Satara SP Tushar Doshi: सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीच्या वेळी झालेल्या वाद प्रकरणी पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तुषार दोशी यांनी पुढील आदेश येईपर्यंत सक्तीचा रजेवर जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीच्या वेळी मंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांना धक्काबुक्की झाली होती. या निवडीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन सदस्यांना अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले होते. यावरुनही मोठा वाद झाला होता. तुषार दोशी यांच्या निलंबनानंतर त्यांचा कार्यभार अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर पाहणार आहेत.
नेमका वाद काय होता?
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीदरम्यान मोठा राडा झाला होता. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सदस्य फुटले होतो. यादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन सदस्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. अपहरणाच्या गुन्ह्यात त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं. यामुळे त्यांना मतदानही करता आलं नाही.
निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना नेत्यांमध्ये झटापट झाली होती. पोलिसांनी यावेळी अरेरावी केल्याचा आरोप मंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांनी केला होता. विधानपरिषदेत याचे पडसाद उमटले आणि पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्यासह 100 पोलिसांचं निलंबन करण्याची मागणी करण्यात आली. शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील आणि शशिकांत शिंदे यांना धक्काबुक्की झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.
शंभूराज देसाई यांनी आरोप केला की, “मतदानाला सभागृहात गेल्यानंतर पोलिसांनी माझ्या हाताला धऱरुन इतर सदस्यांसह फरफटत नेलं. 100 पोलीस साध्या वेशाच चौथ्या माळ्यावर होते. आम्ही मंत्री, आमदार आहोत. तरी पोलिसांनी इतका मुजोरपणा केला. माझ्या शर्टवर रक्त सांडलं. पोलिसांनी आमच्या सदस्यांना पळवत नेलं”. यानंतर उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधिक्षकांच्या निलंबनाची मागणी केली.
निलंबनाच्या आदेशानंतर झाला होता वाद
.जिल्हा परिषद निवडणूक अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात घेऊन जाताना मंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाली होती. या दरम्यान झालेल्या गोंधळानंतर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सातारा पोलिस प्रमुख तुषार दोशी आणि त्याचा काही अधिकाऱ्यांना निलंबित कराव अशी मागणी केली होती. या मागणी नंतर सभागृहात उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तुषार दोशी यांना निलंबित करावे असे निर्देश दिले होते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकाराची चौकशी केली जाईल असं सांगितले होते.या घटनाक्रमानंतर पोलिस अधीक्षक दोशी दोन दिवसांनंतर पोलिस मुख्यालयात हजर झाले होते.
शिवसेनेच्या आक्रमक दबावामुळे अखेर उपसभापती नीलम गोर्हे यांचा सातारा पोलिस अधिक्षक निलंबन निर्णय सभापती राम शिंदे यांनी राखून ठेवला होता. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदार विधान परिषदेत आक्रमक झाले. त्यामुळे सभागृह स्थगित करावं लागलं होतं त्यानंतर सभापती राम शिंदे यांच्या दालनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत दोन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांसह बैठक झाली. या बैठकीतही शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा कायम ठेवत निलंबनाच्या निर्णयावर ठाम भूमीका घेतली. त्यामुळे भाजपला शिवसेनेच्या आक्रमक दबावामुळे अखेर उपसभापती निलम गोर्हे यांनी घेतलेला निर्णय राखून ठेववा लागला होता. आता यापुढे उपसभापती निलम गोर्हे यांनी घेतलेला निर्णयावर कायदेतज्ञ अभ्यास करून निर्णय घेतील असा सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात आल्याची माहीती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली होती.
