भारताचे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर प्रथमच महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेल्या भूषण गवई यांच्या सत्कार कार्यक्रमात मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती अनुपस्थित होते. यामुळे भूषण गवई यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे बोलून दाखवली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश आता कायमस्वरुपी राज्य अतिथी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
सरन्यायाधीशांच्या महाराष्ट्र प्रवासात कोणते राजशिष्टाचार पाळावेत, यासाठी दिशानिर्देश राज्य सरकारकडून जारी केले आहेत. राज्य सरकारने परिपत्रकच जारी केलं असून स्पष्ट केलं आहे.
यात सांगण्यात आलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम, 2004 नुसार यापूर्वीपासूनच घोषित राज्य अतिथी असल्याने त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यादरम्यान अनुज्ञेय राजशिष्टाचारविषयत सुविधा (निवास, वाहन व्यवस्था, सुरक्षा) पुरवण्यात येतात. अशा सुविधा त्यांना राज्यात सर्वत्र दौऱ्यादरम्यान अनुज्ञेय राहतील.
तसंच सरन्यायाधीश महाराष्ट्र राज्यात मुंबई दौऱ्यावर असताना मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलिस महासंचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, आणि राज्यात अन्यत्र संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनी मान्यवरांचे स्वागत करावे असं सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र राज्याला भेट देणारे मान्यवर, अतिथी यांच्या भेटीदरम्यान ज्या विभागाच्या कामकाजासंदर्भात भेट देत असतील त्या विभागाने सदर मान्यवरांच्या स्वागतासाठी व समन्वयासाठी संपर्क अधिकारी नेमणे आधीच्या आदेशानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या भेटीवेळी विधी व न्याय विभागाने मुंबईसाठी, तर जिल्ह्यात असेल जिल्हाधिकार्यांनी समन्वयासाठी क्लास 1 अधिकारी नेमणे बंधनकारक असेल असंही परिपत्रकात सांगण्यात आलं आहे.
