UCO Bank records 19% rise in loan growth in Q4

UCO Bank records 19% rise in loan growth in Q4


State-owned UCO Bank on Monday reported a 19 per cent credit growth at ₹2.62 lakh crore in the January-March quarter of FY26.

Total advances were at ₹2.20 lakh crore in the year-ago quarter that ended in March 2025, UCO Bank said in a regulatory filing.

The Kolkata-based lender reported an 11 per cent rise in total deposits at ₹3.27 lakh crore during the reporting quarter, as against ₹2.94 lakh crore registered at the end of the fourth quarter of the preceding financial year.

During the period under review, low-cost CASA deposits improved to 38.48 per cent as compared to 37.91 per cent of total deposits in the fourth quarter of the preceding financial year, it said.

The bank’s total business (advances and deposits) increased by 15 per cent to ₹5.89 lakh crore from ₹5.14 lakh crore at the end of March 2025.

The government holds 90.95 per cent equity shares in the bank as of March 31, 2026.

Published on April 6, 2026



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ईरान वॉर: डबल डिजिट में कमाई पर लगा ‘ग्रहण’, कैसे 0 का कच्चा तेल चकनाचूर करेगा आपका ख्वाब?

ईरान वॉर: डबल डिजिट में कमाई पर लगा ‘ग्रहण’, कैसे $110 का कच्चा तेल चकनाचूर करेगा आपका ख्वाब?


Iran-Israel War: कच्चे तेल की कीमत का 110 डॉलर प्रति बैरल के पार जाना और ईरान में बढ़ता तनाव भारतीय इकोनॉमी के साथ-साथ India Inc. के लिए भी किसी अलर्ट से कम नहीं है. इससे कारोबारी साल 2026-27 के लिए कॉर्पोरेट कमाई में डबल-डिजिट (Double digit) ग्रोथ का सपना सिंगल डिजिट में सिमट सकता है. FY26 की चौथी तिमाही के लिए कंपनियों ने अपने नतीजे का ऐलान करना शुरू कर दिया है.

कमाई में जबरदस्त कटौती की आशंका

IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) भी 9 अप्रैल को अपने नतीजे घोषित करेगी. जिस तिमाही से India Inc. की रिकवरी की राह पक्की होने की उम्मीद थी, उसी दौरान सभी सेक्टरों में मुनाफे की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है.  

Geojit Investments Limited के चीफ़ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉ. V K Vijayakumar चेतावनी देते हुए कहते हैं, “अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और गैस की उपलब्धता पर पाबंदियां जारी रहती हैं, तो कमाई में कटौती का एक और दौर आना तय है.” “कमाई में कटौती उन सेक्टरों में होगी, जो ज्यादा आयात पर निर्भर हैं और कच्चे तेल से जुड़े हैं.”

क्या है India Inc.? 

India Inc. देश के कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है. इसमें सरकारी के साथ रिलायंस, अडानी और टाटा जैसे बड़े बिजनेस घरानों के अलावा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां भी आती है. इनका देश की नॉमिनल जीडीपी में लगभग 60 परसेंट का योगदान होता है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, बिजनेस सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन से जुड़े सेक्टर्स आते हैं.

India Inc. के लिए खतरे की घंटी

  • कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, तो इसका पेंट, लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक और केमिकल इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा. क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से इन पर बेस्ड इन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा. इससे कंपनियों का ऑपरेटिंग मार्जिन घटेगा क्योंकि बढ़े हुए इनपुट कॉस्ट का बोझ तुरंत ग्राहकों पर नहीं डाला जाता है. 
  • तेल महंगा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स पर खर्च बढ़ेगा. इससे चौतरफा महंगाई बढ़ेगी. महंगाई बढ़ेगी, तो लोगों के खर्च करने की क्षमता कम हो जाएगी. इससे FMCG और ऑटो जैसे सेक्टरों में डिमांड कम होगी.
  • एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक 110 डॉलर पर बनी रहती है, तो इससे भारत की GDP 6 परसेंट के नीचे गिर सकती है, जिसके पहले 7 परसेंट के ऊपर बने रहने का अनुमान लगाया गया था. 
  • जंग ज्यादा लंबे समय तक खींचने पर Nifty-50 में शामिल कंपनियों की कमाई 4 परसेंट तक गिर सकती है. 

किन सेक्टर्स पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर उन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, जो मूल रूप से एनर्जी-बेस्ड हैं. विजयकुमार बताते हैं, “पेंट्स, एडहेसिव और टायर्स जैसे पेट्रोलियम इनपुट का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पर इसका असर पड़ेगा. विट्रिफाइड टाइल्स जैसे उत्पादों के निर्माण में LNG को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले निर्माताओं को तो भारी नुकसान हुआ है.”

वह आगे कहते हैं कि इस असर की सबसे ज्यादा तीव्रता Q4 के बजाय FY27 की पहली तिमाही (Q1) में महसूस की जाएगी.  Swastika Investmart में रिसर्च हेड संतोष मीना कहते हैं, ”सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर वे हैं जिनमें ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है—जैसे कि फर्टिलाइजर, केमिकल, सिरेमिक, पेंट, कांच और टायर, जिन्हें LPG/LNG की भारी कमी, प्लांट बंद होने और इनपुट लागत में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण मार्जिन पर भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है. ऑटो और एविएशन सेक्टर भी इसी तरह उत्पादन में रुकावटों और ईंधन की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर मुनाफा कम हो रहा है और ग्राहकों की मांग घट रही है.

IT सेवाओं के लिए उम्मीद है कि वित्त वर्ष का अंत धीमा रहेगा, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के कारण ऑडर्स के पूरे होने में देरी हो रही है.  इनके अलावा, तेल विपणन कंपनियां, लॉजिस्टिक्स और रत्न व आभूषण जैसे निर्यात-प्रधान सेक्टर भी व्यापक मंदी का सामना कर रहे हैं.  इसके विपरीत, अपस्ट्रीम और रक्षा क्षेत्र अपेक्षाकृत मजबूत बने हुए हैं.

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अमीर और अमीर, गरीब और गरीब! देश के 1688 रईसजादों के पास है 50% GDP के बराबर दौलत

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India Wealth Inequality Report 2026: देश में संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक नई रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के अनुसार, भारत में सिर्फ 1,688 अमीर लोगों के पास लगभग 166 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो कुल जीडीपी का करीब 50 प्रतिशत हिस्सा बनती है. जानिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

क्या कहती है रिपोर्ट?

देश में पैसों को लेकर इस असमानता पर बड़ी बात कही गई है. रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि मौजूदा हालात किसी हद तक औपनिवेशिक समय वाली असमानता की याद दिला रहे हैं. रिपोर्ट में इस स्थिति को संतुलित करने के लिए सुझाव भी दिए गए है. 

देश में संपत्ति के बंटवारे को लेकर जारी ‘Wealth Tracker India 2026’ रिपोर्ट में बड़ा अंतर सामने आया है. जिसे सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ने ‘Tax the Top’ अभियान के साथ 1 अप्रैल 2026 को जारी किया है.

रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2025 के बीच ऊपरी वर्ग की संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ. जबकि निचले तबके की हिस्सेदारी में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला.

आंकड़ों से समझिए पूरा गणित

आंकड़ों की बात करें तो, देश के टॉप 1 प्रतिशत लोगों के पास 40 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति है. वहीं निचले 50 फीसदी लोग कुल आय के सिर्फ 15 प्रतिशत हिस्से पर निर्भर हैं.

इसी दौरान 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति रखने वालों की संख्या 77 प्रतिशत से बढ़ी है. जबकि उनकी कुल संपत्ति 31 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 88 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. जो करीब 227 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दिखाता है. 

अमीर हो रहे और अमीर

बीते कुछ सालों में देश के सबसे अमीर परिवारों की दौलत में तेज उछाल देखने को मिला है. मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल, सुनील मित्तल और शिव नादर जैसे बड़े नामों की कुल संपत्ति 2019 से 2025 के बीच करीब 400 प्रतिशत तक बढ़ गई है.

आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति में लगभग 153 प्रतिशत का इजाफा हुआ. जबकि गौतम अडानी की दौलत 625 फीसदी तक बढ़ी. इन पांचों परिवारों की कुल संपत्ति 2019 में करीब 6.68 लाख करोड़ रुपये थी. जो 2025 तक बढ़कर लगभग 26.54 लाख करोड़ रुपये हो गई है. 

अमीरों पर टैक्स से बढ़ सकती है सरकार की कमाई

रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि बेहद अमीर लोगों पर progressive वेल्थ टैक्स लागू करने से सरकार की इनकम में बड़ा इजाफा हो सकता है. सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के मुताबिक, 1,688 सबसे धनी परिवारों पर 2 से 6 प्रतिशत तक का टैक्स और साथ में एक-तिहाई इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए, तो हर साल करीब 10.63 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं.

इन पैसों का उपयोग सामाजिक योजनाओं पर किया जा सकता है. जिससे गरीब परिवारों तक पहले की तुलना में ज्यादा मदद पहुंचेगी. जिससे दोनों वर्गों के बीच असमानता को कम करने में मदद मिलेगी.  

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Markets in Red: Are crude, Iran fears pressuring Nifty?

Markets in Red: Are crude, Iran fears pressuring Nifty?


Markets remained under pressure in afternoon trade Monday, with both benchmark indices trading in negative territory as elevated crude oil prices and ongoing US-Iran tensions continued to weigh on investor sentiment.

At 12.45 pm, the Sensex was trading at 73,166.58, down 152.97 points or 0.21 per cent from its previous close of 73,319.55. The Nifty 50 was at 22,691.25, down 21.85 points or 0.10 per cent from its previous close of 22,713.10, after opening at 22,780.30. Both indices had opened marginally higher before slipping into the red.

On the BSE, 2,714 stocks advanced against 1,441 declines, with 202 unchanged. As many as 68 stocks hit 52-week highs while 79 touched 52-week lows. There were 274 stocks in the upper circuit and 164 in the lower circuit.

Reliance Industries was the biggest drag on the Nifty, falling 4.32 per cent to ₹1,292.10 against its previous close of ₹1,350.50 on heavy volumes of over 1.68 crore shares. ONGC dropped 1.98 per cent to ₹281.50, reflecting the market’s concern that rising crude prices do not automatically translate into gains for domestic energy producers amid regulatory uncertainty. IndiGo fell 1.94 per cent to ₹4,112, JSW Steel declined 1.91 per cent to ₹1,119.50, and Max Healthcare shed 1.27 per cent to ₹932.60.

On the gaining side, Trent surged 6.53 per cent to ₹3,782.40, touching an intraday high of ₹3,804, with over 33 lakh shares changing hands. Titan rose 3.12 per cent to ₹4,225, Coal India gained 2.36 per cent to ₹459.95, Axis Bank advanced 2.11 per cent to ₹1,223.20, and Bajaj Auto added 1.75 per cent to ₹8,911.50.

Crude oil remained the central market driver. MCX crude was holding above ₹10,350, while US oil hovered near $110–$112 per barrel, close to a critical resistance zone. “As long as crude prices stay elevated and geopolitical uncertainty persists, confidence is likely to remain constrained,” said Ponmudi R, CEO of Enrich Money. “In the near term, markets appear reactive rather than directional.”

On currencies, the rupee had cooled from highs near 94.80 to trade around 92.80–93, supported by RBI intervention. Gold on COMEX was trading in the $4,650–$4,700 range, while MCX Gold hovered around ₹1,48,000–₹1,49,000, with selling visible at higher levels.

“Each bounce is encountering resistance,” Ponmudi R noted, adding that the 22,800 zone was emerging as an immediate supply area on the Nifty, with 23,000 remaining a critical hurdle for any meaningful recovery.

With the RBI’s Monetary Policy Committee meeting this week — its first since the conflict broke out — and Trump’s Iran deadline set for Tuesday evening EST, traders were keeping positions light and hedged ahead of potentially market-moving developments in the hours ahead.

Published on April 6, 2026



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SC refuses interim relief to Vedanta in Jaiprakash Associates resolution plan matter

SC refuses interim relief to Vedanta in Jaiprakash Associates resolution plan matter


The Supreme Court of India on Monday declined to stay proceedings in a plea filed by Vedanta Limited challenging the approval of Adani Group’s resolution plan for the takeover of insolvent Jaiprakash Associates Limited.

A Bench led by Chief Justice of India Surya Kant observed that since the appeal is likely to be decided shortly by the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT), and Vedanta’s interests have been adequately safeguarded through interim measures, there was no necessity to grant any interim relief.

“The appeal is likely to be addressed soon, and we see no legal necessity to issue any interim direction,” the Court noted, while requesting the NCLAT to hear the matter on an out-of-turn basis on the scheduled date or immediately thereafter if arguments remain incomplete.

The NCLAT is scheduled to hear Vedanta petition on Friday 10th April.Vedanta, in its petition, has challenged the decision of the Committee of Creditors (CoC) to accept Adani Group’s resolution plan. It contended that its revised addendum bid offers over Rs 3,400 crore higher gross value compared to Adani’s proposal.Senior Advocate Kapil Sibal appeared for Vedanta, while Senior Advocate Mukul Rohatgi represented Adani Group.

Tushar Mehta appeared on behalf of the lenders’ consortium (CoC) at the apex court.During the hearing, Vedanta submitted that it proposed to pay Rs 17,926 crore to creditors, as against Rs 14,535 crore under Adani’s plan. It argued that the CoC was effectively accepting a resolution plan that was around Rs 3,000 crore lower in value. However, the CoC countered that the practical difference between the two bids would amount to only about Rs 500 crore.

The Court recorded submissions that the matter is listed before the NCLAT this week, and implementation of the resolution plan would take approximately 50 days, with little likely to change in the interim period of a few days.

Observing that the NCLAT interim order had already addressed Vedanta’s concerns, the Supreme Court stated it would not halt the process at this stage. It added that any policy decision taken by the resolution professional or monitoring committee during this period must be in accordance with law and subject to NCLAT’s approval.

The apex court further noted that the resolution process remains subject to approval by the adjudicating authority, and emphasised that if any action outside the legal framework is undertaken, appropriate recourse would be available.Both sides agreed before the apex court for an expeditious hearing before the NCLAT.

Published on April 6, 2026



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