इधर रुपया हुआ धड़ाम, उधर RBI हुआ अलर्ट; जानें गिरावट को रोकने के लिए क्या कर रहा रिजर्व बैंक?

इधर रुपया हुआ धड़ाम, उधर RBI हुआ अलर्ट; जानें गिरावट को रोकने के लिए क्या कर रहा रिजर्व बैंक?


Dollar vs Rupee: भारतीय रुपया दबाव में है. सितंबर तिमाही में शानदार GDP ग्रोथ के बावजूद रुपया US डॉलर के मुकाबले 90 के लेवल को पार कर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपये में 4.9 परसेंट की गिरावट आई है और इसी के साथ दुनिया की 31 सबसे बड़ी करेंसी तीसरा सबसे खराब परफॉर्मर बन गया.

इसकी कई बड़ी वजहें हैं जैसे कि लगातार बढ़ता ट्रेड डेफिसिट, भारतीय उत्पादों के आयात पर अमेरिका का लगाया गया 50 परसेंट टैरिफ, विदेशी निवेशकों की बिकवाली वगैरह. ऊपर से ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कोई बात नहीं बन पाने के चलते भी रुपये पर दबाव बढ़ रहा है.

यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा और दूसरे अधिकारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि ये पुरानी वित्तीय परेशानियों से बचते हुए रुपये की बढ़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी को मार्केट स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं.  

क्या कर रहा है RBI?

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​का मकसद करेंसी स्पेक्युलेशन को सुलझाना है, साथ ही पिछले साल अपने पहले वाले गवर्नर द्वारा इस्तेमाल किए गए एग्रेसिव इंटरवेंशन टैक्टिक्स से बचना है. कम इंटरवेंशन एकतरफा ट्रेडिंग को बढ़ावा दे सकता है, जिससे गिरावट तेज हो सकती है, जबकि रुपये की खरीद के जरिए बहुत ज्यादा इंटरवेंशन बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को कम कर सकता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ सकता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो सकता है.

IMF के चीन डिवीजन के पूर्व हेड व वर्तमान में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद कहते हैं, “मल्होत्रा ​​हवा के खिलाफ झुकने वाले अप्रोच पर टिके रहने को तैयार लगते हैं.” उन्होंने ब्लूमबर्ग को बताया, ” यानी कि करेंसी की वैल्यू को किसी खास दिशा में धकेलने के लिए मार्केट के दबाव का पूरी तरह से विरोध नहीं करना, बल्कि शॉर्ट-रन एक्सचेंज रेट वोलैटिलिटी और ओवरशूटिंग को लिमिट करने के लिए मार्जिन पर इंटरवेंशन करना.”

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, हर रोज मार्केट खुलने से पहले RBI के साउथ मुंबई हेडक्वार्टर में इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी पर रोजाना चर्चा होती है. फाइनेंशियल मार्केट्स कमेटी, जिसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, एक्सचेंज रेट के दबाव का मूल्यांकन करती है. जरूरत पड़ने पर दिन भर में कई मीटिंग हो सकती हैं, जैसा कि सेंट्रल बैंक के एक पुराने अधिकारी ने कन्फर्म किया है. आखिरी अधिकार गवर्नर के पास होता है. मीटिंग से जो कुछ भी निकलकर सामने आता है उसका सार बड़े सरकारी बैंकों के सीनियर डीलरों को भेजा जाता है, जो RBI के निर्देशों को लागू करने के लिए खास सुविधाओं से काम करते हैं.

प्राइवेट सेक्टर के संस्थानों समेत, इंटरनेंशन में हिस्सा लेने वाले बैंकों को प्रोप्राइटरी पोजीशन बनाए रखने से बचना चाहिए और मौजूदा पोजीशन को बंद करने और क्लाइंट फ्लो को मैनेज करने तक ही एक्टिविटी को लिमिट में रखना चाहिए. जब सीनियर डीलर हाथ उठाकर इशारा करते हैं, तो इसका मतलब है कि दूसरे ट्रेडर्स को “कोई दिक्कत नहीं है.” इन ट्रांजैक्शन के लिए कंपनसेशन बहुत कम होता है, जिसमें RBI ऐसी फीस देता है जो मुश्किल से ऑपरेशनल कॉस्ट को पूरा करती है.

RBI ने लिया बड़ा फैसला

इस बीच RBI ने एक बड़ा फैसला भी लिया है. इसके तहत रिजर्व बैंक ने 16 दिसंबर को 45000 करोड़ रुपये (लगभग 5 अरब बिलियन डॉलर) की डॉलर-रुपया बाय-सेल स्वैप नीलामी रखने का ऐलान किया है. इस नीलामी की अवधि 36 महीने या 3 साल के लिए होगी. इसमें बैंक RBI को डॉलर बेचेंगे और बदले में उन्हें रिजर्व बैंक से रुपया मिलेगा. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नीलामी से बैंकिंग सिस्टम में लगभग 45,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी डाली जाएगी जिससे ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट्स पर दरें कम होने के साथ रेपो रेट में हाल ही में की गई कटौती को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी. बाजार में रुपये की उपलब्धता बढ़ने के साथ इस पर दबाव कम होता जाएगा. 

करेंसी में दखल देने का रिश्ता पुराना

करेंसी में दखल देने का भारत का रिश्ता पुराना रहा है. 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट इमरजेंसी के वक्त विदेशी मुद्रा खत्म हो जाने की स्थिति में गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल कर इम्पोर्ट पेमेंट के लिए किया गया था. इसी तरह से 2013 में US फेडरल रिजर्व के क्वांटिटेटिव इजिंग में कमी के ऐलान के दौरान रुपये पर काफी दबाव पड़ा था, जिसके बाद RBI गवर्नरों ने भारत के फॉरेन रिजर्व को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस किया, जो 28 नवंबर तक 686 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया. इसमें 557 बिलियन डॉलर की करेंसी होल्डिंग्स और 106 बिलियन डॉलर का गोल्ड शामिल रहा.

 

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Easemy trip: Company Announces Partnership as the Official Travel Partner for the India Debut Edition of the World Tennis League (Positive)

AU Small Finance Bank: Gets approval from Finance Ministry to increase foreign investment limit from 49% to 74% (Positive)

Zydus Lifesciences: Company announces a strategic partnership with Formycon AG for the exclusive licensing and supply of FYB206, a biosimilar of Keytruda®️, in the USA and Canada markets. (Positive)

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Tata Power: Company commissions 400 kV Koteshwar–Rishikesh line, boosting North India’s grid with 1,000 MW clean hydropower. (Positive)

Time Technoplast: Company partners with Imperial auto industries & Poppe + Potthoff GmbH to advance hydrogen systems in India. (Positive)

Godrej Industries: Company to Invest over Rs 100 billion In Telangana (Positive)

Oval Projects: Company has received a LOA from PWD(R&B), Government of Tripura for establishing a 50-bedded Drug De-addiction centre at Santirbazar, South Tripura. (Positive)

Dilip Buildcon/NALCO: Nalco board approves Pottangi bauxite mines contract to Dilip Buildcon with base mining charge of ₹423/ton for 25 years. (Positive)

IRB Infra: November business update: Toll revenue at ₹716 cr vs ₹618 cr, up 16% YoY (Positive)

Sri Adhikari Brothers: Company executed a Rs 4,000 crore MoU with the Telangana government to develop an AI and hyperscale green data centre campus. (Positive)

*Fabtech Tech Cleanrooms Reports ₹45.27 Cr New Orders in Nov 2025. (Positive)

Dhruv Consultancy: Company bags ₹6.03 Cr NHAI Project in Tamil Nadu (Positive)

Highway Infrastructure: Company secures Major NHAI Contract Worth ₹328.77 Crore (Positive)

SEPC: Company’s JV Wins ₹86 Crore Bihta Airport Project (Positive)

NTPC Green: Company’s arm declares commercial operations of 6.6 MW out of the 100 MW hybrid project in Bhuj, Gujarat (Positive)

Graphite India: Company & Kivoro Partner to Bring Graphene-Based Heat Tech to India (Positive)

Krystal Integrated: Company has secures ₹9 Crore Contract from Jindal Steel. (Positive)

Sammaan Capital: CCI approves Avenir’s acquisition of a stake in Sammaan Capital. (Positive)

Pine Labs: Company’s Setu debuts bill-pay on ChatGPT and Claude AI. (Positive)

Swiggy: Company opens QIP; floor price set at Rs 390.51 per share (Neutral)

InterGlobe Aviation: Company faces KWD 448,793 (Rs 13.16 cr) tax demand and penalty from Kuwait; company calls it erroneous (Neutral)

Reliance Communications: Company Got Letter from Union Bank of India That Accounts of Company Have Been Classified As ‘Fraud’. (Neutral)

Zaggle Prepaid Ocean Services: Company Buys 100% Equity Stake in Greenedge Enterprises (Neutral)

GEM Enviro Management Ltd: Company announced changes in its management. Mr. Sachin Sharma resigned as Managing Director & Director (Neutral)

Stratmont Industries Limited: Company has successfully completed the acquisition of 99% equity in Stratmont Coal and Commodity Private Limited (SCC) today, December 9, 2025. (Neutral)

GMM Pfaudler Ltd: ICRA has re-affirmed the ratings for the company’s bank facilities. (Neutral)

Anupam Rasayan: Company approves acquisition of Monitchem Kansas S.à r.l and subsidiaries for up to USD 155 million. (Neutral)

CarTrade: Company receives ₹14.8 cr show cause notice from the GST department. (Neutral) 

HUDCO: Company aims to raise up to Rs.65,000 crore via bonds/debentures in FY 2025-26.. (Neutral)

Sudeep Pharma: Company provides unsecured loan of ₹40 Cr to subsidiary Sudeep Advanced Materials. (Neutral)

Jaykay Enterprises: Company acquired 2,00,000 preference shares in JK Defence & Aerospace for ₹2 Cr. (Neutral)

Equitas SFB: Company has had its credit ratings affirmed by India Ratings & Research (Ind-Ra) (Neutral)

ACME Solar: Company commissions 16 MW Wind Power Expansion in Gujarat (Neutral)

JSW Energy: GQG Partners Sells Nearly 1% Stake in JSW Energy For ₹677 Cr. (Neutral)

Adani Enterprises: Company’s ₹24,900 crore rights issue closes for subscription today (Neutral)

Grasim: GIP to invest up to ₹3,000 cr for minority stake in Aditya Birla Renewables (Neutral)

TVS Supply Chain: Board approves further investment of up to ₹100 cr in its arm FIT 3PL Warehousing (Neutral)

List of stocks included in Short Term ASM Framework: Kesoram, Kaynes (Neutral) 

Garodia Chemicals Ltd Ex-Date Today, Resolution Plan –Suspension (Neutral)

Mrs. Bectors Food Ltd Ex-Date Friday, Stock Split From Rs.10/- to Rs.2/- (Neutral)

Bharat Rasayan Ltd Ex-Date Friday, Bonus issue 1:1, Stock Split from Rs.10/- to Rs.5/- (Neutral)

NACL Ltd Ex-Date Friday, Right Issue of Equity Shares (Neutral)

\u0009

Nureca Ltd Ex-Date Friday, Buy Back of Shares (Neutral) 

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VLS Finance Ltd Ex-Date Friday, Buy Back of Shares (Neutral)

IndiGo: Government orders a 10% curtailment of IndiGo’s daily operations as scrutiny tightens. (Negative)



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Global Infrastructure Partners to buy minority stake in Aditya Birla Renewables for ₹3,000 crore

Global Infrastructure Partners to buy minority stake in Aditya Birla Renewables for ₹3,000 crore


(Picture for representative purposes only.) The investment marks one of the largest primary commitments for a minority stake in a renewables firm in India.
| Photo Credit:
DEEPAK KR

Mumbai

Global Infrastructure Partners, a part of infrastructure investor BlackRock, has committed to buy minority stake in Grasim Industries subsidiary Aditya Birla Renewables for ₹3,000 crore

The deal comes with a commitment of ₹2,000 crore and a greenshoe option to invest another ₹1,000 crore.

The investment marks one of the largest primary commitments for a minority stake in a renewables platform in India.

The GIP investment translates into an enterprise value of ₹14,600 crore for ABREN which is building a renewable energy portfolio of 4.3 GW across 10 States.

The portfolio delivers solar, hybrid, floating solar and round-the-clock renewable power.

Kumar Mangalam Birla, Chairman, Aditya Birla Group said the scale of the renewables opportunity in India ‘is extraordinary, driven both by the urgent imperative of decarbonisation and the sheer arithmetic of demand’.

The renewables platform aims to exceed 10 GW in the coming years, he said.

Jayant Dua, Business Head, ABREN, said the company was well positioned to achieve its growth ambitions by executing large-scale renewable projects.

He said the company aimed to build a renewables platform focusing on both Commercial and Industrial (C&I) segment and utility-scale projects.

Standard Chartered Bank acted as the sole financial adviser to ABREN on this transaction.

Leading corporates such as Grasim, Hindalco, UltraTech, Century Enka, among others, partner with ABREN to develop and operate captive renewable power projects.

GIP’s scaled platform has over $189 billion in assets under management.

Published on December 9, 2025



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करण अडानी ने कहा – ‘गुणवत्ता के साथ बढ़ रहा है तेलंगाना’, पारदर्शी शासन मॉडल की तारीफ

करण अडानी ने कहा – ‘गुणवत्ता के साथ बढ़ रहा है तेलंगाना’, पारदर्शी शासन मॉडल की तारीफ


तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के सीईओ करण अडानी ने तेलंगाना में अडानी समूह की बढ़ती गतिविधियों, चल रही परियोजनाओं और राज्य सरकार की नीतियों के प्रभाव पर विस्तृत जानकारी दी. हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई उद्योग जगत के नेताओं के दिग्गजों की रही.

करण अडानी ने अपने संबोधन की शुरुआत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कार्य प्रणाली की सराहना के साथ की. उन्होंने कहा कि तेलंगाना आज ऐसे राज्यों में शामिल है जहां प्रशासनिक निर्णय बेहद तेज़ी और पारदर्शिता के साथ लिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में राज्य एक स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य के साथ काम कर रहा है, जो भारतीय राजनीति में कम देखने को मिलता है. उनकी माने तो यही वजह है कि उद्योग जगत तेलंगाना में लंबे समय के निवेश को लेकर आश्वस्त महसूस करता है.

उद्योगों के लिए बेहतर गवर्नेंस मॉडल की तारीफ

करण अडानी ने बताया कि तेलंगाना सरकार ने तेज़ क्लियरेंस सिस्टम, स्पष्ट नियमों और दीर्घकालिक आर्थिक योजना पर ज़ोर देकर ऐसा व्यवसायिक वातावरण बनाया है, जो बड़े उद्योगों के लिए बेहद अनुकूल है. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, त्वरित निर्णय-प्रक्रिया और लंबी अवधि की आर्थिक योजना—ये तीन चीजें उन उद्योगों को सबसे ज़्यादा मजबूती देती हैं, जो बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की स्थिरता और स्पष्ट नीति ढांचा व्यवसायों को बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है.

अपने संबोधन में उन्होंने हैदराबाद स्थित अडानी समूह के रक्षा और एयरोस्पेस केंद्र पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया. यह भारत का पहला लांग-एंड्योरेंस UAV (Unmanned Aerial Vehicle) निर्माण केंद्र है. यहां से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तैयार किए जाते हैं, और कई अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को भी आपूर्ति की जाती है. उन्होंने जानकारी दी कि— यह सुविधा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता मिशन (Atmanirbhar Bharat) के अनुरूप स्थापित की गई है. यहां 1,500 से अधिक लोग सीधे कार्यरत हैं, और सप्लाई चेन में बड़ी संख्या में परोक्ष रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं. यह केंद्र भारत की रक्षा-निर्माण क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है.

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी छलांग—ग्रीन डेटा सेंटर

करण अडानी ने समूह द्वारा तेलंगाना में विकसित किए जा रहे 2,500 करोड़ रुपये के ग्रीन डेटा सेंटर को भी एक प्रमुख परियोजना बताया. यह 48 MW क्षमता वाला हाई-परफॉर्मेंस डेटा सेंटर होगा. एआई, क्लाउड सेवाओं और भारी डिजिटल वर्कलोड्स के लिए अत्याधुनिक ढांचा तैयार किया जा रहा है. यह केंद्र देश की डिजिटल सुरक्षा, डेटा क्षमता और तकनीकी तैयारियों को मजबूत करेगा.

करण अडानी ने बताया कि समूह ने पिछले कुछ वर्षों में तेलंगाना के सड़क और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने पर भी ज़ोर दिया है. लगभग 4,000 करोड़ रुपये के निवेश से 100 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क का निर्माण विभिन्न जिलों—मंचेरियाल, सूर्यापेट, कोडाड़ और खम्मम—में किया गया है. उनके अनुसार इन सड़क कॉरिडोरों से वस्तुओं की आवाजाही तेज हुई है. परिवहन लागत में कमी आई है. व्यापार और उद्योगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है.

सीमेंट उत्पादन क्षमता में विस्तार

तेलंगाना में निर्माण गतिविधियों में तेज़ी को देखते हुए अडानी सीमेंट ने भी राज्य में अपनी क्षमता बढ़ाई है. गणेशपहाड़, तंदूर और देवापुर में यूनिट्स स्थापित की गई हैं. कुल उत्पादन क्षमता 7 MTPA है. लगभग 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है. ये संयंत्र राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को जरूरत के अनुसार लगातार सपोर्ट दे रहे हैं.

तेलंगाना में पिछले तीन वर्षों में अडानी समूह ने— करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. 7,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं. इन निवेशों में रक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, सड़क विकास, और सीमेंट निर्माण जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं. भाषण के अंत में करण अडानी ने राज्य सरकार को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि अडानी समूह तेलंगाना में और अधिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. हालांकि, उनका पूरा भाषण मुख्यतः जारी परियोजनाओं के विस्तार पर केंद्रित रहा और उन्होंने कोई नई बड़ी घोषणा नहीं की.



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AU Small Finance Bank receives DFS’ approval for increase in foreign investment limit from 49% to 74%

AU Small Finance Bank receives DFS’ approval for increase in foreign investment limit from 49% to 74%


AU Small Finance Bank (SFB) on Tuesday received approval from the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance for increase in the foreign investment limit in the Bank from 49 per cent at present to maximum permissible limit of 74 per cent of paid up capital of the Bank.

The DFS’ approval comes four months after the Bank received in-principal approval from the Reserve Bank of India (RBI) for transitioning to a universal bank. This approval is valid without any limitation on the period of its validity, AUSFB said in a regulatory filing.

The Bank, in a regulatory filing, said, increased foreign investment limit from 49 per cent at present to 74 per cent will assist it in maintaining sufficient headroom for foreign investment in the Bank through permissible mode of investments in compliance of the consolidated FDI Policy.

As at September-end 2025, foreign portfolio investors held 34.49 per cent stake in the Bank. Promoter & promoter group held 22.82 per cent stake.

In the run-up to the conversion to a universal bank, promoter holding will be routed via NOFHC (non-operating financial holding company) structure (18 months time-period provided).

Published on December 9, 2025



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Mehli Mistry resigns from board of NCPA

Mehli Mistry resigns from board of NCPA


Former Tata Trusts trustee, Mehli Mistry has stepped down from the governing board of the National Centre for the Performing Arts, the cultural institution located in Mumbai. The move was confirmed by Mistry in response to an email from businessline.

Vijay Singh, who is on the board of Tata Trusts, has been appointed in Mistry’s place, sources in the know said.

Earlier Mistry had also stepped down from the board of the Small Animal Hospital Trust, established by Tata Trusts through the Advanced Veterinary Care Foundation. NCPA was established in 1976 by JRD Tata.

Mistry, who was a close confidante of Ratan Tata, was ousted from the board of Tata Trusts in October, with majority of the trustees voting against his reappointment. Differences had cropped up between the trustees with two distinct camps, one aligned with Chairman Noel Tata, and others backing Mistry.

Subsequently, in a communication to Tata Trusts, Mistry indicated his decision to move on and part ways with Tata Trusts.

Published on December 9, 2025



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