to RBI’s final guidelines on lending to these trusts.
Further, a bank can lend to a REIT if it has at least 80 per cent of its underlying assets generating positive cash flows from operations for a period of not less than one year. Lending to REITs can be undertaken by overseas branches of Indian banks.
The sub-limit for a bank’s aggregate exposure towards REITs will be subject to a prudential ceiling of 10 per cent of the bank’s eligible capital base
A bank can lend to an InvIT provided not less than 80 per cent of the value of the trust’s assets is invested in completed and revenue generating infrastructure projects and such assets have been generating net positive cash flows from operations for a period of not less than one year.
REITS and InvITs are investment vehicles that allow investors to invest in real estate and infrastructure assets respectively, without owning the physical property.
As per RBI guidelines, which will be applicable with effect from October 1, 2026, the aggregate exposure of all banks to a borrowing REIT/InvIT, together with its underlying SPVs/holding companies, shall not exceed 49 per cent of the value of the trust’s assets, or such lower limit as may be decided by the bank’s Board.
A bank has to ensure that lending to a REIT or an InvIT is not used to fund its SPVs (special purpose vehicles) having existing loans from REs (regulated entities such as banks and all India financial institutions) and which are facing financial difficulty.
Credit facilities
If the purpose of bank financing a REIT is refinancing of existing credit facilities of SPVs, such refinancing shall be undertaken only in respect of credit facilities towards completed projects that have received a Completion Certificate (CC), Occupancy Certificate (OC), or their equivalent.
If the purpose of bank financing an InvIT is refinancing of existing credit facilities of SPVs, such refinancing shall be undertaken only in respect of credit facilities towards completed projects that have achieved commencement of commercial operations.
RBI said the credit facilities extended by a bank to a REIT or an InvIT cannot have bullet or ballooning repayment structures so as to ensure that a disproportionate portion of principal repayment is not concentrated in the terminal phase of the loan tenure.
However, this will not preclude structuring the repayment schedule in line with projected cash flows.
Bank can finance a REIT/InvIT for acquiring stake in other entities, including SPVs/holding companies, subject to conditions.
Exposures to REITs will be treated as commercial real estate exposures and will attract a risk weight of 100 per cent. However, if such exposures qualify as capital market exposures, the applicable risk weight will be 125 per cent. Lending to REITs undertaken by overseas branches of an Indian bank will attract a risk weight of 150 per cent.”
China consistently absorbs over a third of India’s red chilli exports annually driven by rising demand from the oleoresin, food and the culinary sector.
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AMIT DAVE
China has rejected at least three cargoes of dried chilli consignments and has suspended three Indian exporters over the alleged presence of methamidophos residues in the spices commodity.
This comes close on the heels of Beijing rejecting Indian rice cargoes.
China, the largest buyer of Indian dry red chillies, has suspended imports from three Indian firms after detecting excessive levels of methamidopos, which is feared to affect the nervous system.
This has triggered concerns among the exporters, who are already facing reduced offtake from the neighbour.
China consistently absorbs over a third of India’s red chilli exports annually driven by rising demand from the oleoresin, food and the culinary sector.
China buys mainly the Teja variety for oleoresin extraction. The annual shipments to China fluctuate between 1.5 and 1.9 lakh tonnes (lt). During 2024-25, the chilli exports to China registered a growth of 31 per cent to touch a high of 2.36 lt in volumes. India’s chilli exports touched 7.15 lt during 2024-25, registering a 19 per cent increase over previous year’s 6.01 lt.
“The detection of methamidophos in an exported chilli consignments is a matter of concern because methamidophos is not separately registered for agricultural use in India. However, methamidophos may occur as a metabolite of acephate, an insecticide that remains registered for use on certain crops in India and is reportedly used by some chilli growers,” said Bhagirath Choudhary, Founder Director of South Asia Biotechnology Centre (SABC).
Heightened scrutiny
“The rejection of a chilli consignment by China should not be viewed merely as an isolated compliance issue but as a reminder of the increasingly stringent food safety and residue standards being applied in international trade. Recent trade-related concerns involving agricultural consignments of rice and chilli indicate that China is exercising heightened scrutiny over food safety parameters, including pesticide residues and GMO-related requirements. Such incidents can affect the reputation of an entire commodity sector, even when they involve only a few consignments,” Choudhary said.
Sources said China had made record purchases of Indian chillies in 2024-25, taking advantage of lower domestic prices and building inventories.
While details of imports during 2025-26 were not immediately available, offtake has reportedly slowed because of higher carryover stocks and rising chilli prices in India following a smaller crop.
According to trade sources, around 3,000 containers of chilli have been exported to China this year, of which 10-15 per cent reportedly faced quality issues, mainly due to excess moisture and pesticide residues.
Quality concerns
The spurt in chilli prices has prompted Chinese importers to seek lower prices from suppliers, bringing product quality concerns to the fore, sources said. High moisture content has emerged as a key issue with sources attributing it to inadequate post-harvest handling and quality control measures driven by cost considerations.
Despite the quality concerns, none of the affected consignments have been returned. Instead, importers are reportedly negotiating price discounts with suppliers to compensate for deficiencies. Sources added that major exporters are not involved in these transactions, which largely comprise traded consignments of whole chilli. Sources at the Spices Board maintained that they have no information on the matter.
Choudhary further said, “India already faces a significant trade imbalance with China, and safeguarding market access for agricultural exports should be a strategic priority. This calls for stronger farmer-awareness programmes, improved stewardship of crop-protection products, residue surveillance, and faster adoption of safer and more sustainable integrated pest-management practices. Strengthening compliance across the value chain will be essential to protect India’s competitiveness in global spice markets.”
SpaceX IPO: इन दिनों यदि कोई IPO सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है इल़न मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का IPO. जो फिलहाल IPO की दुनिया में शामिल भी नहीं हुआ है. लेकिन इसको लेकर निवेशकों का एक्साइटमेंट भी कापी ज्यादा है. इस कंपनी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद भारत में बैठे-बैठे भी कई निवेशक SpaceX में हिस्सेदार बन सकते हैं. हालांकि भारतीय निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो भी इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और अगर हां, तो कैसे?
क्या भारत में बैठे- बैठ कर पाएंगे SpaceX IPO में निवेश? भारतीय निवेशक विदेशी कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन किसी अमेरिकी कंपनी के IPO में सीधे आवेदन करना आसान नहीं होता. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के नियमों के तहत भारतीय नागरिक एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.4 करोड़ रुपये) तक विदेश में निवेश के लिए भेज सकते हैं.
कैसे कर सकते हैं निवेश? अगर भविष्य में SpaceX जैसी कोई कंपनी शेयर बाजार की लिस्ट में शामिल होती है, तो भारतीय निवेशक अपने अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज एप के जरिए रुपये को डॉलर में बदलकर ये रकम विदेश भेज सकते हैं. इसके बाद, कंपनी के शेयर NASDAQ पर ट्रेडिंग शुरू होने के बाद खुले बाजार से खरीदे जा सकते हैं. इसका मतलब है कि भारतीय निवेशक आमतौर पर IPO में सीधे शेयर खरीदने की जगह, लिस्टिंग के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने पर कंपनी के शेयर खरीदकर उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं.
निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान अगर आप भी SpaceX में निवेश करने वाले हैं तो इन मुख्य बातों का ध्यान आपको रखना होगा. क्योंकि SpaceX का वैल्यूएशन बहुत ऊंचा माना जा रहा है. ऐसे में IPO के बाद शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कंपनी अभी भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है और भविष्य में मुनाफे को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एक्साइटमेंट में ही निवेश ना करें बल्कि जोखिमों को समझकर ही निवेश करने का फैसला करें.
बता दें कि फिलहाल इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX का IPO शेयर बाजार में नहीं आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी करीब 1.75 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर 75 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी कर रही है, जो इतिहास का सबसे बड़ा IPO हो सकता है. जिसके चलते इसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी बना हुआ है. वहीं ये कंपनी रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है. ये भी एक बड़ी वजह है कि कई निवेशक इसके संभावित IPO का इंतजार कर रहे हैं.
