RBI moots delay and kill switch feature to combat rising online frauds

RBI moots delay and kill switch feature to combat rising online frauds


With digital payments expanding rapidly — transaction volumes rising 38-fold over the past decade — fraud incidents have surged in parallel
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FEODORA CHIOSEA

To curb a surge in fraud driven by customer manipulation, the Reserve Bank of India has proposed a one-hour delay for account-to-account transfers above ₹10,000, along with additional authentication layers to tackle authorised push payment (APP) frauds, where users are tricked into initiating transactions themselves.

During this one-hour window, customers can cancel transactions, giving banks time to flag suspicious activity, said the discussion paper by the RBI. The measure aims to disrupt fraudsters’ ability to create urgency and quickly siphon funds.

The paper also suggests requiring an additional “trusted person” authentication for high-value transactions above ₹50,000 for vulnerable groups such as senior citizens and persons with disabilities. This is intended to add a verification layer for users more susceptible to fraud.

Another proposal involves capping annual credits at ₹25 lakh for certain bank accounts unless additional due diligence is completed, in a bid to curb mule accounts used to route illicit funds. Transactions exceeding the threshold would be subject to scrutiny before funds are released.

Further, the RBI has proposed extending customer-controlled safeguards — such as transaction limits and on/off switches — to all digital payment channels, along with a “kill switch” that allows users to instantly disable all digital transactions in case of suspected fraud.

With digital payments expanding rapidly — transaction volumes rising 38-fold over the past decade — fraud incidents have surged in parallel, highlighting vulnerabilities in an otherwise robust system.

Data from the National Cyber Crime Reporting Portal shows reported digital payment frauds jumping from 2.6 lakh cases involving ₹551 crore in 2021 to 28 lakh cases worth ₹22,931 crore in 2025. The RBI noted that most frauds now stem from social engineering tactics such as impersonation, coercion and deepfake-enabled scams, rather than system breaches.

While these measures could strengthen consumer protection, the central bank acknowledged potential trade-offs, including increased friction in payments and higher compliance costs for banks. Stakeholder comments have been invited until May 8, after which draft guidelines are expected.

Published on April 9, 2026



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गिरते बाजार में तेज उछाल की संभावना, ब्रोकरेज ने दिया सेंसेक्स के लिए बड़ा टारगेट; जानिए पूरी ड

गिरते बाजार में तेज उछाल की संभावना, ब्रोकरेज ने दिया सेंसेक्स के लिए बड़ा टारगेट; जानिए पूरी ड


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Key points generated by AI, verified by newsroom

  • मॉर्गन स्टैनले को भारतीय शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है।
  • BSE सेंसेक्स दिसंबर तक 95,000 अंक के स्तर पर पहुंच सकता है।
  • बाजार की तेजी तेल कीमतों और कंपनी कमाई वृद्धि पर निर्भर।
  • वित्तीय, उपभोक्ता और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के अवसर दिख रहे।

Morgan Stanley Market Outlook: मॉर्गन स्टेनली ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर पॉजिटिव रूख दिखाया है. ब्रोकरेज का मानना है कि मौजूदा कमजोरी के बावजूद भी BSE Sensex इस साल दिसंबर तक करीब 95,000 के लेवल तक पहुंच सकता है. जो लगभग 24 प्रतिशत की संभावित बढ़त को दर्शाता है. इससे संकेत मिलता है कि आगे बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं, आखिर ब्रोकरेज को इतना भरोसा क्यों है?

शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद

Morgan Stanley की रिपोर्ट बताती है कि बाजार में संभावित तेजी कई फैक्टर्स पर आधारित होने वाली है. इसमें पिछले 12 महीनों का प्रदर्शन, मौजूदा वैल्यूएशन, विदेशी निवेशकों की स्थिति और नए इनकम साइकिल की वापसी जैसे फैक्टर्स शामिल है.

ब्रोकरेज ने BSE Sensex के लिए 1,07,000 अंक का टारगेट तय किया है, जो मौजूदा लेवल से करीब 40 फीसदी की संभावित बढ़त की ओर इशारा करता है. 

इन हालातों में बढ़ेगा या गिरेगा बाजार

Morgan Stanley के मुताबिक बाजार में तेजी कुछ खास शर्तों पर निर्भर करने वाली है. अगर कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहती हैं. साथ ही वित्तवर्ष 26 से 28 के बीच कंपनियों की कमाई में करीब 19 फीसदी सालाना बढ़त होती है, तो बाजार ऊपर जा सकता है.

वहीं अगर हालात बिगड़ते हैं तो गिरावट भी देखने को मिल सकती है. ब्रोकरेज ने BSE Sensex के लिए 76,000 का बेयर केस टारगेट दिया है, जो मौजूदा लेवल से 1 फीसदी की गिरावट दिखाता है. ऐसी स्थिति तब हो सकती है जब तेल 100 डॉलर से ऊपर चला जाए. साथ ही कंपनियों की कमाई की ग्रोथ घटे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सख्त रुख अपनाए.

किन फैक्टर्स से मिल सकता है बाजार को सपोर्ट

आने वाले समय में बाजार की चाल कुछ अहम कारणों पर टिकी मानी जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, अगर सरकार सुधार के लिए जोर देती है तो खासकर पावर सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंपनियों के बढ़ते बायबैक जैसे फैक्टर्स बाजार को मजबूती दे सकते हैं.

सेक्टरों पर नजर डाले तो कुछ क्षेत्रों में ज्यादा मौके दिख रहे हैं. फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेहतर माना गया है. वहीं एनर्जी, यूटिलिटीज और हेल्थकेयर में फिलहाल निवेश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: यहां लावारिस पड़े हैं ₹2.2 लाख करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम का मालिक कोई नहीं, पढ़ें पूरी रिपोर्ट 



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यहां लावारिस पड़े हैं ₹2.2 लाख करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम का मालिक कोई नहीं, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

यहां लावारिस पड़े हैं ₹2.2 लाख करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम का मालिक कोई नहीं, पढ़ें पूरी रिपोर्ट


हम में से कई भारतीय लोग कई तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं. ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होते हैं जिनको भविष्य के बारे में सोचकर हम जमा करवाते हैं. लेकिन ऐसी ही रकम भारतीयों की शेयर मार्केट और बैंकों में लावारिस पड़ी है. ये रकम कोई छोटी या थोड़ी नहीं बल्कि करोड़ों की रकम और एसेट्स हैं. इस बात का खुलासा 1 फाइनेंस रिसर्च द्वारा की गई एक स्टडी में हुई है.

करोड़ों में है रकम
1 फाइनेंस मैग्जीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 तक करीब 89,000 करोड़ रुपये की रकम 1671 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में फंसी हुई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सम्पत्ति बैंक डिपॉजिट, शेयर, इंश्योरेंस और EPF जैसे सेक्टर में लावारिस पड़ी है. ये सम्पत्ति कुल 2.2 लाख करोड़ रुपये की होगी, जिसका दावेदार कोई भी नहीं है. इतना ही नहीं ये पैसा और एसेट्स ना केवल लावारिस पड़े हैं बल्कि धीरे- धीरे महंगाई की मार भी झेल रहे हैं और अपनी वैल्यू कम करते जा रहे हैं.

कहां कितना पैसा है लावारिस?
ये पैसा बैंक से लेकर शेयर मार्केट तक में फंसा हुआ है. जिसमें बैंक डिपॉजिट में 97,545 करोड़ रुपये पड़े हैं, जिनका दावेदार कोई नहीं है. ये पैसा RBI के DEA फंड में जाता है. इस पैसे पर फंड के मुताबिक महज 3 प्रतिशत साधारण ब्याज मिलता है. इसके अलावा इक्विटी शेयर्स में 89,004 करोड़ रुपये 1671 लिस्टेड कंपनियों के शेयर में फंसी है. तो वहीं बीमा में 20,062 करोड़ रुपये पड़े हैं. ये रकम मैच्योरिटी, डेथ क्लेम या सरेंडर वैल्यू के रूप में है. तो वहीं ईपीएफ में 10,915 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, जनको क्लेम करने वाला कोई नहीं है. इसमें से 38 प्रतिशत ईपीएफ अकाउंट सालों से निष्क्रिय हैं. इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी करोड़ों रुपये लोगों के फंसे हैं. इसमें 3452 करोड़ रुपये ऐसे हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है.

क्यों है ऐसी हालत?
इन्वेस्मेंट करते समय कुछ लोग ज़रूरी काम करना भूल जाते हैं. जैसे कई लोग इस दौरान नॉमिनी का नाम जोड़ना भूल जाते हैं या समय के साथ अपडेट नहीं करते हैं, इस वजह से ये पैसा फंस जाता है. निवेश के दौरान परिवार की जानकारी ना देना भी इसका एक बड़ा कारण है. कई लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि क्लेम कैसे करना है, इस वजह से भी उनका पैसा अटका रह जाता है. इस वजह से निवेश करने के दौरान सभी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए. साथ ही साथ परिवार के सदस्यों को भी अपने निवेश की जानकारी देना चाहिए.



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Congress promises ₹2,000 under basic income scheme, 3 lakh jobs in manifesto for Tamil Nadu Assembly polls

Congress promises ₹2,000 under basic income scheme, 3 lakh jobs in manifesto for Tamil Nadu Assembly polls


The manifesto was released by D. K. Shivakumar in the presence of senior party leaders Girish Chodankar, K. Selvaperunthagai and Karti P. Chidambaram.
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Sai Charan N _11695

The Indian National Congress on Thursday unveiled its manifesto for the 2026 Tamil Nadu Assembly elections 2026, outlining a broad welfare and governance agenda centred on employment generation, road safety, and public health.

A key highlight of the manifesto is the promise of a Universal Basic Income scheme, under which ₹2,000 per month will be provided to every eligible family. The amount will be directly transferred to women beneficiaries and will cover all ration card holders.

The manifesto was released by D. K. Shivakumar in the presence of senior party leaders Girish Chodankar, K. Selvaperunthagai and Karti P. Chidambaram.

On employment, the party pledged to create three lakh government jobs within 300 days by filling existing vacancies across departments.

Infrastructure and safety commitments include making the State’s roads pothole-free and aiming for near-zero road accident deaths. In the public health domain, the party has set a target of achieving 100 per cent dog vaccination and sterilisation by 2030 to make Tamil Nadu rabies-free.

The manifesto also proposes developing Tamil Nadu into a global spiritual tourism hub and strengthening law enforcement by adding 40,000 police personnel, including 10,000 women commandos.

“The manifesto reflects our commitment to inclusive growth and strengthening every section of society. Our alliance remains dedicated to serving the people and supporting the state’s continued progress and development,” Shivakumar said in X.

Calling it a “blueprint for governance,” Karti P. Chidambaram said the document lays out the Congress party’s vision for the next government in Tamil Nadu.

Published on April 9, 2026



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Indium eyes 25-28% growth in FY27

Indium eyes 25-28% growth in FY27


 Ram Khizamboor, Chief Operating Officer(COO), Indium

Indium, a Chennai-based digital engineering company is expecting a revenue growth of 25-28 per cent in FY27 driven by expansion into AI-led engineering and a new enterprise legacy modernisation product. 

The company posted revenue of $130–140 million in FY26 with a similar growth rate, according to Ram Khizamboor, Chief Operating Officer (COO), Indium. 

Speaking to businessline, Khizamboor said that growth will be anchored by a deliberate shift away from traditional IT services towards more complex, AI-led work. He said that the company is willing to cannibalise its own existing business with AI-driven delivery models.

“We do very little of the traditional annuity work. In many cases, we are actually telling clients to reimagine those contracts with AI, even if it means cannibalising our own revenue,” he said.  Key to this AI strategy will be Indium’s new product, Lifter. As Khizamboor puts it, Lifter will be an AI-driven solution that will help enterprises modernise legacy data and software. 

Modernisation projects

Khizamboor believes that a large share of modernisation projects fail due to fragmented business logic spread across systems. “The problem in modernisation is that the business logic has multiple points in the enterprise. If you do not account for that, projects fail,” he said.

He added that the product is already seeing good early traction, especially across overseas clients. 

On talent, Kizanhboor said that the company will continue to look at lateral hiring for ongoing projects, but will onboard freshers and entry level talent and train them for more AI-driven tasks.

“Our view is that a fresher trained well on AI can be as productive as a mid-level engineer. So we are not cutting fresher hiring but training them as AI-native engineers,” he said.

Its workforce currently stands at around 5,200–5,300 employees, with about 90 per cent based in India across Chennai, Bengaluru and Hyderabad.

On the broader industry outlook, Khizamboor acknowledged that AI is likely to put pressure on traditional IT services, especially those built on large teams and long-term contracts. However, it believes firms that move early to adopt AI-led delivery will be better suited to deal with these challenges. 

Published on April 9, 2026



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CBI registers FIR in ₹550 crore IDFC bank embezzlement case

CBI registers FIR in ₹550 crore IDFC bank embezzlement case


The CBI has registered an FIR in the alleged embezzlement of ₹550 crore from the Haryana government’s accounts maintained with IDFC First Bank in Chandigarh after taking over the investigation in the matter, official sources said Thursday.

The Haryana government had transferred the probe to the central probe agency. The referral was sent to the agency on Wednesday by the Department of Personnel and Training, they said.

The CBI registered the FIR taking over the case earlier probed by the Haryana State Vigilance and Anti-Corruption Bureau (SV & ACB).

“The case pertains to fraudulent banking operations and fictitious transactions allegedly undertaken in a systematic manner to siphon off Government funds into the accounts of shell entities, including Swastik Desh Project, SRR Planning Gurus Pvt. Ltd., Cap Co Fintech Services, R.S. Traders, and other associated firms/individuals, resulting in a substantial loss to the public exchequer,” the vigilance department of Haryana said while referring the case to the agency.

According to the police and ED allegations, Haryana government funds were supposed to be deposited by various departments of the state in the bank in FDs but were allegedly diverted by the accused for their personal purpose, the sources said.

Preliminary probe shows “huge” funds have been transferred to various shell (dummy) companies and minor jewellery entities and finally siphoned off under the guise of gold purchase and investment into real estate sector, the sources said.

They said a “significant” amount of cash withdrawals has also been noticed in this money trail.

Considering the magnitude, complexity, and gravity of the case, including its inter- state ramifications, the possibility of transnational diversion of proceeds of crime, involvement of multiple entities, including public servants and banking officials, and the significant impact on public finances and institutional integrity, the State Government is of the considered view that the investigation requires to be entrusted to a specialized central agency to ensure a comprehensive, impartial, and credible probe, the letter from the vigilance department said.

The SV & ACB has arrested a number of people in the case, of which two are ex-IDFC First Bank employees and the rest are private persons who own a partnership firm.

Role of a Chandigarh-based hotelier, involved in construction of real estate projects in the Tricity (Chandigarh-Mohali-Panchkula), and AU Small Finance Bank is also under the scanner.

IDFC First Bank had said it has paid out 100 per cent of the principal and interest to the relevant departments of the Haryana government, which works out to ₹583 crore.

“The bank remains committed to working together with the relevant Haryana Government departments and the law enforcement agencies to pursue actions against the perpetrators of the fraud and looks forward to recovering our dues,” IDFC First Bank said in a regulatory filing.

Published on April 9, 2026



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