Akola News : अकोला जिल्ह्यातील अकोट बाजार समितीअंतर्गत येणाऱ्या भारतीय कापूस महामंडळ अर्थात सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रांवर 50 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. वर्ष 2024-25च्या हंगामामध्ये कापसामधून निघणाऱ्या रुईमध्ये अनियमितता करून हा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे माजी सदस्य विनायक सरनाईक यांनी हा आरोप केला आहे.
याप्रकरणी बाजार समितीतील सात जणांविरोधात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या गंभीर प्रकरणी पणनमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेयेत. दरम्यान, राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये अशाच पद्धतीने किमान 1 हजार कोटींचा घोटाळा या हंगामात झाल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे नेमके सर्व प्रकरण?
राज्यातील बाजार समित्या या आपल्या कृषी अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचा कणा आहे. मात्र, याच बाजार समित्यांमध्ये सातत्याने शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. आता समोर आलेल्या लुटीचा गंभीर प्रकार आहे तो कापसाच्या विक्रीतून होत असलेल्या गंभीर लुटीचा. अन यात सहभागी आहेय भारतीय कापूस महामंडळ अर्थात सीसीआयमधील काही भ्रष्ट प्रवृत्ती, व्यापारी, अडते, दलाल आणि बाजार समित्यांमधील काही लोक. राज्यातील बाजार समित्यांमधील लुटीच्या हिमनगाचं टोक पहायला मिळालंय. अकोला जिल्ह्यातील अकोट बाजार समितीत. शासन व भारतीय कापूस निगमने किमान आधारभूत किमतीमध्ये शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्याची जबाबदारी सीसीआयचे केंद्र प्रमुखासह अकोट कृषी बाजार समितीच्या पदाधिकारी, संचालक, कर्मचारी व संबंधित जिनिंगधारकांवर दिलीये.
या योजनेची अंमलबजावणी करताना खरेदीदारांनी स्वतःला आर्थिक लाभ मिळवून घेण्यासाठी कापसाच्या प्रत्यक्षात येणारा उताऱ्याची चुकीची नोंद घेत कागदपत्रे तयार करण्यात आली आहे. यातून या हंगामात शेतकरी आणि शासनाची कोट्यवधी रुपयांची शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप होतो आहो. अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे माजी सदस्य विनायक सरनाईक यांनी यासंदर्भात पणनमंत्री जयकुमार रावल यांना पत्र लिहिलं आहे.
पत्रात काय आरोप करण्यात आलाय?
‘भारतीय कापूस महामंडळा’शी जिनिंग धारकांनी केलेल्या करारानुसार ऑक्टोबर 2024 मध्ये 32.35 टक्के, नोव्हेंबरमध्ये 32.70 टक्के, डिसेंबरमध्ये 33.10 टक्के आणि जानेवारी महिन्यात 33.30 टक्के इतक्या कमीत कमी प्रमाणात कापसाच्या रुईचे प्रेसिंग करून ते सीसीआयच्या स्वाधीन करणे आवश्यक होते. करारानुसार निश्चितीपेक्षा कापसामध्ये रुईचे प्रमाण अधिक प्राप्त झाल्यास ते सुद्धा ‘सीसीआय’कडे सुपूर्द करणे बंधनकारक होतेय. मात्र, त्यातच अपरातफर झाल्याचा दावा तक्रारीमध्ये करण्यात आलाय.
असा झाला भ्रष्टाचार
सद्यस्थितीत बाजार भावानुसार एक किलो रुईची किंमत सुमारे 156 रुपये इतकी आहेय. प्रति एक क्विंटल कापसामागे जवळपास साडेतीन किलोपेक्षा अधिक रुईची अफरातफर झालीये. सीसीआयची यावर्षी लाखो क्विंटल कापसाची खरेदी झालीयो. यातून मोठ्या प्रमाणात रुई तयार होत आहेय. त्यातही सुरुवातीला येणारा कापूस अत्यंत चांगल्या दर्जाचा असतो. त्यात रुईचे प्रमाण अधिक राहतेय. खरेदी मात्र 32.35 टक्क्यानेच या काळात केली जातेय. हा प्रकार शासनाची फसवणूक करणारा असल्याचा दावा तक्रारदार विनायक सरनाईक यांनी केलाये. या तक्रारीची दखल पणन विभागाने घेतली असून घोटाळ्यासंदर्भात चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेयेत.
आकडे काय बोलतात?
एका किंटल कापसामध्ये प्रत्यक्षात असलेले रूईचे प्रमाण – 38 किलो प्रती क्विंटल.
जिनिंग धारकांनी सिसिआय कडे दिलेल्या कापसातील रूईचे प्रमाण -32.5 किलो प्रती क्विंटल.
अफरातफर झालेल्या रूईचे प्रमाण -5.50 किलो प्रती क्विंटल .
एक कीलो रूईची बाजार भावाने किंमत -155 रूपये प्रति किलो .
एका किंटलमागे अफरातफर झालेल्या रूईची किंमत -852 रूपये.
रुईच्या एका गाडीसाठी लागणारा कापूस – 5 किंटल
एका कापसाच्या गाठी मागे झालेली अफरातफर रूपयात मध्ये -4262 रू. प्रती गाठ
चौहोट्टा बाजार या सेंटरवर 45000 गाठीचे काम झाले आहे .
अकोट या सेटवर 55000 गाठीचे काम झाले आहे.
महाराष्ट्रात जवळपास 46 लाख गाठीचे काम झाले आहे.
रूईच्या प्रमाणामध्ये दाखविण्यात आलेल्या तफावा व्यतिरिक्त वेस्टेज , ट्रॅश, गुणवत्ता ,सुरळीची विक्री यामध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात अफरातफर झालेली आहे
महाराष्ट्रात स्तरावर ही अफरातफर जवळपास 2000 कोटी पेक्षा जास्त किंमतीची आहे .
घोटाळ्याची रक्कम 2000 कोटी पेक्षा जास्त! :
राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळा’च्या अखत्यारीत 306 बाजार समित्या आहेत. यात सीसीआयच्या केंद्रावरील कापूस खरेदीमध्ये रुईसह इतर बाबी तपासल्या तर घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी होऊ शकतेय. संपूर्ण राज्यात केंद्रावर देखील या प्रकारे किमान 2 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अकोटसारखाच प्रकार इतर महाराष्ट्रात सुध्दा आहे…तसेच राजुरामध्येसुध्दा आहे. .शेतकऱ्यांचे व्हेरिफिकेशन करणे हे बाजार समितीचे काम आहे .सौद्दा पट्टी व काष्टा पट्टी ही बाजार समिती देते.. ते नसतांना सिसिआय ला बिल तयार करता येत नाही..राजुरा येथे बाजार समितीचे कोणतेही दस्तऐवज व व्हेरिफिकेशन नसतांना सिसिआयच्या अधिकाऱ्यांनी बिल तयार केले
तांत्रिक कारणांमुळे सिसिआयची खरेदी 11 फेब्रुवारी 25 ते 25 फेब्रुवारी 2025 पर्यत बंद करण्यात आली होती तशा सुचना सुध्दा सिसिआय ने दिल्या होत्या तरी बंदच्या कालावधीत सिसिआयने शेतकऱ्यांना डावलुन बिले तयार केलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाची नोंदणी करण्याची जबाबदारी ही बाजार समितीवर सोपविण्यात आली होती परंतु बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाची नोंदणी केलीच नाही .अनियमीतता उघड झाल्यावर पंधरा मार्च पर्यंत नोंदणी करण्याच्या सुचना काढून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे.
हिवरखेड ,अकोटची दोन के़द्र आणि चौहोट्टा बाजार अशी चार केंद्र जवळ जवळ पंधरा किलोमीटर अंतरावर सुरू जाणिवपुर्वक ठेवण्यात आली आहे .त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना कापुस विक्रीसाठी अडचण तथा बाहेरिल शेतकऱ्याना वाहतुक खर्च सोसावा लागत आहे . भ्रष्टाचार करणे सोयीचे होईल अशा साठी एकाच ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आली आहे .
अकोट बाजार समितीतील हा प्रकार म्हणजे बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचं टोक असण्याची शक्यता आहे. चौकशीचे आदेश देणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या या भ्रष्ट टोळी आणि शृंखलेचा नायनाट करावा हिच माफक अपोक्षा.
हे ही वाचा
अधिक पाहा..
