गोल्डमैन सैक्स की इस रियल एस्टेट कंपनी में एंट्री, 230 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील; जानिए डिटेल्स

गोल्डमैन सैक्स की इस रियल एस्टेट कंपनी में एंट्री, 230 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील; जानिए डिटेल्स


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

DLF Block Deal Goldman Sachs: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार के कारोबारी दिन रिकवरी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 में तेजी रही थी. हालांकि, इससे एक दिन पहले गुरुवार को बाजार में तेज गिरावट हुई थी.

बाजार में एक बड़ी ब्लॉक डील ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आइए जानते हैं, इस विषय में…

डीएलएफ में गोल्डमैन सैक्स की बड़ी खरीदारी

रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने ब्लॉक डील के जरिए बड़ा निवेश किया है. इस सौदे में ग्लोडमैन सैक्स ने करीब 21.7 लाख शेयर खरीदे है. जिनकी कुल वैल्यू लगभग 115 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 

डील 531.7 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है. इस डील की खबर के बाद सोमवार को कंपनी शेयरों में हलचल दिखने की उम्मीद की जा रही है.  

एक ही दिन में दो बड़े निवेशकों की एंट्री

डीएलएफ के शेयरों में उसी दिन एक और बड़ी खरीदारी देखने को मिली. जिससे यह साफ संकेत मिला कि संस्थागत निवेशकों की इसमें दिलचस्पी बनी हुई है. एक अलग ट्रांजैक्शन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने भी करीब 115 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 

इस तरह कुल मिलाकर एक ही दिन में लगभग 230 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई, जिसमें बड़े इन्वेस्टमेंट हाउस और म्युचुअल फंड दोनों की भागीदारी रही.

एक साल में कमजोर रहा प्रदर्शन

अगर पिछले एक साल के ट्रेंड पर नजर डालें तो कंपनी के शेयर 22 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुके हैं. इसी दौरान रियल एस्टेट सेक्टर का बेंचमार्क इंडेक्स Nifty Realty Index भी करीब 19 फीसदी तक नीचे आया है.

जिससे साफ है कि दबाव सिर्फ इस स्टॉक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली है.

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन

बीएसई पर शुक्रवार के कारोबारी दिन डीएलएफ लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. कंपनी शेयर 0.32 प्रतिशत या 1.75 रुपये फिसलकर 540.70 रुपये पर बंद हुआ था.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवक की बात करें तो, 887.50 रुपये है. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 525 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप 1,33,840.10 करोड़ रुपये है.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: वैश्विक तेल संकट में पाकिस्तान परेशान, भारत में क्यों कंट्रोल में हैं फ्यूल प्राइस? जानें कब तक मिलती रहेगी राहत 



Source link

Diesel price hike of ₹22.43/litre, rolled back for fishermen in Gujarat

Diesel price hike of ₹22.43/litre, rolled back for fishermen in Gujarat


In a massive relief for Gujarat’s fishing community, the state government on Saturday said a steep ₹22.43 per litre diesel price hike has been rolled back, following intervention from the Centre.

The hike, imposed recently by Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), had affected more than 3 lakh fishermen operating around 35,700 registered fishing boats, including 27,000 mechanized and 8,700 non-mechanized vessels.

In a statement on Saturday, Gujarat government said the prices hiked by BPCL has been withdrawn after a formal representation was made by state fisheries minister Jitu Vaghani to the Central government.

According to the state government, the Gujarat Fisheries Central Cooperative Association Ltd (GFCCA), the apex body of fishermen cooperatives in the state, had floated a tender and entered into an agreement with BPCL to supply diesel at discounted rates.

Despite this, the petroleum company went ahead with the price increase, prompting objections from local MLAs and fishermen associations.

“The state government sought intervention from the Central government to provide a special exception for the fishing industry, similar to concessions given to Gujarat State Road Transport Corporation,” the official statement added.

Authorities requested that fishermen be classified under the ‘retail segment’ instead of the standard consumer segment, ensuring they received the benefits of subsidized diesel.

Gujarat ranks second in India in marine fish production, with total fish production (marine + inland) estimated at over 9 lakh tonnes per annum.

“ This classification has led to a substantial increase in operational costs, particularly in fuel expenses, which constitute a major share of fishing activities,” stated Vaghani in his letter to Hardeep Singfh Puri, Union minister of Petroleum and Natural Gas dated March 21.

“The fisheries sector is highly sensitive to input costs, and such a steep rise in diesel prices adversely impacts the economic viability of fishing operations. It not only affects the income of fishermen but also has downstream implications on fish prices, export competitiveness, and overall sectoral growth,” he added.

Published on March 21, 2026



Source link

Vivid Electromech IPO to raise ₹131 crore on NSE Emerge, opens March 25

Vivid Electromech IPO to raise ₹131 crore on NSE Emerge, opens March 25


Vivid Electromech plans to raise ₹131 crore through an IPO on NSE Emerge, with the issue opening on March 25. The company will issue 23.52 lakh shares in a price band of ₹528–₹555.

Vivid Electromech, manufacturer of Low-Voltage (LV) & Medium-Voltage (MV) electric panels and integration service provider to Data Centres, Metro Projects and Solar & Renewable Energy sectors, plans to raise ₹131 crore through an initial public offering on NSE Emerge.

The company will issue 23.52 lakh equity shares in the price band of ₹528 – ₹555 a share. The offer includes fresh equity share issuance of 18.84 lakh equity shares and offer for sale of 4.68 lakh equity shares.

The IPO will open for bidding on March 25.

Use of IPO proceeds

The net proceeds from the IPO will be used to fund capital expenditure requirements for the setting up of a new manufacturing unit in Ambernath, repay borrowings, meet working capital requirements, and for general corporate purposes.

HEM Securities has been appointed as the Book Running Lead Manager to the issue. MUFG Intime India will be the Registrar.

Management outlook on growth opportunities

Sameer Vishvanath Attavar, Chairman & Managing Director of Vivid Electromech, said “India’s rapid expansion in data centres, metro rail, renewable energy and industrial infrastructure is creating a significant opportunity for high-quality electrical and electromechanical solutions.

The proposed investment in a new manufacturing facility will substantially enhance production capacity, improve operational efficiency and enable the company to undertake larger and more complex turnkey projects, he said.

This expansion will also help reduce execution timelines, improve cost efficiencies and strengthen the ability to service multiple large orders simultaneously, he said.

Capacity expansion and partnerships

Gaurav Jain, Director of HEM Securities, said that, with 3 decades of experience, the company has OEM associations with ABB, Lauritz Knudsen, and Schneider Electric, along with authorisations for L&T and ABB platforms.

Building on this strong base, the company is now expanding its manufacturing footprint through a new, fully integrated facility at Ambernath, which is expected to result in over 3 times the capacity, he said.

The enhanced scale, along with its existing integrated facilities in Navi Mumbai and Pune, is likely to improve execution capabilities and enable participation in larger, high-value projects, he added.

Published on March 21, 2026



Source link

वैश्विक तेल संकट में पाकिस्तान परेशान, भारत में क्यों कंट्रोल में हैं फ्यूल प्राइस? जानें कब तक

वैश्विक तेल संकट में पाकिस्तान परेशान, भारत में क्यों कंट्रोल में हैं फ्यूल प्राइस? जानें कब तक


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

Middle East Crisis Oil Prices: मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है. तेल आयात पर निर्भर देशों की स्थिति तो और अधिक खराब होती दिख रही है. 

पड़ोसी देश पाकिस्तान-बांग्लादेश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की खबरें सुर्खियां बटोर रही है. हालांकि, भारत में अभी भी तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. आइए जानते हैं, आखिर सरकार और तेल कंपनियों की कौन सी तैयारियों ने आम आदमी को बढ़ते कीमतों से बचा रखा है…

तेल कंपनियों की रणनीति से मिल रही राहत

भारत में ईंधन की कीमतों को अचानक बढ़ने से रोकने में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे IOCL, BPCL और HPCL अहम भूमिका निभाती हैं. जानकारों के मुताबिक ये कंपनियां कीमतों के उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए एक संतुलित रणनीति अपनाती हैं. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है, तब ये कंपनियां अच्छा मुनाफा कमाकर एक तरह का वित्तीय बफर तैयार करती हैं.

वहीं बाद में जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसी जमा पूंजी का इस्तेमाल कर ग्राहकों पर सीधा असर कम करने की कोशिश की जाती है. इस प्रक्रिया में कंपनियों को कुछ समय के लिए जरूर नुकसान उठाना पड़ता है.

लेकिन, इस रणनीति से आम लोगों को महंगाई से राहत मिल जाती है. हालांकि, अगर लंबे समय तक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी रहती है तो कंपनियों को कीमतों में बदलाव करना पड़ता है. 

विशेषज्ञ ने जताई चिंता

ईटी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विशेषज्ञों ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल उपभोक्ताओं को जो राहत मिल रही है, उसकी एक सीमा है. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियां अभी अपने स्तर पर लागत का दबाव झेलकर कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही हैं. जिससे आम लोगों पर अचानक महंगाई का बोझ नहीं पड़ रहा है. 

हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक कायम रह पाना आसान नहीं है. उनका मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली जाती है, तो कंपनियों के लिए नुकसान उठाना मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में ईंधन के दाम बढ़ने की संभावना बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा.

आगे कौन से विकल्प है मौजूद?

फिलहाल देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है. हालांकि, देश अपनी 85 प्रतिशत तेल जरूरतों के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है. युद्ध अगर लंबा खींचता है और कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के पार चली जाती है तो, तेल कंपनियों के हो रहे नुकसान को सब्सिडी के तौर पर सरकार को वहन करना होगा. दूसरे विकल्प के तौर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऑप्शन ही सरकार के पास बचता हैं.    

यह भी पढ़ें: IPO मार्केट में हलचल: इस कंपनी का 408 करोड़ का इश्यू जल्द दस्तक देने वाला है, निवेश से पहले जान लें ये बातें…



Source link

PM Modi speaks to Iran President; stresses on freedom of navigation, ensuring shipping lanes open

PM Modi speaks to Iran President; stresses on freedom of navigation, ensuring shipping lanes open


Prime Minister Narendra Modi
| Photo Credit:
ANI

Prime Minister Narendra Modi on Saturday conveyed Eid and Nowruz greetings to the President of Iran, Masoud Pezeshkian, expressing hope that this festive season brings peace, stability and prosperity to West Asia.

In his telephonic conversation with the Iranian leader, Prime Minister Modi condemned the attacks on critical infrastructure in the region, which threaten regional stability and disrupt global supply chains, and reiterated the importance of safeguarding freedom of navigation and ensuring that shipping lanes remain open and secure.

“Spoke with President Dr Masoud Pezeshkian and conveyed Eid and Nowruz greetings. We expressed hope that this festive season brings peace, stability and prosperity to West Asia,” the prime minister said in a post on ‘X’.

“Condemned attacks on critical infrastructure in the region, which threaten regional stability and disrupt global supply chains,” he said.

The prime minister also appreciated Iran’s continued support for the safety and security of Indian nationals in Iran.

This was the second telephonic conversation between Prime Minister Modi and the Iranian President since the present conflict started on February 28.

On March 12, President Pezeshkian briefed Prime Minister Modi on the current situation in Iran and shared his perspective on recent developments in the region.

The prime minister had expressed deep concern about the evolving security situation in the region and reiterated India’s consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy, according to the Ministry of External Affairs.

The US and Israel attacked Iran on February 28, drawing retaliation from Iran which targeted its neighbours and Israel.

Iran also controls the Strait of Hormuz, a key shipping route through which 20 per cent of the world’s energy is transported. Since the conflict, very few ships have been allowed by Iran to cross it.

PM Modi has also spoken to a number of world leaders since the conflict started. These include leaders from Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, France and Malaysia.

Published on March 21, 2026





Source link

Iran says no floating crude or surplus available after US eases sanctions

Iran says no floating crude or surplus available after US eases sanctions


The denial from the Iranians could further spook an already volatile market that has seen crude oil prices spike as the West Asia conflict is poised to enter its fourth week.
| Photo Credit:
Dado Ruvic

Iran’s Oil Ministry has contradicted the US move to ease sanctions on Iran crude oil which is loaded on vessels as of March 20. In a statement issued by Iran’s consulate in Mumbai it was said, “At present, Iran essentially has no floating crude or surplus available for international markets. The US Treasury Secretary’s remarks appear aimed at reassuring buyers and managing market sentiment.”

The denial from the Iranians could further spook an already volatile market that has seen crude oil prices spike as the West Asia conflict is poised to enter its fourth week. Earlier, the United States on Friday (local time) announced temporary easing of sanctions on Iranian-origin crude oil and petroleum products up until April 19 this year, including permitting the sale of Iranian crude and refined products into the United States.

The details of the decision were provided by a statement from the US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control, which authorised the delivery and sale of crude oil and petroleum products of Iranian-origin, which is loaded on vessels as of March 20.

The statement noted 19 April, 2026 as the date till which the exceptions would exist on Iranian-origin crude oil and petroleum products.

It said that with certain exceptions, “All transactions prohibited by the above-listed authorities that are ordinarily incident and necessary to the sale, delivery, or offloading of crude oil or petroleum products of Iranian origin loaded on any vessel, including vessels blocked under the above-listed authorities, on or before 12:01 am eastern daylight time, March 20, 2026 are authorised through 12:01 a.m. eastern daylight time, April 19, 2026.”

The statement noted that the transactions authorised by the license also include the import of Iranian-origin crude oil and petroleum products into the United States.

Earlier in a post on X, US Treasury Secretary Scott Bessent had announced a temporary authorisation permitting the sale of Iranian oil currently stranded at sea, aimed at stabilising global energy markets.

He called it a “narrowly tailored, short-term authorisation permitting the sale of Iranian oil currently stranded at sea.”

Highlighting the rationale behind the decision, Bessent noted that the measure would help ease supply pressures.

“At present, sanctioned Iranian oil is being hoarded by China on the cheap. By temporarily unlocking this existing supply for the world, the United States will quickly bring approximately 140 million barrels of oil to global markets… helping to relieve the temporary pressures on supply caused by Iran,” he said.

He added that the policy is limited in scope. “At present, sanctioned Iranian oil is being hoarded by China on the cheap. By temporarily unlocking this existing supply for the world, the United States will quickly bring approximately 140 million barrels of oil to global markets, expanding the amount of worldwide energy and helping to relieve the temporary pressures on supply caused by Iran. In essence, we will be using the Iranian barrels against Tehran to keep the price down as we continue Operation Epic Fury,” Bessent wrote.

The Treasury Secretary further said that the US would continue its pressure campaign against Tehran. “This temporary, short-term authorisation is strictly limited to oil that is already in transit and does not allow new purchases or production. Further, Iran will have difficulty accessing any revenue generated and the United States will continue to maintain maximum pressure on Iran and its ability to access the international financial system,” he stated.

Bessent also pointed to broader efforts to boost global energy supply.

“So far, the Trump Administration has been working to bring around 440 million additional barrels of oil to the global market, undercutting Iran’s ability to leverage its disruptions in the Strait of Hormuz,” he said.

Emphasising domestic energy policy, he added, “President Trump’s pro-energy agenda has driven US oil and gas production to record levels, strengthening energy security and lowering fuel costs. Any short-term disruption now will ultimately translate into longer-term economic gains for Americans – because there is no prosperity without security.”

As the conflict conflict continues the strategic waterway of Hormuz remains effectively closed to most maritime traffic, continuing to pressure global energy supplies and diplomatic relations.

Published on March 21, 2026



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp