महाराष्ट्र सरकारने होमिओपॅथी डॉक्टरांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला होता. होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक औषधे लिहून देण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. आता सरकारने हा निर्णय माघार घेतली आहे. सरकारने 7 सदस्यांची समिती स्थापन केली असून ही समिती दोन महिन्यांत या प्रकरणावर निर्णय घेईल.विशेष गोष्ट म्हणजे, या प्रकरणात होमिओपॅथी डॉक्टर किंवा इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) च्या डॉक्टरांनी असं म्हटलं नाही की जर निर्णय त्यांच्या बाजूने आला नाही तर ते समितीचा निर्णय स्वीकारतील. दोन्ही पक्ष समितीच्या निर्णयाशी सहमत नाहीत. समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे अधिकारी समाविष्ट आहेत. यासोबतच, मॉडर्न मेडिसिन आणि होमिओपॅथी कौन्सिलचे रजिस्ट्रार देखील समितीमध्ये असतील.
मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित सुधारणा
आयएमए (महाराष्ट्र) प्रमुख संतोष कदम म्हणाले की, हे प्रकरण समस्येच्या मुळाशी आव्हान देते. त्यांनी 2014 मध्ये महाराष्ट्र होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर्स अॅक्ट आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अॅक्ट 1965 मध्ये केलेल्या सुधारणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या सुधारणा अजूनही मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
कदम म्हणाले की, समिती या प्रकरणावर विचार करू शकते, पण जर त्यांचा निर्णय सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध असेल तर तो स्वीकारला जाणार नाही. आमच्यासाठी न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असेल. आम्हाला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे.
होमिओपॅथिक कौन्सिलने काय म्हटलं?
महाराष्ट्र होमिओपॅथिक कौन्सिलचे प्रशासक बाहुबली शाह म्हणाले की, समितीवर विश्वास नाही कारण त्यात होमिओपॅथी डॉक्टर नाही. त्यांनी समितीमध्ये एक लिपिक ठेवला आहे. शाह म्हणतात की समितीमध्ये होमिओपॅथीचे तज्ज्ञ असायला हवे होते.
गेल्या 10 दिवसांपासून वैद्यकीय समुदायात चिंता होती की होमिओपॅथी डॉक्टरांना एक वर्षाच्या औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या आधारे आधुनिक औषधे लिहून देण्याची परवानगी दिली जात आहे. लोकांना भीती होती की यामुळे लोकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम औषधांबद्दल माहिती देतो. आधुनिक औषधे लिहून देण्यासाठी अधिक ज्ञान आणि अनुभव आवश्यक आहे.
