How plants summon help

How plants summon help


Most plants may not have the ability to ward off predators on their own, but they are not exactly defenceless either. It has long been known that plants under attack release volatile chemicals that summon the predators of their predators — like wasps that prey on leaf-eating worms.

Scientists are still divided over whether plants can “think” or consciously “cry for help”. But now, researchers say they have understood the mechanism by which at least one type of plant — beans — sends out distress signals. When a caterpillar is munching on a leaf, chemicals in its spit activate a receptor protein called inceptin in the plant, setting off a herbivore-specific immune response. Bean growers using pesticides may not have noticed this natural defence .

Researchers became intrigued by high wasp activity in certain bean fields in Oaxaca, Mexico. They grew bean plants under three different conditions — leaves cut with a razor blade and dabbed with water, leaves treated with caterpillar oral secretions and leaves coated with inceptin. Dead caterpillars were pinned to all the plants.

The wasps largely ignored the razor-cut plants, suggesting leaf damage was not enough to trigger a distress signal. But plants treated with caterpillar secretions or inceptin drew more wasps.

“These findings provide a definitive molecular-to-ecological link… how a single immune receptor mediates ecologically relevant plant-insect-predator interactions in nature,” the report says, adding it could pave the way for pesticide-free methods of crop protection.

Published on June 1, 2026



Source link

नसरापूरमधील चिमुरडीचा मृत्यू कसा झाला? ससून रुग्णालयाच्या रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा, तोंडात बोळा कोंबून…

नसरापूरमधील चिमुरडीचा मृत्यू कसा झाला? ससून रुग्णालयाच्या रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा, तोंडात बोळा कोंबून…



Nasrapur Rape Case Medical Report: नसरापूरमध्ये चिमुरडीची लैंगिक अत्याचारानंतर हत्या करण्यात आलेल्या प्रकरणात ससून रुग्णालयाने वैद्यकीय अहवाल सादर केला आहे. यामधून चिमुरडीच्या मृत्यूचं कारण उलगडण्यात आलं आहे. 
 



Source link

रत्नागिरीचा खरा हापूस कसा ओळखायचा? व्यापारी करतात घातक रसायनाचा वापर, आंबा बनतोय 'स्लो पॉयझन'

रत्नागिरीचा खरा हापूस कसा ओळखायचा? व्यापारी करतात घातक रसायनाचा वापर, आंबा बनतोय 'स्लो पॉयझन'



रसायनांच्या फवाऱ्याने रत्नागिरीचा हापूस पिकवला जातोय. झटपट नफ्यासाठी ग्राहकांच्या आरोग्यासोबत खेळ सुरु आहे.  रसायनाच्या वापरामुळे नैसर्गिक चव आणि सुगंध गायब होत आहे.  पोटाचे विकार आणि किडनीवर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण होत आहे.



Source link

EPFO Rules: '…तर तुमच्या कंपनी मालकाला होईल तुरुंगवास, EPFO ने कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी घेतला मोठा निर्णय

EPFO Rules: '…तर तुमच्या कंपनी मालकाला होईल तुरुंगवास, EPFO ने कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी घेतला मोठा निर्णय


EPFOs Big Action: नोकरदार वर्गाच्या भविष्याची पुंजी असलेल्या पीएफ (PF) रकमेबाबत केंद्र सरकारने आता अधिक कडक भूमिका घेतलीय. अनेकदा कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पीएफचे पैसे कापून घेतात, मात्र ते वेळेवर EPFO कडे जमा करत नाहीत. अशा प्रकरणांत आता केवळ दंड आकारला जाणार नाही, तर संबंधित मालकाला तुरुंगवासाची हवाही खावी लागू शकते. मार्च 2026 च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ‘ईपीएफओ’ने अशा डिफॉल्टर्सवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना हा नियम माहिती असायला हवा. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

तर ‘क्रिमिनल’ गुन्हा

जर एखाद्या नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याच्या हिश्श्याचा पीएफमधील एम्पॉली कॉन्ट्रीब्युशन पगारातून वळता केला आणि तो 15 दिवसांच्या आत EPFO कडे जमा केला नाही, तर तो ‘विश्वासघात’ मानला जातो. भारतीय दंड संहितेच्या आताच्या नवीन कायद्यानुसार कलम 405 आणि 409 अंतर्गत हा फौजदारी गुन्हा ठरतो. यासाठी मालकावर थेट एफआयआर दाखल केली जाऊ शकते.

वसुलीसाठी मालमत्तेवर जप्तीची टांगती तलवार

केवळ तुरुंगवासच नाही, तर थकबाकी वसूल करण्यासाठी ईपीएफओकडे विशेष अधिकार आहेत. जर कंपनीने दंड भरण्यास टाळाटाळ केली, तर ‘रिकव्हरी ऑफिसर’ कंपनीची बँक खाती गोठवू शकतो, कंपनीची जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव करू शकतो आणि त्यातून कर्मचाऱ्यांचे पैसे वसूल करू शकतो.

दंड किती भरावा लागेल?

पीएफ जमा करण्यास उशीर झाल्यास ‘डॅमेज चार्जेस’ (Damages) भरावे लागतात. विलंबाच्या कालावधीनुसार हे शुल्क 5% ते 25% पर्यंत असू शकते. याशिवाय, कलम 7-क्यू नुसार दरसाल 12% दराने व्याजही भरावे लागते. हा भुर्दंड कंपनीच्या मूळ थकबाकीपेक्षाही कित्येक पटीने जास्त असू शकतो.

ऑडिटचा बडगा

EPFO आता ‘इन्स्पेक्शन’ प्रणाली अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करत आहे. ज्या कंपन्यांचे योगदान अचानक कमी झाले आहे किंवा जे नियमित पैसे भरत नाहीत, अशा कंपन्यांची निवड ‘एआय’ (AI) द्वारे तपासणीसाठी केली जात आहे. एकदा तपासणीत दोषी आढळल्यास, मागील अनेक वर्षांचा हिशोब तपासून मोठी पेनल्टी लावली जाते.

कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?

कर्मचाऱ्यांनी दरमहा त्यांच्या ‘UAN’ पोर्टलवर जाऊन ‘पासबुक’ तपासणे आवश्यक आहे. जर तुमच्या पगारातून पैसे कापले गेल्याचा मेसेज आला असेल, पण पासबुकमध्ये ते दिसत नसतील, तर तुम्ही त्वरित EPFO च्या ‘Grievance Portal’ वर तक्रार नोंदवू शकता. तुमची ओळख गुप्त ठेवूनही ही तक्रार करता येते.

कारावासाची नेमकी तरतूद काय?

नियम सांगतो की, पीएफ चोरी किंवा विलंब प्रकरणात परिस्थितीनुसार ६ महिने ते 3 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. गंभीर प्रकरणांत, जिथे रक्कम कोट्यवधींच्या घरात आहे, तिथे जामीन मिळणेही कठीण होते. हे नियम खासगी कंपन्या, सोसायट्या आणि ट्रस्ट अशा सर्वांना समान लागू आहेत.

कंपनी बंद झाली तरी जबाबदारी संपत नाही

अनेकांना वाटते की कंपनी बंद पडली किंवा दिवाळखोरीत (Insolvency) निघाली तर पीएफ देण्याची गरज नाही. मात्र, कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांचा पीएफ हा ‘प्राधान्य देय’ (Priority Debt) असतो. कंपनी विकल्यानंतर मिळणाऱ्या रकमेतून सर्वात आधी पीएफचे पैसे चुकते करावे लागतात, त्यानंतरच इतर देणी दिली जातात.





Source link

पुणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यात घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा धक्का! 8,212 हाउसिंग प्रकल्पांना महारेराची नोटीस; रजिस्ट्रेशन रद्द होणार?

पुणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यात घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा धक्का! 8,212 हाउसिंग प्रकल्पांना महारेराची नोटीस; रजिस्ट्रेशन रद्द होणार?


Maharera Notice 8212 Project Maharashtra : पुणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यात घर खरेदी करणाऱ्यांचे टेन्शन वाढवणारी बातमी आहे.  महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने अर्थात महारेराने जानेवारी-मार्च 2026 चा त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) सादर न करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 8,212 हाउसिंग प्रकल्पांना नोटीस बजावली आहे. यात सर्वाधिक म्हणजे 4,644 प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) आहेत.  प्रोग्रेस रिपोर्ट सादर करण्यासाठी प्रकल्पांना 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विकासकांना प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. 60 दिवसात रोपर्ट न दिल्यास कल्पाची नोंदणी रद्द होऊ शकते.  महारेराच्या या सूचनेमुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. महारेराच्या नियमानुसार  विकल्या गेलेल्या फ्लॅट्सची संख्या, झालेला खर्च आणि बांधकाम योजनांमधील कोणतेही बदल यांसारखे महत्त्वाचे तपशील सादर करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांना घर खरेदी करताना ही सर्व माहिती दिली गेली पाहिजे. 

हे ही वाचा

महारेराने विकासकांना प्रलंबित अहवाल सादर करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली असून, अहवान सादर न केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. या सूचनेत प्रकल्पांची बँक खाती गोठवणे, नोंदणी रद्द करणे आणि जाहिरात व विपणनावर बंदी घालणे यांचा समावेश आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर विक्री करारांची नोंदणी करण्यावर बंदी येऊ शकते. 50,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. विकासकांनी माहिती उघड करण्याच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

वारंवार पाठपुरावा करूनही त्रैमासिक अहवाल अद्ययावत न केल्यास, महारेरा नोंदणी रद्द करण्यास किंवा निलंबित करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असा इशारा महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी दिला आहे. प्रकल्पांमधील त्रुटींची सर्वाधिक संख्या मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि कोकण प्रदेशात असून, येथे 4,644 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ठाण्यात सर्वाधिक 1,475 प्रकल्प आहेत.

एमएमआर आणि कोकण प्रदेशात डिफॉल्टची संख्या सर्वाधिक आहे. ठाण्यानंतर मुंबई उपनगर (1,263), रायगड (842), पालघर (612) आणि मुंबई शहर (267) यांचा क्रमांक लागतो. पुणे शहरात अशा 2,311 प्रकल्पांची नोंद झाली, ज्यात पुणे जिल्ह्यातील 1,957 प्रकल्पांचा समावेश आहे. इतर विभागांमध्ये खानदेश (511 प्रकल्प), विदर्भ (483) आणि मराठवाडा (238) प्रकल्पांचा समावेश आहे.

 





Source link

मोठी बातमी! लैंगिक अत्याचार प्रकरणात महाराष्ट्रात नवा कायदा, आता यापुढे…; फडणवीसांंचे कॅबिनेट बैठकीत निर्देश

मोठी बातमी! लैंगिक अत्याचार प्रकरणात महाराष्ट्रात नवा कायदा, आता यापुढे…; फडणवीसांंचे कॅबिनेट बैठकीत निर्देश



Maharashtra Government Making New Law: राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये नव्या कायद्यासंदर्भात थेट निर्देश दिले आहेत.



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp