कमजोर करेंसी का मतलब गरीब देश? तो जापान कैसे हो रहा है भारत से भी ज्यादा मजबूत, जानें


Currency: दुनियाभर में तनाव की स्थिति है, जबसे यूएस और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है. खासतौर से भारत पर इसका असर काफी पड़ रहा है. देश में पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दामों में भी इजाफा हुआ है. इसके अलावा देश की करेंसी यानी रुपया भी कमजोर हो गया है. जिसे देख कई लोगों ने ये मान लिया है कि देश गरीब हो रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी देश की करेंसी के कमजोर होने से देश कभी भी गरीब नहीं होता. आइये जानते हैं क्यों?

कमजोर करेंसी, गरीब देश!
मिडिल ईस्ट में जारी संकट और डॉलर की मजबूती के बीच कई देशों की मुद्राओं पर इसका दबाव बढ़ा है. ऐसे माहौल में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या कमजोर करेंसी का मतलब ये है कि देश आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब है? इस सवाल का जवाब है नहीं! बिलकुल भी नहीं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण जापान है, जो इस धारणा को गलत साबित करता है.

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जापान की मुद्रा येन हाल के सालों में डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुई है. कई बार इसकी कीमत भारतीय रुपये के मुकाबले भी कम दिखाई देती है. इसके बावजूद जापान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तकनीक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी निर्माण में उसका दबदबा बना हुआ है.

जापान कैसे हो रहा मजबूत?
दरअसल जापान एक एक्सपोर्ट बेस्ड देश है. यानी इस देश में उत्पादन ज्यादा होता है जो अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है. इससे देश में पैसा आता है और देश मजबूत होता है. वहीं इससे उलट भारत इम्पोर्ट बेस्ड देश है, हम अन्य देशों से ज्यादा सामान खरीदते हैं ऐसे में हमारा रुपया ज्यादा खर्च होता है. जब येन (जापान की करेंसी) वीक होता है तो जापान को ज्यादा फायदा होता है. क्योंकि इससे जापान का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है और उसकी कमाई बढ़ जाती है.

वहीं, मौजूदा वैश्विक हालातों के बीच निवेशक जापानी येन को अब भी एक सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हैं. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उथल-पुथल बढ़ने पर भी जापान की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है.

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कमजोर करेंसी का मतलब गरीब देश? तो जापान कैसे हो रहा है भारत से भी ज्यादा मजबूत, जानें

कमजोर करेंसी का मतलब गरीब देश? तो जापान कैसे हो रहा है भारत से भी ज्यादा मजबूत, जानें


Currency: दुनियाभर में तनाव की स्थिति है, जबसे यूएस और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है. खासतौर से भारत पर इसका असर काफी पड़ रहा है. देश में पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दामों में भी इजाफा हुआ है. इसके अलावा देश की करेंसी यानी रुपया भी कमजोर हो गया है. जिसे देख कई लोगों ने ये मान लिया है कि देश गरीब हो रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी देश की करेंसी के कमजोर होने से देश कभी भी गरीब नहीं होता. आइये जानते हैं क्यों?

कमजोर करेंसी, गरीब देश!
मिडिल ईस्ट में जारी संकट और डॉलर की मजबूती के बीच कई देशों की मुद्राओं पर इसका दबाव बढ़ा है. ऐसे माहौल में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या कमजोर करेंसी का मतलब ये है कि देश आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब है? इस सवाल का जवाब है नहीं! बिलकुल भी नहीं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण जापान है, जो इस धारणा को गलत साबित करता है.

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जापान की मुद्रा येन हाल के सालों में डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुई है. कई बार इसकी कीमत भारतीय रुपये के मुकाबले भी कम दिखाई देती है. इसके बावजूद जापान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तकनीक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी निर्माण में उसका दबदबा बना हुआ है.

जापान कैसे हो रहा मजबूत?
दरअसल जापान एक एक्सपोर्ट बेस्ड देश है. यानी इस देश में उत्पादन ज्यादा होता है जो अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है. इससे देश में पैसा आता है और देश मजबूत होता है. वहीं इससे उलट भारत इम्पोर्ट बेस्ड देश है, हम अन्य देशों से ज्यादा सामान खरीदते हैं ऐसे में हमारा रुपया ज्यादा खर्च होता है. जब येन (जापान की करेंसी) वीक होता है तो जापान को ज्यादा फायदा होता है. क्योंकि इससे जापान का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है और उसकी कमाई बढ़ जाती है.

वहीं, मौजूदा वैश्विक हालातों के बीच निवेशक जापानी येन को अब भी एक सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हैं. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उथल-पुथल बढ़ने पर भी जापान की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है.

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NASA announces Artemis III crew as moon mission moves closer to historic landing

NASA announces Artemis III crew as moon mission moves closer to historic landing


(Left to Right) Artemis III crew official portrait: Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik and Frank Rubio
| Photo Credit:
NASA/Bill Stafford

NASA on Tuesday revealed the crew for its Artemis III mission, the next step in the space agency’s plan to eventually land astronauts on the moon.

The announcement came two months after Artemis II’s record-breaking trip around the moon that surpassed the distance record of Apollo 13.

NASA’s Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas and the European Space Agency’s Luca Parmitano won’t fly to the moon or land on the surface. Instead, they’ll orbit Earth while practicing docking their Orion capsule with two lunar landers.

“To the Artemis III crew, we wish you Godspeed on the journey ahead,” said NASA administrator Jared Isaacman.

Elon Musk’s SpaceX and Jeff Bezos’ Blue Origin are racing to deliver the lunar landers. The two-week demo is targeted for 2027. Blue Origin suffered a recent setback when its massive rocket exploded during an engine-firing test on the launch pad in Florida, shaking nearby homes and illuminating the sky with an orange fireball.

NASA’s Jeremy Parsons said the setback is a learning opportunity and that the space agency is confident Blue Origin’s rocket will be ready in time.

NASA’s Artemis programme aims to return astronauts to the moon’s surface for the first time since the 1970s. A recent revamp of the programme announced by Isaacman aims to fast-track it similarly to the Apollo era, adding the upcoming spaceflight around Earth before eyeing a lunar landing in 2028.

“We are certainly humbled as a crew to be able to be your crew that executes this Artemis III mission in space,” said Bresnik, Artemis III commander.

Added Douglas, mission specialist: “My brain — it is going a mile a minute right now. But my heart, it is so warm. It is so full.” In May, NASA awarded hundreds of millions of dollars in contracts to four companies, including Blue Origin, to build landers, rovers and drones for a future moon base. Isaacman said the goal of the moon base is to lay the foundation for a Mars expedition.

Published on June 9, 2026



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Martin family moves Madras High Court against Rs 456 crore PMLA attachment

Martin family moves Madras High Court against Rs 456 crore PMLA attachment


Members of the Santiago Martin family, including the spouse and relatives of Tamil Nadu Minister Aadhav Arjuna’s wife Daisy, have approached the Madras High Court challenging the attachment of properties worth Rs 456.84 crore in a Prevention of Money Laundering Act (PMLA) case.
| Photo Credit:
PICHUMANI K

The spouse of Tamil Nadu Minister Aadhav Arjuna, Daisy, her parents – “lottery baron” Santiago Martin and Leema Rose Martin, an AIADMK legislator – and others moved the Madras High Court on Tuesday challenging the attachment of their properties in a PMLA case.

They filed a batch of 39 appeals challenging an order of the Appellate Tribunal upholding the order of the Adjudicating Authority confirming the attachment of properties worth Rs 456.84 crore, in connection with a Prevention of Money Laundering Act (PMLA) case.

Aadhav Arjuna, who is the general secretary of the ruling Tamilaga Vettri Kazhagm, is the Minister for Public Works and Sports Development.

High Court issues notice to ED

A division bench comprising Chief Justice S K Dharmadhikari and Justice G Arulmurugan, before whom the civil miscellaneous appeals came up for hearing on Tuesday, ordered notice to the Enforcement Directorate, returnable by six weeks.

Case originates from CBI chargesheet on lottery scam allegations

Predicated on a CBI chargesheet dated February 3, 2014, alleging commission of offences under various provisions of IPC and Lotteries (Regulation) Act, the ED had registered an Enforcement Case Information Report against Martin and others.

The CBI had registered the case regarding an alleged loss to the tune of Rs 910.29 crore caused to the Government of Sikkim in connection with the sale of lottery tickets by inflating the prize-winning tickets that were sold in Kerala.

ED attachment upheld by adjudicating authority and tribunal

Based on this predicate offence, the ED registered the ECIR and attached the properties worth Rs 456.84 crore belonging to Martin, his relatives and others. The Adjudicating Authority had on November 7, 2023, confirmed the provisional attachment of the properties.

The Appellate Tribunal on May 30, 2025, upheld the order of the Adjudicating Authority. Aggrieved over this, Martin and 38 others filed the present civil miscellaneous appeals.

Petitioners challenge findings and ED jurisdiction

In their appeal, they contended that the impugned order was passed without considering the documents placed by them, ignoring the ED’s contradictions, and denying the right to cross-examine. The findings rest on surmises and conjectures, overlooking the disclosed legitimate sources of the attached properties.

The Tribunal further disregarded the affidavit of the State of Sikkim confirming no loss, failed to note that no predicate offence survives and ignored that the ED lacked jurisdiction to investigate the predicate offence, they added.

Published on June 9, 2026



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Gold plunges below ,300/oz as precious metals complex pares all gains made this year

Gold plunges below $4,300/oz as precious metals complex pares all gains made this year


Gold dropped below $4,300 an ounce, while silver, platinum and palladium followed the downtrend as the precious metals complex pared all the gains made this year.

The precious metals complex, which witnessed a stupendous rally since 2024, has been heading south since the Iran war broke out on February 28.

Gold prices, which soared to a record high of $5,608 an ounce on January 29, has lost 24 per cent since then. On Tuesday, it was quoted at $4,270 an ounce at 2100 hours IST. 

Inflation at 3-year high

Analysts said gold prices dropped to levels seen in December last as investors focused on the US inflation report due on Wednesday. Fears are that inflation increased to 4.2 per cent, a three-year high driven by energy prices surging to near $100 a barrel. 

In addition, last week’s job report showed that 172,000 jobs were added in May, which could force the US Fed to increase interest rates. Since the Iran war broke out, fears of inflation, higher fossil fuel prices, rising bond yields and fears over global economic growth have dragged gold and other precious metals. 

“The US inflation data due on Wednesday will be crucial in shaping expectations around future Federal Reserve policy,” Jateen Trivedi, VP Research Analyst – Commodity and Currency, LKP Securities. 

Gold has lost nearly 10 per cent month-on-month, while silver prices have plunged by 25 per cent. The white precious metal was quoted at $65.50 an ounce. Gold has now lost nearly a per cent this year, while silver’s loss for the year is 24 per cent.

Investors quit ETFs

The white precious metal soard to $121.62 an ounce on January 29. Platinum and palladium have also pared their gains and are currently down 16 per cent and 18.5 per cent, respectively, year-to-date.

Platinum was quoted at $1,719 an ounce and palladium at $1,235.50 an ounce.

The fall in gold prices has been accompanied by investors quitting physically-backed gold exchange-traded funds. Central banks, one of the primary sources behind the sparking rally of precious metals, have also cut down on their purchases, turning net sellers in March. 

From 2024 till January 29 this year, gold witnessed a rally on hopes of a rate cut by the US Fed, the US trade dispute with other countries and geopolitical crises.

Published on June 9, 2026



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Adani Green Energy promoter sells 1.3% stake for ₹3,246 cr; Adani Infra buys shares

Adani Green Energy promoter sells 1.3% stake for ₹3,246 cr; Adani Infra buys shares


A promoter group entity of Adani Green Energy on Tuesday sold a 1.3 per cent stake to Adani Infra (India) Ltd for ₹3,246 crore through open market transactions.

According to the block deal data on the NSE, Ardour Investment Holding Ltd, a promoter entity, offloaded 2,15,00,000 shares representing a 1.3 per cent stake in Adani Green Energy.

The shares were disposed of at an average price of ₹1,510 apiece, taking the transaction value to ₹3,246.50 crore.

At the end of the March quarter, Ardour Investment Holding Ltd owned a 6.35 per cent equity stake in the company.

Meanwhile, Adani Infra (India) Ltd acquired the same number of shares, as per the data.

Shares of Adani Green Energy rose nearly 3 per cent to close at ₹1,532 apiece on the National Stock Exchange (NSE).

Published on June 9, 2026



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