अकोला: मराठी भाषा संवर्धनासाठी राज्य सरकारकडून मोठे पाऊले उचलली जात असताना अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला मराठीचं वावडं आहे का? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. त्याचे कारण म्हणजे, राज्यातील शासकीय कार्यालयं आणि कार्यक्रमात मराठी भाषा अनिवार्य असतांना अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा संपुर्ण दीक्षांत समारंभ हा इंग्रजी भाषेत संपन्न झाल्याचे पुढे आले आहे. यात कार्यक्रमाचे संचलन, कुलगुरू, कुलसचिवांचे भाषण हे इंग्रजीतून पार पडले आहे.
एकीकडे केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर राज्य सरकारकडून देखील मराठी (Marathi) भाषेला अधिक सक्षमपणे व प्रभावाने रुजविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. शासकीय कार्यालयाने आणि शासन स्तरावरील सर्वच प्रक्रियेत माय मराठीचा अधिकाधिक व सक्तीचा वापर करण्यासंदर्भात राज्यातील फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला चक्क केराची टोपली दाखवल्याचे बोलले जात आहे.
अमोल मिटकरींकडून आक्षेप, राज्यपाल अन् मुख्यमंत्र्यांकडे करणार तक्रार
दरम्यान, या कार्यक्रमातील इंग्रजीच्या वापरावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार आणि विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य अमोल मिटकरींनी आक्षेप नोंदवला आहे. कार्यक्रमात मराठी भाषेवर केलेल्या दुर्लक्षावर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडे या संदर्भात तक्रार करणार आल्याचे आमदार अमोल मिटकरींनी म्हटले आहे. याआधीचे दीक्षांत समारंभ हे मराठी भाषेतून झाले होते मात्र या कार्यक्रमाचे संचलन, कुलगुरू, कुलसचिवांचे भाषण हे इंग्रजीतून पार पडल्याने अनेकांकडून आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.
समारंभास राज्यपाल, कृषीमंत्री,कामगार मंत्र्यांचीही उपस्थिती
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा आज (5 फेब्रुवारी) 39व्या दीक्षांत समारंभ पार पडतोय. या दीक्षांत समारंभास राज्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, कामगारमंत्री आणि पालकमंत्री आकाश फुंडकर, कर्नाटक कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अशोक दलवाई, कुलगुरू डॉ. शरद गडाख उपस्थित आहेत. आज 4040 विद्यार्थ्यांना विविध पदव्या प्रदान करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, राज्याच्या शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेमधून संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येईल. कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख याबाबत पडताळणी करुन तपासणीअंती संबंधित शासकीय अधिकारी / कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करेल. तथापि, तक्रारदारास कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांनी केलेली कार्यवाही सदोष वा समाधानकारक न वाटल्यास त्यासंबंधी विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येईल. असे शासन आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी काय कारवाई केली जाते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हे ही वाचा
अधिक पाहा..
