अकोल्यात स्त्री रूग्णालयातील भ्रष्टाचार उघड, जिल्हा शल्यचिकित्सकासह तीन अधिकारी निलंबित

अकोला : अकोल्याच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत नवजात शिशु अतिदक्षता विभागातील 31 पदांच्या भरतीसाठीची निविदा प्रक्रिया भ्रष्ट मार्गाने पार पडल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, जिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. जयंत पाटील आणि प्रशासकीय अधिकारी ए. एन. डांबरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या आदेशावरून ही कारवाई करण्यात आली असून, तिघांवर विभागीय चौकशीचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांपासून अकोला जिल्हा स्त्री रूग्णालय हे चांगल्या कामाममूळे सातत्याने अव्वल असलेले रूग्णालय आहे.

निविदा प्रक्रियेत अपारदर्शकता आणि नियमबाह्य निर्णय

सदर प्रक्रिया 2024-25 या आर्थिक वर्षात पार पडली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत नवजात शिशु अतिदक्षता विभागातील 31 पदं भरायची होती. ही पद बाह्य स्त्रोतांमार्फत त्रयस्थ संस्थांकडून कंत्राटी पद्धतीने भरायची होती. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. याची निविदा 19 जुलै 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.

निविदा भरायची शेवटची मुदत 29 जुलै 2024 होती. ही सर्व प्रक्रिया या विभागाच्या ‘जेम पोर्टल’द्वारे पुर्ण करायची होती. यामध्ये एकूण 72 निविदा प्राप्त झाल्या असताना, त्यातील फक्त 4 निविदांना अंतिम फेरीत स्थान देण्यात आलं. विशेष म्हणजे फक्त दोन निविदांनाच अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आणि त्या दोघांनाही ठेका देण्यात आला.

या संपूर्ण प्रक्रियेत अपारदर्शकता, पक्षपातीपणा आणि नियमानुसार तांत्रिक परीक्षण न करता निर्णय घेण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यात या तिघांनी लाखो रूपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आमदार श्याम खोडे यांनी केला होता.

विधानसभेत मुद्दा उपस्थित

या प्रकरणाचे पडसाद विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही उमटलेत. वाशिमचे भाजप आमदार श्याम खोडे यांनी हा विषय सभागृहात उपस्थित करत “आपल्या मर्जीतील लोकांना ठेका देण्यासाठी प्रक्रिया हाताळली गेली” असा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर शासनस्तरावरून तातडीने चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती.

चौकशी अहवालात भ्रष्टाचार सिद्ध

नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालात निविदा प्रक्रिया नियमानुसार न राबवणे, निविदा अपात्र ठरवताना कारणांची स्पष्ट नोंद न ठेवणे, आणि निवडक ठेकेदारांना लाभ मिळेल अशा पद्धतीने निर्णय घेणे, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तिघा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

आरोग्य विभागात खळबळ

एकाच वेळी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याने अकोल्याच्या आरोग्य प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. या कारवाईमुळे आरोग्य खात्यातील अन्य प्रक्रिया कितपत पारदर्शक आहेत, याबाबत देखील प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू

निलंबनानंतर तिघांवर विभागीय चौकशी होणार आहे. चौकशीत दोषी आढळल्यास पुढील कठोर कारवाईही केली जाऊ शकते, अशी माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

ही बातमी वाचा:

आणखी वाचा