किराए से कमाई का ‘गोल्डन रूल’, जानिए कैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रही है रेजिडेंशियल से 3 गुना

किराए से कमाई का ‘गोल्डन रूल’, जानिए कैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रही है रेजिडेंशियल से 3 गुना


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  • स्थिरता और जोखिम: रेजिडेंशियल में आय स्थिर, कमर्शियल में मंदी का खतरा.

Real Estate Investment: आज कल लोग अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं. काफी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते है, लेकिन यह कोई छोटा फैसला नहीं होता है. क्योंकि इसमें लाखों-करोड़ों रुपये तक लगते हैं. इसलिए लोग हमेशा सोचते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लें या कमर्शियल? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो यह स्थिर होती है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में कमाई ज्यादा लेकिन साथ ही जोखिम भी ज्यादा होता है.

रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी में क्या फ़र्क है?

क्लेरिसा ग्रुप के डायरेक्टर और CEO हर्षल दिलवाली के मुताबिक, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क कमाई के तरीके में होता है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आमतौर पर 50 लाख के फ्लैट पर 15-20 हजार रुपये महीना किराया मिल सकता है. वहीं अगर बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की जैसे दुकान या फिर ऑफिस से 2-3 गुना ज्यादा कमाई हो सकती है, लेकिन इमसें इन्वेस्टमेंट और जोखिम दोनों ज्यादा होते हैं.

रिटर्न कितना मिलता है?

  • अगर इनके रिटर्न की बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में करीब 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक रिटर्न मिलता है.
  • वहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करीब 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक रिटर्न मिलता है.

यानी मतलब साफ है कि कमर्शियल में कमाई ज्यादा है, लेकिन सही लोकेशन और अच्छी प्रॉपर्टी चुनन बेहद जरूरी है.

इनकम कितनी स्थिर होती है?

  • रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किरायेदार जल्दी और आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इनकम स्थिर रहती है.
  • कमर्शियल प्रॉपर्टी में बिजनेस पर निर्भरता होती है, इसलिए मंदी में दुकान या फिर ऑफिस खाली भी रह सकते हैं.

जानिए जोखिम क्या हैं?

  • बात करें पुरानी प्रॉपर्टी की तो इसमें रखरखाव खर्च ज्यादा हो सकता है.
  • नए प्रोजेक्ट मिलने में देरी हो सकती है और साथ ही मंजूरी में दिक्कत या वादे से कम रिटर्न का खतरा रहता है.

ध्यान रहें कि इन्वेस्टमेंट से पहले डेवलपर और प्रोजेक्ट की पूरी जांच जरूरी है.

कम बजट वालों के लिए जरूरी सलाह

कम बजट में सिर्फ प्राइम लोकेशन के पीछे भागने की बजाय जैसे…

  • टियर-2 शहरों या उभरते इलाकों में इन्वेस्ट करें.
  • यहां प्रॉपर्टी सस्ती होती है और फ्यूचर में ग्रोथ की ज्यादा संभावना रहती है.

आखिर किसमें करें इन्वेस्ट?

कमर्शियल प्रॉपर्टी- ज्यादा रिटर्न, लेकिन ज्यादा जोखिम
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी- कम रिटर्न, लेकिन ज्यादा स्थिर और सुरक्षित

पहली बार इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति के लिए, आख़िरकार यह फ़ैसला उसके बजट, जोखिम उठाने की क्षमता और वह अपने इन्वेस्ट को कितनी सक्रियता से मैनेज करना चाहता है, इन बातों पर निर्भर करता है.



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होर्मुज की घेराबंदी का भारत पर बुरा असर, मार्च में आठ प्रमुख उद्योगों की रफ्तार हुई धीमी

होर्मुज की घेराबंदी का भारत पर बुरा असर, मार्च में आठ प्रमुख उद्योगों की रफ्तार हुई धीमी


Iran War Impact on Indian Economy: ईरान-अमेरिका-इजरायल जंग का असर अब सीधे भारत के किसान तक पहुंच गया है. मार्च 2026 में देश में खाद और यूरिया का उत्पादन एक साल पहले यानी मार्च 2025 के मुकाबले 24.6 फीसदी गिर गया है, मतलब करीब एक चौथाई कम खाद बनी. यह आंकड़ा केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने  जारी किया है.

जंग की वजह से कम बनने लगा यूरिया 

खाद उत्पादन मार्च 2025 के मुकाबले मार्च 2026 में 24.6 फीसदी गिर गया है यानी करीब एक चौथाई कम खाद बनी. यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस चाहिए. यह गैस बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों से आती है, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज़ यानी वो समुद्री रास्ता जिससे खाड़ी का तेल और गैस दुनिया भर में जाता है, वहां आवाजाही लगभग ठप हो गई. दुनिया का करीब एक तिहाई खाद इसी रास्ते से गुजरता है. रास्ता बंद हुआ तो गैस नहीं आई और गैस नहीं आई तो यूरिया नहीं बना.

अभी खरीफ सीजन यानी धान, मक्का, सोयाबीन की बुवाई का वक्त आने वाला है. इस सीजन में यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. देश की 45 फीसदी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है. अगर यूरिया कम पड़ा तो या तो किसान को महंगे दाम पर खाद खरीदनी होगी या फसल कम होगी दोनों ही हालात में नुकसान किसान का है. 

सिर्फ खाद नहीं और भी सेक्टर लड़खड़ाए

कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल का उत्पादन 5.7 फीसदी घट गया है. कोयला 4 फीसदी नीचे आया है. बिजली उत्पादन भी 0.5 फीसदी कम हुआ. कोयला कम तो बिजली कम यह सीधा कनेक्शन है. नेचुरल गैस का घरेलू उत्पादन 6.4 फीसदी बढ़ा इससे थोड़ी राहत मिली है. स्टील यानी लोहा-इस्पात उत्पादन 2.2 फीसदी बढ़ गया है. सीमेंट 4 फीसदी से ऊपर रहा, क्योंकि देश में सड़क और मकान बनाने का काम जारी रहा.

आठों बड़े उद्योगों का मिला-जुला सूचकांक मार्च 2026 में 0.4 फीसदी गिरा. पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में यह सिर्फ 2.6 फीसदी बढ़ा, जो पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत कम है. अब जब होर्मुज़ का रास्ता अभी भी बंद है तो अप्रैल और मई के आंकड़े और खराब आ सकते हैं. सरकार को जल्द से जल्द यूरिया की वैकल्पिक सप्लाई का इंतजाम करना होगा वरना किसान और महंगाई दोनों मुसीबत बन सकते हैं.

ईरान युद्ध के बीच भारत के 8 बड़े सेक्टर का हाल

  • कोयला- 4% गिरा- शिपिंग रुट बाधित होने से आयातित कोयले की सप्लाई पर असर
  • खाद- 24.6% गिरा- सबसे बड़ा झटका. ईरान से यूरिया और फॉस्फेट की सप्लाई ठप होने से उत्पादन धड़ाम
  • कच्चा तेल- 5.7% गिरा- होर्मुज़ पर तनाव से घरेलू रिफाइनरियों को कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित
  • बिजली — 0.5% घटी- कोयले की कमी और महंगे LNG ने बिजली उत्पादन को थोड़ा दबाया.
  • नेचुरल गैस- 6.4% बढ़ा- घरेलू उत्पादन ने राहत दी लेकिन LNG आयात महंगा हुआ.
  • रिफाइनरी प्रोडक्ट्स- सिर्फ 0.1% बढ़ा. युद्ध के बावजूद रिफाइनरियां किसी तरह चलती रहीं बड़ी राहत.
  • स्टील- 2.2% बढ़ा- घरेलू मांग मजबूत रही युद्ध का सीधा असर कम.
  • सीमेंट- 4% बढ़ा- इंफ्रा प्रोजेक्ट जारी रहे बाजार में डिमांड बनी रही.

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US waiver set to keep Russian oil exports to India near record high

US waiver set to keep Russian oil exports to India near record high


Russian oil sales to
India are set to ​remain near record highs in April and May
following a ⁠new U.S. sanctions waiver, and refiners have already
secured much of their supply needs via non-sanctioned entities
and vessels, traders said and data showed on Tuesday.

The robust exports ‌to India – the second-largest buyer of
Russian crude after China and largest importer of its flagship
Urals grade – will likely help ‌Moscow replenish state coffers
under pressure due to military spending for the ‌war ⁠in Ukraine.

India shipped in a record 2.25 million barrels ⁠per day of
oil from Russia in March, nearly double February’s volumes,
making Russian oil 50 per cent of its imports.

Russian crude arrivals at Indian ports are set to reach 2.1
million bpd ​for the week of April ‌20 to 27, up from 1.67 million
bpd the previous week, data from shipping analytics firm Kpler
showed.

The mid-April dip in Russian oil supplies was likely caused
by export disruptions resulting from Ukrainian drone attacks on
Russian ‌ports at the end of March, two sources said.

However, Russian ​supplies are expected to average more than
2 million bpd for the full month and will likely remain around
that level, ⁠or possibly increase, in May, three sources involved
in the trade said.

US extends sanctions waiver amid Iran war disruptions

Washington issued a 30-day waiver in mid-March ‌for countries
to buy sanctioned Russian oil and petroleum products to help
stabilise global energy markets roiled by its war with Iran. It
renewed the waiver last week.

Despite the sanctions, which are intended to pressure Moscow
to negotiate a peace deal with Kyiv, Russian oil deliveries to
India have continued via non-sanctioned enterprises in the
supply chain, traders and analysts said.

Indian refiners ‌had already been actively purchasing Russian
oil in April before the waiver extension was announced ​and
secured most of the volumes for May delivery as early as last
week, according to the traders.

Refineries in India were ⁠paying premiums of $7 to $9 per
barrel of Russian oil to the dated Brent for ⁠cargoes delivered
in May, similar to what they paid for April imports.

India has recently expanded the pool of Russian insurers
eligible to ‌provide marine cover to ships docking at its ports,
increasing the number to 11 from eight, according to its
Directorate General of Shipping.

Published on April 21, 2026



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PLI onboarded on Bharat Connect; digital premium payments expand to over 1.25 crore policyholders

PLI onboarded on Bharat Connect; digital premium payments expand to over 1.25 crore policyholders


NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL) has onboarded Postal Life Insurance (PLI) as a biller under the insurance category on the Bharat Connect platform, enabling over 1.25 crore policyholders to pay premiums through digital and offline channels.

A biller is a service provider (like an insurer or utility) integrated into the platform to receive payments, acting as a secure, centralized digital repository for real-time bill fetching and payment settlement. State Bank of India (SBI), acting as the Biller Operating Unit (BOU), facilitated the integration, allowing PLI and Rural Postal Life Insurance (RPLI) customers to make renewal premium payments via Bharat Connect-enabled apps, websites and agent networks.PLI, operated by the Department of Posts, services more than 1.25 crore active policies and processes around 2.5 lakh transactions daily.

With this addition, Bharat Connect’s insurance category now includes 65 billers, reflecting the growing shift towards digital premium payments. Highlighting the significance of the move, Director General of Postal Services Jitendra Gupta said, “The integration of Postal Life Insurance (PLI) and Rural Postal Life Insurance (RPLI) with Bharat Connect (BBPS) marks a significant milestone in the Department of Posts’ digital transformation journey.”

He added that the department “continues to modernise its services while upholding its legacy of trust and reliability.” SBI said the collaboration would strengthen access to digital financial services across geographies. “By bringing PLI onto the Bharat Connect platform, we are strengthening the digital payments infrastructure for essential financial services and helping expand access to convenient, reliable and recurring premium payment options for millions of policyholders,” the bank said.

NBBL Managing Director and CEO Noopur Chaturvedi said the integration would simplify payment processes for users. “With this addition, we aim to simplify premium payment journeys of policyholders nationwide. Bharat Connect has established itself as a trusted and convenient platform for recurring payments,” she said. The Bharat Connect ecosystem has been expanding steadily and now includes over 22,640 billers across more than 29 categories. The platform is accessible through over 700 apps and more than 5 lakh offline agents across the country, underlining its scale in India’s digital payments infrastructure.

Published on April 21, 2026



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PL Capital sees Nifty at 27,080 on 15% earnings; geopolitical risks, crude pressures

PL Capital sees Nifty at 27,080 on 15% earnings; geopolitical risks, crude pressures


A man looks at a screen outside the Bombay Stock Exchange (BSE) in Mumbai, India, August 28, 2025. REUTERS/Francis Mascarenhas
| Photo Credit:
th-online Administrator

PL Capital has pegged a target of 27,080 for the Nifty 50, driven by an expected 15 per cent earnings CAGR over FY26–FY28, even as global uncertainties and rising crude prices cloud the near-term outlook.

The brokerage noted that the Nifty has declined 6.6 per cent over the past three months due to persistent foreign institutional investor outflows amid geopolitical tensions, particularly in West Asia. While markets have seen a rebound from recent lows, volatility is expected to persist.

Crude oil spike adds macro pressure

Oil prices have surged sharply and are unlikely to revert to pre-war levels, posing a significant risk for India, which imports 4.3 million barrels per day. This could increase the country’s import bill by over $70 billion annually. While diversification of supply sources may offer some cushion, critical routes such as the Strait of Hormuz remain vulnerable.

PL Capital said the impact of higher crude may be relatively contained compared to past shocks due to lower oil intensity of GDP. However, elevated freight and insurance costs, along with limited refining capacity, are expected to keep prices high, with second-order effects weighing on inflation, demand, and manufacturing.

Valuations remain below historical averages

The brokerage highlighted that the Nifty is currently trading at 17 times one-year forward earnings, a 12.4 per cent discount to its 15-year average of 19.4 times. It expects valuations to settle at 17.5 times, implying a target of 27,080 based on FY28 EPS of 1,551.

Earnings and sectoral outlook

Corporate performance remains resilient, with Q4FY26 revenues, EBITDA, and profit before tax projected to grow by 11.3 per cent, 6.3 per cent, and 5.7 per cent, respectively, though margins face pressure from rising input costs. Key growth drivers include automobiles, metals, telecom, NBFCs, healthcare, and construction, while consumption and IT are expected to see steady double-digit growth.

Demand trends and risks ahead

Domestic demand remains steady, supported by rural resilience and improving urban consumption. However, PL Capital cautioned that rising crude prices, inflationary pressures, and potential weather disruptions could weigh on future demand.

The brokerage maintained that while India’s long-term growth story remains intact, the trajectory of markets will depend on how global risks and domestic fundamentals evolve.

Published on April 21, 2026



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Marine fuel blenders, refiners chase heavy sweet oil amid Iran war disruptions

Marine fuel blenders, refiners chase heavy sweet oil amid Iran war disruptions


Marine fuel providers
face tighter supply of higher-density, low-sulphur crude oil,
known as heavy sweet, for blending ‌because of competition from
refiners for the same oil as the Iran ​war disrupts Middle East
imports, industry sources said.

The reduced availability of fuel ⁠blending components is
occurring at the same time refiners are reducing low-sulphur
fuel oil (LSFO) production for marine fuel because of crude
shortages, which is supporting spot premiums for the residual
fuel used to power ships.

Crude ‌grades such as Dar Blend from South Sudan and
Australia’s Vincent and Pyrenees are typically exported to
Singapore and Fujairah in the United Arab Emirates ‌because their
low-sulphur content and overall characteristics make for easier
blending with other fuels to ‌craft ⁠0.5 per cent-sulphur fuel oil, known
as very low-sulphur fuel oil (VLSFO), for ship refuelling.

Since ⁠the Iran war began on February 28, some of that supply
has been diverted to refineries to make up for disrupted Middle
East supply, according to multiple industry sources and
ship-tracking data.

China has imported more than 300,000 ​metric tonne (2.19
million barrels) per month of ‌Dar Blend during March and April,
up from none in February, Kpler data showed.

“As refineries are running at lower intake due to shortage
of medium sour crude from the Middle East, they will need to
pull in heavier crude alternatives including sweet ‌barrels that
can support maintaining runs,” said June Goh, a senior analyst
at Sparta ​Commodities.

LIMITED HEAVY SWEET CRUDE SUPPLY

The supply of heavy sweet crude was fairly low even before
the war because of the limited output at ⁠the small number of
fields where it is found.

Since the war, the oil has become more expensive, making it
tough to find sufficient supply to blend and produce VLSFO this
month, ‌said a Singapore-based trader active in the market.

“The loss of medium sour crudes and (refinery) run cuts may
divert heavy sweet crudes into the refinery, leaving less
low-sulphur blendstock in the market,” said Emril Jamil, a
senior analyst at LSEG.

The run cuts will also cause refiners to prioritise
distillate fuel output such as diesel and jet fuel over LSFO,
reducing supply for bunkers, he said.
While a surge in Brazilian imports has cooled spot VLSFO
premiums ‌from all-time highs of nearly $140 a metric ton on
March 18, they remained above $17, versus pre-war levels ​of $2.

The shortage of blendstocks may also push blenders to use
unconventional oil, fuel experts said, which may cause quality
issues that can damage ship engines.

“With ⁠supply constrained by West Asia tensions and
disruptions around the Strait of Hormuz, the use of
unconventional ⁠feedstocks is a predictable response,” said Chris
Turner, technical manager at Integr8 Fuels.

“This isn’t an isolated lapse in quality, but a technical
consequence of market stress, ‌one we have seen repeat across
every major disruption in the past decade,” Turner added.

Vessels should seek clarification from suppliers regarding
the blend components used, including the use ​of alternative
feedstocks, fuel testing agency VPS said in a notice this month.

Published on April 21, 2026



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