Justice Bhushan Gavai: न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून आज शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना काल निवृत्त झाले. आता आज (14 मे) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या नव्या सरन्यायाधीशांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ आजपासून 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत म्हणजेच सहा महिने दहा दिवसांचा असणार आहे.
न्यायाधीश भूषण गवई यांची कारकीर्द-
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. भूषण गवई यांनी 16 मार्च 1985 रोजी वकिली सुरू केली. 1990 नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर भूषण गवई यांनी वकिली केली. 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक घटनात्मक खंडपीठांचा ते भाग होते ज्यांनी ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत.
भूषण गवई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात कार्यरत असतानाच्या काही आठवणी –
न्यायाधीश भूषण गवई हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना नागपूर खंडपीठातही कार्यरत होते.. त्यादरम्यान ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प येथे पर्यटनासाठी गेले असताना तिथल्या परंपरेप्रमाणे बँड वादनाने त्यांना मानवंदना देण्यात आली होती.. न्यायाधीश गवई यांनी त्या परंपरे संदर्भात विचारले असता ब्रिटिश काळापासून ती परंपरा कायम असून उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी किंवा न्यायमूर्ती आल्यास अशीच मानवंदना दिली जाते असे त्यांना सांगण्यात आले.. तेव्हा न्यायाधीश गवई यांनी त्या ब्रिटिश कालीन परंपरेला विरोध दर्शवत ती त्वरित बंद करण्याचे निर्देश ताडोबा येथील अधिकाऱ्यांना दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना न्या. गवई यांनी “महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ” नागपुरात स्थापन व्हावे यासाठी महत्त्वाचे योगदान दिले होते. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा, तसेच हजारो कोटींचा सिंचन घोटाळा या संदर्भातील न्यायालयीन खटल्यामध्ये त्यांनी कठोर भूमिका स्वीकारली होती. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी, विविध न्यायालयांमधील पायाभूत सुविधांच्या उभारणी संदर्भातही त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून विशेष योगदान दिले होते आणि त्यासाठी विविध आदेशही पारित केले होते.
भूषण गवई होते कलम 370 रद्द करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग-
कलम 370 रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचे समर्थन करणाऱ्या खंडपीठाचा भूषण गवई भाग होते. 2016 च्या नोटाबंदीला घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य घोषित करणाऱ्या खंडपीठाचेही ते सदस्य होते. निवडणूक देणग्यांसाठी इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द करण्याचा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचाही भूषण गवई हे भाग होते.
संबंधित बातमी:
अधिक पाहा..
