ईरान वॉर के बीच तेल के गहराते संकट को लेकर बड़ी चेतावनी, मई तक चरमरा सकती है ग्लोबल इकोनॉमी

ईरान वॉर के बीच तेल के गहराते संकट को लेकर बड़ी चेतावनी, मई तक चरमरा सकती है ग्लोबल इकोनॉमी


Middle East Tensions Impact on Global Economy: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को चार हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को ईरान पहले ही खारिज कर चुका है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है. इस बीच Strait of Hormuz के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है और कई देशों में ऊर्जा आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है. ऐसे में ऊर्जा विशेषज्ञ भविष्य को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहे हैं.

बिगड़ सकते हैं हालात

ऊर्जा अर्थशास्त्री Anas Alhajji ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए कहा है कि यदि यह ईरान से जुड़ा युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो कुछ ही हफ्तों में इसके गंभीर परिणाम सामने आने लगेंगे.

उन्होंने मौजूदा हालात को Strait of Hormuz से जोड़ते हुए बताया कि इस संकीर्ण मार्ग से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति गुजरती है. ऐसे में यहां किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार को बड़ा झटका दे सकती है. इसका असर मिडिल ईस्ट से दूर यूरोप तक दिखाई देने लगा है.

एशियाई बाजार में बेकाबू होगा तेल

अनस अल्हाजी के अनुसार, यूरोप में ऊर्जा संकट तेजी से गहराता जा रहा है और कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे रूस के ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता फिर बढ़ सकती है. उन्होंने चेतावनी दी कि जिस रूसी तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश यूरोप कई वर्षों से कर रहा था, वह प्रयास इस संकट में कमजोर पड़ सकता है.

वहीं एशियाई बाजारों को लेकर उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें पहले ही 120 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं. अगर तनाव इसी तरह जारी रहा, तो क्रूड ऑयल की कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा.

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Insurtech platform Plum bags ₹193 crore in a Series B funding round led by Peak XV Partners

Insurtech platform Plum bags ₹193 crore in a Series B funding round led by Peak XV Partners


Bengaluru-based insurtech player Plum has raised ₹193 crore in a Series B funding round led by Peak XV Partners, with participation from existing investor Tanglin Venture Partners, which increased its stake, and new investor GMO Venture Partners, a Japan-based global fintech investor.

The company posted revenue of ₹13.9 crore in FY2024-25, down 69 per cent year-on-year from ₹45.3 crore. However, net losses were trimmed by 52 per cent to ₹12.2 crore, according to market intelligence platform Tracxn.

Plum claims its Net Promoter Score (NPS) stands at 79, significantly outperforming industry norms — a figure that has remained consistent even as the company scaled its claims volume 60x.

Beyond claims, Plum is expanding into preventive care, primary care, mental wellness, and telehealth, helping employers offer a more holistic healthcare experience to their teams. The company currently serves more than 6,000 organisations across India, including CRED, Meesho, PhonePe, Swiggy, Tata CLiQ, Urban Company, WeWork, and Zomato.

“We made a decision on day one that our north star would be the claims experience, and that everything else would follow from getting that right,” said Abhishek Poddar, Co-founder and CEO, Plum. “Six years in, that belief has shaped the product, the business, and the outcomes we have delivered for customers. This round gives us the capital to move faster on what we know works, while expanding the platform across healthcare and employee benefits.”

Published on March 26, 2026



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पैन कार्ड और ITR से लेकर मील कार्ड तक… एक अप्रैल से लागू हो रहे नए इनकम टैक्स रूल्स 2025

पैन कार्ड और ITR से लेकर मील कार्ड तक… एक अप्रैल से लागू हो रहे नए इनकम टैक्स रूल्स 2025


New Income Tax Rules 2025: भारत में 1 अप्रैल से Income-tax Act, 2025 लागू होने जा रहा है, जो करीब 60 साल पुराने Income-tax Act, 1961 की जगह लेगा. सरकार का कहना है कि यह सिर्फ टैक्स सिस्टम में बदलाव नहीं, बल्कि पूरे कानून को नए तरीके से तैयार करने की प्रक्रिया है. सबसे बड़ी राहत आम लोगों के लिए यह है कि टैक्स स्लैब और टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, टैक्स रिपोर्टिंग, डिस्क्लोजर और फाइलिंग पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त, डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी.

आइये जानते हैं कि नए इनकम टैक्स रूल्स में क्या अहम बदलाव किए गए हैं, जो आपका जानना जरूरी है.

1- मील बेनिफिट्स

नए नियमों में वेतनभोगियों के लिए मील बेनिफिट्स में बड़ा फायदा दिया गया है. अब कंपनी की ओर से दिए जाने वाले मील कार्ड या वाउचर (जैसे Sodexo, Pluxee आदि) पर टैक्स छूट की सीमा 50 रुपये प्रति मील से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील कर दी गई है. इससे एक कर्मचारी सालाना करीब 1 लाख रुपये तक का मील बेनिफिट टैक्स-फ्री प्राप्त कर सकता है, जिससे उसकी टैक्स सेविंग बढ़ेगी.

2-एचआरए 

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों में भी बदलाव किया गया है. अब 50 प्रतिशत HRA छूट वाले शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी शामिल किया गया है. हालांकि, नियमों को सख्त करते हुए अब HRA क्लेम करने के लिए मकान मालिक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे फर्जी दावों पर रोक लगेगी.

3-फॉर्म 16

एक बड़ा बदलाव यह है कि अब कंपनियां कर्मचारियों को Form 16 जारी नहीं करेंगी, बल्कि इसकी जगह नया Form 130 दिया जाएगा. इससे ITR फाइलिंग पूरी तरह सिस्टम आधारित हो जाएगी और TDS में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर रिफंड में देरी हो सकती है.

4- पैन कार्ड के नियम

इसके अलावा PAN कार्ड से जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया है. अब गाड़ी खरीदने-बेचने जैसे हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन में PAN देना अनिवार्य होगा. साथ ही, टैक्स रिजीम चुनने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए अब अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ITR के अंदर ही विकल्प चुन सकते हैं.

यानी, यह नया कानून टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, डिजिटल और सटीक बनाने के उद्देश्य से लाया गया है. इसमें फेसलेस असेसमेंट, कम मानवीय हस्तक्षेप और तेज रिफंड जैसे लक्ष्य शामिल हैं. ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वे अपनी सैलरी स्ट्रक्चर, HRA डिटेल्स, PAN लिंकिंग और TDS को समय-समय पर जांचते रहें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

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CRED enables biometric authentication for UPI payments up to ₹5,000

CRED enables biometric authentication for UPI payments up to ₹5,000


Fintech platform CRED has introduced biometric authentication for UPI payments, allowing its members to authorise transactions using face recognition or fingerprint instead of a PIN. The feature went live on March 25, 2026, and is available on both iOS and Android devices.

The rollout covers transactions up to ₹5,000 and applies across all UPI use cases on the platform — including credit card bill payments, utility payments, merchant payments, scan and pay, peer-to-peer transfers, and balance checks. CRED said the change reduces the number of steps needed to complete a payment, lowering the incidence of failed or delayed transactions.

The feature has been built in partnership with the National Payments Corporation of India (NPCI), which governs the UPI ecosystem. It is compliant with regulatory guidelines and uses the authentication method already set up on a user’s own device.

CRED positioned the move as a security upgrade, citing reduced risk from PIN exposure and fewer transaction errors caused by incorrect PIN entry. The biometric layer is intended to strengthen fraud protection while improving the overall payment experience.

CRED, which claims over 1.5 crore users, restricts membership to individuals with high credit scores. The platform offers credit card management, credit score tracking, and access to financial products alongside its payments infrastructure.

Published on March 26, 2026



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गलत विमान वैंकूवर भेजने के चलते एयर इंडिया को DGCA की फटकार, एक अधिकारी पर गिरी गाज

गलत विमान वैंकूवर भेजने के चलते एयर इंडिया को DGCA की फटकार, एक अधिकारी पर गिरी गाज


DGCA Wraps Air India: एयर इंडिया की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने Air India को फटकार लगाई है. एयर इंडिया ने वैंकूवर जाने वाली फ्लाइट के लिए गलती से बोइंग 777-200 LR विमान भेज दिया, जबकि इस रूट के लिए केवल Boeing 777-300ER को ही मंजूरी दी गई थी. इसके चलते विमान को करीब 7 घंटे उड़ान भरने के बाद दिल्ली वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वह उस रूट के लिए अनुमोदित नहीं था.

एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही

इस घटना के तुरंत बाद DGCA ने एयर इंडिया को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए और इस लापरवाही के लिए एयरलाइन के एक अधिकारी पर कार्रवाई भी की गई. यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि हर अंतरराष्ट्रीय रूट के लिए अलग-अलग विमानों को उनकी रेंज, सुरक्षा मानकों और नियामकीय अनुमोदन के आधार पर अनुमति दी जाती है. ऐसे में गलत विमान भेजना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे सुरक्षा जोखिम भी पैदा हो सकता है और यात्रियों के समय व संसाधनों की भी बर्बादी होती है.

इस तरह की घटनाएं एयरलाइन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं. ऐसे में DGCA की सख्ती के बीच यह जरूरी हो गया है कि भविष्य में फ्लाइट प्लानिंग और अनुमोदन प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए, ताकि इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति न हो.

क्या होता है अंतर?

बोईंग 777-200LR और बोईंग 777-300ER दोनों ही बोईंग 777 सीरीज के विमान हैं. लेकिन इनके बीच काफी अंतर है. 777-300ER आकार में बड़ा और लंबा होता है, जिससे इसमें 350–400 तक यात्री बैठ सकते हैं, जबकि 777-200LR अपेक्षाकृत छोटा होता है और इसमें लगभग 250–300 यात्री ही समा पाते हैं.

रेंज के मामले में 777-200LR को अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज विमान माना जाता है और यह ज्यादा दूरी तय कर सकता है, जबकि 777-300ER की रेंज थोड़ी कम होती है, लेकिन यह ज्यादा यात्रियों को ले जाने के कारण व्यावसायिक रूप से अधिक उपयोगी माना जाता है.

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Iran, US harden their positions as Tehran keeps its grip on Strait of Hormuz

Iran, US harden their positions as Tehran keeps its grip on Strait of Hormuz


Iran and the United States hardened their positions as diplomacy aimed at reaching a ceasefire in the war in the Middle East appeared to be faltering on Thursday.

Tehran moved to formalise its control over the crucial Strait of Hormuz while Washington prepared for the arrival of US combat forces in the region that could be used on the ground in the Islamic Republic.

Iran is instituting a “de facto toll booth’ regime”, industry experts say, with some ships paying in Chinese yuan to pass through the strait, where 20 per cent of all traded oil and natural gas is transported in peacetime.

Meanwhile, a strike group anchored by the amphibious assault ship USS Tripoli drew closer to the Mideast with some 2,500 Marines. Also, at least 1,000 paratroopers from the 82nd Airborne have been ordered to the region.

The troop movements don’t guarantee US President Donald Trump will try to use force to compel Iran to open the strait and halt its attacks on Gulf Arab states.

Trump previously deployed a large force in the Caribbean before the American military captured former Venezuelan leader Nicolás Maduro in January. In the current situation, the US is seen as focused on possibly seizing Iran’s oil terminal at Kharg Island or other sites near the strait.

US Navy Adm. Brad Cooper, who commands the American military in the region, said his forces have hit more than 10,000 targets since Israel and the US started the war February 28, destroying 92 per cent of Iran’s largest ships and more than two-thirds of the country’s missile, drone and naval production facilities.

“We’re not done yet,” said Cooper, who heads the US Central Command, in a video message. “We are on a path to completely eliminate Iran’s wider military apparatus.” Iran seen as operating Strait of Hormuz as de facto toll booth With its stranglehold on traffic through the Strait of Hormuz, which leads from the Persian Gulf toward the open ocean, Iran has been blocking ships it perceives as linked to the US and Israeli war effort, but letting through a trickle of others.

The Fars and Tasnim news agencies, both close to Iran’s paramilitary Revolutionary Guard, quoted lawmaker Mohammadreza Rezaei Kouchi as saying that parliament was working to formalise the process of charging fees to let ships pass.

“We provide its security, and it is natural that ships and oil tankers should pay such fees,” he was quoted as saying.

Lloyd’s List Intelligence called it a “de facto toll booth’ regime”.

The shipping intelligence firm said vessels have to provide manifests, crew details and their destination to Iran’s Guard for sanctions screening, cargo alignment checks that currently prioritises oil over all other commodities, and for what is described as geopolitical vetting”.

“While not all ships are paying a direct toll, at least two vessels have and the payment is settled in yuan,” Lloyd’s List said, referring to China’s currency.

Iran’s grip on the strait and relentless attacks on Gulf regional energy infrastructure has sent oil prices skyrocketing and concerns of a global energy crisis surging. Brent crude, the international standard, traded at USD 104 early Thursday, up more than 40 per cent from the day the war started.

“To make it crystal clear, this war is a catastrophe for world’s economies,” German Defence Minister Boris Pistorius told reporters during a vist to Australia.

US maintains negotiations are ongoing but Iran says there are no talks Using Pakistan as an intermediary, Washington has delivered to Iran a 15-point ceasefire proposal, which includes the reopening of the Strait of Hormuz.

Trump, speaking at a fundraiser Wednesday night in Washington, insisted that Iran still wants to cut a deal.

“They are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they’re afraid to say it because they figure they’ll be killed by their own people,” Trump said.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi said in an interview on state TV, however, that his government has not engaged in talks to end the war, “and we do not plan on any negotiations”.

Araghchi said the US had tried to send messages to Iran through other nations, “but that is not a conversation nor a negotiation”.

Press TV, the English-language broadcaster on Iranian state television, said Iran has its own five-point proposal, which includes “sovereignty over the Strait of Hormuz”.

A wave of Israeli airstrikes hits as Iran fires on Gulf neighbours Israel said it carried out a wave of attacks early on Thursday targeting Iranian infrastructure, and air defences were heard in Tehran, while heavy strikes were also reported around Isfahan, a city some 330 kilometers (205 miles) south of the Iranian capital.

Ifahan is home to a major Iranian air base and other military sites, as well as one of the nuclear sites bombed by the US during the 12-day war between Israel and Iran in June.

Sirens sounded very early on Thursday morning in parts of Tel Aviv and cities in central Israel. Rescue workers said two people were injured in a blast in Kfar Qasim.

Saudi Arabia’s Defence Ministry said it intercepted multiple drones over its oil-rich Eastern Province, the United Arab Emirates’ air defences also worked to intercept incoming fire, and Bahrain reported extinguishing a blaze in a neighbourhood that is home to the Bahrain International Airport.

Since the war began, more than 1,500 people have been killed in Iran, its Health Ministry says. Twenty people have been killed in Israel; two Israeli soldiers have also been killed in Lebanon. At least 13 US military members have been killed. More than a dozen civilians in the occupied West Bank and Gulf Arab states have also died.

Nearly 1,100 people have died in Lebanon, authorities said. In Iraq, where Iranian-supported militant groups have entered the conflict, 80 members of the security forces have been killed. (AP)

Published on March 26, 2026



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