झी 24 तासने पार्थ पवारचे पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरण उघडकीस आणले. यानंतर महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात अनेक घडामोडी झाल्या अखेर हा व्यवहार रद्द करण्यात आला. हे सगळं प्रकरण झी 24 तासने सर्वप्रथम मांडला आणि त्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी झी 24 तास या वृत्तवाहिनीचं कौतुक केलं आहे.
अंजली दमानिया यांनी या संदर्भात बुधवारी एक पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. कारण पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची अजित पवार पदावर असे पर्यंत निपक्ष अशी चौकशी होणार नाही, असा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला आहे.
तसेच या प्रकरणाची पार्थ पवार यांना संपूर्ण माहिती होती. एवढेच नव्हे तर पार्थ पवार यांची 99% भागीदारी या जमिनीच्या व्यवहारात होती तरी देखील त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही, असा सवालही अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणात विचारले आहेत. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे अशी मागणी यांनी केली आहे.
झी 24 तासचे मानले आभार
झी 24 तासने पहिल्यांदा या प्रकरणाचा खुलासा केला आणि महाराष्ट्रासमोर हे प्रकरण मांडलं. एवढंच नव्हे तर झी 24 तासने शोधपत्रकारिता करत या प्रकरणाचे वेगवेगळे कंगोरे मांडले. या प्रकरणाची दखल झी 24 तासने सरकारला देखील घ्यायलाच लावली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष दिलं असून या प्रकरणाचा व्यवहार रद्द केला आहे. त्यामुळे अंजली दमानिया यांनी झी 24 तासचे आभार मानले आहेत.
अंजली दमानिया यांचे थेट सवाल
पार्थ पवारांना अटक का नाही? असा सवाल अंजली दमानिया यांनी केला आहे. त्यामुळे त्या स्वतः सगळी कागदपत्रे घेऊन पुणे पोलिसांना भेटणार असल्याच म्हटलं आहे. तसेच त्या
कोर्टातही याचिका दाखल करणार आहेत. चौकशी समितीतील 6 पैकी 5 अधिकारी पुण्याचेच आहेत. यांनाही या व्यव्हाराची जून महिन्यापासून कल्पना होती. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी कशी होणार? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
शितल तेजवानीचे डॉक्युमेंट रजिस्टरच नाही, विक्रीकरता सही करण्याचाही अधिकार नाही, असे अनेक सवाल विचारले आहेत. अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा, पार्थ पवारांना अटक व्हावी अशी मागणी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री, पुण्याच्या पालकमंत्री असलेल्या मुलाच्या चौकशीकरता नेमलेल्या चौकशी समितीत ६ पैकी ५ अधिकारी पुण्याचेच आहे. तसेच जून महिन्यापासून सदर व्यव्हाराची कलेक्टर आणि इतर अधिका-यांना माहिती होती तेच लोक चौकशी समितीत कसे असु शकतात? असा सवालही अंजली दमानिया यांनी विचारला आहे.
