Amravati : विदर्भातील (Vidarbha) प्रकल्प बाधितांना 831 कोटी रुपयांचं सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते आज पहिल्या टप्प्याचं वितरण केलं जाणार आहे. 2006 ते 2013 दरम्यान सिंचन प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीची सरळ खरेदी करण्यात आली होती. अखेर शेतकऱ्यांना शासनाकडून 831 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर झालं आहे.
शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 5 लाखांचे अनुदान मिळणार
अमरावतीच्या सांस्कृतिक भवन याठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री गिरीश महाजन याच्या हस्ते हे अनुदान दिलं जाणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 5 लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. दरम्यान, पश्चिम विदर्भातील 14,149 हेक्टर भूमी देणाऱ्या बाधितांना 700 कोटी तर पूर्व विदर्भाच्या वाट्याला 2484.20 हेक्टर करिता 124 कोटी देण्यात येणार आहेत. दरम्यान, यामध्ये सर्वाधिक भूसंपादन हे अमरावती जिल्ह्यात झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती अनुदान?
1. अमरावती 7291.48 हेक्टर, खर्च 474.05 कोटी,अनुदान 6.50 लाख प्रति हेक्टर
2. अकोला 1 हजार हेक्टर, खर्च 67.10 कोटी, अनुदान 6.70 लाख प्रति हेक्टर
3. वाशिम 2580.71 हेक्टर, खर्च 160.02 अनुदान 6.20 लाख प्रति हेक्टर
4. बुलढाणा 1312.25 हेक्टर, खर्च 252.16 कोटी, अनुदान 19.21 लाख प्रति हेक्टर
5. यवतमाळ 1964.46 हेक्टर, खर्च 134.43 कोटी, अनुदान 6.84 लाख प्रति हेक्टर
मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते आज अमरावती विमानतळाचे लोकार्पण
अमरावती विमानतळाचे लोकार्पण करण्यासाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शहरात आले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आमदार रवी राणा यांच्याकडून जंगी स्वागत करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती जिल्हाकरिता अमरावती विमानतळ सुरू केल्याबद्दल, सोबतच विमानतळावर एशिया मधील पहिले पायलट ट्रेनिंग सेंटर दिल्याबद्दल तसेच अमरावती साठी शासकीय मेडिकल कॉलेज मंजूर करून त्यासाठी 1600 कोटी रुपये दिल्याबद्दल, त्याचबरोबर अमरावती नांदगाव पेठ MIDC येथे टेक्स्टाईल पार्क दिल्याबद्दल, विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 832 कोटी रुपये दिल्याबद्दल तसेच ग्रामीण पोलिस वसाहत लोकार्पण, CRF निधी अंतर्गत 175 कोटी मंजुरी दिल्याबद्दल त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आलंआहे.
महत्वाच्या बातम्या:
शेतकऱ्यांना दिलासा! सोयाबीन खरेदीसाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा, कांदा चाळींसाठी जास्तीत जास्त अनुदान; मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
अधिक पाहा..
