Lenders see construction equipment loan growth moderate on lower infra spends

Lenders see construction equipment loan growth moderate on lower infra spends


Banks and non-banking finance companies (NBFCs) have registered a notable decline in construction equipment (CE) loan growth in Q3FY26, largely due to lack of spending by both state and central government for infrastructure development projects, senior industry members say.

Says Ashok Vaswani, MD & CEO, Kotak Mahindra Bank (KMB), “On the CE segment, definitely at the industry level we have seen quite a slowdown. And a lot of this slowdown is because demand from state governments for CEs has kind of moderated. We are hoping that this picks up and overall industry levels go up. Our growth is very much in-line with industry levels.”

Umesh Revankar, executive vice-chairman, Shriram Finance, says CE’s share in the NBFC’s overall asset under management (AUM) continued to decline in Q3. “There has been a slowdown in overall construction activity, especially in the infrastructure sector. The future demand will depend on Union Budget, at least we will know what projects were executed in last financial year and plans for next fiscal. Everything hinges on the Finance Minister’s plans,” he said.

Shriram Finance’s CE loans stood at Rs 14,219 crore in Q3, 20 per cent lower year-on-year (y-o-y) and 7 per cent quarter-on-quarter (q-o-q). Share of CEs in the NBFC’s AUM reduced to 4.87 per cent in Q3 from 7.02 per cent a year ago. KMB’s commercial vehicle and CE book rose just 2 per cent q-o-q to Rs 44,517 crore. CE loans contributed to 2.3 per cent of Tata Capital’s net AUM in Q3, lower than 2.5 per cent a quarter ago.

CE sales slowdown

According to industry body Indian Construction Equipment Manufacturers’ Association (ICEMA), in Q3FY26, total CE sales declined 9 per cent y-o-y, and for April–December 2025 overall industry volumes stood at around 94,000 units, reflecting a 5 per cent decline, driven by a 10 per cent contraction in domestic sales even as exports grew strongly by 28 per cent.

Deepak Shetty, President, ICEMA and MD, CEO at JCB India, says domestic demand for CEs in calendar year 2025 remained muted. The growth of CE industry is significantly dependent on infrastructure development projects which experienced some headwinds, he says.

“This was also a period of adjustment for customers after the CEV Stage V emission standards came into effect, which impacted the asset value of our products. However, at a broader level we remain hopeful of demand coming back as infrastructure development has always been a focus area for the Government, particularly Rural Infrastructure, which is a key growth driver for our Industry,” Shetty said.

“Encouragingly, recent months have shown early signs of stabilisation, with December recording a 2% month-on-month improvement in overall sales despite a year-on-year decline. With faster project awards at Central and State level, improved execution at state level and supportive policy measures, particularly higher infrastructure capex and better credit availability, industry remains optimistic about a recovery in domestic CE demand in the coming quarters,” he added.

Narendra G Kamath, COO – SME Finance, Tata Capital, says while December showed early signs of stabilisation with sequential improvement in sales, lending activity is likely to pick up meaningfully only as project awards accelerate, execution improves and cash flows at the contractor level normalise. “From a lender’s standpoint, we see this as a critical transition phase and remain optimistic about a recovery as infrastructure spending regains momentum,” he said. ENDS

Published on January 25, 2026



Source link

पद्म पुरस्कार 2026 का ऐलान, 131 लोगों को मिला सम्मान, जानें बिजनेस जगत से किन-किन को मिला पुरस्

पद्म पुरस्कार 2026 का ऐलान, 131 लोगों को मिला सम्मान, जानें बिजनेस जगत से किन-किन को मिला पुरस्


Padma Awards 2026: गणतंत्र दिवस से पहले केंद्र सरकार ने साल 2026 के पद्म पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है. इस बार देशभर से 131 लोगों को उनके अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान के इन पुरस्कारों के लिए चुना गया है. इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं.

हर साल की तरह इन सम्मानों के जरिए समाज में खास काम करने वाले लोगों को पहचान दी जाती है. इस बार ये सम्मान कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, उद्योग, व्यापार, कृषि और प्रशासन जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को दिया गया है. आइए जानते हैं, बिजनेस से संबंध रखने वाले किन मशहूर व्यक्तियों को यह सम्मान मिला हैं….

पद्म पुरस्कार 2026: प्रमुख उद्योगपतियों को मिला सम्मान

पद्म पुरस्कार 2026 में इस बार कई प्रमुख उद्योगपतियों और उद्यमियों को उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. बैंकिंग सेक्टर में लंबे समय से अहम भूमिका निभाने वाले उदय कोटक को पद्म भूषण से नवाजा गया है.

वहीं सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल को रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी गोला-बारूद को बढ़ावा देने के लिए पद्म श्री सम्मान मिला है. इसके अलावा ‘प्रेशर कुकर किंग’ के नाम से पहचाने जाने वाले और TTK ग्रुप के प्रमुख रहे टीटी जगन्नाथन को मरणोपरांत पद्म श्री दिया गया है.

इसी क्रम में दलित उद्यमी अशोक खाड़े को कॉर्पोरेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. टेक्सटाइल कारोबारी और ‘डोनेट लाइफ’ संस्था के संस्थापक नीलेश मंडलेवाला को भी पद्म श्री पुरस्कार मिला है. ये सभी सम्मान भारत सरकार की ओर से देश की अर्थव्यवस्था और समाज में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं.

इन हस्तियों को मिला सम्मान

इस बार पद्म विभूषण सम्मान के लिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत चुना गया है. यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है.

वहीं पद्म भूषण पुरस्कार से पार्श्व गायिका अलका याग्निक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता ममूटी और जाने-माने बैंकर उदय कोटक को सम्मानित किया गया है. इन सभी को अपने-अपने क्षेत्र में लंबे समय तक किए गए अहम योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है.

यह भी पढ़ें: IPO Calendar: 27 जनवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में 5 नए पब्लिक इश्यू; जानें डेट, प्राइस और लिस्टिंग डिटेल



Source link

हर महीने खत्म हो जाती है सैलरी? कर्ज से छुटकारा पाने के 4 असरदार उपाय, जानिए डिटेल

हर महीने खत्म हो जाती है सैलरी? कर्ज से छुटकारा पाने के 4 असरदार उपाय, जानिए डिटेल


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

Debt Trap Solutions: आज के समय में बढ़ती महंगाई, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और अचानक आने वाले मेडिकल बिल कई परिवारों के बजट को बिगाड़ देते हैं. ऐसे में जरूरत पूरी करने के लिए लोग पर्सनल लोन समेत अन्य लोन का सहारा लेते हैं. हालांकि, धीरे-धीरे इन लोन की किस्तें भारी लगने लगती हैं.

बहुत से मामलों में तो इंसान बिना समझे कर्ज के जाल में फंस जाता है. जब स्थिति हाथ से निकलने लगती है, तब इसका एहसास होता है. हालांकि, ऐसी स्थिति में घबराने की जगह सही कदम उठाकर कर्ज के जाल से बाहर निकला जा सकता हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में…..  

हर लोन को अलग नजर से देखें

यह जरूरी नहीं कि सभी तरह के लोन एक जैसे हों. उदाहरण के लिए होम लोन आमतौर पर कम ब्याज पर लंबे समय के लिए होता है. जबकि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन पर ज्यादा ब्याज लगता है.

इसलिए सबसे पहले अपने सभी लोन की एक सूची बनाएं और उनके ब्याज दर व ईएमआई पर ध्यान दें. इसके बाद कोशिश करें कि ज्यादा ब्याज वाले लोन को पहले खत्म किया जाए, ताकि बोझ जल्दी कम हो सके.

सबसे पहले महंगे कर्ज को प्राथमिकता दें

अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बकाया हर महीने आगे बढ़ता जा रहा है, तो समझिए कि आपके सामने परेशानी खड़ी है. इस पर बैंक ज्यादा ब्याज वसूलते हैं, जिससे कर्ज तेजी से बढ़ता है. इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड का बकाया एक साथ या फिर दो-तीन किस्तों में जल्द से जल्द चुका दिया जाए. इससे आप पर आ रहे फाइनेंशियल दबाव में कमी आएगी. 

महीने के खर्चों पर रखें नजर

बदलते समय में ऐसा देखा जाता है कि लोगों की आमदनी कम और खर्च ज्यादा होती है. ऐसे ही लोग आगे चलकर कर्ज की जाल में फंस जाते हैं. इसलिए जरूरी है कि हर महीने अपने सभी खर्चों को ध्यान से देखें.

इससे समझ आएगा कि कहां बेवजह पैसा जा रहा है और किन चीजों पर कटौती की जा सकती है. ऐसा करने से आपकी बचत बढ़ेगी और पैसों का बैलेंस बेहतर रहेगा.

बोनस और रिफंड का समझदारी से उपयोग करें

जब बोनस या टैक्स रिफंड के रूप में एक साथ पैसा मिलता है, तो उसे सोच-समझकर खर्च करना बहुत जरूरी होता है. बेहतर यही है कि इस रकम का इस्तेमाल पहले कर्ज चुकाने में किया जाए. अगर पहले से ही इसकी योजना बना ली जाए, तो यह पैसा बेवजह खर्च होने से बच सकता है. साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

यह भी पढ़ें: करेंसी के रिंग में डॉलर के आगे ढेर हुआ रुपया! बदलेगा खर्च का गणित, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर



Source link

Union Budget 26: AP seeks Centre’s support for infrastructure projects

Union Budget 26: AP seeks Centre’s support for infrastructure projects


Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu 

The NDA government in Andhra Pradesh is expecting significant financial support from the Centre for its mega infrastructure projects in the upcoming Budget for the year 2026-27.

The Government has requested for Centre’s budgetary support for the Greenfield Capital Project in Amaravati and also the long-pending Polavaram Project. The completion of these two projects were the pre-poll promises of the N Chandrababu Naidu-led NDA government in the State. 

“In the previous Budget the new capital project had secured ₹15,000 crore support from the Centre. However, given the scale of the project, an additional acquisition of the land which is currently underway and the need to complete as per the promise will require greater support,’’ a senior official told Businessline. The request for greater allocations for the State has already been communicated formally. 

Chief Minister Chandrababu Naidu had also met Union Finance Minister Nirmala Sitaraman a few weeks ago and requested the need for Centre’s support for Amaravati as well Polavaram–Nallamala Sagar Link Project it would help addressing drinking water paucity as well as water for the industries.

The State government is also betting big on the inter-linking of rivers on the lines of the Centre’s ₹40,000 crore river-linking project covering 11 rivers in Rajasthan.  A similar project in Andhra Pradesh is expected to cost around ₹58,000 crore, according to official estimates. 

Investment push

The State government has been pitching Visakhapatnam as investment destination for the last two years and already attracted mega data centre projects involving multi-billion dollars. It is in the process of developing Visakhapatnam Economic Region (VER) in hub and spoke model with many industrial development centre. It is hoping for ₹5,000 crore budgetary support from the Centre for the VER.

The other demands included grant of revenue deficit grants and some financial dues which are to come to the State as per the AP State Reorganisation Act which bifurcated for creation of Telangana in 2014.

Published on January 25, 2026



Source link

Credit-Deposit growth mismatch effect: Banks’ cost of raising funds via CDs goes up

Credit-Deposit growth mismatch effect: Banks’ cost of raising funds via CDs goes up


That there is a gap between credit and deposit growth is underscored by the fact that as on December 31, 2025, credit has grown at a faster clip of 14.5% against deposit growth of 12.7%.

The cost of raising funds for banks and financial institutions via certificate of deposits (CDs) has gone up in the last one month or so amid marginal increase in issuance of these short-term money market instruments in the financial year so far. This comes even as the banking system’s deposit growth continues to lag credit growth.

The average interest rate on CD issuances of 2-3 months tenor has hardened from 6.00-6.10 per cent in the last one month to 6.50-7.00 per cent now. Further, the average interest rate on CD issuances of one-year tenor has gone up from about 6.65 per cent level to about 7.03 per cent.

In the current financial year so far (up to January 20, 2026), the number of CD issuances was higher at 1,078 (against 974 in the year ago period), even as the total amount raised by banks and financial institutions through the issuances was marginally higher at ₹9,51,095 crore ( ₹9,25,665 crore), according to data sourced from Prime Database.

In FY25, the number of CD issuances jumped to 1,346 (against 969 in FY24), with the total amount raised by banks and financial institutions soaring to ₹13,23,865 crore ( ₹9,56,984 crore), per information collated by the provider of data on capital markets.

That there is a gap between credit and deposit growth is underscored by the fact that as on December 31, 2025, credit has grown at a faster clip of 14.5 per cent against deposit growth of 12.7 per cent.

So, Banks are overcoming this gap by tapping CDs even as fixed and savings bank deposit rates have declined due to the cumulative 125 basis points cut in the repo rate over the last one year or so.

According to RBI data, as on January 16, 2026, interest rates on term deposits of more than one year tenure, declined to 6.00/6.50 per cent from 6.00/7.25 per cent as on January 17, 2025. Further, interest rates on savings bank deposits as on January 16, 2026, nudged lower to 2.50 per cent from 2.70/3.00 per cent.

Venkatakrishnan Srinivasan, Founder and Managing Partner, Rockfort Fincap LLP, said Banks’ have increasingly turned to short-term CDs to meet incremental funding needs, with issuances largely concentrated in the 1–3 month segment, though extending up to one year.

One-year CD yields

“One-year CD yields have moved up sharply, touching levels of up to 7.49 per cent, underscoring elevated short-term funding costs and a rising dependence on rollover funding. The firming up of CD yields reflects mounting pressure on banks’ liability management amid strong credit growth,” he said.

With credit growth continuing in double digits and deposit growth lagging, banks are expected to scale up CD borrowings as the financial year draws to a close, raising the likelihood that total issuance could exceed last year’s levels (of ₹13,23,865 crore) by March-end 2026, per Venkatakrishnan’s assessment.

He noted that deposit rates broadly reflect the cumulative 125 basis points reduction in the policy repo rate by the Reserve Bank of India, but have become relatively less attractive for households. Retail deposit mobilisation has gradually slowed as Government of India small savings schemes and RBI-backed instruments continue to offer higher, risk-free returns, leading to a slow but steady drift of household savings away from bank deposits.

Published on January 25, 2026



Source link

करेंसी के रिंग में डॉलर के आगे ढेर हुआ रुपया! बदलेगा खर्च का गणित, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़े

करेंसी के रिंग में डॉलर के आगे ढेर हुआ रुपया! बदलेगा खर्च का गणित, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़े


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

Indian Rupee Fall Impact: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को 92 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया. इसके साथ ही कच्चे तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक देश का आयात, विदेशी शिक्षा और विदेश यात्रा महंगी होने की आशंका है. इस वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है, हालांकि इससे निर्यातकों को कुछ राहत मिलने का अनुमान है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

रुपये में इस महीने अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 202 पैसे या दो प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है. वर्ष 2025 में विदेशी कोषों की लगातार निकासी और डॉलर की मजबूती के कारण इसमें पांच प्रतिशत की गिरावट आई थी. गिरते रुपये का तात्कालिक प्रभाव आयातकों पर पड़ता है, जिन्हें समान मात्रा के लिए अधिक भुगतान करना होगा.  

कमजोर रुपये का खर्च पर असर का अनुमान 

भारतीय आयात में कच्चा तेल, कोयला, प्लास्टिक सामग्री, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वनस्पति तेल, उर्वरक, मशीनरी, सोना, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर तथा लोहा और इस्पात शामिल हैं. आयातित वस्तुओं के भुगतान के लिए आयातकों को अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ते हैं. रुपये में गिरावट के साथ, वस्तुओं का आयात महंगा हो जाएगा.  

विदेशी शिक्षा और यात्रा पर क्या होगा असर?

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपये का मतलब है कि विदेशी शिक्षा अधिक महंगी हो जाएगी. क्योंकि छात्रों को विदेशी संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक डॉलर के लिए अधिक रुपये देने होंगे.

कमजोर स्थानीय मुद्रा का मतलब है कि यात्रा खर्च के लिए एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपये देने होंगे. जिससे विदेश की यात्रा पर पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. यानी विदेश यात्रा महंगी होगी. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जो पैसा घर भेजते हैं, वे रुपये के मूल्य में अधिक पैसा भेज सकेंगे.  

निर्यात पर असर

निर्यातकों को रुपये के अवमूल्यन से लाभ होने की संभावना है. क्योंकि उन्हें एक डॉलर से अधिक रुपये मिलेंगे. हालांकि, आयात पर निर्भर निर्यातकों को भारतीय मुद्रा के कमजोर होने से लाभ नहीं होगा.

इस तरह देखा जाए तो कपड़ा जैसे कम आयात निर्भरता वाले क्षेत्रों को कमजोर रुपये से सबसे अधिक लाभ होना चाहिए. जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च-आयात वाले क्षेत्रों को सबसे कम लाभ होगा. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026: बजट डे पर मार्केट का खेल! जानिए पिछले 5 सालों में कैसा रहा है बाजार का रुझान



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp