भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी शिक्षकांवर,मनपाच्या शिक्षण विभागाचा विचित्र निर्णय

Stray Dogs: अमरावती महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळांच्या परिसरात फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांची व्यवस्था करण्यासाठी शिक्षकांना मुख्य जबाबदार (नोडल अधिकारी) नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानुसार, प्रत्येक शाळेत एका शिक्षकाचे नाव आणि दूरध्वनी क्रमांक शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ मोठ्या फलकावर लावावे, असे सांगण्यात आले आहे. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधारे दिल्याचे सांगितले जात आहे, पण त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

निर्णयामुळे खळबळ

हा आदेश समोर आल्यानंतर अमरावतीसह आसपासच्या भागात सर्वत्र चर्चा आणि संताप व्यक्त होतोय. शिक्षकांना शिकवण्याऐवजी कुत्र्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी देणे चुकीचे असल्याचे मत अनेकांनी मांडले आहे. या निर्णयाला शिक्षक संघटना, पालक आणि राजकीय पक्षांकडून तीव्र विरोध होत आहे, कारण यामुळे शिक्षकांचे मुख्य काम म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिकवणे, दुय्यम होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

बच्चू कडूंचा आक्रमक पावित्रा

शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी या निर्णयावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना फटकारले आहे. हा आदेश लगेच रद्द करावा, अन्यथा शिक्षणमंत्र्यांच्या घरी भटकी कुत्री सोडून देऊ, असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे. बच्चू कडू यांच्या या रोखठोक भूमिकेमुळे हा विषय अधिकच चिघळला असून, सरकारवर दबाव वाढला आहे.

यशोमती ठाकूरांकडून टीका 

काँग्रेस नेत्यांनी यशोमती ठाकूर यांनी सरकारच्या धोरणावर हल्लाबोल केला आहे. पूर्णवेळ शिक्षकांना कुत्र्यांची देखरेख करण्यास सांगणे आणि विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यास भाग पाडणे, हेच सरकारचे शिक्षण धोरण आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शिक्षकांचा वेळ आणि ऊर्जा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी वापरली जावी, कुत्र्यांच्या व्यवस्थेसाठी नव्हे, असे त्यांचे मत आहे.

प्रहार आणि काँग्रेसकडूनही विरोध

प्रहार जनशक्ती पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध केला आहे. त्यांनी सरकारला आव्हान दिले असून, हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षांच्या या एकजुटीमुळे अमरावतीत राजकीय वातावरण तापले आहे आणि सरकारच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे.

राजकारण तापले

या संपूर्ण प्रकरणामुळे अमरावती शहरात राजकारण चांगलेच पेटले आहे. विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका करत आंदोलने आणि इशारे दिले आहेत. शिक्षक आणि पालकांच्या रोषामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला असून, हा वादग्रस्त आदेश लवकरच मागे घेतला जाईल, अशी चर्चा आहे. आता सर्वांच्या नजरा या निर्णयाच्या भवितव्याकडे लागल्या आहेत.