EPFOs Big Action: नोकरदार वर्गाच्या भविष्याची पुंजी असलेल्या पीएफ (PF) रकमेबाबत केंद्र सरकारने आता अधिक कडक भूमिका घेतलीय. अनेकदा कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पीएफचे पैसे कापून घेतात, मात्र ते वेळेवर EPFO कडे जमा करत नाहीत. अशा प्रकरणांत आता केवळ दंड आकारला जाणार नाही, तर संबंधित मालकाला तुरुंगवासाची हवाही खावी लागू शकते. मार्च 2026 च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ‘ईपीएफओ’ने अशा डिफॉल्टर्सवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना हा नियम माहिती असायला हवा. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
तर ‘क्रिमिनल’ गुन्हा
जर एखाद्या नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याच्या हिश्श्याचा पीएफमधील एम्पॉली कॉन्ट्रीब्युशन पगारातून वळता केला आणि तो 15 दिवसांच्या आत EPFO कडे जमा केला नाही, तर तो ‘विश्वासघात’ मानला जातो. भारतीय दंड संहितेच्या आताच्या नवीन कायद्यानुसार कलम 405 आणि 409 अंतर्गत हा फौजदारी गुन्हा ठरतो. यासाठी मालकावर थेट एफआयआर दाखल केली जाऊ शकते.
वसुलीसाठी मालमत्तेवर जप्तीची टांगती तलवार
केवळ तुरुंगवासच नाही, तर थकबाकी वसूल करण्यासाठी ईपीएफओकडे विशेष अधिकार आहेत. जर कंपनीने दंड भरण्यास टाळाटाळ केली, तर ‘रिकव्हरी ऑफिसर’ कंपनीची बँक खाती गोठवू शकतो, कंपनीची जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव करू शकतो आणि त्यातून कर्मचाऱ्यांचे पैसे वसूल करू शकतो.
दंड किती भरावा लागेल?
पीएफ जमा करण्यास उशीर झाल्यास ‘डॅमेज चार्जेस’ (Damages) भरावे लागतात. विलंबाच्या कालावधीनुसार हे शुल्क 5% ते 25% पर्यंत असू शकते. याशिवाय, कलम 7-क्यू नुसार दरसाल 12% दराने व्याजही भरावे लागते. हा भुर्दंड कंपनीच्या मूळ थकबाकीपेक्षाही कित्येक पटीने जास्त असू शकतो.
ऑडिटचा बडगा
EPFO आता ‘इन्स्पेक्शन’ प्रणाली अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करत आहे. ज्या कंपन्यांचे योगदान अचानक कमी झाले आहे किंवा जे नियमित पैसे भरत नाहीत, अशा कंपन्यांची निवड ‘एआय’ (AI) द्वारे तपासणीसाठी केली जात आहे. एकदा तपासणीत दोषी आढळल्यास, मागील अनेक वर्षांचा हिशोब तपासून मोठी पेनल्टी लावली जाते.
कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?
कर्मचाऱ्यांनी दरमहा त्यांच्या ‘UAN’ पोर्टलवर जाऊन ‘पासबुक’ तपासणे आवश्यक आहे. जर तुमच्या पगारातून पैसे कापले गेल्याचा मेसेज आला असेल, पण पासबुकमध्ये ते दिसत नसतील, तर तुम्ही त्वरित EPFO च्या ‘Grievance Portal’ वर तक्रार नोंदवू शकता. तुमची ओळख गुप्त ठेवूनही ही तक्रार करता येते.
कारावासाची नेमकी तरतूद काय?
नियम सांगतो की, पीएफ चोरी किंवा विलंब प्रकरणात परिस्थितीनुसार ६ महिने ते 3 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. गंभीर प्रकरणांत, जिथे रक्कम कोट्यवधींच्या घरात आहे, तिथे जामीन मिळणेही कठीण होते. हे नियम खासगी कंपन्या, सोसायट्या आणि ट्रस्ट अशा सर्वांना समान लागू आहेत.
कंपनी बंद झाली तरी जबाबदारी संपत नाही
अनेकांना वाटते की कंपनी बंद पडली किंवा दिवाळखोरीत (Insolvency) निघाली तर पीएफ देण्याची गरज नाही. मात्र, कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांचा पीएफ हा ‘प्राधान्य देय’ (Priority Debt) असतो. कंपनी विकल्यानंतर मिळणाऱ्या रकमेतून सर्वात आधी पीएफचे पैसे चुकते करावे लागतात, त्यानंतरच इतर देणी दिली जातात.
