DGCA issues show-cause notice to IndiGo CEO Pieter Elbers, seeks reply in 24 hours

DGCA issues show-cause notice to IndiGo CEO Pieter Elbers, seeks reply in 24 hours


Mumbai

The government has cracked the whip on IndiGo and issued a show cause notice to its chief executive officer Pieter Elbers following large scale disruption of flights over the past few days.

The show cause notice to Elbers was issued on Saturday evening by the Directorate General of Civil Aviation.

The notice said as the CEO of the company Elbers was responsible for ensuring effective management of the airline but failed to make effective arrangements for the conduct of reliable operations and provide requisite facilities to passengers.

IndiGo which is the largest domestic airline has been cancelling hundreds of flights through the week over non availability of pilots. While the government has stepped in to provide relief by capping fares and given certain relaxations to IndiGo to enable it to maintain normal operations, it hasn’t taken the disruptions lightly given that it coincided with high profile visit of Russian president Vladimir Putin.

DGCA said the primary cause of flight disruptions was non provision of enough pilots for smooth implementation of the flight duty and time limitations (FDTL) norms which kicked in from November 1.

The DGCA said such large scale operational failures indicate significant lapses in planning, oversight and resource management and is prime facie non-compliant with provisions of Aircraft Rules 1937 and the FDTL norms. Also the airline failed to provide adequate information and facilities to passengers impacted by the cancellations.

Elbers has been asked to respond within 24 hours why no appropriate enforcement action should be taken against him for violation of the rules.

Published on December 6, 2025



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TN to sign 91 MoUs worth ₹36,660 crore on Sunday at TN Rising Conclave, Madurai

TN to sign 91 MoUs worth ₹36,660 crore on Sunday at TN Rising Conclave, Madurai


Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin
| Photo Credit:
PERIASAMY M

Tamil Nadu government on Sunday will sign 91 MoUs with various companies that will bring investment of ₹36,660 crore and generate 56,766 new jobs, according to a government press release.

The MoUs will be signed at the Investors Summit to be held in Madurai in which Chief Minister MK Stalin will participate. He will also lay the foundation stone of SIPCOT Industrial Park at Melur.

He will also distribute house site pattas to 63,698 beneficiaries, inaugurate and lay the foundation stone of new works at a cost of ₹3,065 crore.

The Veeramangai Velu Nachiyar flyover, constructed at Melamadai junction at a cost of ₹150 crore, will be inaugurated, the release said.

Published on December 6, 2025



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LIC will become completely digital in next two months: DFS Secretary Nagaraju

LIC will become completely digital in next two months: DFS Secretary Nagaraju


Department of Financial Services (DFS) Secretary M. Nagaraju
| Photo Credit:
bl-online Administrator

Life Insurance Corporation (LIC) of India will undergo a digital transformation in its operations soon, according to M Nagaraju, Secretary, Department of Financial Services. 

While responding to an observation that services of LIC still remained traditional questions after virtually delivering the 69 Foundation Day Lecture at the Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad on Saturday, Nagaruju said: “LIC will become completely digital in next two months.”

Stating that the digital transformation would be similar to what State Bank of India (SBI) had undergone in terms of various processes, the secretary hinted at a comprehensive set of reforms in insurance which will be announced soon. The banking app of SBI would also be upgraded for wider services, he added. The concerns on cybercrime in financial transactions were also being looked into, the official said. 

Earlier, in his lecture on ‘Viksit Bharat: Financial Inclusion and Institutional Governance’ Nagaraju said schemes like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), PM Mudra Yojana (PMMY), among others had made significant progress in the last 10 years with PMJDY alone having more than 57 crore beneficiaries with a total balance of ₹2.75 lakh crore and average balance of ₹4,850.

Institutional governance with strong standards, inter-regulatory collaboration and strong data protection were essential for effectiveness of financial inclusion, Nagaraju said.

Published on December 6, 2025



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ढूंढ़ लेगी अपना रास्ता… रुपये में आई गिरावट के बीच आया वित्त मंत्री का बयान

ढूंढ़ लेगी अपना रास्ता… रुपये में आई गिरावट के बीच आया वित्त मंत्री का बयान



Rupee vs Dollar: भारतीय करेंसी रुपया इन दिनों अपने सबसे निचले स्तर पर है. बुधवार को रुपये ने 90 के स्तर को तोड़ते हुए ऑल-टाइम लो लेवल पर पहुंच गया. डॉलर के मुकाबले रुपये में आ रही इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बाजार में रुपये के मुकाबले डॉलर की अधिक मांग है.

इसके अलावा, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, भू-राजनीतिक अनिश्चितता, ट्रेड डील पर रूकी हुई बातचीत को भी रुपये में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. रुपये में आई इस गिरावट को लेकर अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है.उनका मानना ​​है कि भारत के मजबूत ग्रोथ आउटलुक के बीच भारतीय करेंसी अपना रास्ता खोज लेगी.  

रुपये को अपना रास्ता खुद ढूंढ़ना होगा

हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (HTLS) के 23वें एडिशन में वित्त मंत्री ने कहा, “रुपये को अपना रास्ता खुद ढूंढ़ना होगा.” वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि करेंसी लेवल पर बहस में मौजूदा आर्थिक हकीकत को शामिल किया जाना चाहिए, न कि उनकी तुलना पिछली स्थितियों से की जानी चाहिए.

वित्त मंत्री ने कहा, “इकॉनमी के फंडामेंटल्स को देखें, ग्रोथ को देखें. करेंसी पर बहस को मौजूदा हकीकत के हिसाब से तय किया जाना चाहिए, न कि पिछली स्थितियों से सीधे-सीधे तुलना की जानी चाहिए.”

इकोनॉमी की मजबूती का करें आकलन: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने आगे कहा, “जहां तक ​​रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट की बात है, जब करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो स्वाभाविक तर्क यह होता है कि एक्सपोर्टर्स को इसका फायदा उठाना चाहिए. इत्तेफाक से, कुछ लोग कहते हैं कि US टैरिफ के समय, इससे कुछ राहत मिली है. भले ही यह सच हो, मैं उस एक्सप्लेनेशन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं – लेकिन यह सच है कि इसके साथ-साथ इकॉनमी की मजबूती का भी आकलन किया जाना चाहिए.”

बता दें कि 4 दिसंबर को भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले 90.46 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया, जिसका मुख्य कारण भारत-US ट्रेड डील में देरी और भारतीय शेयर बाजार से लगातार विदेशी पूंजी का निकलना है. खास बात यह है कि जब रिटेल महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और GDP ग्रोथ 8 परसेंट से ऊपर है, तब डॉलर के मुकाबले घरेलू करेंसी का कमजोर होना अचरज की बात है. 

कितनी रहेगी इकोनॉमी की ग्रोथ?

दूसरी तिमाही में  GDP ग्रोथ छह तिमाहियों के सबसे ऊंचे लेवल 8.2 परसेंट पर पहुंच गई. दूसरी ओर, भारत की रिटेल महंगाई अक्टूबर में 0.25 परसेंट के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई. वित्त मंत्री का मानना ​​है कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बनी रहेगी और कुल मिलाकर इस साल (FY26) की ग्रोथ 7 परसेंट या उससे भी ज़्यादा हो सकती है.

 

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IPO Alert: Wakefit Innovations IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

IPO Alert: Wakefit Innovations IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live


Wakefit Innovations IPO एक बुक बिल्ड इश्यू है जो ₹1,288.89 करोड़ का है। यह इश्यू 1.93 करोड़ शेयरों के fresh issue का combination है, जिसकी कुल कीमत ₹377.18 करोड़ है और 4.68 करोड़ शेयरों का offer for sale है, जिसकी कुल कीमत ₹911.71 करोड़ है। Wakefit Innovations IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 8 दिसंबर, 2025 को खुलेगा और 10 दिसंबर, 2025 को बंद होगा। Wakefit Innovations IPO का allotment 11 दिसंबर, 2025 को फाइनल होने की उम्मीद है। Wakefit Innovations IPO BSE और NSE पर list होगा, जिसकी संभावित listing तारीख 15 दिसंबर, 2025 तय की गई है। Wakefit Innovations IPO का price band ₹185.00 से ₹195.00 प्रति शेयर तय किया गया है। एक application के लिए lot size 76 है।                  



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बस, बहुत हुआ! अब नहीं चलेगी एयरलाइंस की मनमानी, बढ़ते हवाई किराए को लेकर सरकार सख्त

बस, बहुत हुआ! अब नहीं चलेगी एयरलाइंस की मनमानी, बढ़ते हवाई किराए को लेकर सरकार सख्त



Airlines Fare: इंडिगो (Indigo) में ऑपरेशनल दिक्कत आने की वजह से धड़ाधड़ एक के बाद एक कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गए. इससे यात्रियों को खूब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. एयरपोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर लोग फंसे हुए हैं.

इस मौके का एयरलाइन कंपनियों ने फायदा उठाया और हवाई सफर का किराया एक झटके में दस गुना बढ़ा दिया. अचानक किराए में हुई बढ़ोतरी में लगाम कसने के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन (MoCA) को आगे आना पड़ा. हवाई किराए को कंट्रोल करने के लिए MoCA ने इमरजेंसी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया.

एयरलाइंस ने उठाया मौके का फायदा

इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जो दिसंबर के पहले हफ्ते से ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना कर रही है. इसका खामियाजा हजारों की तादात में पैसेंजर्स को भुगतना पड़ रहा है. कई शहरों में फ्लाइट्स के कैंसिल या लेट होने की खबरें सामने आ रही हैं. इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए कई एयरलाइन कंपनियों ने डोमेस्टिक फ्लाइट के रेट बढ़ा दिए.

हवाई किराया रातोंरात आसमान छूने लगे और आखिरी मिनट में टिकट की कीमतें नॉर्मल लेवल से कहीं ज्यादा बढ़ गईं. इसे गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय ने एक ऑफिशियल निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी एयरलाइंस को ऑपरेशन के सामान्य होने तक प्रभावित रूट पर नए तय किराए की लिमिट का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है.

सरकार ने उठाया कदम 

सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, ”सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने चल रही दिक्कत के दौरान कुछ एयरलाइनों द्वारा लिए जा रहे बहुत ज्यादा हवाई किराए से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से लिया है. यात्रियों को किसी भी तरह की मौकापरस्त कीमतों से बचाने के लिए मिनिस्ट्री ने सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराए पक्का करने के लिए अपनी रेगुलेटरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है.”

मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये लिमिट तब तक लागू रहेंगी, जब तक हालात पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाते. मिनिस्ट्री के मुताबिक, इस निर्देश का मकसद मार्केट में प्राइसिंग डिसिप्लिन को बनाए रखना, मुश्किल में फंसे यात्रियों का शोषण रोकना और यह पक्का करना है कि जिन लोगों को तुरंत सफर करने की जरूरत है – जिनमें सीनियर सिटिजन, स्टूडेंट्स और मरीज शामिल हैं – उन्हें इस दौरान पैसों की दिक्कत न हो. मंत्रालय ने यह भी कहा कि स्थिति उन पर नजर रहेगी. तय नियम के अलावा अगर कोई भी बदलाव किया गया, तो उसमें तुरंत सुधार की कार्रवाई की जाएगी.

 

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