क्या खत्म हो रहा पेट्रोल-डीजल? ईरान वॉर के बीच तेल कंपनियों ने की लोगों से ये अपील

क्या खत्म हो रहा पेट्रोल-डीजल? ईरान वॉर के बीच तेल कंपनियों ने की लोगों से ये अपील


Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है. हालांकि, इससे निपटने के लिए भारत सरकार लगातार वैकल्पिक उपायों पर काम कर रही है. इस बीच, लोगों में फैल रही अफवाहों और घबराहट को देखते हुए सरकारी तेल कंपनियों ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है.

देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने कहा है कि सभी पेट्रोल पंप पर्याप्त ईंधन से भरे हुए हैं और पूरी तरह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. कंपनी ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर ईंधन की अनावश्यक खरीदारी से बचें. IOC के अनुसार, ऐसी अफवाहें न केवल चिंता बढ़ाती हैं, बल्कि आपूर्ति व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती हैं.

तेल कंपनियों की अपील

वहीं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने भी कुछ क्षेत्रों में ईंधन की कमी की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है. कंपनी का कहना है कि भारत पेट्रोल और डीजल का शुद्ध निर्यातक है और उसके पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन (ATF) का पर्याप्त भंडार मौजूद है. आपूर्ति श्रृंखला भी पूरी तरह सुचारु रूप से चल रही है.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने भी इसी तरह भरोसा दिलाया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है. कंपनी ने ग्राहकों से अपील की है कि वे सामान्य खपत बनाए रखें और अफवाहों से प्रभावित न हों.

पेट्रोल-डीजल की नहीं कमी

हालांकि, वेस्ट एशिया में वॉर की वजह से वैश्विक आपूर्ति पर असर पड़ा है, खासकर LNG और LPG के मामले में. कतर जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं की गैस सुविधाएं प्रभावित होने से एलएनजी की आपूर्ति में कुछ बाधाएं आई हैं. ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं और CNG को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि उर्वरक जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आपूर्ति सीमित की गई है.

LPG पर इस संकट का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि भारत अपनी कुल मांग का करीब 60% आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है. मौजूदा स्थिति में सरकार ने घरेलू रसोई गैस को प्राथमिकता दी है और होटल-रेस्टुरेंट जैसे कॉमर्शियल उपयोग के लिए LPG की आपूर्ति को सीमित किया गया है.

ये भी पढ़ें: ईरान वॉर से दुनिया परेशान, लेकिन भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, सुनकर चीन-पाक को लगेगी मिर्ची





Source link

एटीएम निकासी से आधार तक… 1 अप्रैल से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा इसका

एटीएम निकासी से आधार तक… 1 अप्रैल से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा इसका


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

New Rules From 1 April 2026: 1 अप्रैल से कई वित्तीय नियमों में बदलाव लागू होने वाले हैं. जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ने वाला है. नौकरीपेशा लोगों, टैक्स भरने वालों और निवेश करने वालों के लिए ये बदलाव खास तौर पर अहम हैं.

पैन कार्ड, HRA, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स और ITR फाइलिंग जुड़े नियम इसमें शामिल हैं. आइए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं…

पैन कार्ड होगा पहले से ज्यादा सुरक्षित

1 अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होगी. अब तक आधार कार्ड का यूज करके बड़ी आसानी से पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जाता रहा है. हालांकि, अब इसमें बदलाव करने का फैसला लिया गया है. आधार कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं का सर्टिफिकेट या अन्य सरकारी दस्तावेज की जरूरत होगी. 

सरकार के इस कदम से पैन कार्ड पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा. हालांकि, पैन कार्ड बनवाने में पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है. साथ ही पैन कार्ड के लिए नए फॉर्म से ही आवेदन करना होगा.

HRA क्लेम पर बढ़ी सख्ती

अब HRA क्लेम करने वालों के लिए नियम पहले से ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं. अगर कोई कर्मचारी सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया देता है, तो उसे मकान मालिक का पैन नंबर देना अनिवार्य होगा.

इसके साथ ही यह जानकारी भी देनी होगी कि मकान मालिक परिवार का सदस्य है या नहीं. 1 अप्रैल से इसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा. नए नियमों का मकसद गलत या फर्जी क्लेम पर रोक लगाना है.    

क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो, आपको नए नियमों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए. अब क्रेडिट कार्ड से जुड़े बड़े लेनदेन पर नजर रखी जाएगी. जहां सालभर में 10 लाख रुपये से ज्यादा का डिजिटल खर्च या 1 लाख रुपये से अधिक नकद भुगतान होने पर इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी.

वहीं दूसरी ओर, टैक्सपेयर्स के लिए एक नई सुविधा भी जोड़ी गई है. जिसके तहत अब वे क्रेडिट कार्ड से टैक्स जमा कर सकते हैं. हालांकि इस विकल्प का उपयोग करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. इसलिए भुगतान से पहले इसकी शर्तों को समझना जरूरी होगा.

ITR फाइल करने वालों के लिए बदलाव 

ITR फाइल करने की तारीखों में कुछ बदलाव किए गए है. बिना ऑडिट वाले मामले ITR-3 और ITR-4  की लास्ट डेट 31 अगस्त है. वहीं, 31 जुलाई तक ITR-1 और ITR-2 वाले आवेदक फाइल कर सकते हैं. 

एटीएम निकासी के बदले नियम

1 अप्रैल 2026 से कई बड़े बैंकों के एटीएम और कैश निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव किए है. HDFC Bank ने मेट्रो शहरों में मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा 3 और नॉन-मेट्रो में 5 तय कर दी है. वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर रोजाना कैश निकालने की सीमा घटाकर 1 लाख रुपये से 50,000 रुपये कर दी है.

इसके अलावा बंधन बैंक ने भी अपने ATM नियमों में बदलाव करते हुए अब महीने में केवल 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुविधा तय की है. जिसके बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

यह भी पढ़ें: महिलाओं के लिए फायदे की खबर: अब UPI से मिलेगा तुरंत लोन! इस बैंक ने शुरू की खास सुविधा…



Source link

Nifty crosses 23,400 at midday as geopolitical fears ease further

Nifty crosses 23,400 at midday as geopolitical fears ease further


Markets sustained strong gains through the mid-session on Wednesday, with the BSE Sensex trading at 75,604.76, up 1,536.31 points or 2.07 per cent, and the Nifty 50 at 23,398.15, up 485.75 points or 2.12 per cent, as of 01.05 pm. The rally, extending Tuesday’s sharp relief bounce, was driven by continued easing of geopolitical tensions in the Middle East following US President Donald Trump’s announced pause on strikes targeting Iranian energy infrastructure.

The advance was broad-based and decisive. On BSE, 3,238 of the 4,338 stocks traded were in positive territory, against only 915 declines, with 185 unchanged. Fifty-eight stocks hit 52-week highs, while 175 touched 52-week lows. A total of 183 stocks were locked in upper circuits, compared to 136 in lower circuits — a market breadth picture that points to widespread buying across segments and not just index-level moves.

Shriram Finance led gains on the Nifty 50, surging 5.66 per cent to ₹954.70, emerging as the top gainer in early afternoon trade on volumes of over 82 lakh shares. Titan Company rose 4.84 per cent to ₹4,088.10, while Trent advanced 4.67 per cent to ₹3,522.90. Adani Enterprises gained 4.45 per cent to ₹1,898.80, recovering from recent pressure, and Bajaj Finance climbed 3.76 per cent to ₹880.95 on robust volumes exceeding 86 lakh shares worth ₹75,867.68 lakh.

The losers’ list was thin and shallow, signalling the breadth of today’s buying interest. Tech Mahindra slipped 0.68 per cent to ₹1,423.00, Power Grid fell 0.48 per cent to ₹297.55, and Kotak Mahindra Bank edged lower by 0.40 per cent to ₹365.40, making it one of the rare private banking names to trade in the red amid an otherwise green session for the financial sector.

Tuesday’s closing data provides additional context for today’s move. The rupee remained under pressure, trading near 93.90 against the dollar, weighed by residual concerns over crude import costs and geopolitical uncertainty. Crude oil, while sharply lower from recent peaks following Trump’s de-escalation signal, saw a partial recovery of around 2.4 per cent as Iran denied any active negotiations and fresh regional developments reintroduced caution. Gold, which had recovered to around ₹1,40,000 from a weak opening near ₹1,36,500 on Tuesday on short covering, continues to face resistance near ₹1,42,000 with support at ₹1,35,000.

Analysts have flagged Nifty’s 23,030–23,060 zone as the immediate hurdle from Tuesday’s session, and the index has already broken above that level decisively in morning trade. Whether it can hold and extend above the 23,200–23,300 range into the close will be a key test of whether this relief rally has legs heading into the rest of the week. Volatility indicators and geopolitical headlines are likely to remain the primary drivers through the afternoon session.

Published on March 25, 2026



Source link

New Mangalore Port to receive 2.62 lakh tonnes of crude oil soon

New Mangalore Port to receive 2.62 lakh tonnes of crude oil soon


LPG tanker Apollo Ocean with 17,600 tonnes of LPG cargo for Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) and Hindustan Petroleum corporation Ltd (HPCL) is expected to call at NMPA on March 26. (Representational image)

New Mangalore Port is expected to receive around 2.62 lakh tonnes of crude oil in the next few days from West Africa and Saudi Arabia. Around 1.53 lakh tonnes of crude oil cargo are already being discharged at the port.

According to the latest vessel position of New Mangalore Port Authority (NMPA), the oil tanker Popi P with 1.41 lakh tonnes of crude oil is expected to reach New Mangalore Port on March 27. The crude oil tanker, which is sailing under the flag of Marshall Islands, left the port of Al Muajjiz located at Red Sea in Saudi Arabia on March 17.

The cargo will be unloaded at Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd’s (MRPL) single point mooring (SPM) facility under NMPA.

Another oil tanker Sunriseway with 1.21 lakh tonnes of Mandji crude oil is expected to arrive at New Mangalore Port on March 29.

The crude oil tanker Sunriseway, which is sailing under the flag of Liberia, left the port of Cap Lopez in West Africa’s Gabon on March 6. The cargo will be discharged at MRPL’s SPM facility.

Meanwhile, LPG tanker Apollo Ocean with 17,600 tonnes of LPG cargo for Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) and Hindustan Petroleum corporation Ltd (HPCL) is expected to call at NMPA on March 26.

Sources said that the LPG tanker Shivalik, which was expected to discharge LPG to Mangaluru on March 18, had transferred the cargo to Apollo Ocean at Vadinar Port in Gujarat.

The crude oil tanker Desh Rakshak with 53,486 tonnes of crude oil is expected to complete the unloading on March 25.

The crude oil tanker Oasis with around 99,900 tonnes of Russian crude is also unloading the cargo at the SPM facility under NMPA.

Published on March 25, 2026



Source link

Maharashtra bets on ₹2,500 desks to plug start-ups into manufacturing pipeline

Maharashtra bets on ₹2,500 desks to plug start-ups into manufacturing pipeline


Under its MATRIX programme, Maharashtra is planning to offer desks at around ₹2,500 a month—well below the ₹10,000–₹40,000 typically charged in Mumbai and Pune.

Maharashtra is rolling out a subsidised co-working and innovation network to transform early-stage start-ups into manufacturing-ready businesses, as it moves to compete more directly with established hubs such as Bengaluru and Hyderabad.

Under its MATRIX programme, the state is planning to offer desks at around ₹2,500 a month—well below the ₹10,000–₹40,000 typically charged in Mumbai and Pune. The rollout is expected by mid-FY27, senior officials told businessline.

Incubation centres

At the core of the strategy is a network of more than 200 incubation centres, spanning about 15 million sq ft of innovation space. These centres go beyond basic office infrastructure, combining subsidised co-working with access to design studios, testing facilities, certification infrastructure and prototyping labs. The model is designed as a pipeline from idea to production, linking engineering capability with shared manufacturing infrastructure.

This incubation layer is tethered to a manufacturing backbone. Maharashtra plans to develop around 500 industrial clusters where 30 to 50 MSMEs can share advanced infrastructure, including specialised equipment that would otherwise be cost-prohibitive, said P Anbalagan, Industries Secretary.

These clusters will focus on sectors such as EV components, semiconductors, defence, drones and autonomous systems.

Very low prices

The scale of the intervention becomes clearer against current market benchmarks. In premium micro-markets such as BKC and Nariman Point, seats at top-end centres can go as high as ₹60,000 a month, while the city-wide average for a standard desk is around ₹11,600.

“The scale of the incubation network is intended to help Maharashtra compete more aggressively by lowering infrastructure costs while providing access to engineering and manufacturing capabilities within the same ecosystem,” said Deependra Kushwaha, Commissioner of Industries.

A key advantage for private players under the model is lower development cost. The state plans to partner with developers and flex operators through special purpose vehicles (SPVs), enabling access to land at a significantly lower cost, which in turn reduces development and rental costs.

Industry hails move

Industry participants have welcomed the move. “By lowering entry costs while embedding startups within a broader ecosystem of engineering, training and manufacturing, the state is positioning flexible workspaces as the front end of an industrial pipeline,” said Janak Malkani, India Head – Managed Office Solutions, WeWork India while addressing the 3rd edition of FICCI India Flexible Workspace Summit 2026.

State officials said the programme is designed to enable start-ups to move from product development to commercial manufacturing without leaving the state, reducing friction in scaling.

Within Maharashtra, Pune has emerged as a cost-effective alternative to Mumbai, with operating costs typically 25–35% lower. In micro-markets such as Viman Nagar and Kalyani Nagar, standard seats range from ₹11,000 to ₹13,000, while Baner and Hinjewadi offer more competitive pricing at ₹9,000–₹10,500. The broader city average ranges between ₹10,000 and ₹15,000 per desk.

Beyond Pune, cities such as Nashik and Nagpur are seeing faster growth as companies adopt hub-and-spoke models. Entry-level desks start at ₹5,000–₹6,000, with demand growing nearly twice as fast as in Tier-1 markets, driven by lower overheads and a return-to-hometown workforce shift.

Flex boom sets the backdrop

The policy push comes amid a structural shift in India’s office market. India’s flex office inventory has crossed 100 million sq ft, tripling since 2020 to an estimated 110–114 million sq ft, growing at a 23–25 per cent CAGR over five years, according to a FICCI–CBRE report.

Bengaluru remains the largest flexible workspace market, followed by Delhi-NCR, while Pune—at 13.6–14.6 million sq ft—is the third-largest, underscoring Maharashtra’s growing role in the segment.

Demand is led by IT and technology firms, alongside BFSI and professional services, with global capability centres (GCCs) expected to drive the next phase of growth.

Tata Tech partnership

To support this distributed expansion, Maharashtra has partnered with Tata Technologies to set up Centres for Invention, Innovation, Incubation and Training (CIIIT) across districts including Satara, Nashik, Amravati, Nanded and Nagpur. These centres will provide access to advanced engineering tools and training in areas such as AI, robotics, IoT and electric vehicle technology.

Under the model, start-ups begin at low-cost desks, develop prototypes using shared infrastructure and scale through cluster-linked manufacturing facilities and engineering support.

The CIIIT centres will operate as public-private partnerships, with the state expected to hold up to 40 per cent equity while industry partners bring technical expertise.

India’s flexible office stock crossed the 100 million sq ft milestone, with a robust 3X increase in total inventory between 2020 and 2025 to reach 110-114 mn sq ft. The inventory has grown at a 23-25 per cent CAGR over the past five years, FICCI–CBRE report ‘Flex-plosion’ said.

Published on March 25, 2026



Source link

Crude oil futures fall on reports of US efforts to end war with Iran

Crude oil futures fall on reports of US efforts to end war with Iran


A Reuters report said Iran has informed the UN Security Council and the International Maritime Organization that ‘non-hostile’ vessels may transit the Strait of Hormuz if they coordinate with Iranian authorities.

Crude oil futures traded lower on Wednesday morning following reports that the US is pushing for diplomatic efforts to end the war with Iran.

At 9.58 am on Wednesday, June Brent oil futures were at $95.40, down by 4.82 per cent, and May crude oil futures on WTI (West Texas Intermediate) were at $88.37, down by 4.31 per cent. April crude oil futures were trading at ₹8,360 on Multi Commodity Exchange (MCX) during the initial hour of trading on Wednesday against the previous close of ₹8,736, down by 4.30 per cent, and May futures were trading at ₹8,151 against the previous close of ₹8,514, down by 4.26 per cent.

US President Donald Trump told reporters that the US was talking to the right people in Iran to end the war in the West Asia region. In a post on X, Mohammad Bagher Ghalibaf, Speaker of the Parliament of Iran, had denied holding talks with the US in this regard.

A New York Times report said on Tuesday that the US has sent a 15-point proposal to Iran to end the war in West Asia. Israel’s Channel 12, which quoted three sources, said the US wants a 30-day ceasefire to discuss the 15-point plan with Iran.

A Reuters report said Iran has informed the UN Security Council and the International Maritime Organization that ‘non-hostile’ vessels may transit the Strait of Hormuz if they coordinate with Iranian authorities.

There were also reports that Trump has ordered the deployment of around 2,000 troops to the West Asia region in a bid to restore normalcy over the Strait of Hormuz.

April natural gas futures were trading at ₹269 on MCX during the initial hour of trading on Wednesday against the previous close of ₹276.40, down by 2.68 per cent.

On the National Commodities and Derivatives Exchange (NCDEX), April guargum contracts were trading at ₹10,200 in the initial hour of trading on Wednesday against the previous close of ₹10,123, up by 0.76 per cent.

April turmeric (farmer finished) futures were trading at ₹14,250 on NCDEX in the initial hour of trading on Wednesday against the previous close of ₹14,168, up by 0.58 per cent.

Published on March 25, 2026



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp