दिल्ली के इस बाजार में मिलते हैं सबसे सस्ते बर्तन, किलो के भाव खरीद लो

दिल्ली के इस बाजार में मिलते हैं सबसे सस्ते बर्तन, किलो के भाव खरीद लो


Delhi Utensil Market: ईरान- यूएस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से जहां एक तरफ कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो वहीं कई ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड बढ़ भी गई है. जैसे इंडक्शन, इसके साथ ही इंडक्शन के बर्तन भी. इंडक्शन के साथ ही इसके बर्तनों की डिमांड भी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से लोग सस्ते और अपने बजट में आने वाले बाजारों को खोज रहे हैं. तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. हम आपको बताते हैं कि यहां पर आप सस्ते और अच्छे बर्थन कहां से खरीद सकते हैं.

दिल्ली का सबसे सस्ता बर्तन बाजार
एशिया का सबसे बड़ा बर्तनों का बाजार दिल्ली में है. यदि आप भी इस बाजर के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें. दिल्ली के सदर बाजार स्थित ‘डिप्टी गंज मार्केट’ में बर्तनों का भंडार आपको मिल जाएगा. इस बाजार में आपको हर तरह के बर्तन मिलेंगे, चाहे वो इंडक्शन के हों, गैस पर खाना बनाने वाले हों, चूल्हे के लिए हो. इसी के साथ तांबा, पीतल, एल्युमीनियम जैसी धातु के भी सारे बर्तन आपको यहां मिल जाएंगे वो भी बजट में.

रस्ते माल सस्ते में
इस बाजार में 2 रुपये से बर्तनों की कीमत शुरू होती है. ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि आप थोक के भाव में बर्तन ले जा सकते हैं. यहां पर 2 रुपये के गिलास, कटोरी, चम्मच मिल जाते हैं. तो वहीं 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये में थाली, भगोनी, लोटा, पतीला आदि को खरीद सकते हैं.  इतना ही नहीं इस बाजार में आपको इडली का सांचा, बाटी का ओवन, बर्तनों का स्टैंड सबकुछ किफायती दामों में मिल सकता है.

किलो के भाव में भी खरीद सकते हैं
इस बाजार में आने के बाद आपको ये बर्तनों की जन्नत की तरह से महसूस होगा. अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो आप इस मार्केट से किलो के भाव में बर्तन खरीद सकते हैं. यहां तक कि आपको कुछ स्पेशल तरह के एस्थैटिक बर्तन खरीदना हैं तो वो भी आप इस बाजार से खरीद सकते हैं. इसके अलावा आप यहां से शादी- ब्याह के बर्तन ले सकते हैं और महज 10 रुपये में उन पर नाम भी लिखवा सकते हैं. अगर आपने अब तक ये डिप्टी गंज मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आप यहां जल्दी जाएं और ढेर सारे बर्तन ले आएं.



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Gram Panchayats in Andhra collected around 80% of demand under Own Source Revenue

Gram Panchayats in Andhra collected around 80% of demand under Own Source Revenue


It may be noted Panchayati Raj Ministry, in collaboration with IIM Ahmedabad, has also developed a training module on OSR to strengthen the financial self-reliance of Gram Panchayats
| Photo Credit:
DEEPAK KR

Over 13,000 Gram Panchayats of Andhra Pradesh could prove as the template in generating Own Source Revenue (OSR). Data showed that they managed to collect around 79 per cent of demand in taxes and non taxes amounting to over ₹1,000 crore which is all time high.

“This will boost financial self reliance of gram panchayats and in turn lower the dependency on grants etc,” Vivek Bharadwaj, Secretary in Panchayti raj Ministry told businessline on the eve of Panhchayti Raj Diwas scheduled on Friday. The day intends to commemorate the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 (which came into effect on 24 April 1993) and strengthen the Panchayati Raj Institutions.

OSR has two components, — taxes (property taxes, library cess, sports cess, fire cess, water tax. drainage tax and lightening tax) and non taxes (private water tap fee, cell tower renewal charges, auction amount and trade licences). According to data, total demands by panchayats in 26 districts of Andhra Pradesh during 2025-26 was around ₹1,285 crore, while the collection was over ₹1,000 crore, which is 78.91 per cent of total demand.

There could be various reasons fore higher collection, which include use of digital tools, training module and incentives also contributed in improving the ratio of demand and actual collection. It may be noted Panchayati Raj Ministry, in collaboration with IIM Ahmedabad, has also developed a training module on OSR to strengthen the financial self-reliance of Gram Panchayats. At the same time, the Ministry launched the Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA) last year to promote Atmanirbharta through the augmentation of OSR by Panchayats.

In order to strengthen OSR, the Ministry launched Samarth Portal. This enables online collection of taxes and non-tax revenue such as property tax, professional tax, sanitation tax, market tax and others through a payment gateway. It supports issuance of demand notices and online payment, improving efficiency and transparency and helps Panchayats in better revenue planning while enabling the monitoring by Central government and State governments. This digital empowerment is designed to bring transparency, efficiency, and scalability to local financial administration.

“The portal had soft launch in Chhattisgarh and Himachal Pradesh. Once more and more States adopted, there will be further improvement expected in OSR,” said Bharadwaj.

The achievement of Gram Panchayats in Andhra Pradesh is also important from the point of view of recommendations by 16th Finance Commission. It paid special emphasis on the need for local bodies to generate their own resources. Accordingly, it recommended total grants of over ₹4.35 lakh crore for the Rural Local Bodies (RLBs) for the award period of 2026-31. The grant allocated for RLBs is further sub-divided into Basic grant of over ₹3.48 lakh crore and performance linked component of little over ₹87,000 crore.

According to a recent written reply by Panchayati Raj Minister Rajiv Ranjan Singh in Lok Sabha, the Commission observed that the own resources generated by the vast majority of local bodies, are minuscule. They remain heavily, if not entirely, dependent on the Union and State governments to carry out their mandate. Further it said that successive Finance Commissions have stated that the primary responsibility for the provision of fiscal resources for local bodies rests with the State Governments.

Published on April 23, 2026



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महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? सरकार ने सोशल मीडिया पर खुद बता दिया, जानें क्या कहा है

महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? सरकार ने सोशल मीडिया पर खुद बता दिया, जानें क्या कहा है


Petrol- Diesel Hike News: ईरान- यूएस युद्ध के बीच लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो  रहा है. ऐसे में कोई सीधे ये अनुमान लगा ले कि आने वाले समय में 25-30 रुपये की बढ़ोतरी और होने वाली है. ऐसी खबरों से किसी का भी बी.पी हाई हो सकता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही खबर फैल रही है, जिसको लेकर अब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने बताया कि है कि क्या ऐसा वाकई में होने वाला है?

क्या है पूरा मामला?
दरअसल एक मीडिया हाउस ने अपने प्लेटफॉर्म पर 22 अप्रैल को खबर लगाई थी कि, ‘पेट्रोल- डीजल की कीमतों में 25-28 रुपये प्रति लीडर के हिसाब से इजाफा होने वाला है’. खबर की ये हैडलाइन थी और अंदर इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालातों का हवाला देते हुए बताया है कि इसी की वजह से इन कीमतों में वृद्धि होने वाली है. इस खबर से यूजर्स के बीच डर की स्थिति बन गई थी. जिसके बाद खुद पेट्रोलियम मंत्रालय ने सामने आकर इस बात की सच्चाई से पर्दा उठाया है.

क्या है सच्चाई?
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) हैंडल के जरिए इस खबर की सच्चाई लोगों के सामने लाई है. उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस पर ‘फेक न्यूज अलर्ट’ लिखा. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है. आपको ये स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. ऐसी खबरें लोगों में भय और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं और ये पूरी तरह से मिसलीडिंग खबर है’.

उन्होंने आगे लिखा, ‘वास्तव में, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पिछले चार सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है. भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने भारतीय नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाली तीव्र वृद्धि से बचाने के लिए निरंतर कदम उठाए हैं’. ऐसे में मंत्रालय ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है. यदि आप भी ऐसी किसी खबर को पढ़कर परेशान हो रहे हैं तो पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें. उसके बाद ही कोई कदम उठाएं.





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TGRTC strike: Cabinet sub-committee formed for dialogue with staff

TGRTC strike: Cabinet sub-committee formed for dialogue with staff


Hyderabad: Stranded passengers wait at Mahatma Gandhi Bus Station (MGBS) as the Telangana State Road Transport Corporation (RTC) employees go on a strike in support of their charter of 32 demands, including merger of RTC with the government, bringing a disruption to the service, in Hyderabad, Wednesday, April 22, 2026.
| Photo Credit:
PTI

The Telangana Cabinet on Thursday asked the striking Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC) employees to be patient and avoid hasty decisions as the State Government is willing to engage in a dialogue to resolve their issues.

Disclosing the decisions of the Cabinet meeting held today, Ministers D Sridhar Babu and Ponnam Prabhakar said the Cabinet discussed the demands of the employees in detail. The Chief Minister directed the ministers to hold talks with the workers.

A group of ministers led by Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka Mallu will hold discussions with the representatives of the employees on Friday.

Minister Uttam Kumar Reddy said the previous government had kept ₹6,000 crore in retirement benefits pending. The Government is willing to release the funds, he added.

Published on April 23, 2026



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कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग को सौंपा नया मांग पत्र, न्यूनतम बेसिक सैलरी पर की ये मांग

कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग को सौंपा नया मांग पत्र, न्यूनतम बेसिक सैलरी पर की ये मांग


8th Pay Commission News: बीते दिन ही वित्त मंत्रालय ने ज्ञापन जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतनमान को लागू किया है. जिसके बाद अब कई कर्माचारी यूनियन एक्टिव हो गए हैं. सरकार के इस फैसले से नाखुश कर्मचारी संगठनों ने आयोग के समक्ष अपना नया मांग पत्र सौंप दिया है, जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग की है. यूनियनों का कहना है कि मौजूदा सैलरी बढ़ती महंगाई के हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसे में इसमें संशोधन किया जाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने सुझाव और राय लेने के लिए एक अवसर खोला है. जिसमें भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने अपना मांग पत्र जमा किया है. इस मांग पत्र में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग की गई है. संघ का कहना है कि बेसिक पे को बढ़ाकर 72,000 रुपये हर महीने के हिसाब से किया जाना चाहिए. जो कि 7वें CPC के तहत निर्धारित मौजूदा 18,000 रुपये वेतन का चार गुना है.

लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव के जरिए ऐसी रकम तय की जा रही है, जो मौजूदा आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों का ख्याल रखेगी. BPMS का कहना है कि अगर इन बदलावों को मान लिया जाता है, तो शुरुआती स्तर के कर्मचारियों को एक स्थिर और बेहतर जीवन स्तर मिल सकेगा. 

और क्या हैं यूनियन की मांगे?
एक अन्य मांग में यूनियन ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 4.0 किया जाना चाहिए. क्योंकि ये तय करता है कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी. अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 4.0 कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी काफी अच्छी- खासी बढ़ेगी. इसके अलावा, यूनियन ने महंगाई भत्ता (DA) को भी सही तरीके से तय करने की मांग की है, जिससे बढ़ती महंगाई के असर से कर्मचारियों की आय सुरक्षित रहे.



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Rupee pierces the 94 per $ mark amid uncertainty around West Asia war

Rupee pierces the 94 per $ mark amid uncertainty around West Asia war


The rupee first breached the 94/dollar on March 23, 2026.
| Photo Credit:
FRANCIS MASCARENHAS

The rupee pierced the 94 to the dollar mark on Thursday amid uncertainty over resolution of the West Asia war, with the US and Iran upping the ante, rising crude oil prices, strengthening dollar and continuous FPI-related outflows from the Indian equity markets.

The rupee closed at 94.1050 per dollar, down 31 paise, against the previous close of 93.7950. The Indian currency has been on a losing streak for the last four trading sessions.

As compared to last Friday’s close of 92.93, the rupee has cumulatively weakened about 118 paise so far this week. The rupee first breached the 94/dollar on March 23, 2026.

Dilip Parmar, Senior Research Analyst, HDFC Securities, said driven by high hedging dollar demand and a broader shift toward safe-haven assets, the rupee has weakened past the 94 level against the greenback.

“Central bank interventions failed to arrest the slide as a simultaneous rally in crude oil and the US dollar exerted additional downward pressure. In the near term, dollar-rupee retains its bullish momentum, with support around 93.80 and resistance at 94.60,” he said.

No end in sight

Amit Pabari, MD, CR Forex Advisors, said, “The rupee isn’t reacting to headlines, it’s reacting to uncertainty. And uncertainty, in markets, is like humidity you may not see it, but you definitely feel it.

“Globally, investors are clearly in “wait and watch” mode. Nobody wants to take bold bets when the next headline could change the entire narrative. Emerging market assets are feeling the pinch equities are slipping, currencies are softening, and safe-haven demand is quietly building.”

Meanwhile, the “State of the Economy” article in RBI’s latest monthly bulletin noted that amidst financial market volatility due to the West Asia conflict, the rupee witnessed depreciation against the dollar in March.

The depreciation pressures were, however, arrested in April following the measures (including capping the Authorised Dealers’ net open positions in the onshore deliverable market and limiting their activities in the non-deliverable forward market) taken by the Reserve Bank and the announcement of a ceasefire between the US and Iran, per the article, put together by RBI officials.

Published on April 23, 2026



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