मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ बेरोजगार मुस्लिम तरुणांना कर्ज देते. व्यवसायासाठी त्यांना आर्थिक मदत करतं. मात्र शासनाच्या या महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक युवकांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचं पुढं आलंय.
मौलाना आझाद कर्ज योजनेत अर्जदारांची फसवणूक
कर्ज मंजूर झालं, पैसे मात्र मिळालेच नाहीत
सातबारावर बोजा चढवल्याने जमीनही विकता येईना
राज्य सरकार पुरस्कृत मौलाना आझाद कर्ज योजनेतील अर्जदारांची फसवणूक झालीय. संभाजीनगरच्या सिल्लोडमधील अनेक तरुणांची फसवणूक झाल्याची भावना आहे. कर्जाचा अर्ज मंजूर होऊन 8 महिने झाले तरी त्यांना अद्याप कर्ज मिळाले नाहीत. मात्र कर्ज मंजूर होताच संबंधित अर्जदारांच्या सातबारावर बोजाही चढवला गेलाय. त्यामुळे या तरुणांना मालमत्ताही विकता येत नाही.
मौलाना आझाद कर्ज योजना काय?
मौलाना आजाद कर्ज योजना ही सरकार पुरस्कृत
अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची योजना
शिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिलं जातं
अर्जदारांना 50 हजार ते 5 लाखांपर्यंत कर्जाची सुविधा
कर्जाची परतफेड 5 वर्षांच्या कालवधीत 20 हप्त्यामध्ये करण्याची सोय
6 टक्के व्याजदाराने कर्ज
आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर बँकेककडून कर्ज
सिल्लोडमधील अलीम शेख आणि अकबर शेख यांनी मौलाना आझाद कर्ज योजनेत अर्ज केला होता. अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाने कागदपत्रांची पडताळणी करत तो मंजूरही केला. मात्र आता या प्रक्रियेला 8 महिने झाले तरी तरुणांना अजूनही पैसे मिळालेले नाहीत. विशेष म्हणजे कर्जासाठी तारण ठेवलेल्या जमिनीच्या सातबारावर बोजाही चढवण्यात आला. त्यामुळे तरुणाची कर्जही मिळेना अन् दुसरीकडूनही कर्ज घेता येईना अशी अवस्था झालीय.
दरम्यान सिल्लोडमधील ही उदाहरणं प्रातिनिधीक स्वरुपाची आहेत. राज्यात अशी आणखी काही प्रकरणं असण्याची शक्यता आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी असलेलं महामंडळच आपल्या होतकरू तरुणांची अशी हेळसांड करणार असेल तर त्यांनी कुठं जायचं? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय.
