अमरावती : राज्यात लव्ह जिहाद (Love Jihad) खूप वाढलेला आहे. या कायद्यामुळे येणाऱ्या पिढीला खुप फायदा होईल. अनेक समिती यावर काम करत होत्या, यातील अनेक मुलींना आम्ही वापस आणले आहे. मागील 5 वर्षात महाविकास आघाडीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात यात आरोपींना सहकार्य मिळत होते. लव्ह जिहाद कायदा येईल तेव्हा अनेक मुली वाचलीत. अशी भावना व्यक्त करत माजी खासदार आणि भाजप नेत्या नवनीत राणा (Navneet Rana) यांनी राज्यातील ‘लव्ह जिहाद’विरोधात कायद्याच्या प्रस्तावावर भाष्य केलं आहे.
यासोबतच नवनीत राणा यांनी वक्फ बोर्डाविषयी (Waqf Board) मोठं वक्तव्य केलं. यात त्या म्हणाल्या की, वक्फ बोर्ड बंद करून सनातनी बोर्ड स्थापन करावा, अशी मागणी मी पंतप्रधान (Prime Minister Narendra Modi) आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे करणार असल्याचं नवनीत राणा म्हणाल्या. आमचे सरकार असतांना वक्फ बोर्ड समाप्त झाला पाहिजे. यात लाखो करोडो जमीन यांनी लाटल्या असल्याचा आरोप ही त्यांनी यावेळी केला आहे.
‘लव्ह जिहाद’विरोधात कायदा, पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती
राज्यात लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर लव्ह जिहाद व फसवणूक, बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. ही समिती राज्यातील सध्याची परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवून कायद्याचा मसूदा तयार करणार आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील दहावे राज्य ठरणार आहे.
देशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणला आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद कायदा लागू करण्याची मागणी भाजपाचे नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांच्यासह राज्यातील विविध हिंदू संघटनांनी केली होती.
राज्यातल्या धर्मांतराच्या तक्रारीनंतर या विरोधात कायदा करण्याची ग्वाही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीत महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृहविभागाचे सचिव तसेच गृह विभागाचे (विधी) सचिव हे सदस्य असतील. राज्यातील सध्याची परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद व फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवून, इतर राज्यातील या कायद्याचा अभ्यास करणार आहे. तसेच कायद्याचा मसूदा तयार करणे तसेच कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.
समिती नेमली ते स्वागतार्ह आहे- खासदार अनिल बोंडे
लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली ते स्वागतार्ह आहे. लव्ह जिहाद राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे. अशा घटना शाळा कॉलेज परिसरात ही पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे याला आळा बसने गरजेचं आहे. मी पण समितीला सूचना पाठवणार आहे. ज्या मुलींचं लव्ह जिहादमुळे आयुष्य बर्बाद झालं आहे, त्यांना पण न्याय मिळाला पाहीजे. सोबतच लव्ह जिहाद प्रमाणे लँड जिहाद विरोधात कायदा आणला पाहिजे, अशी मागणी मी सरकारकडे करणार असल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेते आणि खासदार अनिल बोंडे यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा
अधिक पाहा..
