Investor confidence in crypto currencies return on institutional demand

Investor confidence in crypto currencies return on institutional demand


Trading volumes of crypto-exchanges WazirX, CoinDCX, ZebPay and Bitbns dropped by 70 per cent, 55 per cent, 15 per cent and 29 per cent between January and March, as per Crebaco, a credit rating agency for crypto exchanges and blockchains.
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Dado Ruvic

Cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum, which have seen a steep fall this year so far, are seeing some bounceback with a return in investor confidence, according to industry players, who attribute it to demand from institutions and lower volatility displayed by cryptos compared to safe-haven asset, gold.

Investor confidence in Bitcoin and Ethereum cryptocurrencies remains strong even as the blue-chip prices have fallen since the start of 2026.

While BTC has not regained its January levels, the cryptocurrency has grown around 11 per cent from around $63,000 on February 28, as per CoinMarketCap data, with the crypto becoming attractive at the lower levels companred to $92,000-levels in the beginning of 2026. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) and Solana (SOL) are top choices for crypto investors in March 2026.

Trading volumes

Trading volumes of crypto-exchanges WazirX, CoinDCX, ZebPay and Bitbns dropped by 70 per cent, 55 per cent, 15 per cent and 29 per cent between January and March, as per Crebaco, a credit rating agency for crypto exchanges and blockchains.

However, exchanges like CoinDCX and WazirX confirmed to businessline that users are still putting their trust with the blue-chip cryptos.

“Tokens like BTC, ETH, XRP [Ripple], SOL, remain the top performers. In fact, Ethereum and XRP are seeing renewed interest. Ripple’s emerging $50 billion valuation has strengthened market sentiment, drawing attention from both retail and institutional participants,” WazirX spokesperson told businessline.

According to Sidharth Sogani Jain, Founder of Crebaco and CEO of Blue Aster Capital, this trust in blue-chips stems from the fact that BTC and ETH have managed to perform better during the Middle East crisis compared to other assets.

“Altcoins don’t have any liquidity left in them. Gold silver, all gone down – except BTC. From the day the war has started, BTC is the only asset that has gone up,” said Jain.

Further, BTC and ETH structure also drives confidence as ETF inflows continue to provide a steady demand base, said Riya Sehgal, Research Analyst, Delta Exchange. Particularly in case of ETH, Sharat Chandra, Founder, EmpowerEdge Ventures, said prices will show upwards trends due to tokenization tail winds.

Macro developments will be the decisive driver, as per Vikram Subburaj, CEO, Giottus. Stating that the signal has turned incrementally restrictive, Subburaj said the forward guidance has still shifted toward a ‘higher-for-longer’ stance, with markets now pricing little to no rate cuts in 2026. This is a sharp reversal from earlier expectations, he said.

Published on March 22, 2026



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मिडिल ईस्ट संकट और महंगा तेल बढ़ा सकते हैं बाजार में हलचल? जानें इस सप्ताह कैसी रहेगी मार्केट क

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Stock Market Outlook This Week: भारतीय शेयर बाजार की दिशा इस सप्ताह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से जुड़े घटनाक्रमों और कच्चे तेल की कीमतों से तय होगी. विशेषज्ञों ने यह अनुमान जताते हुए कहा कि वैश्विक बाजारों के रुझान, विदेशी निवेशकों के रुख और रुपये-डॉलर की चाल भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित करेगी. 

विशेषज्ञ की राय

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के शोध विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एसवीपी) अजित मिश्रा ने कहा, ”मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच इस सप्ताह बाजार आंकड़ों के प्रति संवेदनशील रह सकता है. पश्चिम एशिया संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव प्रमुख बाहरी कारक बने रहेंगे और निकट अवधि में बाजार रुझान को तय करेंगे.” 

उन्होंने आगे कहा, ‘‘घरेलू मोर्चे पर निवेशक विनिर्माण, सेवाओं और कंपोजिट श्रेणियों के लिए एचएसबीसी के पीएमआई के आंकड़ों पर बारीकी से नजर रखेंगे, जो व्यावसायिक गतिविधियों के रुझानों का शुरुआती संकेत देगा.” 

विदेशी निवेशकों ने बाजार से बनाई दूरी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कमजोर होते रुपये और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का भारत की वृद्धि और कॉरपोरेट आय पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंताओं के कारण, विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों से 88,180 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं. 

ऑनलाइन कारोबारी फर्म एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पोनमुडी आर ने कहा, ‘‘बाजारों के अत्यधिक अस्थिर और घटना आधारित रहने का अनुमान है. निकट अवधि की दिशा काफी हद तक पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों, विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट के आसपास उभरती स्थिति पर निर्भर करेगी.

कच्चे तेल की कीमतों पर क्या होगा असर? 

किसी भी लंबे व्यवधान के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के स्तर से ऊपर बनी रह सकती हैं. इससे मुद्रास्फीति और चालू खाते का घाटा का दबाव बढ़ सकता है और जोखिम से बचने की धारणा बनी रह सकती है.’’

उन्होंने कहा कि एफआईआई प्रवाह, रुपये की चाल और अमेरिकी डॉलर की मजबूती सहित वैश्विक संकेतों पर नजर रहेगी. कच्चे तेल की कीमतों में कमी या तनाव कम होने के किसी भी संकेत से तेजी आ सकती है, जबकि तनाव बढ़ने से बाजार पर और दबाव पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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1 अप्रैल से बदल जाएंगे PAN Card के नियम, अब सिर्फ आधार से नहीं होगा काम; जानें डिटेल्स

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Pan Card New Rules 2026: पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में जल्द ही कुछ अहम बदलाव लागू होने वाले हैं. जिसका सीधा असर नए पैन कार्ड बनवाने वाले आवेदकों पर पड़ने वाला है. ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे.

इसलिए अगर आप आने वाले समय में पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो पहले इन बदलावों की जानकारी लेना जरूरी है. ताकि आगे आपको किसी तरह की परेशानी न हो. आइए जानते हैं, इन बदलावों के बारे में…

नियमों में ये होने वाले है बदलाव

अभी तक 31 मार्च 2026 तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना काफी आसान है, जहां केवल आधार कार्ड के जरिए भी काम हो जाता है. ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह प्रक्रिया थोड़ी सख्त होने जा रही है.

नए नियम लागू होने के बाद सिर्फ आधार के बेसिस पर पैन कार्ड बनवाना संभव नहीं होगा. बल्कि आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे और पूरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्याद लंबी हो सकती है. जिससे पैन कार्ड बनवाना पहले से ज्यादा कठिन हो जाएगा. 

आधार के साथ इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

नए नियम लागू होने के बाद पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं रहने वाला है. आवेदकों को पहचान व जन्म से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं.

इसमें जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं का सर्टिफिकेट या अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हो सकते हैं. जिससे पैन कार्ड पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी. 

आधार से मेल खानी चाहिए सारी जानकारी 

नए नियमों के तहत पैन कार्ड में दर्ज जानकारी आधार से पूरी तरह मेल खानी चाहिए. इसलिए आवेदन करने से पहले आधार में नाम, जन्म तिथि और अन्य डिटेल्स सही और अपडेट होना बेहद जरूरी है.

इसके साथ ही सरकार नए आवेदन फॉर्म भी लागू करने जा रही है, जो 1 अप्रैल 2026 के बाद अनिवार्य होंगे. पुराने फॉर्म मान्य नहीं रहेंगे, इसलिए पैन से जुड़ा कोई भी काम अब नए फॉर्म के माध्यम से ही किया जा सकेगा. 

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Govt may consider OFS option for raising public float in IDBI Bank

Govt may consider OFS option for raising public float in IDBI Bank


IDBI Bank logo
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Dado Ruvic

The government may consider selling a stake in IDBI Bank through the Offer-for-Sale (OFS) route to increase public shareholding, after the unsuccessful attempt to divest stake in the LIC-controlled lender, sources said.

Currently, the public float in IDBI Bank is only 5.29 per cent, limiting the scope of fair valuation.

The remaining shares are with insurance behemoth Life Insurance Corporation of India (LIC), with a controlling stake at 49.24 per cent, while the Government of India (GoI) holding stood at 45.48 per cent.

Earlier this month, the proposed sale of a 60.72 per cent majority stake, held jointly by the government and the LIC, was scrapped after financial bids from two potential buyers reportedly fell short of the reserve price.

Low free float restricts the scope for fair market valuation, and expanding this by 10 per cent or 15 per cent would make price discovery more reliable, sources said.

It can provide a reliable benchmark for valuation and further make the price discovery process transparent, they said, adding, strategic sale can be pursued even after one or two tranches of OFS.

As per the failed plan, both the government and LIC were to offload 30.48 per cent and 30.24 per cent stake, respectively.

This is the second time that the government has wanted to privatise IDBI Bank since the first announcement made in 2016. The idea was first officially flagged in the Union Budget speech by then-Finance Minister Arun Jaitley in February 2016.

The first attempt to privatise the then state-owned IDBI Bank failed due to valuation concerns.

However, the government later sold the controlling stake to LIC, which had been eyeing acquiring a stake in a bank to expand its bancassurance business model.

Subsequently, in January 2019, LIC acquired a 51 per cent controlling stake in IDBI Bank for approximately Rs 21,624 crore to rescue the lender from heavy bad loans as part of the disinvestment process.

As a result, the bank was categorised as a private-sector bank by the Reserve Bank of India.

In December 2020, the lender was reclassified as an associate company following the reduction of LIC’s stake in the bank to 49.24 per cent.

The process for privatisation gained formal momentum when the Cabinet Committee on Economic Affairs gave its in-principle approval in May 2021 for strategic disinvestment along with transfer of management control in IDBI Bank.

In October 2022, KPMG India was appointed as Transaction Advisor and the intent to sell 60.72 per cent stake in the bank was announced.

The Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) invited Expressions of Interest (EoI) in October 2022, and market regulator Sebi approved the reclassification of GOI as a public shareholder upon completion of the sale in January 2023.

Later in August 2025, the regulator gave its nod for reclassification of LIC as a public shareholder upon completion of the sale and after a long due diligence period, financial bids from two Emirates NBD Bank and Prem Vatsa-promoted Fairfax India were finally received in February 2026.

Published on March 22, 2026



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1 अप्रैल से आपकी सैलरी स्लिप में दिखेगा बड़ा बदलाव, लागू होने जा रहा नया नियम

1 अप्रैल से आपकी सैलरी स्लिप में दिखेगा बड़ा बदलाव, लागू होने जा रहा नया नियम


Salary Structure change from 1 April: नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है. 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है. इस दौरान वेतनभोगी कर्मचारियों के पे-स्लिप में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है. दरअसल, 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 (New Income Tax Act 2025) और नया लेबर कोर्ड (Labour Code) लागू होने जा रहा है. इससे आपका सैलरी स्ट्रक्चर और टेक होम सैलरी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे. 

क्या होगा बदलाव?

  • नए लेबर कोड के मुताबिक, आपकी बेसिक सैलरी आके टोटल CTC का 50 परसेंट होनी चाहिए. अभी बहुत सी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक सैलरी को कम रखती हैं और HRA, Travel Allowance और Special Allowance जैसे भत्ताें को 70-80 परसेंट तक बढ़ा देती हैं. लेकिन अब नए नियम के तहत कंपनियां सभी भत्तों को मिलाकर टोटल सैलरी के 50 परसेंट से ज्यादा नहीं रख पाएंगी. 
  • अब चूंकि आपके पीएफ और ग्रैच्युटी का कैलकुलेशन आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर होता है इसलिए अगर बेसिक पे बढ़ेगी, तो आपका रिटायरमेंट फंड और उस पर आपका कंट्रीब्यूशन भी अपने आप ही बढ़ जाएगा. 
  • पीएफ ज्यादा कटने का असर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ेगा. पीएफ ज्यादा कटने से हाथ में आने वाली सैलरी कुछ कम हो सकती है. हालांकि, यह कंपनियों के मौजूदा स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करेगा. यानी कि बेसिक पे 50 परसेंट रखने का असर इस बात पर तय होगा कि अभी आपकी कंपनी ने आपकी बेसिक सैलरी कितनी रखी है. उदाहरण के तौर पर, अगर अभी आपकी सीटीसी 50000 रुपये है और बेसिक पे 25000 (50 परसेंट) है, तो नए नियम का आप पर कोई असर नहीं होगा. आपकी इन-हैंड सैलरी ज्यों की त्यों रहेगी. हां, अगर आपकी टोटल सैलरी 50000 रुपये है और कंपनी टैक्स बचाने के लिए आपको सिर्फ 10000 रुपये (20 परसेंट) बेसिक पे दे रही है और बाकी 40000 रुपये अलाउंस में जोड़ रही है, तो इस स्थिति में कंपनी को आपकी बेसिक पे बढ़ानी होगी. 
  • बेसिक सैलरी बढ़ने से कुछ मामलों में टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है. इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, आपको मिलने वाली HRA छूट आपकी बेसिक सैलरी पर बेस्ड होती है. बेसिक सैलरी बढ़ने पर आपके किराए में से घटने वाला हिस्सा (बेसिक पे का 10 परसेंट) बढ़ जाएगा. इससे HRA की टैक्स छूट कम हो जाएगी. यहां यह ध्यान में रखने वाली बात हैकि पुरानी टैक्स व्यवस्था अभी खत्म नहीं हुई है. जिनकी सालाना इनकम 10-30 लाख रुपये के बीच है और जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं और किराया ज्यादा देना पड़ रहा है या होम लोन ज्यादा अमाउंट में कट रहा है, वे 80C और NPS जैसी स्कीम्स का फायदा टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं.
  •  नया टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए टैक्स बढ़ने का डर कम है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है. नए रिजीम में HRA या अन्य भत्तों पर छूट नहीं मिलती है. इसमें 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12.75 लाख सालाना कमाने वालों को शून्य टैक्स देना होगा. ऐसे में बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका टैक्स कैलकुलेशन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.  

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West Asia conflict, crude oil prices to steer stock markets in holiday-shortened week: Analysts

West Asia conflict, crude oil prices to steer stock markets in holiday-shortened week: Analysts


Developments related to the ongoing conflict in West Asia and its impact on crude oil prices will continue to rule investors’ sentiment in a holiday-shortened week ahead, analysts said.

Besides, trends in global markets, trading activity of foreign investors and rupee-dollar movement would also drive momentum in equities.

Stock markets would remain closed on Thursday for Shri Ram Navami.

“This week is expected to remain data-sensitive amid ongoing global uncertainties. Developments in the West Asia conflict and movements in crude oil prices will continue to act as key external drivers and are likely to dictate the near-term market trend.

“On the domestic front, investors will closely monitor HSBC Flash PMI data for manufacturing, services, and composite segments, which will provide an early indication of business activity trends,” Ajit Mishra, SVP, Research, Religare Broking Ltd, said.

Foreign investors have pulled out ₹88,180 crore (about $9.6 billion) from Indian equities so far this month, weighed down by escalating tensions in West Asia, a weakening rupee and concerns over the impact of elevated crude oil prices on India’s growth and corporate earnings.

“Looking ahead, markets are likely to remain highly volatile and event-driven, with near-term direction largely contingent on developments in the Middle East, particularly the evolving situation around the Strait of Hormuz. Any prolonged disruption could keep crude prices elevated above the $100-mark, intensifying inflationary and current account pressures while sustaining a risk-off sentiment,” Ponmudi R, CEO, Enrich Money, an online trading and wealth tech firm, said.

FII flows, rupee movement, and global cues, including US dollar strength and broader market sentiment, will be key variables to monitor. Any signs of de-escalation or easing in crude prices could trigger short-covering or relief rallies, while renewed escalation may lead to further downside pressure, he added.

Last week, the BSE benchmark Sensex dipped 30.96 points, or 0.04 per cent, and the NSE Nifty slipped 36.6 points, or 0.15 per cent.

Published on March 22, 2026



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