डिजिटल फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को राहत देने की तैयारी, पीड़ित ग्राहकों को मिल सकता है मुआव

by Hansraj Agrawal | Mar 7, 2026 | Business

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RBI Digital Banking Fraud Compensation: डिजिटल युग में जहां एक तरफ लोगों की सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं, वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे मामलों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने आम लोगों के हित में एक अहम प्रस्ताव पेश किया है.

इसके तहत कम रकम के डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने की व्यवस्था की बात कही गई है. आइए जानते हैं, इस बारे में…

आरबीआई की प्लानिंग

आरबीआई के प्रस्ताव के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान का अधिकतम 85 फीसदी तक मुआवजा मिल सकता है. हालांकि इसके लिए 25,000 रुपये की मैक्सिमम सीमा तय की गई है.

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह मुआवजा किसी व्यक्ति को केवल एक बार ही मिलेगा. यानी अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार डिजिटल फ्रॉड का शिकार होता है, तो उसे हर बार मुआवजा नहीं दिया जाएगा.

कब से लागू हो सकता है नया प्रस्ताव?

रिजर्व बैंक की ओर से 6 मार्च को एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट जारी किया गया है. इस ड्राफ्ट में कम राशि वाले डिजिटल फ्रॉड के मामलों में मुआवजा देने का प्रस्ताव भी शामिल है. दरअसल, आरबीआई इस समय डिजिटल लेनदेन में ग्राहकों की जिम्मेदारी से जुड़े मौजूदा ढांचे की समीक्षा कर रहा है. इस विषय का जिक्र केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 फरवरी को मौद्रिक नीति पेश करते समय भी किया था.

नए नियम 1 जुलाई 2026 से या उसके बाद किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शंस पर लागू हो सकता है. फिलहाल इसे ड्राफ्ट के रूप में जारी किया गया है और इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं. कोई भी व्यक्ति 6 अप्रैल 2026 तक इस प्रस्ताव पर अपनी राय दे सकता है.

मुआवजे की जिम्मेदारी कैसे बंटेगी?

अगर किसी व्यक्ति को हुआ नुकसान 29,412 रुपये से कम है और मुआवजा 85 फीसदी के हिसाब से तय होता है, तो उसमें से 65 फीसदी रकम आरबीआई खुद वहन करेगी. बाकी 10-10 फीसदी की जिम्मेदारी ग्राहक के बैंक और बेनेफिशियरी बैंक को उठानी होगी.

वहीं अगर कुल नुकसान 29,412 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच होता है, तो ऐसे मामलों में मुआवजे की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये तय की गई है. इस स्थिति में आरबीआई 19,118 रुपये का योगदान करेगा.

यह भी पढ़ें: RBI की मंजूरी के बाद Yes Bank को मिला नया CEO, 6 अप्रैल से संभालेंगे जिम्मेदारी; जानें उनके बारे में…

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130 Maoists surrender before Telangana CM Revanth Reddy along with weapons

by Hansraj Agrawal | Mar 7, 2026 | Business

Telangana Chief Minister A Revanth Reddy with one of the 130 Maoists who surrendered
| Photo Credit:
Shiva Shanker K _12029

In a major development, 130 Maoists including top leaders surrendered before Telangana Chief Minister A Revanth Reddy along with their weapons.

The surrendered Maoists included three State committee members, one regional committee member, 10 divisional committee members, 46 members of the area committee and 70 other members. They also handed over 124 weapons to the police including LMG and AK-47 rifles

Speaking on the occasion, the Chief Minister said the State government would quash pending cases on the surrendered Maoists within the available legal framework. If required, it would also form a committee to examine the modalities, he added.

Appreciating the State police for giving confidence to the Maoists to surrender, Revanth Reddy said all issues could be sorted through dialogue in a Gandhian way. He called upon other top leaders including Ganapathi, who are still in hiding to also surrender.

Published on March 7, 2026

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RBI की मंजूरी के बाद Yes Bank को मिला नया CEO, 6 अप्रैल से संभालेंगे जिम्मेदारी; जानें उनके बार

by Hansraj Agrawal | Mar 7, 2026 | Business

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Yes Bank New MD and CEO: प्राइवेट सेक्टर की बैंक यस बैंक ने अपने शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की घोषणा की है. बैंक ने विनय मुरलीधर टोंसे को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है. वे 6 अप्रैल 2026 से आधिकारिक रूप से इस पद की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं.

बैंक की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. टोंसे की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए होगी. आइए जानते हैं, उनके बारे में….

बैंक का क्या है कहना?

बैंक का मानना है कि विनय मुरलीधर टोंसे का लंबा अनुभव और मजबूत नेतृत्व क्षमता यस बैंक के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है. बैंकिंग सेक्टर में तीन दशकों से ज्यादा समय तक काम करने के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं.

साथ ही उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का अनुभव भी हासिल किया है. ऐसे में बैंक को उम्मीद है कि उनके मार्गदर्शन में बैंक की बिजनेस और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को मजबूत करने में मदद मिलेगी और आगे की ग्रोथ को भी नई दिशा मिल सकती है.

कौन हैं विनय मुरलीधर टोंसे?

विनय मुरलीधर टोंसे बैंकिंग सेक्टर के अनुभवी प्रोफेशनल माने जाते हैं. उनके पास इस क्षेत्र में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने बैंक में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए लंबा वक्त बिताया है.

नवंबर 2023 से नवंबर 2025 के बीच वे SBI में मैनेजिंग डायरेक्टर (रिटेल बिजनेस और ऑपरेशंस) के पद पर रहे. अपने करियर के दौरान उन्होंने कॉरपोरेट क्रेडिट, इंटरनेशनल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस, इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग और एग्रीकल्चर बैंकिंग जैसे कई अहम क्षेत्रों में काम किया है. इसके साथ ही उन्होंने एसबीआई म्युचूअल फंड में बतौर एमडी और सीईओ भी अपनी सेवाएं दी हैं. इसी अनुभव के चलते उन्हें बैंकिंग इंडस्ट्री में एक मजबूत और भरोसेमंद लीडर माना जाता है.

सोमवार को शेयरों पर हो सकती है नजर

बैंक के शीर्ष नेतृत्व में हुए बदलाव के बाद सोमवार, 9 मार्च के कारोबारी दिन कंपनी शेयर निवेशकों की रडार पर हो सकते हैं. ऐसी खबरें अक्सर शेयरों की चाल और निवेशकों की धारण में बदलाव करने का काम कर सकती है.

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SBI launches exclusive 0 million loan facility for women empowerment

SBI launches exclusive $500 million loan facility for women empowerment

by Hansraj Agrawal | Mar 7, 2026 | Business

State Bank of India (SBI) Chairman Challa Sreenivasulu Setty

State Bank of India (SBI) on Saturday said it has launched a $500 million syndicated Social Term Loan facility, focused exclusively on women empowerment, with a greenshoe option.

The syndicated transaction, first of its kind by SBI, is aimed at supporting gender equality and inclusive economic growth, and is expected to be the largest gender-themed loan globally, India’s largest bank said in a statement.

This transaction, which is dedicated to advancing women empowerment initiatives across India, is a milestone for SBI and the global ESG (Environmental, Social and Governance) financing landscape, per the statement. It is focused on accelerating social impact and demonstrates SBI’s commitment to reduce “the gender gap”.

The bank said the financing also contributes meaningfully to United Nations’ Sustainable Development Goal (SDG) 5- ‘Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls’.

C S Setty, Chairman, SBI said, “On this women’s day… This landmark social loan embodies our dedication to Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, with a sharp focus on creating opportunities for women. We believe that true progress depends not only on economic growth but also on our ability to drive positive social change, empower women and build an inclusive society for all stakeholders.”

MUFG is acting as the original Mandated Lead Arranger, Underwriter and Bookrunner and sole social loan coordinator for the transaction, the bank said.

Published on March 7, 2026

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पर्सनल लोन या गोल्ड लोन? पैसों की जरूरत में कौन सा विकल्प रहेगा बेहतर, जानिए पूरी डिटेल

by Hansraj Agrawal | Mar 7, 2026 | Business

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Gold Loan vs Personal Loan: कई बार अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है जब पैसों की तुरंत जरूरत होती है. अगर उस समय न तो इमरजेंसी फंड हो और न ही कोई बचत, तो लोगों के सामने लोन लेना ही एक विकल्प बचता है.

ऐसे में कुछ लोग पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. जबकि कई लोग अपने पास मौजूद सोने के बदले गोल्ड लोन लेने का विचार करते हैं. हालांकि किसी भी फैसले से पहले यह समझना जरूरी होता है कि गोल्ड लोन आपके लिए सही रहेगा या नहीं.

वित्तीय जानकार हर व्यक्ति को इमरजेंसी फंड और निवेश की सलाह देते हैं. अगर इसके बावजूद आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है और आप गोल्ड लोन लेने का सोच रहे हैं, तो पहले इससे जुड़ी जरूरी बातों को समझ लेना बेहतर होता है. जिससे बाद में किसी तरह की परेशानी न हो…

क्रेडिट स्कोर कम होने पर भी मिल सकता है गोल्ड लोन

अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर कम है. इसी वजह से उसे बैंक से पर्सनल लोन मिलने में दिक्कत आ रही है या बहुत ज्यादा ब्याज दर पर लोन ऑफर हो रहा है. तो ऐसे में गोल्ड लोन एक विकल्प हो सकता है.

आमतौर पर गोल्ड लोन में सोना गिरवी रखा जाता है, इसलिए लोन देने वाली संस्थाएं क्रेडिट स्कोर पर उतना ज्यादा निर्भर नहीं रहती है. इसी कारण कम क्रेडिट स्कोर वाले लोग भी इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं

लंबे समय के लिए लोन विकल्प

अगर किसी व्यक्ति को लंबे अवधि के लिए लोन की जरूरत हैं तो, ऐसी स्थिति में पर्सनल लोन लेने की सलाह दी जाती है. वहीं, 3 से 6 महीने के समय के लिए आपको लोन चाहिए तो गोल्ड लोन एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

जल्दी पैसों की जरूरत हो तो गोल्ड लोन एक विकल्प

अगर किसी व्यक्ति को कम समय में ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में गोल्ड लोन एक विकल्प बन सकता है. कई बार पर्सनल लोन की प्रक्रिया पूरी होने में ज्यादा समय लग जाता है, जबकि गोल्ड लोन आमतौर पर जल्दी मिल जाता है.

यही वजह है कि इमरजेंसी स्थिति में लोग अपने सोने के बदले लोन लेने का फैसला करते हैं, ताकि उनकी पैसों की जरूरत तुरंत पूरी हो सके.

यह भी पढ़ें: 695 करोड़ की ब्लॉक डील से चर्चा में यह कंपनी, गोल्डमैन सैक्स और टाटा म्यूचुअल फंड ने खरीदे शेयर; क्या आपके पोर्टफोलियो में है?

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US draws up strict AI guidelines amid Anthropic clash, FT reports

by Hansraj Agrawal | Mar 7, 2026 | Business

The Trump administration has drawn up strict rules for civilian artificial-intelligence contracts requiring companies to allow “any lawful” use ‌of their models amid a stand-off between the Pentagon and Anthropic, the Financial Times reported ⁠on Friday.

The Pentagon designated Anthropic a “supply-chain risk” on Thursday, barring government contractors from using the AI firm’s technology in work ‌for the US military. That followed a months-long dispute over the company’s insistence on ‌safeguards that the Defense Department says went too ‌far.

A ⁠draft of the guidelines reviewed by ⁠the FT says AI groups seeking business with the government must grant the US an irrevocable license to use their systems for all legal purposes.

The guidance ‌from the General Services Administration would apply to civilian contracts and is part of a broader government-wide effort to strengthen AI services procurement, the newspaper ‌reported, adding that it mirrors measures the Pentagon is considering for military contracts.

“It would be irresponsible to the American people and dangerous ⁠to our nation for GSA to maintain a business relationship with Anthropic,” Josh Gruenbaum, commissioner of the Federal ‌Acquisition Service, a GSA subsidiary that helps procure software for the federal government, told Reuters by email.

“As directed by the President, GSA has terminated Anthropic’s OneGov deal – ending their availability to the Executive, Legislative, and Judicial branches through GSA’s pre-negotiated contracts,” Gruenbaum ‌said.

The White House did not immediately respond to requests for comment from Reuters.

The GSA draft mandates that contractors “must not intentionally encode partisan or ideological judgments ⁠into the AI systems data outputs,” the FT reported.

It ⁠requires companies to disclose whether their models have been “modified or configured to comply with any ‌non-US federal government or commercial compliance or regulatory framework,” the newspaper said.

Published on March 7, 2026

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