Mumbai Local Train Bomb Blast 2006 Case Update: मुंबईमध्ये 2006 साली लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणामधील 12 आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. या तपास यंत्रणांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. येरवडा, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर या चार वेगवेगळ्या तुरुंगांमधील आरोपींचं व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कोर्टाने म्हणणं ऐकून घेतलं होतं. 2025 जानेवारी रोजी या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये दिलेल्या शिक्षेत 5 आरोपींना फाशी आणि 7 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणामध्ये आरोपींच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. मागील 19 वर्षांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. आत या प्रकरणी निकाल देताना न्यायालयाने सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने हा निकाल देताना तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेत ते कोणते हे पाहूयात…
नेमकं घडलेलं काय?
11 जुलै 2006 रोजी संध्याकाळी 6 वाजून 24 मिनिटांनी मुंबईतील उपनगरीय ट्रेनमध्ये पहिला बॉम्बस्फोट झाला. पहिल्याच स्फोटाने मुंबईकरांना सुन्न झाले. त्यानंतर 11 मिनिटांमध्ये सात बॉम्बस्फोट झाले आणि त्यामध्ये 209 जणांचे बळी गेले. तसेच 824 जण जखमी झाले. पश्चिम रेल्वेच्या माहिम ते बोरिवली स्थानकांदरम्यान हे बॉम्बस्फोट झाले. प्राथमिक तपासात हे बॉम्ब पहिल्या दर्जाच्या डब्यांमध्ये ठेवल्याचे निदर्शनास आले होते. यामध्ये आरडीएक्स आणि अमोनियम नायट्रेटचा वापर करण्यात आला होता. तसेच हे बॉम्ब गोवंडीत तयार करण्यात आले असून यादरम्यान पाकिस्तानातून आलेल्या काही लोकांनीही त्यात मदत केल्याची माहिती समोर आली होती.
तपास कसा झाला?
बॉम्बस्फोटांनंतर 10 दिवसांच्या आतच दहशतवादविरोधी पथक दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचले होते. 20 जुलै ते 3 ऑक्टोबर 2006 दरम्यान एटीएसने अनेक दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. यानंतर अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली होती. पाकिस्तानची संस्था आयएसआयने दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाच्या मदतीने हे बॉम्बस्फोट घडवल्याचे समोर आले होते. तसेच अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचा संबंध सिमीशी असल्याची माहितीही मिळाली होती. 2008 मध्ये या घटनेतीच्या पार्श्वभूमीवर सादिक शेख, आरिफ शेख आणि मोहम्मद शेख यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर इंडियन मुजाहिद्दीनचे नावही समोर आले होते. पोलिसांच्या तपासात इंडियन मुजाहिद्दीनचा प्रमुख रियाज भटकळने हे बॉम्बस्फोट घडवले असल्याची कबुली तिघांनी दिली होती. त्यानंतर भटकळलाही अटक करण्यात आली होती. विशेष न्यायालयात जून 2007 साली या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली आणि 19 ऑगस्ट 2014 रोजी पूर्ण झाली.
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं प्रकरण
सुनावणीदरम्यान फेब्रुवारी 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवर स्थगिती आणली. कमाल अंसारी या आरोपीने मकोका कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. त्यानंतर 23 एप्रिल 2010 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली आणि त्यानंतर पुन्हा सुनावणी सुरू करण्यात आली.
192 साक्षीदार पण एकही आरोपी दोषी नाही
सुनावणीदरम्यान तब्बल 192 साक्षीदार न्यायालयासमोर आले. यामध्ये 8 पोलीस कर्मचारी, 8 डॉक्टर आणि 5 प्रशासकीय सेवेशी निगडीत अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या घटनेच्या तपासासाठी सात टीम तयार करण्यात आल्या होत्या. तसेच यामध्ये रॉ बरोबरच आयबीचीही मदत मागितली होती. तपासादरम्यान एकूण 400 जणांना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, अखेरीस 13 आरोपीमधून 12 जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते. मात्र आता त्यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केल्याने या प्रकरणामध्ये कोणत्याही आरोपीला शिक्षा होणार नाही असं स्पष्ट झालं आहे.
आरोपींना निर्दोष मुक्त करताना काय म्हटलं?
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये निकाल देताना, 192 साक्षीदारांचा जबाब नोंदवल्यानंतरही त्यात तथ्य आढळत नसल्याचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. “साक्षीदाराच्या जबाबात तथ्य आढळलं नाही,” असा पहिला शेरा न्यायालयाने दिला आहे.
पुढे न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा निकाल देताना, “स्फोटात बॉम्ब कोणते होते हे सांगण्यात अपयश आलं आहे,” असं सांगितलं.
सुरक्षा यंत्रणांकडून या प्रकरणामध्ये सादर करण्यात आलेले बॉम्ब, बंदुका, मॅप यासारखे पुराव्यांना फारसं महत्त्वं नाही, असंही न्यायालयाने सांगितलं.
सबळ पुराव्यांच्या आभावी न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करत असल्याचं सांगितलं.
