Maharera Notice 8212 Project Maharashtra : पुणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यात घर खरेदी करणाऱ्यांचे टेन्शन वाढवणारी बातमी आहे.  महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने अर्थात महारेराने जानेवारी-मार्च 2026 चा त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) सादर न करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 8,212 हाउसिंग प्रकल्पांना नोटीस बजावली आहे. यात सर्वाधिक म्हणजे 4,644 प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) आहेत.  प्रोग्रेस रिपोर्ट सादर करण्यासाठी प्रकल्पांना 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विकासकांना प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. 60 दिवसात रोपर्ट न दिल्यास कल्पाची नोंदणी रद्द होऊ शकते.  महारेराच्या या सूचनेमुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. महारेराच्या नियमानुसार  विकल्या गेलेल्या फ्लॅट्सची संख्या, झालेला खर्च आणि बांधकाम योजनांमधील कोणतेही बदल यांसारखे महत्त्वाचे तपशील सादर करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांना घर खरेदी करताना ही सर्व माहिती दिली गेली पाहिजे. 

हे ही वाचा

महारेराने विकासकांना प्रलंबित अहवाल सादर करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली असून, अहवान सादर न केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. या सूचनेत प्रकल्पांची बँक खाती गोठवणे, नोंदणी रद्द करणे आणि जाहिरात व विपणनावर बंदी घालणे यांचा समावेश आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर विक्री करारांची नोंदणी करण्यावर बंदी येऊ शकते. 50,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. विकासकांनी माहिती उघड करण्याच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

वारंवार पाठपुरावा करूनही त्रैमासिक अहवाल अद्ययावत न केल्यास, महारेरा नोंदणी रद्द करण्यास किंवा निलंबित करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असा इशारा महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी दिला आहे. प्रकल्पांमधील त्रुटींची सर्वाधिक संख्या मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि कोकण प्रदेशात असून, येथे 4,644 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ठाण्यात सर्वाधिक 1,475 प्रकल्प आहेत.

एमएमआर आणि कोकण प्रदेशात डिफॉल्टची संख्या सर्वाधिक आहे. ठाण्यानंतर मुंबई उपनगर (1,263), रायगड (842), पालघर (612) आणि मुंबई शहर (267) यांचा क्रमांक लागतो. पुणे शहरात अशा 2,311 प्रकल्पांची नोंद झाली, ज्यात पुणे जिल्ह्यातील 1,957 प्रकल्पांचा समावेश आहे. इतर विभागांमध्ये खानदेश (511 प्रकल्प), विदर्भ (483) आणि मराठवाडा (238) प्रकल्पांचा समावेश आहे.

 





Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp