Prakash Ambedkar अकोला : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election 2024) पार्श्वभूमीवर जवळ जवळ सर्वच पक्षानी आपला जाहीरनामा प्रकाशित करत मतदारांना साद घातली आहे. अशातच आज वंचित बहुजन आघाडीनेही आपला जाहीरनामा प्रकाशित केलाय. वंचितचे सर्वेसर्वा आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी अकोला येथे आज पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित करत अनेक मुद्यांवर भाष्य केलंय.
वंचित बहुजन आघाडीच्या (Vanchit Bahujan Aghadi) जाहीरनाम्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे आता एनआरसी (NRC) आणि सीएए (CAA) कायद्यांसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. हे कायदे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे असे दाखवले जात आहे. पण त्याचा सर्वांत मोठा परिणाम हा हिंदू समाजातील जुन्या काळात ज्यांना पेंढारी म्हटले जात होते आणि आता ज्याला विजेएनटी (VJNT) आपण म्हणतो, त्यांच्यावर होणार असल्याचे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. भारतीय जनता पक्ष (BJP) इथल्या हिंदू मतदारांना फसवत असून एन आर सी (NRC) आणि सीएए (CAA) कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे भासवण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात ते देशातल्या 20 टक्के हिंदू समाजाच्या विरोधात असल्याचेही या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
वंचितच्या जाहीरनाम्यात हे महत्वाचे मुद्दे
कंत्राटी कामगाराला 58 वर्षांपर्यंत निवृत्त करायचे नाही, असा धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेतला आहे. शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा आणि हमीभावाच्या कायद्याचे कोणी उल्लंघन करेल त्याला आर्थिक शिक्षेबरोबरच गुन्हेगारी शिक्षा देखील असेल, असेही जाहिरनाम्यात नमूद करण्यात आल्याचे प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितलय. शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी परदेशात जातात आणि त्याचा बोजा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर येतो असे आम्ही मानतो. शिक्षण हे खासगी करून शिक्षण महर्षींनी कैदी केले आहे. या शिक्षण धोरणाला कैदेतून मुक्तता देत शिक्षणाबाबत सरकार आणि सार्वजनिक संस्था संमिश्र भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रात शिक्षणावर फक्त 3 टक्के तरतूद आहे. तर राज्यात 5 टक्के तरतूद आहे. शिक्षण ही सर्वांत मोठी गुंतवणूक आहे. म्हणून त्याला 9 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचे आश्वासन आमच्या जाहीरनाम्यात असल्याचेही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
शेतीपूरक उद्योगांना प्राधान्य
पुढे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्र हे देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याची प्रक्रिया चालली आहे. तिला आम्ही थांबवणार आहोत. त्याकरिता नवीन औद्योगिक धोरण आम्ही राबवणार आहोत. ज्यामुळे शेतीपूरक उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. आम्ही सत्तेत आल्यावर कापसाचा प्रती क्विंटल भाव किमान 9 हजार आणि सोयाबीनला 5 ते 6 हजार भाव दिला जाईल. शेतीला औद्योगिक दर्जा मिळावा या दृष्टीने आमचा जाहीरनामा सर्वसमावेशक आहे. ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण असले पाहिजे, ही मागणी देखील आम्ही करत आहोत. आम्ही सरकारमध्ये आल्यावर एस.सी, एस. टी यांना जे आरक्षण मिळत आहे त्या संदर्भातली स्पष्ट भूमिका घेणार असल्याचेही आंबेडकर यांनी सांगितले.
आमच्या विरोधात लढणारे जे उमेदवार आहेत त्यांच्या संदर्भातली माहिती आम्ही जाहीर करणार आहे. त्यावरून आपल्याला कळेल की त्या उमेदवाराचा समाज आम्ही का अधोरेखित केला आहे, हेही आम्ही सांगणार असल्याचे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, सोशल मीडिया प्रमुख जितरत्न पटाईत, मिलिंद इंगळे, ॲड. नरेंद्र बेलसरे, सचिन शिराळे, पराग गवई आदी उपस्थित होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
अधिक पाहा..