EU member states urged to lower gas-storage targets due to Iran war

EU member states urged to lower gas-storage targets due to Iran war


European Union’s energy commissioner Dan Jorgensen
| Photo Credit:
OMAR HAVANA

The European Commission ​has urged EU states ‌to lower natural-gas ​storage targets ⁠and start refilling reserves gradually to curb ‌demand, after the war ‌in Iran disrupted ‌key ⁠suppliers and ⁠triggered a surge in energy prices, the Financial ​Times ‌reported on Saturday.

EU Energy Commissioner Dan Jorgensen instructed ‌member states to lower ​the filling target for ⁠their gas storage facilities to 80 per cent of ‌capacity, 10 percentage points below the EU’s official targets, “as early as possible ‌in the filling season ​to provide certainty and reassurance ⁠to market participants”, the ⁠newspaper said, citing a ‌letter.

Published on March 21, 2026



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सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! कीमत में भारी गिरावट की उम्मीद, क्या 1.27 लाख तक जाएगा भाव?

सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! कीमत में भारी गिरावट की उम्मीद, क्या 1.27 लाख तक जाएगा भाव?


Gold Price Outlook: अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई का डर अब लोगों को सताने लगा है. यही वजह है कि सोने की कीमत में पिछले हफ्ते गिरावट देखने को मिली थी. ईरान पर जब जंग की शुरुआत हुई थी, तब सोना 1,60,000 रुपये के आसपास था. हालांकि, MCX पर सोने के भाव को पिछले हफ्ते बड़ा झटका लगा है. इस दौरान सोना 1,44,825 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि COMEX पर सोने का भाव 4,574.90 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर बंद हुआ. 

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है, आज सोने का भाव एक जटिल मैक्रो माहौल से गुजर रहा है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव और मौद्रिक सख्ती की उम्मीदें विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं.उनका कहना है सोने में गिरावट का दौर जारी रह सकता है. इसी के साथ भारत में सोने का भाव 1,27,000 प्रति 10 ग्राम और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4,250 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है.

सोने की कीमत गिरने की वजहें

  • SS WealthStreet की फाउंडर सुगंधा सचदेवा ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता टकराव—खास तौर पर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले और प्रमुख खाड़ी देशों में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के जवाबी हमले—ने वैश्विक ऊर्जा जोखिम को काफी बढ़ा दिया है. इससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है, जिससे दुनिया भर में  ईंधन और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत के कारण आयातित महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं. सुगंधा सचदेवा आगे कहती हैं, मजबूत अमेरिकी डॉलर, ऊंची बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पैदा लगातार महंगाई की चिंताएं और  अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में बड़ी कटौती की कम होती उम्मीदों के बीच सोने की कीमतें नजदीकी भविष्य में दबाव में रह सकती हैं.  
  • अगर अमेरिका में महंगाई कम नहीं होती है, तो इसे काबू में करने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देगा ताकि लोग खर्च कम करे. ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, तो लोग खर्च कम करेंगे. ऊंची ब्याज दरों से डॉलर मजबूत होता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि दुनियाभर के निवेशक डॉलर में अपना पैसा लगाने लगेंगे. चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों सोने का कारोबार डॉलर में होता है इसलिए डॉलर मजबूत होने से सोना सस्ता हो जाएगा. 
  • अगर अमेरिका में महंगाई कम नहीं होती है, तो इसे काबू में करने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देगा ताकि लोग खर्च कम करे. ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, तो लोग खर्च कम करेंगे. ऊंची ब्याज दरों से डॉलर मजबूत होता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि दुनियाभर के निवेशक डॉलर में अपना पैसा लगाने लगेंगे. चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों सोने का कारोबार डॉलर में होता है इसलिए डॉलर मजबूत होने से सोना सस्ता हो जाएगा. 
  • SEBI-रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध जारी होने के बावजूद आज सोने के रेट स्थिर या नीचे हैं. इसकी वजह यह है कि मार्केट को लग रहा है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के सामने महंगाई की चुनौती आ सकती है. उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की उम्मीद है और ऐसे में सेंट्रल बैंकों के पास ब्याज दरें बढ़ाने या उन्हें स्थिर रखने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा. यह पिछले हफ्ते साफ दिखा जब US फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों को लेकर सतर्क या सख्त रवैया अपनाने के संकेत दिए.
  • अमूमन सोने की कीमतें जब 1.50 लाख के पार पहुंच जाती हैं, तो निवेशक अपना मुनाफा निकालने के लिए भारी मात्रा में सोना बेचने लगते हैं, जिससे बाजार में अचानक से सोने की सप्लाई काफी बढ़ जाती है. ऐसे में भाव नीचे आने लगते हैं. 
  • दुनिया में चीन और भारत सोने के सबसे बड़े खरीदार हैं. कीमतें ऊंची रहेंगी, तो डिमांड में कमी आएगी. ऐसे में कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा. 

सोने की कितनी रहेंगी कीमतें? 

बाजार पर मंदी का दबाव जारी रहने की उम्मीद जताते हुए LKP सिक्योरिटीज में रिसर्च (कमोडिटी और करेंसी) के VP जतीन त्रिवेदी ने कहा, ”बाजार का माहौल अभी भी कमजोर बना हुआ है क्योंकि मुख्य मैक्रो संकेत अभी भी अनुकूल नहीं हैं. उम्मीद है कि ब्याज दरें ऊंची बनी रहेंगी, जबकि चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं, जिससे महंगाई की चिंताएं बनी हुई हैं और सोने की कीमतों में बढ़त सीमित हो रही है. कुल मिलाकर, सोने में उतार-चढ़ाव बना रहने के साथ-साथ इसके कमजोर रहने की संभावना है. निकट भविष्य में इसकी ट्रेडिंग रेंज 1,40,000 से 1,47,000 के बीच रहने का अनुमान है.”

SS WealthStreet की सुगंधा सचदेवा ने कहा कि आज MCX पर सोने की कीमत 1,70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पास मजबूत रेसिस्टेंस का सामना कर रही है, जबकि 1,65,000 एक अहम नजदीकी-अवधि का आधार (pivot) बना हुआ है. जब तक कीमतें इन स्तरों से नीचे रहेंगी, तब तक रुझान में सुधार (corrective) बने रहने की संभावना है और कीमतें गिरकर 1,35,000 और 1,27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं.

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EPFO 3.0 Update: सरकार ने संसद में EPFO ​​3.0 के बारे में एक नई जानकारी दी है. डिजिटलाइजेशन की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा बदलाव किया है, जिसका मकसद प्रोविडेंट फंड और पेंशन सर्विसेज को तेज, आसान और पेपरलेस बनाना है.

लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि EPFO ​​3.0 को कामकाज को आसान बनाने और कागजी प्रक्रियाओं को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सदस्य एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए अपने खातों को मैनेज कर सकेंगे. इसका मकसद दस्तावेजों की जरूरत को कम करना, दावों के निपटारे में तेजी लाना और मालिकों पर निर्भरता कम करना है. आइए इसे 5 आसान पॉइंट में समझें. 

5 लाख तक का ऑटो-सेटलमेंट- अब 5 लाख तक का क्लेम बिना किसी अप्रूवल के अपने आप सेटल हो जाएगा. सॉफ्टवेयर खुद-ब-खुद आपका डेटा चेक करेगा और पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. पहले यह लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपये थी. 

पैसा मिलने में कम समय- पहले पीएफ का पैसा आने में 7-15 दिनों का वक्त लगता था. कभी-कभी तो महीना भर लग जाता था. लेकिन अब नए सिस्टम के साथ क्लेम डालने के 3-4 दिनों में पैसा आपके खाते में आ जाएगा.

कागजी कार्यवाही खत्म- पहले क्लेम फॉर्म के साथ चेक की फोटो या बैंक पासबुक अपलोड करने की जरूरत पड़ती थी. EPFO 3.0 के साथ अगर आपका KYC (आधार, पैन और बैंक) अपडेटेड है तो सिस्टम अपने आप ही वेरिफाई कर लेगा.

कम रिजेक्शन- पहले पीएफ क्लेम छोटी-मोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन EPFO 3.0 में ‘एरर करेक्शन’ सिस्टम बेहतर है. फॉर्म भरते वक्त ही आपको बता दिया जाएगा कि कहीं कोई गलती है या नहीं.

पूरी तरह से डिजिटल- EPFO 3.0 पूरी तरह से डिजिटल होने से आप अपने क्लेम का स्टेटस रियल-टाइम में ट्रैक कर पाएंगे. मानवीय दखलअंदाजी कम होने से भ्रष्टाचार कम होने के साथ-साथ देरी होने की गुंजाइश भी कम होगी. 

सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम

EPFO 3.0 के तहत किए गए सबसे अहम बदलावों में से एक है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की शुरुआत. सरकार ने बताया कि यह सिस्टम 1 जनवरी, 2025 से सभी EPFO ​​दफ्तरों में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है. अब पेंशन का भुगतान एक ही सेंट्रलाइज्ड जगह से प्रोसेस किया जाता है और इसे भारत भर में किसी भी शेड्यूल्ड बैंक की ब्रांच के जरिए दिया जा सकता है. इस पहल से हर महीने 70 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होता है. दी गई जानकारी के मुताबिक, CPPS पेंशन का तेजी से भुगतान सुनिश्चित करता है, जिससे उन देरी और गलतियों में कमी आती है जिनका सामना पेंशनभोगियों को पहले अक्सर करना पड़ता था.

न्यूनतम पेंशन अपडेट

EPS पेंशन में बढ़ोतरी की लंबे समय से चली आ रही मांग के संबंध में सरकार ने अभी तक कोई बदलाव घोषित नहीं किया है. वर्तमान में EPS के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है और इस फंड को नियोक्ताओं (8.33 परसेंट) और सरकार (1.16 परसेंट) के योगदान से सहायता मिलती है. सरकार ने कहा कि वह सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही उसने फंड की स्थिरता और भविष्य की देनदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

एमनेस्टी स्कीम 2025: एनरोलमेंट को बढ़ावा

सरकार ने एम्प्लॉई एनरोलमेंट स्कीम 2025 के तहत हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी. इस स्कीम के तहत 4815 संस्थानों ने हिस्सा लिया और 39000 से ज्यादा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी किए गए. PM-VBRY स्कीम के तहत मिलने वाले फायदे—जो मार्च 2026 से लागू होंगे—पात्रता के छह महीने पूरे होने पर उपलब्ध होंगे.

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वरिष्ठ नागरिकों को फायदा

सीनियर सिटिजन्स को ज्यादा रिटर्न मिलता रहेगा. उनके लिए 46 से 179 दिनों की अवधि के लिए दरें 5.60 परसेंट से बढ़ाकर 5.85 परसेंट कर दी गई हैं. 180 दिनों से लेकर एक साल से कम की अवधि में मैच्योर होने वाली जमाओं पर अब 6.35 परसेंट का रिटर्न मिलेगा, जबकि पहले यह 6.10 परसेंट था. एक साल से लेकर दो साल से कम की अवधि के लिए संशोधित दर 7 परसेंट है, जो पहले 6.75 परसेंट थी.

 रिटेल एफडी सामान्य नागरिक परसेंट
अमृत वृष्टि (444 दिन) 6.45 परसेंट 6.95 परसेंट
1 साल से 2 साल 6.25 परसेंट 6.75 परसेंट
5 साल से 10 साल 6.05 परसेंट 7.05 परसेंट (SBI WeCare के तहत)

बल्क डिपॉजिट पर समय से पहले पैसे निकालने पर पेनल्टी

ये नई दरें सभी नई जमाओं के साथ-साथ मौजूदा जमाओं के मैच्योर होने पर उनके रिन्यूअल पर भी लागू होंगी. बैंक के अनुसार, रिटेल और बल्क दोनों तरह की टर्म डिपॉजिट से जुड़े अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

जो निवेशक समय से पहले पैसे निकालना चाहते हैं, उन पर पेनल्टी लगती रहेगी. SBI ने सभी अवधियों की बल्क डिपॉजिट पर 1 परसेंट की पेनल्टी बरकरार रखी है. इसका मतलब है कि समय से पहले पैसे निकालने पर लागू ब्याज दर में एक परसेंट की कमी कर दी जाएगी.

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US lifts sanctions on Iranian oil at sea for one month

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US Treasury Secretary Scott Bessent
| Photo Credit:
ABDUL SABOOR

The United States has announced the temporary lifting of sanctions on the sale of Iranian oil stranded at sea in an effort to cool down soaring global crude prices.

US Treasury Secretary Scott Bessent said the temporary measure will make available 140 million barrels of Iranian oil to global markets.

“This temporary, short-term authorisation is strictly limited to oil that is already in transit and does not allow new purchases or production,” Bessent said in a long post on X.

The price of Brent crude has witnessed sharp swings from roughly $70 per barrel before the war began to as high as $119.50 this week.

“Today, the Department of the Treasury is issuing a narrowly tailored, short-term authorisation permitting the sale of Iranian oil currently stranded at sea,” Bessent said.

The US official claimed that at present, sanctioned Iranian oil is being hoarded by China on the cheap.

By temporarily unlocking this existing supply for the world, the United States will quickly bring approximately 140 million barrels of oil to global markets, expanding the amount of worldwide energy and helping to relieve the temporary pressures on supply caused by Iran, he said.

“In essence, we will be using the Iranian barrels against Tehran to keep the price down as we continue Operation Epic Fury,” Bessent said.

The pause on sanctions on Iranian oil loaded on vessels begins Friday and is set to end on April 19.

Petrol prices have increased from $3 a gallon in the US before the war began to $3.99 on Saturday.

“This temporary, short-term authorisation is strictly limited to oil that is already in transit and does not allow new purchases or production,” Bessent said.

Further, Iran will have difficulty accessing any revenue generated, and the United States will continue to maintain maximum pressure on Iran and its ability to access the international financial system, he said.

So far, the Trump Administration has been working to bring around 440 million additional barrels of oil to the global market, undercutting Iran’s ability to leverage its disruptions in the Strait of Hormuz, the US official said.

Earlier Friday, US President Donald Trump said that the United States was considering “winding down” military operations against Iran but was not seeking a ceasefire with the Islamic Republic.

“We are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great Military efforts in the Middle East with the terrorist regime of Iran,” Trump said in a post on Truth Social, giving the strongest indication that he may be prepared to soon end hostilities.

At the White House on Friday, Trump said he was not looking at a ceasefire with Iran.

“Well, look, we can have dialogue, but I don’t want to do a ceasefire. You know, you don’t do a ceasefire when you’re literally obliterating the other side. We’re not looking to do that,” the US President said before leaving for Florida.

Published on March 21, 2026



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HDFC Bank fires three employees after chairman resignation over ethical concerns

HDFC Bank fires three employees after chairman resignation over ethical concerns


HDFC Bank has terminated three employees over lapses in client onboarding at its DIFC branch, following allegations of mis-selling Credit Suisse AT-1 bonds. The action comes days after chairman Atanu Chakraborty resigned citing ethical concerns, raising governance questions.
| Photo Credit:
SHAILESH ANDRADE

Days after the resignation of HDFC Bank chairman Atanu Chakraborty citing ethical concerns, the bank has terminated the services of three employees for gaps in client onboarding at its Dubai International Financial Centre (DIFC) branch.

According to sources, HDFC Bank has fired three senior executives over the alleged mis-selling of Credit Suisse’s additional tier-1 (AT-1) bonds.

Following the allegations of mis-selling, the local regulator — Dubai Financial Services Authority — barred HDFC Bank from onboarding new customers at its DIFC branch last September.

Bank cites gaps in onboarding, takes corrective action

When approached for a comment, the bank said in a statement that it has identified certain gaps in client-onboarding requirements at its DIFC branch in the United Arab Emirates (UAE) and completed a detailed and objective review of the matter.

“Appropriate remedial actions have been taken in line with internal policies. Personnel changes have been undertaken along with appropriate action as per the bank’s conduct regulation,” it said.

The HDFC Bank has well-established governance frameworks and continues to remain committed to maintaining high standards of compliance and regulatory adherence, it added.

Chairman’s abrupt exit raises governance concerns

Chakraborty abruptly resigned as the chairman of the country’s second-biggest lender, citing ethical concerns, effective March 18.

This is the first time that a part-time chairman of HDFC Bank left mid-way, raising concerns over the bank’s functioning.

“Certain happenings and practices within the bank, that I have observed over last two years, are not in congruence with my personal values and ethics. This is the basis of my aforementioned decision,” Chakraborty said in his resignation letter dated March 17.

In the letter addressed to the chairman of the Goverance, Nomination, Remuneration Committee, H K Bhanwala, Chakraborty said “there are no other material reasons for my resignation other than those stated above”.

Chakraborty’s tenure and background

Chakraborty was appointed as the part-time chairman of the bank effective May 5, 2021, almost a year after he retired as the economic affairs secretary.

His term was extended for another three years in 2024, till May 4, 2027.

Chakraborty, a 1985-batch IAS officer of the Gujarat cadre, retired as the secretary of the Department of Economic Affairs in April 2020. Prior to that, he was the secretary of the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM). Both departments are under the finance ministry.

Chakraborty became the chairman during the reverse merger process of the bank with the parent entity — HDFC Limited — a leading mortgage firm in the country.

The merger of HDFC Limited with HDFC Bank became effective on July 1, 2023, creating a financial behemoth with a combined balance sheet of more than Rs 18 lakh crore.

Published on March 21, 2026



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