शुरुआती तेजी गंवा मामूली बढ़त के साथ बंद बाजार, गिरे RIL-SBI शेयर, जानें कल की मार्केट की चाल

शुरुआती तेजी गंवा मामूली बढ़त के साथ बंद बाजार, गिरे RIL-SBI शेयर, जानें कल की मार्केट की चाल


Stock Market News: शेयर बाजार ने बुधवार को आईटी शेयरों में मजबूती के दम पर शानदार शुरुआत की, लेकिन दिन चढ़ने के साथ भारी-भरकम शेयरों में मुनाफावसूली के कारण बढ़त सीमित हो गई. बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक BSE Sensex 50.15 अंक यानी 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,276.07 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह एक समय 731.99 अंक उछलकर 82,957.91 तक पहुंच गया था.

शेयर बाजार में मामूली तेजी

वहीं एनएसई का Nifty 50 57.85 अंक यानी 0.23 प्रतिशत चढ़कर 25,482.50 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स की कंपनियों में HCL Technologies, Tata Steel, Tata Consultancy Services, InterGlobe Aviation, Sun Pharmaceutical, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki और Tech Mahindra के शेयर बढ़त में रहे. दूसरी ओर Reliance Industries, State Bank of India, Adani Ports और Eternal में गिरावट दर्ज की गई.

ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म Enrich Money के सीईओ Ponmudi R ने कहा कि सकारात्मक वैश्विक संकेतों और अमेरिकी टेक शेयरों में तेजी से बाजार ने मजबूत शुरुआत की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली और वैश्विक व्यापार चिंताओं से बढ़त सिमट गई. एशियाई बाजारों में Kospi, Shanghai Composite, Nikkei 225 और Hang Seng Index बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि यूरोपीय बाजार भी सकारात्मक दायरे में रहे.

अमेरिकी बाजार में भी उछाल

अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 102.53 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 3,161.22 करोड़ रुपये की खरीदारी की. वैश्विक तेल मानक Brent Crude 0.14 प्रतिशत गिरकर 70.67 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सेंसेक्स 1,068.74 अंक टूटकर 82,225.92 और निफ्टी 288.35 अंक गिरकर 25,424.65 पर बंद हुआ था.

ये भी पढ़ें: हैरान न हों! अब सामान लेकर ड्रोन से रोबोट पहुंचेगा आपके घर, इस शहर में शुरू डिलीवरी

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)



Source link

Guidance Tamil Nadu establishes Korea Desk to grow investment ties with the country

Guidance Tamil Nadu establishes Korea Desk to grow investment ties with the country


With South Korea emerging as a key investment partner for Tamil Nadu, the state’s investment facilitation agency has launched a dedicated Korea Desk to support Korean companies.

Guidance Tamil Nadu announced on Wednesday that Korean companies looking to explore, invest, or expand in Tamil Nadu can connect directly with their new Korea Desk.

Jaewon Chang has been appointed as the Guidance Representative for the desk, and will serve as the primary point of contact for Korean companies and institutions for seamless coordination with government departments and industry stakeholders.

“From investment to execution, we bring speed, structure, and trust. Tamil Nadu is not just a market, it is a partner that engineers growth,” Guidance TN said.

“We have laid a strong direct bridge for investments from Chennai to Seoul. Happy to announce that Guidance Tamil Nadu has established a dedicated ‘Korea Desk’ to deepen economic and investment ties between Tamil Nadu and the Republic of Korea,” State Industries Minister TRB Rajaa said in a social media post. “This will give us a structured, on-ground presence to support Korean companies exploring manufacturing, expansion and partnerships in our State,” he added.

Korean companies hold a strong presence across Tamil Nadu’s automobiles and EVs, electronics, renewable energy, heavy engineering, shipbuilding, semiconductors and advanced manufacturing sectors. The minister noted that the Korea Desk will function as a single-window facilitation platform across the entire investment lifecycle.

“From market intelligence and sectoral insights to site identification, policy guidance, regulatory approvals and post-investment expansion support,” he said.

Published on February 25, 2026



Source link

PL Capital sets Nifty 50 base target at 27,958, Adani Ports, HAL, L&T, Tata Steel, M&M among top picks

PL Capital sets Nifty 50 base target at 27,958, Adani Ports, HAL, L&T, Tata Steel, M&M among top picks


The base case assumes the Nifty index with a 12-month target of 27,958. In a bullish scenario, a 20x multiple implies upside toward 30,497, while a conservative bear case suggests 26,486.

Equity markets appear poised for their next leg of expansion after nine months of tight consolidation, with the Nifty trading in a narrow 5–6 per cent band amid global uncertainties and earnings recalibrations. According to PL Capital’s latest India Strategy report, the index has weathered a 9–9.5 per cent moderation in FY26–27 EPS estimates, yet underlying corporate performance remains resilient.

The base case assumes the Nifty index with a 12-month target of 27,958. In a bullish scenario, a 20x multiple implies upside toward 30,497, while a conservative bear case suggests 26,486.

The brokerage remains overweight on banks, diversified financials, healthcare, consumer, auto and capital goods/defence, citing sustained infrastructure spending and asset creation. It is underweight IT services and commodities, while preferring select cement and metals names.

Top picks and high-conviction

PL Capital’s large-cap top picks include Adani Port & SEZ, Britannia Industries, Hindustan Aeronautics, ICICI Bank, Larsen & Toubro, Mahindra & Mahindra, Shriram Finance, Tata Steel and Titan Company.

Among mid- and small-caps, it favours HealthCare Global Enterprises, Ingersoll-Rand (India), Ipca Laboratories, KEI Industries and LG Electronics India.

The brokerage has dropped HDFC Life Insurance Company, State Bank of India, Aster DM Healthcare, Fine Organic Industries and Max Healthcare Institute from its high-conviction list. In their place, it has added HealthCare Global Enterprises, Ingersoll-Rand (India) and Ipca Laboratories.

Trade diplomacy and capex push

PL Capital identifies India’s accelerating trade diplomacy as a defining catalyst. The recently concluded India–EU Free Trade Agreement, covering nearly 19 per cent of India’s exports, grants preferential access across 97 per cent of tariff lines and 99.5 per cent of trade value. Immediate duty elimination on over 70 per cent of tariff lines is expected to benefit textiles and apparel, marine products, leather, gems and jewellery, chemicals, machinery and electrical equipment.

The services component also opens opportunities for IT and ITeS, financial services, telecom, education and digital trade, alongside collaboration in semiconductors and critical electronics.

Published on February 25, 2026



Source link

ट्रंप टैरिफ के रिफंड से अब कंपनियों की होगी भरपाई, लेकिन अमेरिकी जनता का क्या होगा?

ट्रंप टैरिफ के रिफंड से अब कंपनियों की होगी भरपाई, लेकिन अमेरिकी जनता का क्या होगा?


US Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को उस समय बड़ा झटका लगा जब Supreme Court of the United States ने उनके द्वारा लगाए गए कई उच्च आयात शुल्क (टैरिफ) को अमान्य करार दे दिया. इन टैरिफ के जरिए अमेरिकी प्रशासन ने लगभग 134 अरब डॉलर का राजस्व जुटाया था. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह रकम किसे और कैसे वापस की जाएगी?

टैरिफ सीधे आम अमेरिकी नागरिकों से वसूला गया कर नहीं था. यह आयातित वस्तुओं पर लगाया गया शुल्क था, जिसे अमेरिका में सामान मंगाने वाली कंपनियों जैसे Walmart और Costco ने सीमा शुल्क विभाग को चुकाया. यानी कानूनी रूप से भुगतानकर्ता कंपनियां थीं. हालांकि व्यवहारिक रूप से कंपनियां यह अतिरिक्त लागत अपने उत्पादों की कीमतों में जोड़ देती हैं, जिससे अंतिम बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है.

उदाहरण के लिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 15% टैरिफ लगा, तो आयातक कंपनी ने सरकार को वह शुल्क दिया, लेकिन बाद में उसी अनुपात में कीमत बढ़ाकर उपभोक्ता से वसूला.

रिफंड किसे मिलेगा?

कानूनी दृष्टि से रिफंड उसी इकाई को दिया जाता है जिसने सरकार को भुगतान किया हो. चूंकि सीमा शुल्क का भुगतान कंपनियों ने किया था, इसलिए यदि रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है तो वह कंपनियों को ही मिलेगा, न कि सीधे उपभोक्ताओं को. उपभोक्ताओं को सीधे भुगतान करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने सरकार को कोई सीधा कर नहीं चुकाया.

रिफंड की प्रक्रिया आसान नहीं है. कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने किस अवधि में कितना टैरिफ जमा किया था और वह अदालत के फैसले के तहत अमान्य श्रेणी में आता है. इसके बाद कस्टम अथॉरिटी की समीक्षा, दस्तावेज़ी जांच और कानूनी प्रक्रियाएं होंगी. इसमें ब्याज भुगतान का मुद्दा भी शामिल हो सकता है.

कितना समय लग सकता है?

राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि पूरी प्रक्रिया में करीब पांच साल तक का समय लग सकता है. कारण यह है कि हजारों कंपनियों और करोड़ों आयात लेनदेन की समीक्षा करनी होगी. इसके अलावा सरकार यह भी देख सकती है कि क्या किसी वैकल्पिक कानूनी प्रावधान के तहत नए टैरिफ लागू कर पहले के राजस्व की भरपाई की जा सकती है. उपभोक्ताओं पर असर भले ही कंपनियों को रिफंड मिल जाए, यह जरूरी नहीं कि वे वह रकम उपभोक्ताओं को लौटाएं.

कंपनियां उस पैसे को अपने घाटे की भरपाई, बैलेंस शीट मजबूत करने या भविष्य के निवेश में लगा सकती हैं. इसलिए आम जनता को सीधे तौर पर रिफंड मिलने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें: यूएस के ग्लोबल टैरिफ से बेखौफ भारतीय करेंसी, डॉलर को 6 बार पटका, देखते रह गए ट्रंप



Source link

FedEx joins US companies seeking refund after Trump tariffs are ruled illegal

FedEx joins US companies seeking refund after Trump tariffs are ruled illegal


The Treasury had collected more than $133 billion from the import taxes the president has imposed under the emergency powers law as of December, federal data shows. The impact over the next decade has been estimated at some $3 trillion.
| Photo Credit:
REUTERS/BENOIT TESSIER

FedEx is suing the US government, requesting a full refund on what it paid for tariffs set by President Donald Trump last year after the Supreme Court ruled that the tariffs are illegal.

FedEx said in a filing with the US Court of International Trade that it has “suffered injury” from having to pay the tariffs and that the relief they’re seeking from the court would redress those injuries.

Other companies have already launched efforts to recoup costs from the illegal tariffs, including large US corporations like Costco and Revlon.

The National Retail Federation said in a statement on Friday that the Supreme Court’s ruling provided certainty for US businesses and manufacturers.

“We urge the lower court to ensure a seamless process to refund the tariffs to US importers,” it said. “The refunds will serve as an economic boost and allow companies to reinvest in their operations, their employees and their customers.” The Supreme Court struck down President Donald Trump’s far-reaching global tariffs on Friday. Trump said he was “absolutely ashamed” of some justices who ruled 6-3 against him, calling them “disloyal to our Constitution” and “lapdogs.” At one point, he even raised the spectre of foreign influence without citing any evidence.

The court’s ruling found tariffs that Trump imposed under an emergency powers law were unconstitutional, including the sweeping “reciprocal” tariffs he levied on nearly every other country.

The Treasury had collected more than $133 billion from the import taxes the president has imposed under the emergency powers law as of December, federal data shows. The impact over the next decade has been estimated at some $3 trillion.

Trump has vowed to collect tariffs through other means. He reached for a stopgap option immediately after his defeat Friday at the Supreme Court: Section 122 of the Trade Act of 1974 allows the president to impose tariffs of up to 15 per cent for up to 150 days. But any extension beyond 150 days must be approved by a Congress likely to baulk at passing a tax increase as November’s midterm elections loom.

Published on February 25, 2026



Source link

India accelerates protein supply chain risk management: Report

India accelerates protein supply chain risk management: Report


Animal welfare is similarly underdeveloped with most companies lacking a policy let alone species-specific standards, measurable targets or timelines. Only a small minority reference higher-welfare sourcing such as tether-free or cage-free, and few currently disclose measurable progress. These gaps mirror challenges seen across Asia, underscoring a persistent disconnect between awareness of protein-related risks and demonstrable execution.
| Photo Credit:
istock.com

India’s listed food companies are accelerating improvements in how they manage protein-related supply chain risks across meat, dairy, poultry and seafood supply chains, broadly matching Asia’s average performance, but significant gaps remain on climate and animal welfare, according to the ‘Asian Protein Buyers (APB) 100: An assessment of responsible and sustainable sourcing’ released by Asia Research and Engagement (ARE).

A media statement said that the APB100 is an investor-backed benchmark assessing how 100 of Asia’s largest listed protein-buying companies — headquartered or operating across Mainland China, Hong Kong and Taiwan, Japan, South Korea, India, Thailand, the Philippines, Malaysia, Indonesia, Vietnam and Singapore — manage environmental, social and governance considerations embedded in meat, dairy, poultry and seafood supply chains.

Mentioning that India stands out as one of the faster-moving markets in the benchmark, the statement said the average score for Indian companies more than doubled, rising from around 7 per cent in 2023 to 16 per cent in 2025. The findings are based on an assessment of 13 listed Indian food companies, spanning food manufacturing and restaurant chains. Eleven of the 13 companies improved year-on-year, and collectively they play a significant role in shaping domestic protein sourcing and demand.

India’s overall performance in 2025 is broadly in line with the Asia-wide average score, but the pace of improvement stands out with a higher proportion of Indian companies improving year-on-year. As with Asia overall, progress in India is still evolving. Gains are concentrated in foundational disclosures, while supply chain execution continue to lag, it said.

India’s strongest performance is in traceability, sourcing and labour, reflecting wider adoption of supplier codes, sourcing policies and due-diligence frameworks. This suggests that many Indian food companies are beginning to put foundational supply-chain governance in place. However, disclosure remains largely process-led with limited evidence of outcome-based monitoring, remediation or full supply-chain coverage or consideration of a just protein transition.

Climate and animal welfare

Despite overall improvement, climate and animal welfare remain areas where many Indian companies are at an early stage of their journey. More than half of the Indian companies are yet to begin disclosing against climate-related indicators, including Scope 3 emissions exposure, targets or transition planning. References to recognised disclosure frameworks remain limited, and commitments to absolute emissions reduction are rare, the statement said.

Animal welfare is similarly underdeveloped with most companies lacking a policy let alone species-specific standards, measurable targets or timelines. Only a small minority reference higher-welfare sourcing such as tether-free or cage-free, and few currently disclose measurable progress. These gaps mirror challenges seen across Asia, underscoring a persistent disconnect between awareness of protein-related risks and demonstrable execution.

Quoting Rituj Sahu, ARE Director, Protein Transition (India), the statement said: “India can become a reference point for how emerging markets manage protein transition at scale across meat, dairy, poultry and seafood systems. Early progress on supply-chain governance is encouraging. What matters now is converting that momentum into measurable action across sourcing, climate, responsible antibiotic use, and animal welfare.”

Praveer Srivastava, Executive Director of Plant Based Foods Industry Association, said: “India stands at an inflection point where responsible protein sourcing is becoming central to climate resilience and long-term food‑system stability. The APB100 findings underscore that diversifying protein sources — including scaling plant-based and other sustainable alternatives — is not just an environmental priority, but a strategic imperative for industry readiness and risk management.”

Major Indian companies assessed in the APB100 include Devyani International, Jubilant FoodWorks, Mrs Bector’s Food Specialities, Nestlé India, Parag Milk Foods, Sapphire Foods, Tata Consumer Products, Hindustan Unilever, and other key buyers shaping India’s protein supply chains.

Published on February 25, 2026



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp