अलविदा आयकर अधिनियम 1961: नए एक्ट 2025 में क्या छूटा और क्या नया जुड़ा? 5 बड़े बदलाव

अलविदा आयकर अधिनियम 1961: नए एक्ट 2025 में क्या छूटा और क्या नया जुड़ा? 5 बड़े बदलाव


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Income Tax Rules April 2026: देश में आज यानी 1 अप्रैल से टैक्स से जुड़े नियमों में अहम बदलाव लागू हो गए हैं. जिनका असर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइन करने वाले समेत अन्य लोगों पर पड़ने वाला हैं. अब तक लागू 1961 का पुराना आयकर कानून हटाकर उसकी जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया गया है.

इस बदलाव के पीछे सरकार का उद्देश्य नियमों को ज्यादा आसान और समझने योग्य बनाना है. ताकि टैक्सपेयर्स को प्रक्रिया में कम दिक्कत हो और वे बिना उलझन के नियमों का पालन कर सकें. आइए जानते हैं, इनमें से कुछ प्रमुख बदलावों के बारे में…

टैक्स सिस्टम को किया गया और आसान

नए नियमों के तहत अब टैक्स से जुड़े प्रावधानों के लिए आसान भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा. जिससे आम लोग भी इसे आसानी से समझ सकें. इसके साथ ही पहले जो वित्त वर्ष और असेसमेंट ईयर का अलग-अलग सिस्टम था, उसे हटाकर अब एक ही ‘टैक्स ईयर’ लागू किया गया है. यानी जिस साल आय होगी, उसी को सीधे टैक्स के लिए माना जाएगा.

इसके अलावा जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, उनके लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है. जिससे पूरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो गई है.

गिफ्ट और वाउचर पर बढ़ी टैक्स छूट

अब कंपनियों की ओर से मिलने वाले गिफ्ट कार्ड, वाउचर और कूपन पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ा दिया गया है. पहले जहां यह सीमा 5,000 रुपये सालाना थी, उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का फैसला लिया गया है.

खास बात यह है कि यह छूट पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्था के तहत लागू रहेगी. जिससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिले सकेगा. 

मुआवजे के ब्याज पर टैक्स से राहत

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) से मिलने वाले मुआवजे पर जो ब्याज मिलता है, उसे अब पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है. यानी इन पैसों पर किसी भी तरह की टैक्स कटौती नहीं होगी. जिससे प्रभावित लोगों को पूरी रकम का लाभ मिल सकेगा.

क्रेडिट कार्ड खर्च पर बढ़ी निगरानी

अब क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले बड़े खर्चों की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी. नए नियमों के तहत 10 लाख रुपये से ज्यादा के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और 1 लाख रुपये से अधिक के नकद खर्च करने पर इसके बारे में विभाग को बताना होगा. 

HRA क्लेम के नियम हुए सख्त

मकान किराया भत्ता के नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के तहत फर्जी रसीदों के जरिए टैक्स बचाना आसान नहीं रहेगा. अब कर्मचारियों को किराये से जुड़ा सबूत देना होगा. इसके लिए मकान मालिक का PAN नंबर भी साझा करना जरूरी होगा.

वहीं कुछ मामलों में उनकी पूरी जानकारी भी मांगी जा सकती है. इसके साथ ही बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों की सूची में शामिल किया गया है. जहां अब HRA पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जो पहले 40 फीसदी थी.

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जंग से झुलसा कश्मीर का कालीन उद्योग! खाड़ी देशों से 60% निर्यात ठप, लाखों की आजीविका दांव पर

जंग से झुलसा कश्मीर का कालीन उद्योग! खाड़ी देशों से 60% निर्यात ठप, लाखों की आजीविका दांव पर


Kashmir Handicraft Crisis: पश्चिम एशिया में ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के चलते जहां कश्मीर का हस्तशिल्प क्षेत्र एक बड़े संकट का सामना कर रहा है वहीं कश्मीर का कालीन उद्योग इससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ है! जहां युद्ध ने इस उद्योग के सबसे अहम बाज़ारों को बुरी तरह प्रभावित किया है वहीं निर्यातकों का कहना है कि जहां पुराने ऑर्डर कैंसिल हो रहे है और नए ऑर्डर लगभग पूरी तरह से बंद हो गए हैं! 

सरकारी की तरफ़ से दुबई के बाद अभ चीन और डेनमार्क में हस्तकला के लिए लगने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदीर्शैनियों के सीतागीत होने से नए ऑर्डर्स के मिलने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है और  व्यापार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका दांव पर लग गई है.

निर्यात और खाड़ी देशों पर भारी असर 

कश्मीर के कालीन, जो अपनी बारीक कारीगरी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, लगभग 25 देशों को निर्यात किए जाते हैं, जिसमें पश्चिम एशिया एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है. हाथ से बुने हुए कालीनों के साथ-साथ, पारंपरिक हस्तशिल्प-जैसे कि पैपियर-मैशे, पश्मीना शॉल, कानी बुनाई, सोज़नी कढ़ाई, खाताबंद लकड़ी का काम, और अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी-घाटी की निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.

लेकिन अभ खाड़ी संघर्ष ने कश्मीर की निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर ही चोट की है, जो खाड़ी देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है; इन देशों की हिस्सेदारी कुल हस्तशिल्प निर्यात में लगभग 60 प्रतिशत है. युद्ध के चलते जहां नए शिपमेंट की लागत में भारी बढ़ोतरी और पुराने ऑर्डर के अटके हुए भुगतानों ने इस उद्योग को गंभीर आर्थिक संकट में भी डाल दिया है.

व्यापारियों और कारीगरों की मुश्किल 

कश्मीर चैम्बर ऑफ़ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तारिक़ गाणी के अनुसार, इसका सबसे बड़ा और तत्काल प्रभाव यह हुआ है कि पूरे क्षेत्र के खरीदारों से आने वाले नए ऑर्डरों में अचानक भारी गिरावट आ गई है. अनिश्चितता, व्यापार के बाधित रास्ते और आर्थिक चिंताओं के चलते आयातकों ने भी खरीदारी रोक दी है.

ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने कश्मीर के हस्तशिल्प क्षेत्र को एक गहरा झटका दिया है. खाड़ी देशों की कुल मिलाकर कश्मीर से होने वाले निर्यात में लगभग 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. इस लिहाज़ से ये देश कश्मीरी हस्तशिल्प, पश्मीना, कालीनों और इनसे जुड़े अन्य उत्पादों के लिए सबसे अहम बाज़ार हैं.

शिपमेंट की लागत और हवाई मार्ग में बढ़ोतरी

कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCC&I) के अध्यक्ष, जावेद अहमद टेंगा ने कहा कि यह स्थिति अभूतपूर्व है, और व्यापार का पारंपरिक चक्र पूरी तरह से बाधित हो गया है. “परंपरागत रूप से, रमज़ान का महीना खाड़ी देशों में बिक्री और भुगतान का सबसे व्यस्त और अहम समय माना जाता है. इसी दौरान, कश्मीरी निर्यातकों को पूरे साल किए गए शिपमेंट के बदले अपनी वार्षिक कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है. मौजूदा अस्थिरता के कारण, न केवल बैंकिंग और व्यापारिक भुगतान के रास्ते बाधित हुए हैं, बल्कि खरीदारों से आने वाले नए ऑर्डर भी लगभग पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं.”

इससे कश्मीर के हज़ारों एक्सपोर्टर्स, कारीगरों और बुनकरों के लिए एक अभूतपूर्व लिक्विडिटी संकट पैदा हो गया है. इन्होंने भरोसे के साथ अपना सामान भेजा था, लेकिन अब उनके पास एक्सपोर्ट के बकाया बिल, बढ़ता ब्याज़ का बोझ और इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं है कि पेमेंट कब आएगी. ऑर्डर्स का आना बंद होना इस समय सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इसका सीधा असर भविष्य के प्रोडक्शन साइकल और पूरे सेक्टर में रोज़गार पर पड़ता है.

“इस व्यापार से हमारे कई परिवार जुड़े हुए हैं-बुनकरों से लेकर धोने वालों तक, और डीलरों से लेकर निर्यातकों तक. और अगर कोई ऑर्डर नहीं आता है, तो हम सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.” श्रीनगर के एक एक्सपोर्टर, फ़ारूक़ अहमद ने हालात की गंबीरता दर्शाते हुवे कहा कि पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों की आमद में पहले ही कमी आ गई थी. 

आमतौर पर पर्यटक सीज़न शुरू होने के साथ ही मांग में भी तेज़ी आती है, लेकिन इस साल स्थिति पूरी तरह से उलट थी. “ऑर्डर पूरी तरह से बंद हो गए हैं. इस क्षेत्र में बनी अनिश्चितता के कारण खरीदार नए सामान खरीदने का कोई पक्का वादा नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि हमारे पुराने ग्राहक भी अपने फ़ैसले टाल रहे हैं. इसके अलावा, पेमेंट्स में भी देरी हो रही है, इसलिए हम दोनों तरफ़ से मार झेल रहे हैं – न तो पैसा आ रहा है और न ही कोई नया बिज़नेस मिल रहा है.”

बढ़ोतरी के कारण बढ़ीं शिपमेंट की लागत

उन्होंने कहा, इस संकट की गंभीरता शिपमेंट की लागत में हुई भारी बढ़ोतरी के कारण और भी बढ़ गई है. हवाई मार्गों में आई रुकावट, जोखिम की बढ़ी हुई आशंका और इंश्योरेंस प्रीमियम में हुई वृद्धि के चलते इंटरनेशनल कार्गो की दरें तेज़ी से बढ़ी हैं. 

एक्सपोर्टर्स का कहना है कि युद्ध के कारण कच्चे माल की कीमतें तो बढ़ी ही हैं, साथ ही हवाई और समुद्री, दोनों तरह के माल-भाड़े में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. इससे वैश्विक बाज़ारों में उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता और भी कमज़ोर हो गई है.

इन चुनौतियों को और भी बढ़ाने वाली बात यह है कि दुबई में स्थित ‘ग्लोबल विलेज’ लगभग 15 दिनों के लिए बंद हो गया है. यह एक प्रमुख इंटरनेशनल रिटेल प्लेटफ़ॉर्म है, जहां कश्मीर के कई व्यापारी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाते हैं और उन्हें बेचते हैं. इस बंदी के कारण बिक्री का एक अहम ज़रिया, ठीक ऐसे समय में बंद हो गया है जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. इसका सीधा असर व्यापारियों की आमदनी पर पड़ा है. इस संकट का असर पूरी उत्पादन से लेकर बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया पर पड़ रहा है. 

एक्सपोर्टर्स को अपना काम-काज जारी रखने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, व्यापारियों की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है, और कारीगरों व बुनकरों के पास काम कम हो गया है, साथ ही उन्हें अपनी मज़दूरी मिलने में भी देरी हो रही है.

उत्पादन और बिक्री पर असर

जम्मू-कश्मीर से होने वाले हस्तशिल्प के एक्सपोर्ट में पहले ही भारी गिरावट आ चुकी है. वर्ष 2013 में यह आंकड़ा लगभग 1700 करोड़ रुपये था, जो घटकर वर्ष 2024-25 में 733 करोड़ रुपये रह गया है – यानी इसमें लगभग 57 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. उद्योग से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव इस क्षेत्र को और भी गहरे संकट में धकेल सकता है.

पश्चिम एशिया में अनिश्चितता बनी रहने और निकट भविष्य में इसका कोई समाधान नज़र न आने के कारण, निर्यातकों को डर है कि लंबे समय तक जारी रहने वाली यह बाधा बाज़ारों को स्थायी रूप से खोने का कारण बन सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खरीदार सामान खरीदने के लिए दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं.



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TN Assembly polls: BJP, Congress delay candidate lists as regional heavyweights gain early edge

TN Assembly polls: BJP, Congress delay candidate lists as regional heavyweights gain early edge


With just five days left for the close of nominations on April 6 for the Tamil Nadu Assembly elections scheduled on April 23, both the national parties — the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Indian National Congress (Congress) — are yet to announce their candidates, reflecting internal pressures and strategic dilemmas within the two outfits. In between the five days, three days are holidays – Good Friday, Saturday and Sunday.

In contrast, regional players, including the two heavyweights — the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) and the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) — along with the new entrant, Tamilaga Vettri Kazhagam, had announced their candidate lists last week. Several key leaders, including DMK president MK Stalin and TVK founder C Joseph Vijay, have already filed their nominations.

AIADMK general secretary Edappadi K Palaniswami has also gained an early edge, having kicked off his campaign well ahead of rivals and embarking on an extensive state-wide tour to rally support for party candidates.

Union Minister and BJP’s Tamil Nadu election in-charge Piyush Goyal arrived in Chennai on Tuesday evening to finalise seat-sharing arrangements, indicating that an announcement is likely within a couple of days. Both BJP and Congress are expected to release their final candidate lists from their headquarters in Delhi.

The delay has sparked frustration among party cadres, who fear that candidates will be left with barely two weeks for campaigning. Congress leaders, however, maintain that such delays are routine, citing the role of the Central Election Committee (CEC), which requires the presence of senior leaders such as Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. With Rahul Gandhi returning to Delhi after campaigning in Kerala, party insiders expect progress soon.

Within the BJP, sources indicate that Goyal is working to balance competing demands from senior leaders, many of whom are lobbying for tickets for themselves or their associates. Similar factional pressures and alliance-related constraints are also complicating decision-making within the Congress.

The BJP, contesting as part of the AIADMK-led alliance, has been allotted 27 seats, while the Congress, aligned with the DMK, will contest 28 seats. Despite this, dissatisfaction over seat-sharing continues in both camps.

Psephologist and Political Strategist JVC Sreeram criticised the delay, saying both parties are “making a mockery of themselves” by failing to identify candidates well in advance. He argued that while the BJP and Congress aim to expand their footprint in Tamil Nadu, organisational weaknesses and internal factionalism are undermining their efforts. He also pointed to a disconnect between social media support and ground realities, particularly for the BJP.

Echoing these concerns, socio-political analyst Ramu Manivannan highlighted structural issues such as a lack of strong candidates, weak constituency-level connections, reluctance to invest resources, and dissatisfaction over seat allocation by alliance partners. “Everyone wants a winning seat on a platter,” he observed, warning that the delay could ultimately impact the electoral performance of both parties.

Published on April 1, 2026



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MRPL increases LPG production by over 10 lakh kg per day amid Hormuz disruption

MRPL increases LPG production by over 10 lakh kg per day amid Hormuz disruption


MRPL’s cargo to the total traffic handled at New Mangalore Port was around 23.4 million tonnes in the just concluded financial year 2025-26, he said, adding, MRPL received 346 vessels at the port during the year.
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Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) has increased the production of LPG (liquefied petroleum gas) by more than 10 lakh kg a day after the start of the US-Israel war with Iran and the subsequent closure of the Strait of Hormuz for cargo movement.

Speaking at the Maritime Seminar on the theme ‘Maritime adversities and the role of stakeholders’, organised by New Mangalore Port Authority (NMPA) in Mangaluru on Wednesday, Nandakumar V Pillai, Director (Refinery) of MRPL, said MRPL is producing around 45 lakh kg of LPG every day now.

Stating that refinery has increased its LPG production by almost 30 per cent in March, he said it was producing around 33 lakh kg of LPG prior to the start of the war in the West Asia region.

The refinery is running about 120 per cent of its capacity, and the company is trying to source crude oil from different available sources.

MRPL’s cargo to the total traffic handled at New Mangalore Port was around 23.4 million tonnes in the just concluded financial year 2025-26, he said, adding, MRPL received 346 vessels at the port during the year.

Touching upon the theme of the seminar, he said all the economies across the world are facing the brunt of the war more than the actual conflict zone. “This is one of the adversaries we are facing,” he said.

On the crude oil prices, he said the price of crude oil has doubled after the start of war in West Asia. Economies around the world are facing economic risks due to the war than the physical risks.

S Shanthi, Deputy Chairperson of NMPA, said the port handled a cargo of 50.04 million tonnes during 2025-26, which is a major milestone in the history of the port. She thanked the MRPL for its contribution to achieve this milestone.

On other projects, she said the Central government has given approval for the redevelopment of berth no. 9 for handling liquid bulk cargo. The draft of the berth will be enhanced from the existing 10.5 metres to 14 metres. This berth will help handle more cargo.

She said that the tenders will be invited for the development of berth no. 17 at New Mangalore Port.

HV Darshan, Dakshina Kannada Deputy Commissioner, inaugurated the seminar.

Published on April 1, 2026



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DEE Development Engineers’ biomass subsidiary gets 49% tariff hike, eyes ₹48 crore annual revenue

DEE Development Engineers’ biomass subsidiary gets 49% tariff hike, eyes ₹48 crore annual revenue


The revised rate also triggers a retrospective recovery.

Shares of DEE Development Engineers rose 4.05 per cent to ₹279.75 on Wednesday. The company disclosed a favourable tariff order for its wholly owned subsidiary, Malwa Power Pvt Ltd (MPPL).

The Punjab State Electricity Regulatory Commission (PSERC), via an order dated March 27, 2026, revised the tariff for MPPL’s 6 MW biomass power plant in Muktsar, Punjab, to ₹5.224 per kWh for an extended 10-year term — up approximately 49 per cent from the interim rate of ₹3.50 per kWh that Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) had been paying. The variable component of the tariff will escalate at 5 per cent annually.

The revised rate also triggers a retrospective recovery. Between May 2025 and February 2026, MPPL supplied roughly 3.37 crore units at the lower interim rate, entitling the company to recover a differential of approximately ₹5.80 crore.

For FY 2026-27, the company projects power generation revenue of ₹24.31 crore from the plant, assuming 85 per cent plant load factor. Combined with its 72,000 MT per annum Biomass Pellet Plant — set to commence operations shortly and projected to generate ₹23.40 crore annually at 50 per cent capacity — MPPL’s total estimated revenue stands at approximately ₹47.71 crore.

However, the company flagged reservations about the fixed cost component of the tariff, which was set at ₹0.97 per kWh. Management contends the PSERC applied outdated CERC regulations from 2012 rather than the 2024 norms, which prescribe O&M charges of ₹54.70 lakh per MW. The company said it is evaluating an appeal before the Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) in New Delhi to seek an upward revision.

The plant, originally commissioned in April 2005, had operated under a 20-year PPA that expired in April 2025.

Published on April 1, 2026



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BRICS-led Development Bank touts yuan funding for Global South

BRICS-led Development Bank touts yuan funding for Global South


The lender’s view aligns with Beijing’s push to elevate the yuan’s role as a global funding currency, signalling room for continued growth in issuance and liquidity for foreign issuers in China’s onshore bond market.
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THOMAS WHITE

China’s onshore bond market, backed by ample liquidity and a stable currency, is emerging as an attractive funding source for developing economies, according to the BRICS-led New Development Bank.

With borrowing costs low, the Chinese bond market “is now one of the most cost-effective funding sources in the world,” Zhongxia Jin, the bank’s director general for treasury and portfolio management, said in Beijing on Tuesday. “We don’t just see the Chinese bond market as a source for cheap cash, we see this market as the future of local currency finance.”

Yuan-denominated funding, Jin added, provides a natural hedge for projects in local currencies, particularly across the Global South, which includes India, Indonesia and the Philippines, as well as Brazil and other parts of Latin America. Such financing is especially suited to initiatives like the green transition.

The lender’s view aligns with Beijing’s push to elevate the yuan’s role as a global funding currency, signalling room for continued growth in issuance and liquidity for foreign issuers in China’s onshore bond market.

“Chinese bond market is no longer just an alternative asset class, it tends to become a key pillar of global financial architecture,” Jin said, citing lower funding costs and relative currency stability.

New Development Bank sold five yuan-denominated notes totalling 25 billion yuan ($3.6 billion) last year, the largest annual issuance since it began tapping the market in 2016, according to data compiled by Bloomberg. In its latest deal late last year, the bank extended panda bond maturities to 10 years for the first time, signaling a push to secure longer-term funding.

New Development Bank was established by BRICS members Brazil, Russia, India, China and South Africa, according to the bank’s website.

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Published on April 1, 2026



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