निर्मला सीतारमण बोलीं भारत के व्यापक आर्थिक आधार मजबूत, वैश्विक चुनौतियों पर भी दिया जबाव

निर्मला सीतारमण बोलीं भारत के व्यापक आर्थिक आधार मजबूत, वैश्विक चुनौतियों पर भी दिया जबाव


Economic Survey 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारत का व्यापक आर्थिक आधार अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है. उन्होंने कहा कि देश ने वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है, जिसके चलते भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर सात प्रतिशत तक पहुंच गई है.

वित्त मंत्री ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश करने के बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि भू-राजनीतिक विखंडन और आर्थिक उथल-पुथल से भरी दुनिया में भारत एक वैश्विक चमकते सितारे के रूप में उभर कर सामने आया है जो मजबूत, स्थिर और लगातार आगे बढ़ने वाला है.

पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभर रहा भारत

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे व्यापक आर्थिक आधार पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं. वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत को उच्च विकास पथ पर बनाए रखा गया है. हमने अपनी संभावित जीडीपी वृद्धि दर को सुधारकर सात प्रतिशत तक पहुंचाया है. आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत रफ्तार बनाए रखी है. समीक्षा में अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान जताया गया है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुमानों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है. भारत लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. समीक्षा में देश के संभावित वृद्धि अनुमान को तीन वर्ष पहले के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर अब सात प्रतिशत कर दिया गया है.

100 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट

आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्य के लिहाज़ से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश अगले चार वर्षों में कृषि, समुद्री तथा खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्यात को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा सकता है.

साथ ही, इसमें चेतावनी दी गई है कि बार-बार किए जाने वाले नीतिगत बदलाव आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा पैदा कर सकते हैं, अनिश्चितता बढ़ा सकते हैं और विदेशी खरीदारों को वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में खोए हुए निर्यात बाजारों को दोबारा हासिल करना कठिन हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: लुट गया इंडोनेशिया का ये अमीर शख्स, एक झटके में गंवाए 8,27,59,50,00,000 रुपये, जानें वजह



Source link

इकोनॉमिक सर्वे 2026 में रामायण का संदेश; विरोधियों से सीखकर आगे बढ़ेगा भारत, जानें डिटेल

इकोनॉमिक सर्वे 2026 में रामायण का संदेश; विरोधियों से सीखकर आगे बढ़ेगा भारत, जानें डिटेल


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

Economic Survey 2026: यूनियन बजट के पहले आज केंद्र सरकार की ओर से संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2026 पेश किया गया. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में प्राचीन महाकाव्य रामायण के प्रसंग को उदाहरण के तौर पर शामिल किया गया है. इसके जरिए यह समझाने की कोशिश की गई है कि भारत किस तरह अपने विरोधियों से भी सीख लेकर आगे बढ़ सकता है. वो भी बिना अपनी आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता से समझौता किए हुए. सर्वे में युद्ध कांड से जुड़ी सीख का जिक्र किया गया है. 

सर्वे के अनुसार आज की जटिल वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी रामायण की यह सीख बहुत अहम हो सकती है. तेज होते वैश्विक तनाव और अस्थिर वित्तीय हालात के बीच इस उदाहरण को भारत की अंतरराष्ट्रीय रणनीति के रूप में देखा जा सकता है. 

हैनान बना चीन का खास फ्री ट्रेड हब

चीन ने हैनान फ्री ट्रेड पोर्ट की शुरुआत कर पूरे द्वीप को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया है. 2025 के अंत तक यहां पूरी तरह सीमा शुल्क व्यवस्था लागू कर दी गई है. जिससे यह इलाका कम टैरिफ वाला जोन बन गया.

हैनान के कस्टम सिस्टम को चीन से अलग रखा गया है, जहां आयात पर बहुत कम शुल्क लिया जाता है. इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर पर्याप्त वैल्यू एडिशन के बाद तैयार किए गए उत्पादों को बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के पूरे चीन में बेचा जा सकता है. 

हैनान को लेकर भारत के लिए संकेत

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि भारत को हैनान फ्री ट्रेड पोर्ट को सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं देखना चाहिए. यह एक बड़े और धीरे-धीरे होने वाले बदलाव का संकेत है, जो आने वाले समय में एशिया के व्यापार रास्तों, लॉजिस्टिक्स सिस्टम और निवेश फैसलों को प्रभावित कर सकता है.

खासतौर पर उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल सकता है. इसका महत्व केवल मौजूदा प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की आर्थिक संरचना को धीरे-धीरे बदल सकता है.

वैश्विक हालात को लेकर बढ़ती चिंता

सर्वे यह भी बताता है कि ये बदलाव एक मुश्किल वैश्विक माहौल में हो रहे हैं. भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था ने 2025 के झटकों को उम्मीद से बेहतर संभाल लिया हो, लेकिन अब हालात पहले जैसे सामान्य नहीं रहे हैं.

अलग-अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं, बाजारों और राजनीतिक सिस्टम में आगे चलकर मध्यम से गंभीर स्तर की परेशानियों की संभावना बढ़ गई है. आने वाले समय में स्थिरता के बजाय उतार-चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद झूमा शेयर बाजार! शुरुआती गिरावट का बदला रूख, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान पर बंद



Source link

SMFG India Credit partners with Google for collateral-free loans via GPay

SMFG India Credit partners with Google for collateral-free loans via GPay


SMFG India Credit, one of the leading Non-Banking Financial Companies (NBFCs), has entered into a strategic partnership with Google Pay to provide collateral-free personal loans to Google Pay users.

Through this collaboration, loans will be disbursed in minutes to eligible Google Pay users who apply for a loan through the app.

The end-to-end digital process ensures a fast, safe, flexible and hassle-free borrowing experience, aligning with the evolving expectations of digital savvy customers.

This partnership underscores SMFG India Credit’s commitment to driving financial inclusion by making formal credit more accessible to underserved and emerging customer segments.

Ajay Pareek, Chief Business Officer, SMFG India Credit said the company continues to strengthen its leadership in the digital lending ecosystem by leveraging technology and forming strategic alliances with fintech platforms.

These efforts reflect the company’s focus on expanding reach, promoting financial empowerment and supporting the nation’s vision of a digitally inclusive economy, he said.

SMFG India Credit Co is a wholly owned subsidiary of Sumitomo Mitsui Financial Group operating in India since 2007.

Together with its subsidiary, SMFG India Home Finance Co. Ltd. also known as SMFG Grihashakti, the company has established a pan-India presence, across 670 towns and over 70,000 villages through 1,000 branches and 22,000 employees offering lending products to underserved & unserved retail and small business borrowers.

Published on January 29, 2026



Source link

Raise Urea MRP, pay fertiliser subsidy to farmers, says Survey

Raise Urea MRP, pay fertiliser subsidy to farmers, says Survey


The Survey has also said that the transfer must be indexed to agro-climatic zones and cropping patterns as fertilizer needs vary sharply by crop, soil and irrigation

Pointing out that yield response to fertilizer has plateaued or declined in India, even as application rates have increased in several irrigated belts, the government has been advised to ‘modestly’ increase the retail price of urea and transfer the subsidy directly to farmers.

Urea is sold much cheaper in India compared to DAP and MOP due to government directives. The government has fixed urea’s maximum retail price (MRP) at ₹267/per bag (of 45 kg) while directing companies not to raise DAP rate beyond ₹1,350/bag and MOP above ₹1,600/bag (both of 50 kg each).

Currently, the Centre pays a subsidy of ₹43.02 per kg for nitrogen (N), ₹47.96 per kg for phosphorous (P), ₹2.38 per kg for potash (K) and ₹2.87 per kg for sulphur (S) to fertilizer companies based on actual sales and the subsidy is revised twice every year, before Rabi and Kharif seasons.

NITI Aayog Member Ramesh Chand earlier this week said that there are several challenges that need to be addressed to roll out direct transfer of fertilizer subsidy and Fertilizer Secretary Rajat Kumar Mishra had said that the first priority is distribution of exact required quantity, though pricing issue would also have to be addressed later.

Fertilizer subsidy

Chand had said that though he had been pushing for direct benefit transfer (DBT) of fertilizer subsidy from time to time, the issue is much complex and there is no one particular solution. “When I told a group of farmer leaders that DBT is implemented farmers will have to pay more than ₹2,000 to buy a bag of urea, they never demanded it after that.”

But the Survey has argued that India’s digital agriculture infrastructure makes such a reform operationally feasible.

“Aadhaar-linked fertilizer sales at the point of purchase, combined with real-time tracking through iFMS, provide a detailed map of nutrient use across districts and seasons. PM-Kisan offers a ready platform for calibrated, timely per-acre transfers. Aligning transfers with planting seasons ensures that liquidity reaches farmers before fertilizer is purchased.

“One design issue concerns tenancy as a portion of the land is cultivated by renters while transfers may accrue to owners. Over time, this is expected to adjust through the rental market, but designs can incorporate tenancy-heavy districts to refine mechanisms before a wider rollout,” it said.

Rolling out this approach across a limited number of agro-climatic regions — covering irrigated, rain-fed and mixed systems — would allow for careful calibration of crop- and zone- specific benchmarks. Data from these pilots would inform refinements to transfer levels, soil response and nutrient shifts before national expansion, it said.

Retail price

“A practical approach is to modestly increase the retail price of urea while transferring an equivalent amount directly to cultivators on a per-acre basis. Farmers receive the same overall purchasing power, but the relative price of nitrogen moves closer to its agronomic cost. This changes behaviour in a predictable way. Farmers who already apply nitrogen efficiently gain because they receive the full transfer while spending less at the counter.

“Farmers who over-apply face a clear incentive to shift towards balanced fertilization, soil testing, nano-urea, liquid fertilizers and organic amendments. Low-input farmers, particularly those growing pulses and oilseeds in rain-fed regions, experience a net income gain. The adjustment is therefore both progressive and efficiency-enhancing,” it said.

The survey has also said that the transfer must be indexed to agro-climatic zones and cropping patterns as fertilizer needs vary sharply by crop, soil and irrigation. For instance, rice–wheat belts, sugarcane tracts and other high-yield systems use more nitrogen than rain-fed coarse cereals or pulses, which is legitimate.

Artificially cheap

When nitrogen (urea has 46 per cent N) is no longer artificially cheap, farmers begin to substitute towards phosphorus, potassium and organic matter, restoring nutrient balance. It will help improve soil carbon levels and microbial activities as well as crops’ water retention capacity and heat-stress resilience.

Mentioning that successive Economic Surveys have highlighted how the ratio of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) has drifted far from agronomic norms, it said continued divergence between N and other nutrients has now begun to undermine soil quality, crop response and environmental stability.

In 2009-10, the N:P:K ratio was 4:3.2:1, close to recommended level of 4:2:1 for most Indian soils, it deteriorated to 7:2.8:1 by 2019-20 and further worsened to 10.9:4.1:1 by 2023-24, the Survey said holding excess use of urea responsible for the imbalance.

However, Chand recently questioned the 4:2:1 ratio as ideal and sought its review as application of NPK varies according to soil health and crops taken whereas it was fixed in late 1950s.

Published on January 29, 2026



Source link

Metal stocks power Sensex to new highs as rupee hits record low against dollar

Metal stocks power Sensex to new highs as rupee hits record low against dollar


Markets ended higher on Thursday after a volatile session, with the Sensex closing at 82,566.37, up 221.69 points or 0.27 per cent, while the Nifty rose 76.15 points or 0.30 per cent to settle at 25,418.90. The recovery was led by a sharp rally in metal stocks, even as the rupee breached the 92-mark against the dollar for the first time.

The Nifty Metal index surged over 3 per cent, driving the benchmark indices higher. Tata Steel emerged as the top gainer on the Nifty 50, jumping 4.49 per cent to close at ₹202.55, followed by Larsen & Toubro, which climbed 3.80 per cent to ₹3,938. Axis Bank gained 3.42 per cent at ₹1,364.90, while TMPV and NTPC advanced 3.39 per cent and 3.00 per cent to ₹352 and ₹358.50, respectively.

However, the session witnessed pressure on select stocks. Asian Paints led the decliners, plunging 3.85 per cent to ₹2,415, followed by IndiGo, which fell 2.71 per cent to ₹4,620.50. SBI Life dropped 2.69 per cent to ₹1,998, Maruti Suzuki declined 2.64 per cent to ₹14,484 and Tata Consumer Products slipped 2.54 per cent to ₹1,103.10.

Winning streak

“The Nifty 50 extended its winning streak to a third session, adding 76 points to settle at 25,418 in a highly volatile session. First 45 minutes saw bears in total control, dragging the Nifty down 200 points immediately after the opening. Post 10.00 am, Nifty found support on its 200 DEMA (25160) and changed its direction with a recovery of almost 300 points from the day’s low,” said Nandish Shah, Deputy Vice-President, HDFC Securities.

Market breadth remained weak despite the headline gains, with 2,533 stocks declining against 1,706 advancing on the BSE. Out of 4,389 stocks traded, 107 hit 52-week highs while 273 touched 52-week lows.

Mixed show

Sectoral performance was mixed, with Nifty Financial Services rising 0.64 per cent and Nifty Bank gaining 0.60 per cent. The Nifty Midcap 100 and Nifty Smallcap 100 both advanced 0.18 per cent and 0.20 per cent, respectively.

“Today, the benchmark indices continued their positive momentum. Among sectors, the Metal index outperformed today, rallying over 3 per cent, whereas intraday profit booking was seen in the Defence index, which shed 1 per cent,” said Shrikant Chouhan, Head Equity Research, Kotak Securities.

Foreign institutional investors turned net buyers after 15 consecutive sessions of selling, while domestic institutional investors continued their support with inflows of ₹3,360 crore.

The rupee remained under pressure, falling 17 paise to close at 91.95 against the dollar. “The Indian rupee has touched a record low, breaking 92 level, pressured by persistent capital outflows and the rising price of imported commodities. Despite a softening greenback, central bank interventions and an improvement in risk sentiment, the rupee depreciated against a backdrop of deep-seated supply-demand imbalances of the dollar,” said Dilip Parmar, Research Analyst, HDFC Securities.

Brent crude oil prices have risen above $70 per barrel for the first time since September amid escalating geopolitical tensions.

Looking ahead, markets are expected to remain volatile in the run-up to the Union Budget on February 1. “For trend-following traders, now 25,300/82200 and 25,150/81700 would act as key support zones. On the higher side, 25,500/82800 would be the immediate hurdle for the bulls,” Chouhan added.

Published on January 29, 2026



Source link

एटीएम से नकद निकासी घटी; लेकिन लोग एक बार में निकाल रहे ज्यादा पैसा, जानें गांव और शहरों का ट्र

एटीएम से नकद निकासी घटी; लेकिन लोग एक बार में निकाल रहे ज्यादा पैसा, जानें गांव और शहरों का ट्र


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

ATM Cash Withdrawal Decline: आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर लोग मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पेमेंट को प्राथमिकता देने लगे हैं. जिससे नकद लेन-देन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है. पहले जहां छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लोग एटीएम की ओर दौड़ लगाते थे, वहीं अब कई काम डिजिटल पेमेंट से पूरे हो जाते हैं. सब्जी- फलों से लेकर बड़ी-बड़ी दुकानों तक ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार किया जा रहा है. इसका असर एटीएम से पैसे निकालने की आदत पर भी साफ नजर आने लगा है. 

सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में देशभर में एटीएम से कैश निकालने की संख्या में कमी देखने को मिली हैं. हालांकि, जो लोग एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, वे पहले के मुकाबले ज्यादा रकम की निकासी कर रहे हैं….

क्या कहते हैं आंकड़े?

सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की रिपोर्ट में सामने आया है कि साल 2025 में देशभर के एटीएम से हर महीने औसतन 1.21 करोड़ रुपये की नकद निकासी हुई, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 1.30 करोड़ रुपये रहा था.

इससे साफ है कि निकासी में कमी देखने को मिली है. वहीं दूसरी ओर, एक बार में निकाले जाने वाले पैसों की रकम बढ़ी है. 2025 में प्रति ट्रांजैक्शन औसत राशि 4.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 5,835 रुपये पहुंच गई है. वहीं, साल 2024 में यह 5,586 रुपये थी.

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा निकासी

छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में एटीएम से नकद निकालने का चलन ज्यादा देखा गया है. इन क्षेत्रों में प्रति एटीएम हर महीने औसतन 1.30 करोड़ रुपये की निकासी दर्ज की गई है. वहीं, मेट्रो सिटी में यह आंकड़ा औसतन कम है.

मेट्रो सिटी में करीब 1.18 करोड़ रुपये की निकासी की गई. जबकि अन्य शहरी इलाकों में औसतन 1.11 करोड़ रुपये की मासिक निकासी देखने को मिली. इससे साफ होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी नकद लेनदेन में ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं. 

मौसम और त्योहारों का भी दिखता है असर

एटीएम से हर महीने होने वाली नकद निकासी पर मौसम, त्योहारों का समय और लोगों की आवाजाही जैसी सुविधाओं का भी सीधा प्रभाव पड़ता है. रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर महीने में जीएसटी सुधारों के बाद लोगों के खर्च करने के तरीके में बदलाव देखने को मिला, जिससे नकद लेनदेन के पैटर्न पर भी असर पड़ा है.

यह भी पढ़ें: रॉकेट से भी तेज चांदी की रफ्तार! 10 दिन में एक 1 लाख उछली कीमत, जानें कैसे 1 लाख से पहुंची 4 लाख पार



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp