पूरी दुनिया में घटेगी शराब की बिक्री, लेकिन भारत में क्यों बढ़ रहा है दारु का बाजार?

पूरी दुनिया में घटेगी शराब की बिक्री, लेकिन भारत में क्यों बढ़ रहा है दारु का बाजार?


Liquor News: एक समय था जब शराब कंपनियां अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे बड़े बाजारों पर सबसे ज्यादा निर्भर रहती थीं. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. दुनिया के कई बड़े देशों में शराब की खपत घटने की आशंका जताई जा रही है, जबकि भारत शराब उद्योग के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आ रहा है. मार्केट रिसर्च फर्म IWSR की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों में वैश्विक शराब खपत में गिरावट देखने को मिल सकती है. इसके बावजूद भारत में मांग लगातार बढ़ने की उम्मीद है.

क्यों गिर रहा है शराब का बाजार?

शराब उद्योग के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं. बढ़ती महंगाई के कारण लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसा बच रहा है. इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते कई लोग शराब का सेवन कम कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों में युवा पीढ़ी पहले की तुलना में कम शराब पी रही है. यही वजह है कि आने वाले सालों में इन बाजारों में मांग कमजोर रहने की संभावना है.

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भारत में क्यों बढ़ी शराब की मांग?

भारत की कहानी पूरी तरह अलग है. यहां की युवा आबादी, बढ़ती आय और तेजी से हो रहा शहरीकरण शराब बाजार को मजबूती दे रहे हैं. जैसे-जैसे लोगों की कमाई बढ़ रही है, वो सस्ते उत्पाद की जगह प्रीमियम और ब्रांडेड शराब खरीद रहे हैं. IWSR के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बेवरेज अल्कोहल की बिक्री पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है और आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ सकती है.

शराब कंपनियों की नजर भारत पर

वैश्विक मांग कमजोर पड़ने के बीच बड़ी शराब कंपनियां भारत को अपने सबसे अहम ग्रोथ मार्केट के रूप में देख रही हैं. यही कारण है कि कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में निवेश बढ़ा रही हैं और प्रीमियम उत्पादों पर फोकस कर रही हैं. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2032 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शराब बाजार बन सकता है. यह बदलाव वैश्विक शराब उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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क्या चुनौतियां भी हैं?

भारत में शराब का बाजार बढ़ रहा है, लेकिन उद्योग के सामने कई चुनौतियां भी मौजूद हैं. अलग-अलग राज्यों के अलग नियम, ऊंचे टैक्स, लाइसेंसिंग व्यवस्था और कई तरह के नियम कंपनियों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है. इसके अलावा कुछ राज्यों में शराबबंदी और सख्त नियंत्रण नीतियां भी कारोबार को प्रभावित करती हैं.



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Ageing An-32 crashes, takes lives of 5 onboard IAF personnel

Ageing An-32 crashes, takes lives of 5 onboard IAF personnel


Security personnel and others stand near damaged remains of a transport aircraft of the Indian Air Force (IAF) that crashed while landing, in Jorhat district, Assam. The incident occurred while the aircraft, AN-32, belonging to 43 Squadron, carrying cargo, was landing at the IAF’s airbase in the Rowriah area
| Photo Credit:
PTI

An ageing transport aircraft of the Indian Air Force (IAF), An-32, crashed while landing at Jorhat, Assam, on Saturday morning, talking lives of five onboard personnel, including two officers, and leaving another injured who is undergoing treatment.

According to the IAF, the Soviet-era aircraft was on a routine sortie when it met with the accident on landing at approximately 10 am. The deceased personnel have been identified as: Squadron Leader Prashant Singh, Flight Lieutenant Shubham Kumar, Sergeant Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam. The aircraft’s co-pilot has sustained injuries and is undergoing treatment at a military hospital in Jorhat.

The aircraft, which is a Soviet-designed twin-engine turboprop transporter, lost control upon touchdown and skidded off the runway. Due to the impact, An-32 hurtled across the parallel taxiway, breaking down into two segments before catching fire, sources added.

A court of inquiry has been constituted to ascertain the cause of the accident.

Defence Minister Rajnath Singh expressed deep anguish following the loss of five IAF personnel in the tragic An-32 plane crash, declaring that the nation stands firmly with the bereaved families in this hour of grief.

“Deeply anguished by the loss of five Air Warriors in the An-32 accident at Jorhat, Assam. Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty. Their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude. My heartfelt condolences to the bereaved families. The nation stands firmly with them in this hour of grief,” said Singh.

“The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam,” the force said in a statement, adding that the personnel made the “supreme sacrifice in the line of duty.”

Extending its deepest condolences to the bereaved families, the IAF and said it “stands firmly” with them in this hour of grief.

A workhorse at one of time for the IAF, An-32 has consumed over 100 lives in accidents over its four-decade tenure. At Jorhat itself, 13 personnel on board lost their lives when on June 3, 2019, the An-32 after taking off went missing. It wreckage was found later eight days later. Before that on July 22, 2016, the transporter aircraft disappeared over Bay of Bengal with 29 passengers and crew.

The fleet, bound to be replaced, has undergone multiple rounds of upgrades to extend its operational life.

In 2022, the IAF issued a Request for Information (RFI) to purchase medium transport aircraft (MTA) to replace its aging fleet of the AN-32 and IL-76 planes.

For over forty years, An-32 has been the undisputed backbone of the IAF’s tactical airlift operations. Inducted back in 1984, this rugged, twin-engine turboprop earned a legendary reputation for tackling some of the world’s most unforgiving terrain, routinely defying high altitudes and volatile mountain weather to keep remote outposts supplied.

But decades of relentless operational strain are catching up with the ageing fleet.

Originally engineered to thrive in punishing climates and short, high-altitude runways, the An-32 has now aged. While a joint life-extension and modernisation program was launched with Ukraine to keep the fleet airworthy, the initiative has been plagued by severe delays.

With safety concerns mounting and maintenance becoming increasingly difficult, the calls to permanently retire the venerable workhorse have grown with the force.

Published on June 13, 2026



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मिडिल क्लास पर चौतरफा मार! सब्जी से लेकर ईंधन तक सब महंगा, अब कैसे चलेगा घर?

मिडिल क्लास पर चौतरफा मार! सब्जी से लेकर ईंधन तक सब महंगा, अब कैसे चलेगा घर?


हर महीने की शुरुआत में बजट बनाना अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है. मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर चलाने की लागत लगातार बढ़ती जा रही है. रसोई का खर्च हो, बच्चों की पढ़ाई हो या रोजाना आने-जाने का खर्च, लगभग हर मोर्चे पर जेब पर दबाव बढ़ा है. हाल के महीनों में खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में तेजी ने आम परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी के पीछे भी खाद्य और ईंधन लागत को प्रमुख वजह माना जा रहा है.

रसोई का बजट सबसे ज्यादा प्रभावित

सब्जियों, फलों और रोजमर्रा के खाद्य सामान की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है. पहले जो सामान एक तय रकम में आ जाता था, अब उसके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है. गर्मी, सप्लाई में रुकावट और बढ़ी हुई ढुलाई लागत ने खाद्य महंगाई को बढ़ावा दिया है. कई परिवारों का कहना है कि महीने का राशन बजट पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ चुका है, जबकि आय में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है.

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ईंधन महंगा तो सब कुछ महंगा

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ वाहन चलाने तक सीमित नहीं रहता. ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जियों, दूध, किराना और अन्य जरूरी सामान की लागत भी बढ़ जाती है. यही वजह है कि ईंधन की हर बढ़ोतरी आम आदमी के खर्च को कई स्तर पर प्रभावित करती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऊर्जा कीमतों पर दबाव बना रहा तो आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है.

स्कूल फीस और बच्चों के खर्च भी बढ़े

मिडिल क्लास परिवारों के लिए शिक्षा हमेशा प्राथमिकता रहती है, लेकिन अब यह खर्च भी लगातार बढ़ रहा है. स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, कोचिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरतें परिवार के मासिक बजट का बड़ा हिस्सा खा रही हैं. ऐसे में जिन परिवारों के पास होम लोन, कार लोन या अन्य ईएमआई हैं, उनके लिए आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है.

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बचत पर पड़ रहा असर

बढ़ते खर्च का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लोगों की बचत कम होती जा रही है. कई परिवारों को निवेश या बचत योजनाओं में योगदान घटाना पड़ रहा है ताकि रोजमर्रा के खर्च पूरे किए जा सकें. ऐसी स्थिति में परिवारों को अपने खर्चों को जोड़ना चाहिए और गैर-जरूरी खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए.

आगे क्या राहत मिलेगी?

अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और खाद्य आपूर्ति पर दबाव रहता है, तो घरेलू बजट पर बोझ और बढ़ सकता है. मिडिल क्लास के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना है. रसोई से लेकर स्कूल और ट्रांसपोर्ट तक, लगभग हर जरूरी खर्च बढ़ चुका है. 



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Gold expected to touch ,000/oz by end-2026 despite recent price cooling: JP Morgan

Gold expected to touch $6,000/oz by end-2026 despite recent price cooling: JP Morgan


Spot gold prices rallied strongly at the start of 2026, before cooling in March and recently touching an intra-year low of $4,170 per ounce
| Photo Credit:
wydynd

Gold prices could climb to fresh record highs by the end of 2026 despite recent weakness in investor interest and a period of sideways trading, according to a latest commodities research report by JP Morgan Global Research.

The report said gold is expected to average $6,000 per ounce in the final quarter of 2026, with prices potentially rising further to $6,300 per ounce by the end of 2027.

“The 2026 and 2027 outlook for gold prices remains ahead of current levels, with JP Morgan Global Research analysts expecting gold to push $6,000/oz by year end, and $6,300/oz a possibility for 2027,” the report said.

The outlook comes even as gold prices have lost momentum in recent months. According to the report, spot gold prices rallied strongly at the start of 2026, before cooling in March and recently touching an intra-year low of $4,170 per ounce. JP Morgan said uncertainty surrounding geopolitical developments and monetary policy continues to shape the outlook for the precious metal.

“Future demand and price stability seem to depend on the resolution of ongoing geopolitical conflicts and on Fed policy – neither of which are certain at this time,” the report noted.

Greg Shearer, Head of Base and Precious Metals at JP Morgan, said investor enthusiasm for gold has moderated for now. “Gold is stuck in a bit of a technical no-man’s land, trudging above the 200-day moving average around $4,340/oz and capped for now below the 50-day moving average at $4,730/oz,” Shearer said.

“Amid this sideways plod, and with growing worries that the Fed might have to respond to energy-driven inflation with hikes, gold is on the back burner for most investors at the moment,” he added.

Despite that, the report said the factors that have driven strong gold demand over the past few years remain largely intact.

According to JP Morgan, concerns over higher inflation, erosion of purchasing power, US fiscal pressures, geopolitical fragmentation and policy uncertainty continue to support demand for gold as a safe-haven asset. The report also highlighted the role of central banks, which have been a key driver of gold’s rally in recent years.

While official data showed central banks sold 129 tonnes of gold in the first quarter of 2026 and reported net purchases of only 16 tonnes, JP Morgan said alternative estimates suggest actual buying activity remained much stronger.

Citing World Gold Council estimates based on over-the-counter market data and Swiss refinery flows, the report said gold purchases in the first quarter of 2026 may have reached 244 tonnes, up from 208 tonnes in the previous quarter. China appears to be one of the major sources of demand, according to the report.

“Chinese net imports of gold have inflected higher, coming in at 317 tonnes in the first quarter of 2026, up by nearly three times compared to the previous quarter,” Shearer said. “Furthermore, the People’s Bank of China has ramped up its reported purchases, from around a one-tonne-per-month pace for the six months through February to five tonnes in March and eight tonnes in April,” he added.

The report said China’s gold accumulation appears to be part of a broader strategy to diversify reserves and strengthen the renminbi’s position as an alternative reserve currency.

Published on June 13, 2026



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HDFC के बाद अब इन बैंकों ने भी बढ़ा दीं ब्याज दरें, अब लोन पर ज्यादा भरनी होगी EMI

HDFC के बाद अब इन बैंकों ने भी बढ़ा दीं ब्याज दरें, अब लोन पर ज्यादा भरनी होगी EMI


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  • HDFC बैंक ने विभिन्न अवधियों के MCLR में वृद्धि की.
  • कई अन्य प्रमुख बैंकों ने भी अपनी उधार दरें बढ़ाईं.
  • बढ़ी ब्याज दरें ग्राहकों की मासिक EMI बढ़ाएंगी.

Bank Interest Rate: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC Bank ने हाल ही में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 5-10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है. इसे चलते 1 साल का MCLR (जिससे अधिकतर रिटेल लोन जुड़े होते हैं) 8.35% से बढ़कर 8.40% हो गए हैं. इसी तरह से 2 साल की अवधि वाले लोन पर सबसे ज्यादा 10bps का इजाफा किया गया है, जो अब 8.55% है. 

बता दें कि रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा हाल ही में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने के बावजूद बैंकों न अपनी फंडिंग कॉस्ट के दबाव के चलते MCLR (Marginal Cost of Funds-Based Lending Rate) में बढ़ोतरी की है. इसका सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों की मासिक EMI पर पड़ेगा.  

इन बैंकों ने भी बढ़ाईं ब्याज दरें

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)- इस सरकारी बैंक ने अपनी ब्याज दरों में संशोधन करते हुए नया रेट स्लैब लागू किया है. इसके तहत, पांच अलग-अलग समय सीमा वाले लोन पर ब्याज 0.05% बढ़ाया गया है. इसका 1 साल का MCLR 8.70% से बढ़कर 8.75% हो गया है. 6 महीने का MCLR 8.45% से बढ़कर 8.50% हो गया है. 3 महीने के MCLR को बढ़ाकर 8.20% कर दिया गया है, जो पहले 8.15% था. इसी तरह से 1 महीने और 1 दिन के MCLR को बढ़ाकर क्रमश: 7.95% और 7.85% कर दिया गया है.

केनरा बैंक (Canara Bank)- केनरा बैंक ने भी हाल ही में अपनी वित्तीय समीक्षा के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. इसके एक दिन का MCLR 7.90% से बढ़ाकर 7.95% कर दिया गया है. एक महीने के MCLR को 7.95% से बढ़ाकर 8.00% और तीन महीने के MCLR को 8.20% से बढ़कर 8.25% कर दिया गया है. छह महीने का रेट 8.55% से बढ़ाकर 8.60% कर दिया गया है.

इंडियन बैंक (Indian Bank)- इंडियन बैंक ने अपने 1 साल के MCLR रेट को 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 8.55% कर दिया है, जो पहले 8.75% था.

बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India)- बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने 1 साल का MCLR 8.75% कर दिया है. 

ग्राहकों पर असर

अगर आपका मौजूदा होम या कार लोन MCLR बेस्ड फ्लोटिंग रेट पर आधािरत है, तो लोन रिसेट डेट आते ही आपकी मंथली EMI बढ़ जाएगी या फिर आपके लोन की अवधि लंबी हो जाएगी. बैंकों के इस कदम से अब नए ग्राहकों को पर्सनल लोन या होम लोन पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज दरों पर ऑफर किए जाएंगे. 

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RBI plans simpler cross-border payment approvals to boost MSMEs, exporters: EY report

RBI plans simpler cross-border payment approvals to boost MSMEs, exporters: EY report


The Reserve Bank of India (RBI) is looking to simplify cross-border payment approvals and reduce regulatory friction for businesses and exporters as part of its Payments Vision 2028, according to an EY report, which identified cross-border payments as a key strategic priority for the next phase of India’s digital payments growth.

In its report, Payments Vision 2028: Preparing to Shape India’s Payment Frontier, EY said the RBI is moving beyond the earlier focus on expanding digital payment adoption and is now seeking to improve the efficiency of cross-border transactions and strengthen India’s position in global payments.

“Cross-border payments appear as a strategic priority, with proposed simplification of authorizations — potentially through a single-window approach — along with a comprehensive ecosystem review,” the report said.

According to the report, the RBI plans a detailed review of the cross-border payments ecosystem to remove regulatory and operational bottlenecks, particularly for businesses engaged in international trade. “The approach for 2028 is highly structured and efficiency-driven. The RBI plans a comprehensive review of the cross-border ecosystem to remove regulatory and operational frictions, specifically to aid MSME exporters,” EY said.

The report noted that one of the key proposals under the Payments Vision 2028 framework is to examine the introduction of a “single-window application process” for cross-border payment authorisations under both the Payment and Settlement Systems (PSS) Act and the Foreign Exchange Management Act (FEMA).

“Crucially, to promote the ease of doing business, the RBI is looking to examine introducing a ‘single-window application process’ for cross-border payment authorization under both the PSS Act and FEMA,” the report added.

EY said the focus on cross-border payments marks an evolution from the previous payments vision, which concentrated largely on the international expansion of domestic payment systems such as UPI and RuPay.

“The focus in the last round was on the initial global outreach of domestic systems like UPI, RuPay and NEFT/RTGS,” the report said. The report added that the latest vision seeks to improve transparency and outcomes for exporters, businesses and MSMEs by simplifying approvals and creating a more efficient payments ecosystem.

Beyond cross-border payments, EY said the RBI’s Payments Vision 2028 also emphasizes stronger user protection, fraud management, interoperability and data-driven oversight. The report noted that the central bank is increasingly looking at artificial intelligence and data analytics to improve risk monitoring, fraud detection and policymaking.

“A key focus is the shift toward AI-led and data-driven oversight, including AI-queriable payments databases, to improve risk monitoring, fraud detection and policymaking,” it said. Summing up the broader direction of policy, EY said the new vision aims to position India as a global leader not only in payment volumes but also in payment system design and innovation.

“Payments Vision 2028 seeks to address these gaps and reposition India from a leader in payment volumes to a leader in payment system design, standards and global payment innovation,” the report said.

Published on June 13, 2026



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