Pushpa Ganediwala: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, माजी न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतकेच पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे. पुष्पा गनेडीवाला या त्यांनी काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांमुळं त्या चर्चेत आल्या होत्या.
पुष्पा गनेडीवाला यांना पोक्सोप्रकरणात अनेक वादग्रस्त निर्णय दिल्यामुळं त्यांना टीकेचा सामना करावा लागला होता. गनेडीवाला यांना 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी अतिरिक्त न्यायाधीश या पदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायाधीश म्हणून पदावन्नती (डिमोशन) करण्यात आले होते. पोक्सो कायद्यांतर्गंत लैंगिक अत्याचाराची त्यांची व्याख्या सांगितल्यामुळं मोठा वाद निर्माण झाला होता.
गनेडीवाला या त्यांच्या अनेक निर्णयांमुळं चर्चेत आल्या होत्या. त्यातीलच त्यांच्या एक निर्णय म्हणजे एका 12 वर्षीय मुलीच्या छातीला स्पर्श करणाऱ्या 39 वर्षीय आरोपीला त्वचेला प्रत्यक्ष स्पर्श न झाल्याचे सांगत ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत असलेल्या शिक्षेमधून मुक्त करणारा निर्णय न्या. गनेडीवाला यांनी 19 जानेवारीला दिला होता. त्यानंतर हा निर्णय सोश मीडियावर ट्रेंड झाला होता. त्यानंतर अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे आणि पँटची चेन खोलणे हादेखील पॉक्सोअंतर्गंत गुन्हा नसल्याचे त्यांनी म्हटलं होतं.
जुलै 2023 मध्ये, गनेडीवाला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार (मूळ बाजू) यांनी 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी केलेल्या नोटीसला आव्हान दिले होते. ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून पेन्शन आणि इतर लाभांसाठी पात्र/पात्र नसल्याचे घोषित केले होते.
उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पेन्शनची मागणी करताना, गणेडीवाला यांनी असा युक्तिवाद केला होता की त्यांनी स्वेच्छेने निवृत्ती घेतली आहे विशिष्ट वय पूर्ण केल्यानंतर निवृत्ती घेणे योग्य आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी नोव्हेंबर 2022 चा पत्रव्यवहार रद्द केला आणि म्हटले की गणेडीवाला फेब्रुवारी 2022 पासून उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशांइतकेच पेन्शनसाठी पात्र आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर, ‘आम्ही रजिस्ट्रीला त्यांचे पेन्शन फेब्रुवारी 2022 पासून सहा टक्के व्याजदराने आजपासून दोन महिन्यांच्या आत निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.’ जुलै 2023 मध्ये याचिका दाखल करताना गणेडीवाला म्हणाले होते की, ‘मला कोणतेही पेन्शन मिळत नाही. “पेन्शन देण्यास नकार देण्याचा प्रतिवादींचा संपूर्ण दृष्टिकोन मनमानी आहे.” 2019 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. गणेडीवाला यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, जानेवारी २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी त्यांचा अर्ज मंजूर केला होता. नंतर ही शिफारस मागे घेण्यात आली.
