Hindustan Zinc signs pact with Sulfozyme Agro to advance sustainable metal recovery

Hindustan Zinc signs pact with Sulfozyme Agro to advance sustainable metal recovery


Vedanta group firm Hindustan Zinc on Wednesday said it has signed a pact with Sulfozyme Agro India under its Zinc Industrial Park initiative to advance sustainable metal recovery.

Under the collaboration, Sulfozyme Agro will set up its proposed operations at the Zinc Industrial Park, focused on processing zinc-based materials into value-added products for industrial and downstream applications.

Hindustan Zinc will support the venture through assured raw material linkage and long-term ecosystem support, enabling efficient operations, integrated supply chains, and scalable manufacturing within the Park’s industrial network.

The partnership also aligns with Hindustan Zinc’s broader vision of strengthening the MSME ecosystem by creating opportunities for downstream industries, local entrepreneurship, and industrial growth in Rajasthan, the company said in a statement.

Developed in collaboration with RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation), Zinc Industrial Park is a dedicated downstream manufacturing hub designed to integrate raw material availability with value-added zinc production.

“Our partnership with Sulfozyme Agro reflects our commitment to strengthening the circular economy while enabling downstream value creation… Through such partnerships, we aim to accelerate industrial growth, support MSME development, and position Rajasthan as a leading destination for zinc-based industries and advanced manufacturing,” Hindustan Zinc CEO Arun Misra said.

Hindustan Zinc Ltd, a Vedanta Group company, is the world’s largest integrated zinc producer and is amongst the top 10 silver producers globally.

Published on June 10, 2026



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राजेश एक्सपोर्ट्स का महाघोटाला: दांव पर LIC के 300 करोड़! शेयर में लगा लगातार 5वां लोअर सर्किट

राजेश एक्सपोर्ट्स का महाघोटाला: दांव पर LIC के 300 करोड़! शेयर में लगा लगातार 5वां लोअर सर्किट


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  • राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर लगातार 5वें दिन 5% गिरे.
  • सेबी ने राजस्व बढ़ाकर दिखाने, फंड डायवर्जन का आरोप लगाया.
  • प्रमोटर पर ट्रेडिंग प्रतिबंध, कंपनी PLI योजना से बाहर.

Rajesh Exports Share: सोना और ज्वेलरी के कारोबार से जुड़ी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों का आज भी बुरा हाल है. आज 10 जून, बुधवार को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में आज लगातार 5वें सेशन में 5% का लोअर सर्किट लगा है.

बिकवाली के भारी दबाव के बीच शेयरों की कीमत अब टूटकर 84.66  रुपये के स्तर पर आ गई है. मार्केट रेगुलेटर सेबी के लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं. इसके चलते निवेशकों के अरबों रुपये डूब चुके हैं. 

लगातार गिरते जा रहे शेयर

पिछले एक हफ्ते में राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में लगभग 22.6% की गिरावट आ चुकी है. एक महीने में यह 30% से ज्यादा, 6 महीने में 55% और बीते एक साल में लगभग 58% तक गिर चुका है.

शेयरों में गिरावट का यह सिलसिला तब और भी तेज हो गया, जब केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से कंपनी को एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए चल रही PLI स्कीम से बाहर निकाल दिए जाने की खबरें सामने आने लगीं. चूंकि ACC बैटरी का कारोबार कंपनी के महत्वपूर्ण भविष्य परियोजनाओं में शामिल है इसलिए अगर कंपनी को योजना के लिए अयोग्य माने जाने पर फैसला ले लिया जाता है, तो यह इसके लिए किसी झटके से कम नहीं होगा.

कहां से बिगड़ने लगी बात?

दरअसल, हाल-फिलहाल में सेबी ने अपने 109- पन्नों के अंतरिम आदेश में आरोप लगाया है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2024-25 के बीच अपने रेवेन्यू को बढ़ा-चढ़ाकर 15.15 लाख करोड़ रुपया दिखाया, जो वास्तव में कंपनी की सहायक इकाइयों के कुल राजस्व का लगभग 99.8% हिस्सा था. सेबी ने कंपनी पर फंड डायवर्जन सहित संबंधित पक्षों के बीच संदिग्ध लेनदेन का आरोप लगाया. इसके बाद सेबी ने कंपनी के प्रोमोटर और चेयरमैन राजेश मेहता के शेयर बाजार पर ट्रेडिंग करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और कंपनी के खातों का फॉरेन्सिक ऑडिट कराने का निर्देश दिया. 

एलआईसी के कितने करोड़ फंसे? 

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की हिस्सेदारी कंपनी के शेयरों में लगातार तीन सालों से कम होती जा रही है, जो मार्च 2023 में 17.6% के मुकाबले मार्च 2026 तक घटकर लगभग 14.26% रह गई है. चूंकि राजेश एक्सपोर्ट का मार्केट कैप 3090 करोड़ रुपये है और कंपनी में एलआईसी की कुल हिस्सेदारी 10.80% है. इस हिसाब से कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम का 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश फंसा है. 

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'Tax evasion' case: Anil Ambani gets interim protection from coercive action under Black Money Act

'Tax evasion' case: Anil Ambani gets interim protection from coercive action under Black Money Act


File picture: Anil Ambani
| Photo Credit:
MITESH BHUVAD

The Bombay High Court has granted interim protection from prosecution and penalty to industrialist Anil Ambani in an alleged tax evasion case, while admitting his petition challenging the constitutional validity of provisions of the Black Money Act.

Ambani, in his plea, said certain provisions of the (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, were “ultra vires” (beyond the powers/ violative) to the Constitution of India.

A bench of Justices B P Colabawalla and Firdosh Pooniwalla on Tuesday noted that there are other petitions filed in HC against the Act and admitted Ambani’s plea, which will be taken up for final hearing in due course.

The court directed the Union Government to file its affidavit in response to the plea.

The HC noted that an assessment order against Ambani has already been passed and that he has filed an appeal before the Commissioner of Income Tax (Appeals).

“The said appeal can proceed and orders can be passed thereon. However, we clarify that no coercive action shall be taken against the petitioner, including that of prosecution and penalty, till the hearing and final disposal of this writ petition,” the HC said.

The Income Tax department issued a notice to Ambani on August 8, 2022, for allegedly evading ₹420 crore in taxes on undisclosed funds of more than ₹814 crore held in two Swiss bank accounts.

According to the department’s notice, Ambani was liable to be prosecuted under Sections 50 and 51 of the Black Money Act, which stipulates a maximum punishment of 10 years imprisonment with a fine.

The department has charged Ambani with “wilful” evasion, claiming he “intentionally” did not disclose his foreign bank account details and financial interests to Indian tax authorities.

Ambani, in his petition, claimed that the Black Money Act was enacted in 2015, and the alleged transactions are of assessment years 2006-2007 and 2010-2011.

As per his plea, the provisions of the Act cannot have retrospective effect.

According to the I-T department’s notice, Ambani was an “economic contributor as well as beneficial owner” of a Bahamas-based entity called ‘Diamond Trust’ and another company called Northern Atlantic Trading Unlimited (NATU), which was incorporated in the British Virgin Islands (BVI).

The department alleged that Ambani “failed to disclose” these foreign assets in his income tax return (ITR) filings and hence contravened provisions of the Black Money Act.

The total value of the undisclosed funds in the two accounts has been assessed by tax officials at Rs 8,14,27,95,784, and tax payable on this amount at Rs 4,20,29,04,040.

Published on June 10, 2026



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रूस से दोस्ती पड़ी भारी! यूरोपियन यूनियन ने भारत-चीन की कंपनियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध

रूस से दोस्ती पड़ी भारी! यूरोपियन यूनियन ने भारत-चीन की कंपनियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध


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  • यूरोपीय संघ ने रूस पर 21वें प्रतिबंध पैकेज की घोषणा की.
  • भारत, चीन सहित 50 कंपनियों पर कड़े निर्यात प्रतिबंध लगे.
  • 90 बैंकों और 11 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर भी पाबंदियां लगाईं.
  • शैडो फ्लीट, तेल मूल्य सीमा पर भी कड़े नियम बनाए.

EU Fresh Russia Sanctions: यूरोपीय यूनियन ने भारत-चीन समेत कई अन्य देशों को 50 कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए 21वें प्रतिबंध पैकेज का ऐलान कर दिया है. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सला वॉन डेर लेयन द्वारा घोषित इस 21वें प्रतिबंध पैकेज के तहत भारत और चीन जैसे कई तीसरे देशों की कंपनियों पर कड़े निर्यात प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसका मकसद यूक्रेन में जंग के लिए रूस की फंडिंग और रक्षा संसाधनों को रोकना है. 

लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?

इस नए प्रतिबंध प्रस्ताव में 50  कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल की सूची में डाल दिया गया है, जिनमें भारत, चीन, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की कई कंपनियां शामिल हैं.

यूरोपीय यूनियन के मुताबिक, ये कंपनियां रूस को ऐसी तकनीक और दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं पहुंचा रही थीं, जिसका इस्तेमाल वह अपने हथियार और सैन्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कर रहा है. प्रतिबंध लगाए गए देशों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को कमजोर करने के लिए ड्रोन निर्माण से जुड़ी 30 से अधिक नई कंपनियों को भी इस लिस्ट में डाल दिया गया है.  

एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर पर असर

यह प्रतिबंध सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए रूस के पूरे आर्थिक तंत्र को घेरने की कोशिश की गई है. लिस्ट में शामिल किए गए तीसरे देशों के लगभग 90 बैंकों की संपत्ति फ्रीज करने का भी इसमें प्रस्ताव है. इसके तहत, रूस व अन्य जगहों के 30 से अधिक बैंकों के लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. प्रतिबंधों को बायपास करने से रोकने के लिए 11 क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म्स के लेनदेन को भी प्रतिबंधित किया गया है. 

शैडो फ्लीट और तेल पर घेराबंदी

रूस अवैध रूप से तेल बेचने के लिए बिना पहचान वाले जिन पुराने जहाजों का इस्तेमाल करता है, उन्हें ‘शैडो फ्लीट’ कहा जाता है. यूरोपीय यूनियन ने अपनी लिस्ट में 30 नए जहाजों को शामिल किया है और 2 रूसी बंदरगाहों और 4 एयरपोर्ट्स पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं. इसके अलावा, रूसी क्रूड ऑयल के लिए प्राइस कैप को 44.10 डॉलर प्रति बैरल पर अगले 6 महीनों के लिए फ्रीज कर दिया है.  

भारत पर क्या होगा असर?

यूरोपीय यूनियन की एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में जिन भारतीय कंपनियों को डाला गया है, वे अब यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश या कंपनी के साथ कारोबार या टेक्नोलाॅजी का आदान-प्रदान नहीं कर पाएंगे. इस फैसले से भारत और यूरोपीय यूनियन की रणनीतिक साझेदारी तनाव में आ सकती है.  

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Loan EMI Tips: EMI में सिर्फ 2000 रुपए एक्स्ट्रा दें, होम लोन पर ऐसे बच जाएगा 6.85 लाख का ब्याज

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Home Loan Tips: घर खरीदना हम सभी के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है. इसके लिए हम सालों प्लानिंग करते हैं और आखिर में होम लोन का सहारा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 से 25 साल की इस लंबी अवधि में आप बैंक से जितना लोन लेते हैं, लगभग उतनी ही रकम सिर्फ ब्याज के रूप में चुका देते हैं? यानी आपका अपना घर आपको असल में दोगुनी कीमत पर मिलता है. ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस भारी-भरकम ब्याज को लाखों रुपए कम किया जा सके? जी हां सिर्फ एक छोटा सा बदलाव और आपके लाखों रुपए और कई महीनों का समय बच सकता है.

मान लेते हैं कि आपने अपने सपनों के घर के लिए एक करोड़ रुपए का होम लोन लिया है, जिसकी ब्याज दर है 8.25 फीसदी और अवधि है 20 साल. इस हिसाब से आपकी हर महीने की सामान्य ईएमआई बनेगी लगभग 85207 रुपए. अब पूरे 20 साल यानी 240 महीनों में आप कुल मिलाकर बैंक को चुकाएंगे पूरे दो करोड़ 4 लाख 49 हजार 680 रुपए. इसमें से एक करोड़ रुपए तो आपका मूलधन है, लेकिन ऊपर का पूरा एक करोड़ 4 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज है. यानी लोन की रकम से भी ज्यादा आप ब्याज में अपनी जेब ढीली कर रहे हैं.

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जादुई ट्रिक से बचाएं अपना ब्याज

अगर आप अपनी ईएमआई को हर महीने सिर्फ दो हजार रुपए बढ़ा देते हैं. यानी अब आपकी ईएमआई 85 हजार 207 रुपए से बढ़कर 87 हजार 207 रुपए हो जाती है. यह सुनने में बहुत मामूली सा बदलाव लगता है, कोई भी सोच सकता है कि दो हजार रुपए से क्या होगा? लेकिन यहीं पर सारा खेल बदल जाता है. इस छोटे से एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से आपका लोन पूरे 20 साल यानी 240 महीने नहीं चलेगा. बल्कि यह लगभग 227 महीनों में, यानी 18 साल और 11 महीने में ही पूरी तरह बंद हो जाएगा. सीधे 13 महीने पहले आपका लोन खत्म होगा तो पैसे भी बचेंगे.

सिर्फ दो हजाररुपए बढ़ाने से बड़ी बचत कैसे होगी?

होम लोन के शुरुआती सालों में आपकी ईएमआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है और मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट बहुत धीरे-धीरे घटता है. जैसे पहले महीने में एक करोड़ के लोन का ब्याज ही 68 हजार 750 रुपए बनता है. सामान्य ईएमआई में आपका मूलधन सिर्फ 16 हजार 457 रुपए घटता है. लेकिन जब आप दो हजार रुपए अतिरिक्त देते हैं तो वो पूरा का पूरा पैसा सीधे आपके बकाया मूलधन को कम करता है. जब मूलधन तेजी से घटता है तो अगले महीने से ब्याज भी कम बची हुई रकम पर लगता है और यह चक्र हर महीने आपकी बचत को बढ़ाता जाता है.

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समय के साथ यह अंतर कितना बड़ा होगा?

एक साल के बाद सामान्य ईएमआई के मुकाबले आपका लोन बैलेंस 25 हजार रुपए कम होगा. पांच साल बाद यह अंतर बढ़कर लगभग डेढ़ लाख रुपए हो जाएगा. 10 साल बीतते-बीतते, जहां सामान्य ईएमआई में आपका बकाया 69.47 लाख होगा, वहीं एक्स्ट्रा ईएमआई के साथ यह सिर्फ 65.76 लाख रह जाएगा, यानी सीधे तीन लाख 70 हजार रुपए का फायदा. इतना ही नहीं 15 साल आते-आते तो कमाल हो जाएगा. आपका लोन बैलेंस सामान्य से पूरे सात लाख रुपए कम बचेगा और फिर 19वें साल की शुरुआत में ही आपका पूरा लोन हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा.



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Yes Bank hikes FX deposit rates to attract non-resident inflows

Yes Bank hikes FX deposit rates to attract non-resident inflows


Yes Bank Ltd. has raised interest rates on foreign currency non-resident deposits by as much as 335 basis points, becoming one of the first Indian lenders to offer the program aimed at attracting capital flows and shore up the battered rupee.

The private-sector lender will offer 7 per cent on three-year FCNR(B) deposits, 7.05 per cent on four-year deposits and 7.10 per cent on five-year deposits, a spokesperson for the bank said. Previously, the bank offered rates of as high as 4 per cent on similar deposits.

The revised rates mark a sharp increase from previous levels and come days after the central bank announced regulatory relaxations to encourage banks to mobilize more foreign currency deposits between June and September.

It also introduced a dollar-rupee swap facility for banks raising such deposits, reducing the cost of attracting overseas funds.

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Published on June 10, 2026



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